जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण सड़कों की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान; मऊ में विभाग का दावा—2,195 किलोमीटर खोदी गई सड़कों में से 2,183 किलोमीटर की मरम्मत पूरी
मऊ, उत्तर प्रदेश।XKN News l ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पेयजल पहुंचाने के लिए बिछाई गई पाइपलाइनों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत अब उत्तर प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक प्राथमिकता बनी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए प्रदेश में 1 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक विशेष सड़क पुनर्स्थापना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के बीच मऊ जिले से जारी विभागीय जानकारी के अनुसार, जिले में पाइपलाइन कार्यों के लिए खोदी गई 2,195 किलोमीटर सड़कों में से 2,183 किलोमीटर की मरम्मत कराए जाने का दावा किया गया है। शेष सड़कों की बहाली भी अभियान के तहत पूरी कराए जाने का लक्ष्य है।
यह पहल केवल मऊ जिले तक सीमित नहीं है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पेयजल परियोजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण आवागमन को भी सुचारु बनाना और उन सड़कों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बहाल कराना है, जिनकी खुदाई से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मऊ के आंकड़े और सड़क बहाली की चुनौती
मऊ जिले से जारी विभागीय प्रेस नोट के मुताबिक, पाइपलाइन बिछाने के लिए कुल 2,195 किलोमीटर सड़कों की खुदाई की गई थी। इनमें से 2,183 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पूरी कराए जाने की जानकारी दी गई है। इस हिसाब से लगभग 12 किलोमीटर सड़क की मरम्मत शेष बताई गई है।
हालांकि, सड़क बहाली का आकलन केवल मरम्मत की कुल लंबाई के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि मरम्मत के बाद सड़क की गुणवत्ता कैसी है, उसका उपयोग सामान्य रूप से हो पा रहा है या नहीं और ग्रामीणों को पहले जैसी आवागमन सुविधा वास्तव में मिली है या नहीं। निर्धारित मानकों के अनुरूप काम पूरा होना इस अभियान की सफलता का अहम पैमाना रहेगा।
प्रदेश सरकार ने तय की समयसीमा
राज्य स्तर पर अभियान की समीक्षा करते हुए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराई जाए। अभियान की अवधि में कार्यों की निगरानी करने तथा लंबित काम समयसीमा के भीतर पूरा कराने पर जोर दिया गया है।
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि 10 नवंबर के बाद सड़क मरम्मत से संबंधित शिकायत मिलने पर संबंधित कार्यदायी एजेंसी के साथ जिम्मेदार अभियंता की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। इसका अर्थ है कि अभियान की सफलता केवल मरम्मत के दावों से नहीं, बल्कि जमीनी स्थिति और शिकायतों के निस्तारण से भी परखी जाएगी।
शिकायत दर्ज कराने के लिए डिजिटल सुविधा
ग्रामीणों को सड़क की वास्तविक स्थिति सामने लाने का अवसर देने के लिए ‘जल सारथी’ ऐप पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से नागरिक क्षतिग्रस्त या मरम्मत से वंचित सड़क की तस्वीर और वीडियो अपलोड कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर कार्रवाई कराने की व्यवस्था की गई है।
यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी सड़क की मरम्मत कागजों पर पूरी दिखाए जाने और मौके पर उसके उपयोग योग्य होने के बीच अंतर हो सकता है। तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से सामने आने वाली शिकायतें इस अंतर की पहचान करने और जिम्मेदार विभागों तक समस्या पहुंचाने में मदद कर सकती हैं।
पेयजल सुविधा के साथ सड़क की बहाली भी जरूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाना बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए की गई खुदाई के बाद सड़क को लंबे समय तक खराब स्थिति में छोड़ देना ग्रामीणों के लिए नई समस्या पैदा कर सकता है। खराब सड़क से आवागमन, स्थानीय परिवहन और रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं। इसलिए पेयजल परियोजनाओं की प्रगति के साथ सड़क पुनर्स्थापना को भी विकास कार्यों का अनिवार्य हिस्सा माना जाना चाहिए।
मऊ के आंकड़े जिले में कराए गए कार्यों की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जबकि राज्यव्यापी अभियान इस समस्या के व्यापक स्वरूप को सामने लाता है। अब प्रमुख सवाल यह है कि 10 नवंबर तक शेष कार्य कितनी गुणवत्ता के साथ पूरे होते हैं, शिकायतों पर कितना प्रभावी निस्तारण होता है और क्या मरम्मत के बाद ग्रामीणों को टिकाऊ सड़कें मिल पाती हैं।
XKN News का दृष्टिकोण: किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता केवल निर्माण या कार्य-समाप्ति के आंकड़ों से तय नहीं होती। उसकी असली कसौटी यह है कि आम नागरिक को सुविधा मिली या नहीं। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाने के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण बहाली भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
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