संयुक्त अभियान में 12 वाहनों के चालान, पांच कथित अवैध एम्बुलेंस पर कार्रवाई; दूसरी ओर RLD नेताओं ने एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर लगाए गंभीर आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांग
मऊ। परिवहन व्यवस्था से जुड़ी मऊ की तस्वीर सोमवार को दो अलग-अलग घटनाक्रमों के जरिए सामने आई। एक ओर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाकर नियमों के उल्लंघन पर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
दोनों घटनाओं को एक-दूसरे का कारण मानना उचित नहीं होगा, लेकिन एक ही व्यवस्था से जुड़े इन दोनों घटनाक्रमों ने प्रवर्तन, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बड़ा सार्वजनिक सवाल जरूर खड़ा किया है।
चेकिंग में 12 वाहनों के चालान, पांच एम्बुलेंस पर कार्रवाई
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 अक्टूबर को मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान 12 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें बस सहित अन्य वाहन शामिल हैं।
इसी अभियान के दौरान पांच ऐसी एम्बुलेंस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिन्हें विभाग ने अवैध रूप से संचालित बताया है।
चेकिंग अभियान में एआरटीओ सुहेल अहमद, प्रवर्तन पर्यवेक्षक जनमेजय यादव, प्रवर्तन सिपाही दुर्गविजय यादव तथा यातायात पुलिस के टीआई श्याम शंकर पाण्डेय सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे।
सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे अभियान की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। असुरक्षित, अनधिकृत या नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का संचालन आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
लेकिन उसी दिन एआरटीओ कार्यालय पर उठे वसूली के सवाल
दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जिलाधिकारी के नाम अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए।
ज्ञापन में कथित भ्रष्टाचार, वाहनों से अवैध वसूली और निर्धारित सरकारी शुल्क से अधिक रकम लिए जाने की शिकायत की गई है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिले में बड़ी संख्या में बस और ट्रक संचालित होते हैं और कुछ वाहनों से कथित रूप से प्रवेश के नाम पर रकम वसूले जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। उनका यह भी दावा है कि निर्धारित रकम नहीं देने वाले वाहन संचालकों को विभिन्न तरीकों से परेशान किए जाने तथा कागजात पूरे होने के बावजूद चालान का दबाव बनाए जाने की शिकायतें हैं।
इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और परमिट सहित परिवहन विभाग से संबंधित कार्यों में निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने का भी आरोप ज्ञापन में लगाया गया है।
इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन चूंकि शिकायत लिखित रूप में जिलाधिकारी के नाम सक्षम प्रशासनिक अधिकारी को दी गई है और उसकी प्रति उपलब्ध है, इसलिए यह मामला जांच योग्य सार्वजनिक शिकायत के रूप में सामने आया है।
शिकायत गंभीर है, इसलिए जांच भी गंभीर होनी चाहिए
RLD नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सरकारी निर्धारित शुल्क से अधिक रकम लेने, अवैध वसूली या किसी माध्यम से प्रवर्तन कार्रवाई प्रभावित करने जैसी शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो यह केवल किसी एक वाहन मालिक की समस्या नहीं होगी, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी व्यवस्था में नागरिकों के विश्वास का प्रश्न बनेगा।
इसलिए शिकायत को केवल राजनीतिक आरोप कहकर समाप्त कर देना उचित नहीं होगा। इसी तरह बिना जांच के आरोपों को सत्य मान लेना भी पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।
अब प्रशासन के सामने सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होना चाहिए कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और दस्तावेज-आधारित जांच कराई जाए और जांच का परिणाम सार्वजनिक किया जाए।
XKN ने पहले भी उठाए हैं वाहन सुरक्षा से जुड़े सवाल
वाहनों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था में लापरवाही का मुद्दा नया नहीं है। XKN News इससे पहले भी इस सवाल को उठा चुका है कि बीमार, जर्जर अथवा असुरक्षित वाहनों की नियमित जांच क्यों नहीं होती और सड़क पर यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले वाहनों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती।
स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी सवाल उठाए गए हैं कि कई स्थानों पर बच्चों को ले जाने के लिए मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों का इस्तेमाल क्यों होता है और कुछ जगहों पर ई-रिक्शा तक स्कूल परिवहन के रूप में क्यों दिखाई देते हैं।
इन सवालों का उद्देश्य किसी विभाग की कार्रवाई रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रवर्तन कार्रवाई नियमित, निष्पक्ष और सुरक्षा-केंद्रित हो।
XKN के संज्ञान में ऐसे मामले भी आए हैं, जिनमें वाहन व्यवस्था में कथित लापरवाही पर सवाल उठाने वाले लोगों को धमकाए जाने की शिकायतें की गई हैं। इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच आवश्यक है। यदि शिकायतें प्रमाणित होती हैं, तो जनहित के मुद्दे उठाने वालों को डराने-धमकाने का प्रश्न भी गंभीर प्रशासनिक विषय बनता है।
कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई पर भी पारदर्शिता रहे
यहां दो बातें एक साथ समझना जरूरी है।
पहली—अवैध या असुरक्षित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। किसी वाहन का चालान केवल इसलिए अवैध वसूली नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी अन्य स्तर पर विभाग के खिलाफ वसूली की शिकायत सामने आई है।
दूसरी—यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या कथित एजेंट के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत है, तो उस शिकायत की जांच भी उतनी ही गंभीरता से होनी चाहिए।
यानी चेकिंग अभियान अपनी जगह जारी रहना चाहिए और वसूली के आरोपों की जांच अपनी जगह। दोनों मामलों को आपस में मिलाकर किसी एक कार्रवाई को रोकना या किसी शिकायत को दबाना उचित नहीं होगा।
आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को भी यह अंतर समझना होगा। असुरक्षित अथवा अवैध वाहन सड़क पर चलना बंद हों—यह जनहित है। लेकिन यदि किसी वाहन संचालक से नियमों के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक रकम मांगी जाती है, तो वह भी उतना ही गंभीर जनहित का विषय है।
क्या साल के अंत में चालान की गति बढ़ती है?
इस पूरे घटनाक्रम के बीच XKN के सामने एक और जांच योग्य सवाल है।
वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ने के साथ क्या प्रवर्तन और चालान की संख्या वास्तव में बढ़ती है? यदि हां, तो क्या यह वृद्धि पूरे वर्ष की नियमित प्रवर्तन नीति का हिस्सा है या वर्ष के अंतिम महीनों में लक्ष्यपूर्ति अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से कार्रवाई की गति बढ़ती है?
इस सवाल का जवाब अनुमान से नहीं, बल्कि आंकड़ों से मिलना चाहिए।
इसके लिए पिछले कुछ वर्षों के महीनेवार चालान, वाहन जब्ती, जुर्माना राशि और प्रमुख उल्लंघनों के आंकड़ों की तुलना की जा सकती है। तब यह स्पष्ट होगा कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कार्रवाई वास्तव में बढ़ती है या यह केवल एक धारणा है।
अगर आंकड़े बताते हैं कि साल के अंतिम महीनों में अचानक चालान की संख्या बढ़ती है, तो अगला सवाल होगा—क्या कार्रवाई वास्तविक उल्लंघनों के अनुपात में बढ़ी या केवल संख्या पूरी करने के लिए?
और यदि आंकड़े ऐसी कोई असामान्य वृद्धि नहीं दिखाते, तो इस तरह की धारणा को भी तथ्य के रूप में आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं रहेगा।
सवाल विभाग के खिलाफ नहीं, व्यवस्था की पारदर्शिता के पक्ष में
मऊ में सोमवार को सामने आई दोनों तस्वीरों को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है।
एक तरफ सड़क पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस की कार्रवाई जरूरी है। दूसरी तरफ उसी व्यवस्था में यदि अवैध वसूली या निर्धारित शुल्क से अधिक रकम लेने की शिकायत आती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच भी उतनी ही आवश्यक है।
प्रशासन को अपना प्रवर्तन कार्य बिना दबाव के जारी रखना चाहिए और शिकायतों की जांच बिना पूर्वाग्रह के।
क्योंकि सुरक्षित परिवहन व्यवस्था केवल अधिक चालान से नहीं बनती। वह तब बनती है जब नियम स्पष्ट हों, कार्रवाई समान हो, शुल्क पारदर्शी हो, शिकायत की सुनवाई हो और किसी भी नागरिक को नियमों के नाम पर अनावश्यक दबाव का सामना न करना पड़े।
अब देखना यह है कि एआरटीओ कार्यालय के खिलाफ दिए गए ज्ञापन पर प्रशासन क्या जांच करता है और संयुक्त चेकिंग अभियान की कार्रवाई आगे किस तरह जारी रहती है।
राजेश वर्मा, मऊ नेशनल डेस्क
XKN News
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