रायबरेली।

 

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में रायबरेली की 187 ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया था, लेकिन शुरुआती स्क्रीनिंग में ही 164 पंचायतें पुरस्कार की दौड़ से बाहर हो गईं। 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाली पंचायतों को अगले चरण के लिए अयोग्य माना गया है। अब शेष 23 ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्यों और योजना के निर्धारित मानकों का जमीनी सत्यापन कराया जाएगा।

 

इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर से 12 अधिकारियों की छह टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों को चयनित ग्राम पंचायतों में जाकर निर्धारित मानकों के आधार पर जांच करनी होगी और सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

 

इन मानकों पर हुई प्रारंभिक स्क्रीनिंग

 

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों से गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल मैत्री गांव, पर्याप्त जलयुक्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन तथा महिला हितैषी गांव जैसे विभिन्न मानकों पर किए गए कार्यों के आधार पर आवेदन मांगे गए थे।

 

प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाली 164 पंचायतें प्रक्रिया से बाहर हो गईं। अब सवाल केवल चयनित 23 पंचायतों के दावों का नहीं, बल्कि यह देखने का भी है कि कागज पर दर्ज उपलब्धियां जमीन पर कितनी दिखाई देती हैं।

 

छह टीमें करेंगी जमीनी जांच

 

अमावां ब्लॉक की घुराडही, दुलौती, असरफाबाद, पिंडारी खुर्द, बछरावां, कोडरस खुर्द और बछवल ग्राम पंचायतों की जांच बीडीओ और उपायुक्त एनआरएलएम करेंगे।

 

बछरावां की मलपुरा और भैरमपुर तथा डीह की पूर्वांचल और कचनावा ग्राम पंचायतों की जांच समाज कल्याण अधिकारी और जिला गन्ना अधिकारी की टीम करेगी।

 

महाराजगंज और शिवगढ़ ब्लॉक की कुना, सिरसा, बरहुआ और खजूरों ग्राम पंचायतों की जांच पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी करेंगे।

 

जगतपुर और ऊंचाहार ब्लॉक की टिकरा मुसल्लेपुर, तिवारीपुर, ईश्वरदासपुर, गंगौली, निमोहा और मोखरा ग्राम पंचायतों की जांच जिला पूर्ति अधिकारी और जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी करेंगे।

 

खीरो और सरेनी ब्लॉक की हरदी और हथनासा ग्राम पंचायतों की जांच जिला कृषि अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी की टीम करेगी।

 

सात दिन में रिपोर्ट, फिर शासन स्तर पर सत्यापन

 

डीपीआरओ विनय कुमार सिंह के अनुसार, चयनित 23 ग्राम पंचायतों की जांच के लिए गठित समितियों को सात दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर पर जांच पूरी होने के बाद चयनित ग्राम पंचायतों की सूची शासन को भेजी जाएगी।

 

इसके बाद शासन स्तर से गठित टीम भी इन पंचायतों में निर्धारित मानकों का सत्यापन करेगी।

 

यानी अभी 23 पंचायतों का चयन अंतिम पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि अगले चरण की जांच के लिए हुआ है। अंतिम स्थिति शासन स्तर पर होने वाले सत्यापन के बाद ही स्पष्ट होगी।

 

अब असली परीक्षा कागज से जमीन तक

 

187 आवेदन से 23 पंचायतों तक पहुंची यह प्रक्रिया अब अपने महत्वपूर्ण चरण में है। प्रारंभिक स्क्रीनिंग में 164 पंचायतों के बाहर होने के बाद शेष पंचायतों के सामने अब अपने दावों को जमीनी स्तर पर साबित करने की चुनौती है।

 

विशेष रूप से स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, बाल हित, महिला हित, बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन से जुड़े दावों की वास्तविक स्थिति जांच टीमों की रिपोर्ट से सामने आएगी।

 

अब देखना होगा कि पुरस्कार की दौड़ में बची 23 ग्राम पंचायतों में कागज पर दर्ज विकास कार्य और गांव की वास्तविक तस्वीर कितनी एक जैसी निकलती है।