सहरसा के सौरबाजार नगर पंचायत में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई; नौ लाभुकों की दूसरी किस्त जारी कराने के एवज में प्रति लाभुक 8 हजार रुपये मांगने का आरोप

सहरसा, बिहार | XKN News

बिहार में सरकारी योजनाओं के लाभुकों से कथित रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आया है। सहरसा जिले के सौरबाजार नगर पंचायत कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 27 अक्टूबर को एक कर्मचारी को कथित तौर पर 72 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान मुकुल कुमार के रूप में हुई है, जो नगर पंचायत में नाजीर के पद पर तैनात बताया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरोपी पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नौ लाभुकों की दूसरी किस्त जारी कराने के एवज में प्रति लाभुक 8 हजार रुपये की मांग करने का आरोप है। इस हिसाब से कथित रिश्वत की कुल राशि 72 हजार रुपये बताई गई है।

शिकायत के सत्यापन के बाद हुई कार्रवाई

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को शिकायतकर्ता हरे कृष्ण कुमार, निवासी वार्ड संख्या-2, सौरबाजार नगर पंचायत, ने सितंबर 2026 में पटना स्थित निगरानी कार्यालय में शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आवास योजना की दूसरी किस्त जारी कराने के लिए लाभुकों से अवैध रकम मांगी जा रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शिकायत का सत्यापन किए जाने के बाद 26 अक्टूबर को निगरानी थाना कांड संख्या 126/26 दर्ज किया गया। इसके बाद निगरानी उपाधीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने 27 अक्टूबर को सौरबाजार नगर पंचायत कार्यालय में कार्रवाई की और मुकुल कुमार को कथित तौर पर रिश्वत की राशि लेते गिरफ्तार कर लिया।

निगरानी ब्यूरो के आंकड़ों में 114वां ट्रैप कांड

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, यह वर्ष 2026 का 114वां ट्रैप कांड बताया गया है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में इस वर्ष अब तक रिश्वत लेते 114 आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामद रिश्वत की कुल राशि लगभग 39 लाख 89 हजार रुपये से अधिक बताई गई है।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जानी है। उसे विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।

गरीबों के आवास का लाभ और जवाबदेही का सवाल

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में सहायता देना है। ऐसे में यदि योजना की किस्त जारी करने के लिए लाभुकों से अवैध रकम मांगे जाने का आरोप सामने आता है, तो यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक गरीब परिवारों की पहुंच और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा प्रश्न है।

हालांकि, गिरफ्तारी अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगी।

XKN News का जनहित पक्ष: सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक बिना अवैध वसूली और अनावश्यक बाधाओं के पहुंचना चाहिए। इस मामले में आगे की जांच से यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि कथित रिश्वत की मांग किन परिस्थितियों में की गई और योजना के लाभुकों को उनकी निर्धारित किस्त समय पर मिल रही थी या नहीं।

XKN News | बिहार नेशनल डेस्क