कृष्णु शारदा की WhatsApp चैट में तीन IAS, एक IPS समेत छह अधिकारियों का उल्लेख
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल; DIG हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले से शुरू हुई जांच अब सरकारी फाइलों, पुलिस पोस्टिंग, हाउसिंग परियोजनाओं और निजी संस्थानों के NOC तक पहुंची
नेशनल डेस्क | XKN News
चंडीगढ़ | 10 नवंबर 2026
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सरकारी प्रशासन और पुलिस व्यवस्था से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में सामने आई नई जानकारी के अनुसार, निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए कृष्णु शारदा के मोबाइल फोन से प्राप्त एन्क्रिप्टेड WhatsApp चैट में तीन IAS, एक IPS, एक PPS और एक PCS अधिकारी का उल्लेख सामने आया है। 9 नवंबर की रात द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इन चैट में सरकारी फाइलों को आगे बढ़ाने, गोपनीय परियोजना सूचनाएं उपलब्ध कराने, प्रशासनिक आदेश प्रभावित करने, पुलिस पोस्टिंग और निजी संस्थानों को NOC दिलाने के बदले कथित भुगतान या भुगतान की पेशकश का जिक्र है।
यह खुलासा ऐसे समय आया है जब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। ऐसे में सवाल केवल एक पुलिस अधिकारी या एक बिचौलिए की कथित भूमिका का नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था का भी है जिसके तहत सरकारी निर्णयों और पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाबदेही के दायरे में रहना चाहिए।
कौन है कृष्णु शारदा, जिसकी मोबाइल चैट से खुल रही हैं कथित लेन-देन की परतें?
कृष्णु शारदा (Kirshanu/Krishanu Sharda) पंजाब से जुड़ा एक निजी व्यक्ति है, जो अक्टूबर 2025 में तत्कालीन DIG रूपनगर रेंज हरचरण सिंह भुल्लर के साथ CBI की रिश्वत जांच में गिरफ्तार हुआ था। जुलाई 2026 में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र 29 वर्ष बताई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह राष्ट्रीय स्तर का हॉकी खिलाड़ी भी रहा है।
उसकी पहचान किसी सरकारी सेवा या प्रशासनिक पद से नहीं, बल्कि एक ऐसे कथित मध्यस्थ के रूप में सामने आई जिसने एक कारोबारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बीच संपर्क की भूमिका निभाई थी। मीडिया रिपोर्टों में उसके पुलिस और राजनीतिक हलकों में संपर्क होने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, उसके सामाजिक संपर्कों को किसी अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
इस मामले में शारदा की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि CBI की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में कथित तौर पर ऐसे संवाद सामने आए, जिनमें दूसरे सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के साथ संदिग्ध लेन-देन की पड़ताल की आवश्यकता बताई गई।
लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ के कारोबारी की शिकायत से शुरू हुई कहानी
इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पंजाब की औद्योगिक नगरी मंडी गोबिंदगढ़ से जुड़ी है, जिसे लोहा नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
उपलब्ध जांच विवरणों के अनुसार, मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बट्टा के खिलाफ वर्ष 2023 में सरहिंद पुलिस थाने में एक FIR दर्ज हुई थी। कारोबारी ने बाद में आरोप लगाया कि इस मामले में राहत दिलाने और उसके व्यवसाय के खिलाफ पुलिस की प्रतिकूल कार्रवाई रुकवाने के लिए तत्कालीन DIG रूपनगर रेंज हरचरण सिंह भुल्लर ने एक निजी मध्यस्थ के माध्यम से रिश्वत मांगी थी।
शिकायत के आधार पर CBI ने जांच शुरू की। 16 अक्टूबर 2025 को CBI ने हरचरण सिंह भुल्लर और कृष्णु शारदा को गिरफ्तार किया। एजेंसी के आरोप के अनुसार, शिकायतकर्ता से कुल आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी और ट्रैप कार्रवाई के दौरान शारदा को कथित तौर पर पांच लाख रुपये स्वीकार करते हुए पकड़ा गया।
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है: वर्ष 2023 की मूल FIR कारोबारी के खिलाफ दर्ज हुई थी, जबकि रिश्वत की शिकायत और CBI की कार्रवाई 2025 की है। दोनों को एक ही FIR या एक ही तारीख की कार्रवाई बताना सही नहीं होगा।
मामला केवल आठ लाख की कथित रिश्वत तक सीमित नहीं रहा
CBI की जांच में जब्त मोबाइल फोन और डिजिटल सामग्री की पड़ताल के बाद मामला विस्तृत होता गया। 22 फरवरी 2026 को द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि CBI ने अदालत में दाखिल पूरक आरोपपत्र में बताया था कि भुल्लर के दो और शारदा का एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। डिजिटल सामग्री में अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों से जुड़े संदिग्ध लेन-देन के संकेत मिले थे, जिनकी स्वतंत्र जांच की जा रही थी।
17 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अभियोजन स्वीकृति के बाद CBI ने भुल्लर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद 11 जुलाई 2026 को विशेष CBI अदालत ने भुल्लर और शारदा के विरुद्ध आरोप तय किए। दोनों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।
इसलिए यह स्पष्ट रखना जरूरी है कि आरोप तय होना दोषसिद्धि नहीं है। अदालत ने प्रथमदृष्टया मुकदमा चलाने योग्य सामग्री मानी है; अंतिम निष्कर्ष सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही आएगा।
ED की एंट्री: संपत्ति, बैंक खातों और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
CBI की रिश्वत जांच से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की।
ED की 29 अप्रैल 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 27 अप्रैल को चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में 11 ठिकानों पर तलाशी ली गई। ये ठिकाने भुल्लर, उनके कथित सहयोगियों, प्रॉपर्टी डीलरों और संदिग्ध बेनामीदारों से जुड़े बताए गए।
ED ने अपनी जांच में आरोप लगाया कि विभिन्न बैंक खातों में नकद जमा और धन हस्तांतरण के जरिए ऐसी संपत्तियों में निवेश किया गया, जिनके वास्तविक वित्तीय स्रोतों की जांच जरूरी थी। एजेंसी ने इन संपत्तियों के लाभकारी स्वामित्व और धन के कथित स्रोत की पड़ताल शुरू की।
आधिकारिक विज्ञप्ति में ED ने 1.4 करोड़ रुपये की राशि जब्त या फ्रीज किए जाने तथा धनशोधन से जुड़े दस्तावेज बरामद होने की जानकारी दी थी। यह राशि तलाशी कार्रवाई का आंकड़ा है, इसे मूल रिश्वत की रकम या पूरे कथित नेटवर्क की कुल संपत्ति नहीं समझना चाहिए।
सितंबर 2026 में ED ने कृष्णु शारदा को धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हिंदुस्तान टाइम्स की 19 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, ED ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने सात दिन की हिरासत मंजूर की। एजेंसी का उद्देश्य कथित अपराध से प्राप्त धन के स्रोत, उसके हस्तांतरण, छिपाने और उससे लाभ उठाने वाले अन्य व्यक्तियों की पहचान करना था।
10 नवंबर की नई रिपोर्ट: तीन IAS, एक IPS और दो अन्य सेवा अधिकारियों का उल्लेख
अब 9 नवंबर की रात प्रकाशित द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ने जांच को एक नए स्तर पर ला दिया है।
रिपोर्ट में जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से छह अधिकारियों का उल्लेख है:
- तीन IAS अधिकारी, जिनमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल बताए गए हैं।
- एक IPS अधिकारी।
- एक PPS अधिकारी, जो संबंधित समय में SSP के पद पर तैनात बताए गए हैं।
- एक PCS अधिकारी।
रिपोर्ट में कथित लेन-देन के कुछ विवरण भी दिए गए हैं:
वन परियोजनाओं की फाइलें: एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को वन परियोजनाओं की फाइलों और मंजूरियों से जुड़े काम के लिए दस लाख रुपये से अधिक दिए जाने का कथित उल्लेख है।
सचिवालय में प्रवेश और प्रशासनिक आदेश: एक अन्य IAS अधिकारी के माध्यम से निजी संस्थाओं के लिए अनुकूल प्रशासनिक आदेश और सचिवालय में स्थायी प्रवेश पास हासिल कराने की कथित कोशिश का जिक्र है।
हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट विभाग: इस विभाग में तैनात बताए गए तीसरे IAS अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने आंतरिक परियोजना फाइलों और विभागीय सूचनाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई। इसके बदले लगभग दस लाख रुपये के नकद भुगतान का उल्लेख रिपोर्ट में है।
पुलिस पोस्टिंग: एक PPS अधिकारी से संबंधित चैट में एक सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कराने और पुलिस पोस्टिंग प्रभावित करने के लिए दस लाख रुपये की कथित पेशकश का जिक्र है।
संवेदनशील उत्पीड़न मामला: एक IPS अधिकारी से संबंधित बातचीत में शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये के कथित समझौता भुगतान का उल्लेख है। हालांकि, रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि चैट में IPS अधिकारी को स्वयं दो करोड़ रुपये दिए जाने की पुष्टि नहीं है।
नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल सेंटर: एक PCS अधिकारी के माध्यम से निजी नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल सेंटरों को NOC दिलाने के लिए कथित धनराशि पहुंचाने की बात भी जांच के दायरे में बताई गई है।
इन विवरणों को फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में जांच सूत्रों के हवाले से सामने आए आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों के नाम सार्वजनिक रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं। ED द्वारा इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की संभावना जताई गई है, लेकिन सभी के खिलाफ समन जारी होने या आरोप सिद्ध होने की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
पांच अक्टूबर की दूसरी जांच: ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी निर्णयों पर अलग सवाल
इस पूरे घटनाक्रम के बीच पंजाब में एक दूसरी जांच भी महत्वपूर्ण है, जिसे कृष्णु शारदा वाले मामले से अलग समझना जरूरी है।
5 अक्टूबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ED द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर पंजाब सरकार के अधिकारियों के कथित ट्रांसफर-पोस्टिंग हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ED ने अपने 30 जुलाई के पत्र में 21 ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया था, जिनमें सितंबर 2023 से मार्च 2026 के बीच सरकारी अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को प्रभावित करने के कथित प्रयासों की बात कही गई थी। इसके अलावा 11 WhatsApp चैट के जरिए नीति निर्माण, विभागीय नियमों में बदलाव, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर शर्तों और लाइसेंस संबंधी मामलों में कथित हस्तक्षेप का विवरण दिया गया था।
इस अलग मामले में निजी व्यक्ति नितिन गोहल की भूमिका का उल्लेख हुआ। बाद में 5 अक्टूबर को दर्ज CBI FIR में मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुमन सहित कई लोगों के नाम सामने आए। ED के आरोपों में सरकारी निर्णयों तक निजी पहुंच, गोपनीय सूचनाओं का आदान-प्रदान और कथित आर्थिक लाभ की जांच शामिल है।
यह मामला कृष्णु शारदा के मोबाइल चैट वाले मामले से अलग है। हालांकि दोनों घटनाक्रम पंजाब के प्रशासनिक तंत्र में कथित बिचौलियों की भूमिका और सरकारी निर्णयों पर निजी प्रभाव के व्यापक सवाल को सामने रखते हैं, लेकिन इनके बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए अलग-अलग साक्ष्य जरूरी हैं।
AAP सरकार और 2027 का चुनाव: राजनीतिक जवाबदेही का सवाल
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मार्च 2022 में बनी थी। मंडी गोबिंदगढ़ कारोबारी के खिलाफ मूल FIR वर्ष 2023 में दर्ज हुई और भुल्लर-शारदा की गिरफ्तारी अक्टूबर 2025 में हुई। यानी इस रिश्वत प्रकरण की प्रमुख घटनाएं AAP सरकार के कार्यकाल की हैं।
दूसरी ओर, ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित ED की सामग्री में सितंबर 2023 से मार्च 2026 तक के कथित घटनाक्रम का उल्लेख है। यह भी AAP सरकार के कार्यकाल को समेटता है।
इससे सरकार की प्रशासनिक निगरानी, पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार के विरुद्ध घोषित नीति की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन किसी सरकार के कार्यकाल में अपराध या जांच सामने आने मात्र से सरकार की संस्थागत मिलीभगत सिद्ध नहीं होती। इसके लिए यह जानना आवश्यक होगा कि संबंधित शिकायतों और सूचनाओं पर सरकार ने कब, क्या और किस स्तर पर कार्रवाई की।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष इन घटनाक्रमों को सरकार की जवाबदेही के प्रश्न के रूप में उठा सकता है। वहीं सरकार के सामने भी यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि कथित बिचौलिया व्यवस्था पर निगरानी कैसे रखी गई, शिकायतें मिलने पर क्या कार्रवाई हुई और जांच एजेंसियों के साथ किस स्तर का सहयोग किया जा रहा है।
अब जांच के सामने कौन से सवाल हैं?
इस पूरे मामले में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए निर्णायक होंगे:
- कृष्णु शारदा के मोबाइल में जिन छह अधिकारियों का उल्लेख आया है, उनकी पहचान और कथित भूमिका क्या है?
- क्या ED ने संबंधित अधिकारियों को औपचारिक समन जारी किए हैं?
- हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट विभाग की किन परियोजनाओं की फाइलों और मंजूरियों का उल्लेख चैट में है?
- जिन निजी नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल सेंटरों को NOC मिलने की बात कही गई है, वे कौन-से संस्थान हैं?
- कथित पुलिस पोस्टिंग और सब-इंस्पेक्टर के निलंबन के संबंध में सरकारी आदेशों और फाइलों में क्या दर्ज है?
- दो करोड़ रुपये के कथित समझौते का संबंध किस मामले से है और क्या उसका कोई स्वतंत्र वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध है?
- दूसरी जांच में सामने आए 21 पोस्टिंग हस्तक्षेप के मामलों में क्या किसी सक्षम अधिकारी या राजनीतिक पदाधिकारी की भूमिका दस्तावेजों से स्थापित होती है?
- क्या राज्य सरकार इन मामलों में अब तक की अपनी निगरानी और कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक करेगी?
निष्कर्ष: आरोपों से आगे बढ़कर दस्तावेजी जवाबदेही की जरूरत
पंजाब में सामने आए ये दोनों जांच घटनाक्रम अलग-अलग हैं, लेकिन एक साझा संस्थागत सवाल जरूर खड़ा करते हैं—क्या सरकारी फाइलों, पुलिस पोस्टिंग, लाइसेंस, NOC और प्रशासनिक मंजूरियों तक पहुंच बनाने के लिए निजी मध्यस्थों का इस्तेमाल किया जा रहा था?
कृष्णु शारदा के मामले में CBI की रिश्वत जांच से शुरू हुई पड़ताल अब ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच और दूसरे अधिकारियों से संबंधित कथित डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंची है। वहीं ट्रांसफर-पोस्टिंग के अलग मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI जांच शुरू हुई है।
आम आदमी पार्टी के लिए यह राजनीतिक जवाबदेही का विषय बन सकता है, लेकिन इसका अंतिम मूल्यांकन जांच के निष्कर्षों, न्यायालयों में प्रस्तुत साक्ष्यों और सरकार के आधिकारिक जवाब के आधार पर ही होना चाहिए।
क्या पंजाब में भ्रष्टाचार के विरुद्ध घोषित शून्य-सहिष्णुता की नीति प्रशासनिक स्तर पर भी प्रभावी रही, या सरकारी निर्णयों तक निजी पहुंच के आरोपों ने निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं? इसका उत्तर राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की निष्पक्ष पड़ताल, सार्वजनिक दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रिया से सामने आएगा।
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