पंजाब | XKN News कवर स्टोरी
पंजाब में धान की सरकारी खरीद इस समय केवल कृषि और मंडी व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है। राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार, विपक्ष और किसान संगठनों के बीच खरीद के आंकड़ों, मंडियों को बंद करने के फैसले, सरकारी खरीद लक्ष्य और किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार इस साल बंपर पैदावार और अनुमान से अधिक मंडी आवक को खरीद व्यवस्था पर बढ़े दबाव का कारण बता रही है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पहले से उपलब्ध परिस्थितियों के अनुरूप खरीद लक्ष्य तय नहीं किए और अब अपनी प्रशासनिक चूक को अधिक पैदावार के तर्क से समझाने की कोशिश कर रही है।
इस विवाद के बीच भारतीय किसान यूनियन के अलग-अलग गुटों ने भी अपनी मांगों और आंदोलन की चेतावनियों के जरिए सरकार पर दबाव बढ़ाया है। वहीं, अबोहर में हुए किसान आंदोलन के दौरान सामने आए एक वायरल वीडियो ने किसानों के बीच खरीद व्यवस्था को लेकर अलग-अलग अनुभवों और मतभेदों को भी सार्वजनिक कर दिया है।
XKN News की ग्राउंड रिपोर्टिंग, मंडियों में टीम द्वारा किए गए निरीक्षण और संबंधित पक्षों के उपलब्ध बयानों से सामने आई तस्वीर यह संकेत देती है कि पूरे विवाद को केवल बंपर पैदावार या केवल सरकारी खरीद में विफलता के एक तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए खरीद लक्ष्य निर्धारित करने की नीति, मंडीवार आवक, सरकारी एजेंसियों की खरीद क्षमता और किसानों की वास्तविक स्थिति को अलग-अलग समझना आवश्यक है।
बंपर पैदावार पर सरकार का दावा, सुनील जाखड़ ने उठाए खरीद लक्ष्य पर सवाल
पंजाब सरकार का कहना है कि इस साल धान की पैदावार पिछले अनुमान से अधिक हुई है। सरकार के अनुसार, शुरुआती खरीद अनुमान मौसम की परिस्थितियों और पिछले वर्ष की उत्पादन स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। बाद में कृषि विभाग के आकलन और फसल कटाई प्रयोगों से प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि के संकेत मिले, जिसके कारण मंडियों में धान की आवक निर्धारित खरीद लक्ष्य के करीब पहुंच गई।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक का पक्ष है कि सरकार किसानों का दाना-दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठकों के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से धान खरीद का लक्ष्य 180 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 लाख मीट्रिक टन करने और इसके अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।
लेकिन भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने इस सरकारी तर्क पर सवाल खड़े किए हैं।
14 नवंबर को अबोहर अनाज मंडी पहुंचकर जाखड़ ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस वर्ष कई स्थानों पर पिछले साल की वास्तविक खरीद के मुकाबले कम खरीद लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने इसे सरकारी योजना और खरीद व्यवस्था की गंभीर कमी बताया।
जाखड़ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अबोहर मंडी में पिछले वर्ष 79,963 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, जबकि इस वर्ष खरीद लक्ष्य 67,200 मीट्रिक टन रखा गया। इसी प्रकार फाजिल्का जिले में पिछले वर्ष की 2,26,207 मीट्रिक टन खरीद के मुकाबले इस वर्ष 1,76,960 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किए जाने का दावा किया गया।
जाखड़ का सवाल है कि जब संबंधित क्षेत्रों में धान की खेती का रकबा बढ़ रहा था और अधिक उत्पादन की संभावना मौजूद थी, तब खरीद लक्ष्य कम क्यों रखे गए? उनका आरोप है कि मंत्री के दाना-दाना खरीदने के आश्वासन को पूरा करने के लिए आंकड़ों और खरीद लक्ष्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया कि वास्तविक मंडी आवक और खरीद व्यवस्था के बीच अंतर पैदा हो गया।
हालांकि, जाखड़ द्वारा पिछले साल की वास्तविक खरीद और इस साल के निर्धारित लक्ष्य की तुलना को एक समान आधार पर समझना जरूरी है। यह तुलना स्थानीय स्तर पर लक्ष्य घटाए जाने का सवाल जरूर खड़ा करती है, लेकिन केवल इससे यह साबित नहीं होता कि राज्य में वास्तविक पैदावार बंपर नहीं हुई या लक्ष्य जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए घटाए गए।
इस मामले में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि मंडीवार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तीन वर्षों की औसत खरीद को आधार बनाने का निर्णय क्यों लिया गया और इस वर्ष बदलते कृषि रकबे तथा संभावित उत्पादन को उसमें कितना महत्व दिया गया।
180 लाख टन से आगे निकली खरीद, अब 200 लाख टन की तैयारी
राज्य में धान खरीद का मूल लक्ष्य 180 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। 14 नवंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मंडियों में कुल आवक लगभग 185.23 लाख मीट्रिक टन और कुल खरीद लगभग 181.3 लाख मीट्रिक टन बताई गई।
सरकारी खरीद एजेंसियों और निजी व्यापारियों की खरीद को मिलाकर यह आंकड़ा मूल लक्ष्य से आगे निकल चुका था। इसी वजह से पंजाब सरकार ने अतिरिक्त खरीद के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता और CCL बढ़ाने की मांग की।
राज्य को मूल 180 लाख मीट्रिक टन खरीद के लिए लगभग 42,787 करोड़ रुपये की Cash Credit Limit (CCL) उपलब्ध कराई गई थी। अब 200 लाख टन तक खरीद की संभावना को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता है।
यहां एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। खरीदी गई धान का उठान यानी मंडियों से स्टॉक को बाहर निकालना भी खरीद व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपलब्ध आंकड़ों में लगभग 34.62 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई फसल उठान की प्रतीक्षा में बताई गई थी।
इसका अर्थ है कि पंजाब में समस्या को दो अलग हिस्सों में समझना होगा। पहला, किसानों की वह फसल जिसकी सरकारी खरीद अभी बाकी है। दूसरा, वह फसल जिसकी खरीद हो चुकी है लेकिन मंडियों से उठान नहीं हुआ।
इन दोनों को एक ही आंकड़े में जोड़ना किसानों की वास्तविक स्थिति को समझने में भ्रम पैदा कर सकता है।
मंडियां बंद करने का फैसला: प्रशासनिक जरूरत या किसानों के लिए परेशानी?
धान खरीद विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मंडियों और खरीद केंद्रों को बंद करने का फैसला है।
इस सीजन में पहली बार राज्य सरकार ने खरीद केंद्रों के लिए पिछले तीन वर्षों की औसत खरीद के आधार पर अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए। निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के बाद कुछ जिलों में खरीद केंद्रों पर खरीद गतिविधियां बंद की गईं।
सरकार की ओर से इस व्यवस्था के पीछे खरीद लक्ष्य, वित्तीय स्वीकृति और मंडियों में वास्तविक आवक को नियंत्रित करने जैसी परिस्थितियां सामने रखी गई हैं।
वहीं विपक्ष और किसान संगठनों का आरोप है कि कुछ मंडियों में निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के बावजूद किसानों की फसल खरीद के लिए बची हुई थी। ऐसे में खरीद केंद्रों को बंद करने से वास्तविक किसानों को परेशानी हुई।
XKN News की साझा जीरो-ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, हमारी टीम द्वारा जांची गई मंडियों में गतिविधियां सुस्त मिलीं, लेकिन वे पूरी तरह बंद नहीं थीं। कई स्थानों पर आवक बहुत कम रह गई थी। जहां धान की आवक लगभग समाप्त हो गई थी, वहां मंडी संचालन, श्रमिकों और अन्य व्यवस्थागत खर्चों की तुलना में कम आवक के कारण नियमित संचालन जारी रखने की व्यावहारिकता भी एक प्रश्न था।
लेकिन इस ग्राउंड रिपोर्ट को पूरे पंजाब की स्थिति नहीं माना जा सकता। हमारी टीम द्वारा जांचे गए स्थानों की स्थिति अलग थी और जिन मंडियों में किसानों की फसल खरीद के इंतजार में पड़ी थी, वहां की स्थिति अलग हो सकती है।
इसलिए यह कहना भी सही नहीं होगा कि पंजाब की सभी बंद मंडियां किसानों की फसल खरीदने से बचने के लिए बंद की गईं। इसी तरह यह कहना भी पर्याप्त नहीं कि सभी जगह कम आवक ही बंदी का कारण थी।
सरकार के लिए जरूरी है कि वह स्पष्ट करे कि किन मंडियों में आवक समाप्त होने के कारण संचालन बंद हुआ और किन स्थानों पर खरीद लक्ष्य पूरा होने के कारण सरकारी खरीद रोकी गई, जबकि किसानों की फसल अभी शेष थी।
अबोहर में किसानों का विरोध: खरीद व्यवस्था पर सीधे सवाल
अबोहर मंडी में 13 और 14 नवंबर के घटनाक्रम ने खरीद विवाद को स्थानीय स्तर से राजनीतिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में ला दिया।
किसानों ने सरकारी खरीद में परेशानी की शिकायत करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि उनकी धान की फसल मंडी में पड़ी है, लेकिन सरकारी खरीद नहीं हो रही।
मंडी समिति की ओर से यह पक्ष सामने आया कि निर्धारित खरीद लक्ष्य पूरा हो चुका है और अतिरिक्त खरीद की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
यहां सवाल केवल इतना नहीं है कि लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। वास्तविक सवाल यह है कि यदि किसी मंडी में लक्ष्य पूरा हो गया था, लेकिन वहां पंजाब के वास्तविक किसानों की फसल खरीद के इंतजार में पड़ी थी, तो उनके लिए वैकल्पिक खरीद व्यवस्था क्या थी?
सरकार के दाना-दाना खरीदने के आश्वासन को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
अबोहर आंदोलन के बीच वायरल वीडियो: किसानों के बीच भी दो तरह के अनुभव
अबोहर आंदोलन के दौरान सामने आया एक वीडियो इस पूरे विवाद का एक अलग सामाजिक पक्ष दिखाता है।
वीडियो में किसानों के बीच खरीद व्यवस्था को लेकर अलग-अलग अनुभव और मतभेद सामने आते हैं। एक तरफ ऐसे किसान हैं जो अपनी फसल की खरीद समय पर होने और MSP का लाभ मिलने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ किसान खुद को वास्तविक किसान बताते हुए खरीद में परेशानी और फसल मंडी में पड़े रहने की शिकायत कर रहे हैं। इसी विवाद के बीच 'असली किसान' और 'नकली किसान' जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी सामने आया है।
इस घटनाक्रम को केवल राजनीतिक बयानबाजी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह समझना भी जरूरी है कि यदि कुछ किसानों को समय पर खरीद का लाभ मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे किसानों की शिकायतें गलत हैं। उसी तरह कुछ किसानों की खरीद में परेशानी को पूरे पंजाब की खरीद व्यवस्था की विफलता का प्रमाण भी नहीं माना जा सकता।
किसानों के अनुभव अलग-अलग मंडियों, अलग-अलग तारीखों, धान की किस्म और स्थानीय खरीद व्यवस्था के अनुसार अलग हो सकते हैं।
इसलिए किसी किसान को राजनीतिक समर्थक, नकली किसान या वास्तविक किसान घोषित करने के बजाय उसकी फसल, बिक्री रसीद, मंडी रिकॉर्ड और खरीद की वास्तविक स्थिति देखना जरूरी है।
BKU लखोवाल: हरिंदर सिंह लखोवाल ने खरीद बहाल करने की मांग उठाई
भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) ने धान खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है।
हरिंदर सिंह लखोवाल की अध्यक्षता में हुई यूनियन की बैठक में उन मंडियों में सरकारी खरीद दोबारा शुरू करने की मांग की गई जहां खरीद रोक दी गई थी।
यूनियन का आरोप है कि खरीद लक्ष्य पूरा होने के नाम पर किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संगठन ने भुगतान में देरी, निजी व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर धान खरीदे जाने और किसानों को मंडियों में इंतजार करने की स्थिति पर भी सवाल उठाए।
लखोवाल ने DAP की उपलब्धता, NPK की कीमतों और गन्ना किसानों की समस्याओं को भी उठाया है।
यहां यूनियन का मूल सवाल यही है कि सरकारी खरीद व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को MSP उपलब्ध कराना है। यदि लक्ष्य पूरा होने के बाद वास्तविक किसानों की फसल खरीद से बाहर रह जाती है, तो उनके लिए खरीद की गारंटी किसकी जिम्मेदारी है?
BKU एकता उगराहां की स्वतंत्र आंदोलन कॉल
भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने भी धान खरीद और किसानों की दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाने की घोषणा की है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने खरीद और उठान की समस्याओं पर सरकार को चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इस संगठन की आंदोलन संबंधी घोषणा को संयुक्त किसान मोर्चा की कार्रवाई से अलग समझना जरूरी है। दोनों की संगठनात्मक पहचान, नेतृत्व और घोषित कार्यक्रम अलग हैं।
किसान संगठनों की ओर से लगातार उठाई जा रही मांगों के बीच सरकार के सामने चुनौती केवल खरीद आंकड़े बढ़ाने की नहीं, बल्कि मंडियों में किसानों के लिए भरोसेमंद व्यवस्था बनाए रखने की भी है।
BKU डकोंदा ने DAP वितरण पर उठाए सवाल
धान खरीद के विवाद के साथ पंजाब में गेहूं की बुवाई के लिए DAP खाद की उपलब्धता भी किसान संगठनों के बीच बड़ा मुद्दा बनी हुई है।
भारतीय किसान यूनियन डकोंदा की ओर से आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानों पर किसानों को DAP निर्धारित कीमत पर उपलब्ध नहीं हो रही। संगठन ने शिकायत की है कि कुछ निजी विक्रेता किसानों से अधिक पैसे मांग रहे हैं या DAP के साथ दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं।
दूसरी ओर पंजाब कृषि विभाग का कहना है कि राज्य में DAP का कुल स्टॉक उपलब्ध है और नई आपूर्ति भी रास्ते में है।
विभाग के अनुसार राज्य में लगभग चार लाख मीट्रिक टन DAP उपलब्ध थी और लगभग 76 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त आपूर्ति आने की प्रक्रिया में थी। मौजूदा सीजन की अनुमानित जरूरत लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन बताई गई।
DAP की 50 किलोग्राम बोरी का निर्धारित खुदरा मूल्य 1,350 रुपये है।
इसलिए DAP के मामले में दो अलग-अलग स्थितियां सामने आती हैं। सरकार का कहना है कि कुल उपलब्ध स्टॉक और आने वाली आपूर्ति से जरूरत पूरी हो सकती है। किसान संगठनों का सवाल है कि यदि स्टॉक उपलब्ध है तो किसानों को सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर खाद प्राप्त करने में परेशानी क्यों हो रही है?
सरकारी अधिकारियों ने सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में आई शुरुआती दिक्कतों को भी स्वीकार किया है। सरकार के अनुसार, नई किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था लागू करने के दौरान कुछ भ्रम और देरी हुई थी, जिसे दूर करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
इसलिए DAP के मामले में केवल स्टॉक का आंकड़ा देना पर्याप्त नहीं होगा। जिला-वार उपलब्धता, सहकारी समितियों में वितरण, निजी विक्रेताओं का स्टॉक और अधिक वसूली की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का विवरण भी सामने आना चाहिए।
सरकार के सामने तीन बड़ी जिम्मेदारियां
पंजाब सरकार के सामने इस समय तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं।
पहली, जिन किसानों की धान की फसल वास्तव में सरकारी खरीद के इंतजार में पड़ी है, उसकी खरीद सुनिश्चित करना।
दूसरी, खरीदी गई फसल का समय पर उठान करना, ताकि मंडियों में अनावश्यक दबाव और किसानों की अगली फसल की बिक्री में बाधा न आए।
तीसरी, DAP और अन्य कृषि आदानों का वास्तविक जिला-वार वितरण सुनिश्चित करना, ताकि उपलब्ध स्टॉक का लाभ किसानों तक पहुंचे।
सरकार का यह तर्क कि इस बार उत्पादन अनुमान से अधिक हुआ है, अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों का यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब पैदावार और मंडी आवक बढ़ने की संभावना थी, तो खरीद केंद्रों के लक्ष्य तय करते समय इसका पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं रखा गया?
इसी प्रकार विपक्ष द्वारा खरीद लक्ष्य घटाने के आंकड़े प्रस्तुत करना राजनीतिक बहस का हिस्सा है, लेकिन उन आंकड़ों का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान और उनके निर्धारण का पूरा आधार भी सार्वजनिक होना चाहिए।
निष्कर्ष: आंकड़ों से आगे किसानों के भरोसे की परीक्षा
पंजाब का धान खरीद विवाद अब केवल 180 लाख टन और 200 लाख टन के बीच का अंतर नहीं है। यह खरीद नीति, वित्तीय स्वीकृति, मंडीवार लक्ष्य निर्धारण, सरकारी एजेंसियों की क्षमता और किसानों के वास्तविक अनुभवों के बीच पैदा हुए अंतर का प्रश्न है।
आम आदमी पार्टी की सरकार बंपर पैदावार और अतिरिक्त खरीद की आवश्यकता को अपनी दलील के रूप में रख रही है। भाजपा नेता सुनील जाखड़ खरीद लक्ष्यों में कमी और पूर्व नियोजन पर सवाल उठा रहे हैं। BKU लखोवाल और BKU एकता उगराहां खरीद व्यवस्था में किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध कर रहे हैं, जबकि BKU डकोंदा DAP वितरण की स्थिति पर सरकार से जवाब मांग रही है।
XKN News की जीरो-ग्राउंड रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि मंडियों की स्थिति पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है। कुछ स्थानों पर कम आवक के कारण गतिविधियां सुस्त थीं, जबकि कुछ स्थानों पर खरीद से संबंधित शिकायतें सामने आईं।
इस पूरे विवाद का समाधान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि मंडीवार खरीद रिकॉर्ड, लक्ष्य निर्धारण के आदेश, वास्तविक आवक, किसानों की बिक्री रसीदों और खाद वितरण के पारदर्शी आंकड़ों से निकलेगा।
आखिरकार, पंजाब के किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि सरकार का आंकड़ा बड़ा है या विपक्ष का आरोप। सवाल यह है कि उसकी मेहनत से पैदा हुआ धान समय पर खरीदा गया या नहीं, उसे MSP मिला या नहीं और अगली फसल की बुवाई के लिए खाद समय पर उपलब्ध हुई या नहीं।
यही वह कसौटी है जिस पर पंजाब की मौजूदा खरीद व्यवस्था और सरकार के दाना-दाना खरीदने के वादे को परखा जाना चाहिए।
प्रकाशन: XKNA
विशेष प्रस्तुति: पंजाब की धान खरीद एवं कृषि व्यवस्था पर जीरो-ग्राउंड कवर स्टोरी
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