तीन साल की सेवा के बाद 253 शिक्षकों की नौकरी पर संकट: पंजाब सरकार के फैसले पर उठे गंभीर सवाल, मोहाली में प्रदर्शन

 

भर्ती विवाद से लेकर बर्खास्तगी तक की कहानी: 4,161 मास्टर कैडर भर्ती के चयनित शिक्षकों ने संशोधित मेरिट सूची के आधार पर शुरू की थी सेवा; अब विभागीय कार्रवाई के खिलाफ संघर्ष

मोहाली, पंजाब | 28 अक्टूबर 2026 | XKN News

पंजाब में 253 मास्टर कैडर शिक्षकों के भविष्य को लेकर विवाद एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। शिक्षकों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने उनकी सेवाएँ समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। इसके विरोध में मोहाली स्थित DPI कार्यालय के बाहर बड़े स्तर पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से मौके पर पहुँचकर उनकी आवाज उठाने और सरकार से जवाब माँगने की अपील की है।

 

यह मामला केवल 253 शिक्षकों की नौकरी का नहीं है। इसके पीछे 4,161 मास्टर कैडर भर्ती प्रक्रिया, उत्तर-कुंजी को लेकर उठे विवाद, न्यायालय की कार्यवाही, विशेषज्ञ समिति की समीक्षा और संशोधित मेरिट सूची के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा का प्रश्न जुड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भर्ती प्रक्रिया में वर्षों बाद हुए बदलावों का खामियाजा उन शिक्षकों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, जो चयन के बाद सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएँ दे रहे थे?

अगस्त 2022 से शुरू हुई भर्ती, मई 2023 में स्कूलों में ज्वाइनिंग

उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, 4,161 मास्टर कैडर पदों के लिए भर्ती परीक्षा अगस्त 2022 में आयोजित की गई थी और परिणाम दिसंबर 2022 में घोषित हुआ। चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी 2023 में नियुक्ति पत्र दिए गए।

बाद में विभिन्न विषयों की उत्तर-कुंजी को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुँचा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ प्राध्यापकों की संयुक्त समिति ने आपत्तियों की समीक्षा की और संशोधित उत्तर-कुंजी तैयार की। इसके बाद संशोधित मेरिट सूची जारी की गई। इस सूची के आधार पर चयनित शिक्षकों ने मई 2023 में स्कूलों में अपनी सेवाएँ शुरू कीं। "

इस घटनाक्रम में एक बुनियादी प्रश्न सामने आता है: जब संशोधित चयन प्रक्रिया के बाद शिक्षकों को नियुक्त किया गया और उन्होंने सरकारी स्कूलों में काम शुरू कर दिया, तब उनकी सेवा की स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी?

6 मई 2026 को जारी हुए थे सेवा समाप्ति संबंधी नोटिस

मामले ने मई 2026 में नया मोड़ लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षा विभाग ने 6 मई को 253 शिक्षकों को सेवा समाप्ति की कार्रवाई से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए 21 दिन का समय दिए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।

विभागीय कार्रवाई के पीछे संशोधित मेरिट सूची में कुछ शिक्षकों के निर्धारित चयन-सीमा से नीचे आ जाने का मुद्दा बताया गया। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन सरकारी भर्ती प्रक्रिया के तहत हुआ था, उन्हें वर्षों बाद मेरिट सूची में बदलाव के कारण नौकरी से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। "

 

यहाँ दो प्रश्न अलग-अलग देखना आवश्यक है। पहला, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संशोधित मेरिट सूची तैयार करना और लागू करना। दूसरा, उस प्रक्रिया के कारण पहले से कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का समाधान करना। इन दोनों प्रश्नों को एक ही प्रशासनिक कार्रवाई में समेट देने से प्रभावित शिक्षकों के भविष्य, उनके परिवारों की आजीविका और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही जैसे मुद्दे पैदा होते हैं।

महीनों से जारी संघर्ष, समाधान की उम्मीद अब भी अधूरी

मामले को लेकर शिक्षक संगठनों ने लगातार आवाज उठाई है। 21 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के पैतृक गाँव गंभीरपुर से श्री आनंदपुर साहिब तक विरोध मार्च निकाला था। शिक्षकों ने आरोप लगाया था कि वे लगभग पाँच महीने से अपने रोजगार और सेवा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

25 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट में डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, पंजाब ने भी 253 शिक्षकों को जारी सेवा समाप्ति संबंधी नोटिस वापस लेने की माँग की थी। संगठन ने कहा कि शिक्षा विभाग में तीन से साढ़े तीन साल तक सेवा देने वाले शिक्षकों को प्रशासनिक और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। "

 

शिक्षकों की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगभग एक साल से बातचीत और समाधान की कोशिशें किए जाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि, बातचीत की अवधि, बैठकों और सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों का पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस दावे की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और दोनों पक्षों के बयानों से होना आवश्यक है।

28 अक्टूबर: मोहाली में विरोध प्रदर्शन

आज शिक्षकों की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, 253 शिक्षकों के विरुद्ध बर्खास्तगी के आदेश जारी होने के विरोध में मोहाली स्थित DPI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन से जुड़े गुरदीप सिंह ने मीडिया से अपील की है कि वह मौके पर पहुँचे और प्रभावित शिक्षकों की बात सामने लाए।

 

प्रदर्शन स्थल: DPI कार्यालय, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के निकट, गुरुद्वारा अंब साहिब के पास, मोहाली।

शिक्षकों का कहना है कि वे निर्दोष हैं और भर्ती प्रक्रिया में हुए विवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उनकी माँग है कि मामले की निष्पक्ष समीक्षा हो, नौकरी बचाने के लिए न्यायसंगत समाधान निकाला जाए और सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने।

28 अक्टूबर को बर्खास्तगी के अंतिम आदेश जारी होने की जानकारी फिलहाल शिक्षकों की ओर से मिली है। आदेशों की प्रति, उनमें दर्ज कारण और शिक्षा विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर यह स्पष्ट होगा कि विभाग ने कारण बताओ नोटिसों पर प्राप्त जवाबों पर क्या विचार किया और अंतिम कार्रवाई का आधार क्या रखा।

 

सरकार की जवाबदेही: भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी किसकी?

यह प्रकरण पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल रखता है।

 

- यदि भर्ती प्रक्रिया में उत्तर-कुंजी या मेरिट सूची से संबंधित विवाद था, तो उसका समाधान नियुक्तियों के समय ही पूरी स्पष्टता के साथ क्यों नहीं हुआ?

- संशोधित मेरिट सूची लागू होने के बाद नियुक्त होकर वर्षों तक काम करने वाले शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए क्या विकल्प तलाशे गए?

- क्या सभी प्रभावित शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का वास्तविक अवसर दिया गया और उनके जवाबों पर कारण सहित निर्णय लिया गया?

- क्या सेवा समाप्ति से पहले किसी वैकल्पिक कानूनी या प्रशासनिक समाधान पर गंभीरता से विचार किया गया?

- सरकार ने शिक्षकों के साथ हुई बातचीत में क्या आश्वासन दिए थे और उन पर कितना अमल हुआ?

 

इन सवालों के जवाब केवल प्रभावित शिक्षकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए भी जरूरी हैं।

 

XKN News का सवाल: न्यायिक प्रक्रिया और मानवीय जवाबदेही में संतुलन कहाँ है?

न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सरकार और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के विवादों का समाधान करते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावित कर्मचारियों के अधिकारों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन आवश्यक हुआ, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उसके परिणामस्वरूप वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों के साथ न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी पक्ष को बिना दस्तावेजी प्रमाण दोषी ठहराना उचित नहीं होगा; उसी तरह प्रभावित शिक्षकों की शिकायतों को सुने बिना उनकी आजीविका पर पड़े प्रभाव को नजरअंदाज करना भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से अपेक्षा है कि वे इस मामले पर स्पष्ट सार्वजनिक पक्ष रखें। यदि अंतिम बर्खास्तगी आदेश जारी हो चुके हैं, तो उनके आधार और शिक्षकों की अपील या अन्य कानूनी विकल्पों पर भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

तीन साल की सेवा, महीनों का संघर्ष और रोजगार खोने का भय—253 शिक्षकों का यह मामला अब केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा। यह पंजाब की भर्ती व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और रोजगार की सुरक्षा से जुड़ा सार्वजनिक प्रश्न बन गया है।

 

XKN News | National Desk