XKN News रविशंकर सिंह
रायबरेली। रायबरेली में पिछले कई दिनों से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का मुद्दा बनी सड़कों की बदहाली को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार जिले की 46 जर्जर सड़कों के नवीनीकरण के लिए करीब चार करोड़ रुपये के प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। यानी फिलहाल इसे चार करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी के बाद ही निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत का रास्ता साफ होगा।
विभाग की ओर से सामने रखे गए विवरण के मुताबिक, चिन्हित की गई कई सड़कें करीब पांच से छह वर्ष पहले बनाई गई थीं, लेकिन समय के साथ रखरखाव के अभाव और बारिश के कारण उनकी हालत खराब हो गई। कई स्थानों पर डामर उखड़ चुका है और सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। बारिश के दिनों में इन मार्गों पर आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है।
सात ब्लॉक, 46 सड़कें और 150 गांव
लोक निर्माण विभाग ने ऊंचाहार, डलमऊ, सलोन, डीह, छतोह, रोहनिया और दीनशाह गौरा ब्लॉक क्षेत्रों में 46 सड़कों को नवीनीकरण के लिए चिन्हित किया है। विभाग के अनुसार इन सड़कों के निर्माण से करीब 50 हजार लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि लगभग 150 गांवों को इसका सीधा लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों की शिकायत लंबे समय से रही है कि खराब सड़कों के कारण रोजमर्रा का आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों, किसानों और रोजाना आने-जाने वाले लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान समस्या और गंभीर हो जाती है।
सड़कें बनीं राजनीतिक मुद्दा
रायबरेली में सड़कों की बदहाली केवल प्रशासनिक समस्या तक सीमित नहीं रही। पिछले दिनों यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बना। पूर्व विधायक और कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से सड़कों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए।
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों की ओर से सड़क की बदहाली से जुड़े कई वीडियो सामने आते रहे। इन वीडियो में जगह-जगह जलभराव, गड्ढों और जर्जर मार्गों की स्थिति दिखाई गई। सोशल मीडिया पर लगातार उठती आवाजों ने इस स्थानीय समस्या को व्यापक चर्चा का विषय बना दिया।
राहुल गांधी के दौरे के दौरान भी उठा था मुद्दा
रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया दौरे के दौरान भी स्थानीय स्तर पर सड़क और जलभराव की समस्याएं चर्चा में रहीं। इस दौरान कांग्रेस की ओर से स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए। मीडिया की पहुंच को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप सामने आए।
राहुल गांधी के सड़क पर पैदल चलने और बारिश के पानी के बीच से गुजरने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे। हालांकि इन राजनीतिक आरोपों और दावों को उनके संबंधित पक्षों के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
चुनावी माहौल के बीच प्रशासनिक सक्रियता पर सवाल भी
रायबरेली में 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों का क्षेत्र में आवागमन भी बढ़ा है। ऐसे माहौल में स्थानीय मुद्दों का राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
सवाल यह भी उठ रहा है कि सड़कों की समस्या लंबे समय से मौजूद थी तो नवीनीकरण की कार्ययोजना अब क्यों सामने आई? क्या लगातार राजनीतिक दबाव, स्थानीय लोगों की शिकायतों और सोशल मीडिया पर उठ रही आवाजों ने प्रशासन को सक्रिय होने के लिए मजबूर किया? इन सवालों का स्पष्ट उत्तर संबंधित विभाग और शासन की आगामी कार्रवाई से ही सामने आएगा।
हालांकि, इन तमाम राजनीतिक सवालों से अलग एक तथ्य महत्वपूर्ण है—यदि प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति मिलती है और निर्धारित समय में काम शुरू होता है, तो इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा।
चार करोड़ का प्रस्ताव, अब निगाह स्वीकृति पर
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुनील दत्त के अनुसार 46 सड़कों को नवीनीकरण की कार्ययोजना में शामिल किया गया है। प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है और स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
इसलिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि इस पहल का राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, बल्कि यह है कि प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिलती है और जमीन पर काम कब शुरू होता है।
यदि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है तो आने वाले एक-दो महीनों में इन सड़कों पर काम शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। सर्दियों की धुंध और ठंड के कठिन मौसम से पहले यदि सड़कें दुरुस्त होने लगती हैं तो यह रायबरेली के ग्रामीण इलाकों के हजारों नागरिकों के लिए वास्तविक राहत होगी।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर देखा जाए तो सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़ा कोई भी कदम आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। चुनावी तराजू में तौलने के बजाय यदि इसे नागरिक सुविधा के नजरिए से देखा जाए, तो चार करोड़ रुपये की प्रस्तावित यह योजना रायबरेली के लिए एक सकारात्मक पहल साबित हो सकती है—बशर्ते प्रस्ताव कागज से निकलकर वास्तव में जमीन पर पहुंचे।
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