मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के निर्देश; 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क, BLO घर-घर जाकर दस्तावेज करेंगे संकलित
राँची। झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाताओं को अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया या बार-बार कार्यालय बुलाने के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान मूल रूप से यह देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं और संबंधित मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी है या नहीं। नए मतदाताओं के मामले में यह भी देखा जाएगा कि उन्होंने 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या नहीं।
हर विसंगति का मतलब अपात्रता नहीं
निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम के सामने तार्किक विसंगति दिखाई देने के कई कारण हो सकते हैं। गणना प्रपत्र भरते समय गलत जानकारी दर्ज हो जाना, पूर्व SIR के दौरान गलत मैपिंग होना अथवा पुराने पुनरीक्षण में कोई सूचना त्रुटिपूर्ण दर्ज हो जाना इसके संभावित कारण हो सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पिछली SIR में हुई ऐसी त्रुटियों को वर्तमान सुनवाई में सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। वर्तमान प्रक्रिया का फोकस पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में निबंधन सुनिश्चित करना है।
यानी किसी पुराने रिकॉर्ड में विसंगति होना अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं है कि संबंधित व्यक्ति मतदाता के रूप में अपात्र है। अधिकारियों को वर्तमान प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के आधार पर पात्रता का परीक्षण करना होगा।
नोटिस के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज मांगने से बचने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नोटिस जारी होने के अलग-अलग कारणों के आधार पर मतदाताओं से अनावश्यक रूप से अलग-अलग दस्तावेज मांगने से बचा जाए।
सुनवाई में संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुरूप मतदाता की पात्रता सुनिश्चित की जानी है।
निर्देशों का उद्देश्य यह है कि प्रक्रिया दस्तावेज जुटाने की औपचारिकता तक सीमित न हो, बल्कि प्रत्येक मामले का परीक्षण उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर किया जाए।
2003 की SIR से मैपिंग वाले मतदाताओं को राहत
निर्वाचन विभाग ने उन मतदाताओं के मामलों में भी प्रक्रिया स्पष्ट की है, जिनकी वर्ष 2003 की SIR से मैपिंग उपलब्ध है।
ऐसे मामलों में मतदाता का नाम अथवा उसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी के नाम से उपलब्ध मैपिंग का उपयोग पात्रता सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
इसका उद्देश्य पुराने उपलब्ध निर्वाचन रिकॉर्ड को वर्तमान सत्यापन प्रक्रिया में उपयोग करना है, ताकि जहां पहले से विश्वसनीय मैपिंग उपलब्ध है, वहां मतदाता को अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।
वृद्ध मतदाताओं के लिए रिवर्स मैपिंग की व्यवस्था
वृद्ध मतदाताओं के मामले में यदि स्वयं उनके नाम पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्धारित परिस्थितियों में उनके पुत्र या पुत्री के माध्यम से रिवर्स मैपिंग करते हुए भी सत्यापन किया जा सकता है।
इसके लिए संबंधित पुत्र या पुत्री का मतदाता सूची में निबंधित होना और उनके दस्तावेजों में माता-पिता का नाम दर्ज होना आवश्यक होगा।
यह व्यवस्था विशेष रूप से उन बुजुर्ग मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिनके पुराने व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं या जिनके रिकॉर्ड में नाम संबंधी अंतर है।
10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क
मतदाताओं की सुविधा के लिए 10 अक्टूबर 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन हेल्प डेस्क पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी मतदाताओं को नोटिस की सुनवाई, दावा-आपत्ति, मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
निर्वाचन विभाग ने कमजोर और वंचित वर्गों के पात्र भारतीय नागरिकों तक विशेष रूप से पहुंच बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम और कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं।
नोटिस मिला है तो ERO कार्यालय जाना अनिवार्य नहीं
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि SIR के तहत नोटिस प्राप्त प्रत्येक मतदाता को सामान्य सुनवाई के लिए स्वयं ERO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
मतदाताओं की सुविधा के लिए BLO घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज संकलित करेंगे और उन्हें ECI Net पर अपलोड करेंगे। इसके बाद ERO उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार निर्णय ले सकेंगे।
हालांकि यदि कोई नोटिस प्राप्त मतदाता स्वयं ERO कार्यालय अथवा नोटिस में निर्धारित सुनवाई स्थल पर उपस्थित होना चाहता है, तो वहां संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य विशेष रूप से उन मतदाताओं को सुविधा देना है, जिन्हें कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है।
पहले से दस्तावेज देने वालों और लंबित मामलों पर भी ध्यान
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार कई मतदाताओं ने नोटिस जारी होने के बाद आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे मतदाता भी हैं, जिनका नाम वर्ष 2024 की मतदाता सूची में दर्ज था और जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा था, लेकिन किसी कारण से सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
ऐसे मामलों को चिह्नित कर विशेष आउटरीच कार्यक्रम और कैंप के माध्यम से समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
कमजोर और विशेष परिस्थितियों वाले मतदाताओं पर विशेष ध्यान
निर्वाचन विभाग ने अधिकारियों को उन वर्गों पर विशेष ध्यान देने को कहा है, जिनके लिए दस्तावेज जुटाना या कार्यालय तक पहुंचना अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है।
इनमें—
- PVTG समुदाय,
- दिव्यांगजन,
- जनजातीय समूह,
- वृद्ध मतदाता,
- श्रमिक,
- गरीब एवं बेघर नागरिक,
- तथा ऐसे मतदाता जिनके माता-पिता से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं,
शामिल हैं।
इन वर्गों के पात्र भारतीय नागरिकों तक पहुंच बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष आउटरीच की व्यवस्था करने को कहा गया है।
SIR में प्रशासन के सामने दोहरी जिम्मेदारी
विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि पात्र भारतीय नागरिक केवल दस्तावेजी जटिलताओं या पुराने रिकॉर्ड की विसंगतियों के कारण मताधिकार से वंचित न हों।
यही वजह है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों में एक तरफ पात्रता की जांच और दूसरी तरफ अनावश्यक दस्तावेज मांगने तथा मतदाताओं को परेशान करने से बचने पर जोर दिया गया है।
अब इस पूरी प्रक्रिया की वास्तविक परीक्षा मैदानी स्तर पर होगी—BLO, ERO और AERO इन निर्देशों को कितनी समानता और संवेदनशीलता के साथ लागू करते हैं और नोटिस प्राप्त मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने की प्रक्रिया कितनी सरल और सुलभ रहती है।
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