खेतों में गिरी पकी धान की फसल, जलभराव से रबी की बुवाई पर भी संकट
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश सिंह ने की खेत-खेत सर्वे और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग
मऊ | XKN News
मऊ। जिले में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में पककर तैयार धान की फसलें धराशायी हो गई हैं, वहीं जलभराव के कारण खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। कई स्थानों पर तेज हवाओं और बारिश के चलते कच्चे मकानों के गिरने की भी खबर है। प्राकृतिक आपदा की इस दोहरी मार से किसानों के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा है।
जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा किसान नेता राकेश सिंह ने बारिश और आंधी से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की महीनों की मेहनत के साथ उनकी पूरी पूंजी भी दांव पर लग गई है। तेज हवाओं के कारण खेतों में पककर तैयार धान की फसल जमीन पर गिर गई है। जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली थी, उनकी कटी हुई फसल भी बारिश से प्रभावित हुई है। खेतों में पानी भरने से धान की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

राकेश सिंह के मुताबिक, देर से पकने वाली नाटी मंसूरी (एमटीयू-7029) धान की फसल में बालियां निकल चुकी हैं। तेज हवा और बारिश के कारण यह फसल भी खेतों में गिर गई है। इससे उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत तक नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि धान की खेती में जुताई, रोपाई, खाद-दवा, निराई-गुड़ाई, सिंचाई और मजदूरी सहित प्रति बीघा लगभग 15 हजार रुपये की लागत आती है। ऐसे में फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने अपनी लागत तक निकाल पाना मुश्किल हो सकता है।
धान के साथ रबी की फसलों पर भी संकट
बारिश का असर केवल धान की फसल तक सीमित नहीं है। जिन किसानों ने सरसों, मटर, मसूर और आलू की बुवाई कर दी है, उनके खेतों में जलभराव होने से इन फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। यदि खेतों में लंबे समय तक पानी जमा रहता है तो रबी की फसलों की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इससे किसानों के सामने आगामी कृषि सीजन को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है।
राकेश सिंह ने जिला प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का वास्तविक आकलन कराने के लिए खेत-खेत और प्लॉट-टू-प्लॉट पारदर्शी सर्वे कराया जाए। सर्वे में फसल की वर्तमान स्थिति, जलभराव, संभावित उत्पादन हानि और किसानों की वास्तविक आर्थिक क्षति को शामिल किया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा एवं राहत मिल सके।
उन्होंने बारिश और तेज हवाओं से गिरे कच्चे मकानों का भी सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
पिछले वर्ष की क्षति का मुआवजा अब भी अधूरा
राकेश सिंह ने पिछले वर्ष की प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक मोनथा चक्रवात के प्रभाव से भी जिले में धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहने के कारण अनेक किसान रबी की फसलों की बुवाई तक नहीं कर सके थे। उस समय किसानों की क्षति का सर्वे कराया गया था, लेकिन उनके अनुसार प्रभावित किसानों को अब तक आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी है।
उन्होंने बताया कि तत्कालीन अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने किसान दिवस के दौरान जानकारी दी थी कि रतनपुरा ब्लॉक के 297 किसानों की क्षति संबंधी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, राकेश सिंह का कहना है कि रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बावजूद संबंधित किसानों को अब तक राहत नहीं मिली।
प्रशासन के सामने फिर खड़ा हुआ जवाबदेही का सवाल
राकेश सिंह ने कहा कि किसानों के सामने एक बार फिर प्राकृतिक आपदा के कारण गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी केवल नुकसान का सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पिछले वर्ष की क्षति के मुआवजे की स्थिति भी स्पष्ट की जानी चाहिए और वर्तमान नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
अब सवाल यह है कि पिछले वर्ष जिन किसानों की क्षति का आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी, उन्हें राहत मिलने में देरी क्यों हुई? क्या इस बार प्रशासन सर्वे से लेकर मुआवजा वितरण तक की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी कर पाएगा? किसानों की लागत, उनकी मेहनत और परिवारों की आजीविका को देखते हुए इन सवालों का जवाब देना प्रशासन के लिए जरूरी है।
XKN News | National Desk
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