ए.के. शर्मा ने वैश्विक सम्मेलन में प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश का स्वच्छ ऊर्जा विजन; वाराणसी में 100 किलोवाट के पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी

नई दिल्ली/लखनऊ, 22 अक्टूबर XKN News। खेती की जमीन पर फसल उत्पादन जारी रखते हुए सौर ऊर्जा पैदा करने की तकनीक अब कृषि और ऊर्जा क्षेत्र की नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान बना रही है। इसी दिशा में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सातवें एग्रीवोल्टाइक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026 में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति और एग्रीवोल्टाइक मॉडल को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार की ओर से जारी विवरण के अनुसार, प्रदेश का लक्ष्य किसानों को अन्न उत्पादन के साथ ऊर्जा उत्पादन से भी जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय ‘पावरिंग द ग्लोबल साउथ’ है। सम्मेलन में कृषि और सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग, छोटे किसानों के हितों, तकनीकी नवाचार तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन सत्र में इस तकनीक को छोटे और सीमांत किसानों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया, जबकि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पीएम-कुसुम योजना के अगले चरण में एग्रीवोल्टाइक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 

एक ही जमीन से अनाज और बिजली

एग्रीवोल्टाइक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें खेतों में इस तरह सौर पैनल लगाए जाते हैं कि उनके नीचे या बीच उपलब्ध स्थान पर खेती जारी रखी जा सके। पारंपरिक सौर परियोजनाओं में जमीन के उपयोग को लेकर उठने वाले सवालों के बीच यह मॉडल कृषि उत्पादन और बिजली उत्पादन के सह-अस्तित्व की संभावना प्रस्तुत करता है।

मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य होने के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। राज्य सरकार के अनुसार, प्रदेश में लगभग तीन करोड़ किसान खेती पर निर्भर हैं और 80 प्रतिशत से अधिक कृषि जोत एक हेक्टेयर से छोटी हैं। ऐसे में एग्रीवोल्टाइक मॉडल को किसानों की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना महत्वपूर्ण होगा।

हालांकि, इस तकनीक का वास्तविक लाभ फसलों के प्रकार, सौर पैनलों की ऊंचाई, खेत में मशीनों के उपयोग, सिंचाई, प्रकाश की उपलब्धता और परियोजना की लागत पर निर्भर करेगा। इसलिए बड़े स्तर पर विस्तार से पहले स्थानीय परिस्थितियों में इसके परिणामों का आकलन आवश्यक है।

वाराणसी में 100 किलोवाट के पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी

राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIVR) में 100 किलोवाट क्षमता का एग्रीवोल्टाइक पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इसकी व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन पूरा होने और परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने की जानकारी दी गई है।

यह परियोजना कृषि और सौर ऊर्जा के एकीकृत उपयोग की संभावनाओं का आकलन करने में मदद कर सकती है। इसके परिणामों से यह समझने में सहायता मिलेगी कि अलग-अलग फसलों पर पैनलों की छाया का क्या प्रभाव पड़ता है, कृषि उत्पादन कितना बना रहता है और किसानों को बिजली उत्पादन से कितनी अतिरिक्त आय मिल सकती है।

राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश एग्रीवोल्टाइक के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से तकनीकी सहायता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। इस दावे और परियोजना की वर्तमान स्थिति का विस्तृत स्वतंत्र दस्तावेजी सत्यापन अभी उपलब्ध नहीं है।

पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम में यूपी की उपलब्धियां

मंत्री की प्रस्तुति से संबंधित राज्य सरकार के विवरण में नवीकरणीय ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के आंकड़े भी दिए गए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में लगभग नौ लाख घरों में कुल 3,018 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट C1 के अंतर्गत 8,896 कृषि पंपों को 76.2 मेगावाट क्षमता के साथ सौर ऊर्जा से जोड़े जाने का उल्लेख है।

इसी विवरण में पीएम-कुसुम के कंपोनेंट C2 के तहत 581 सब-स्टेशनों पर 1,708 मेगावाट क्षमता के बिजली खरीद समझौतों (PPA) पर हस्ताक्षर होने की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 3,098 मेगावाट की यूटिलिटी-स्केल सौर परियोजनाओं के चालू होने तथा 6,295 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अधीन होने का दावा किया गया है।

बायो-एनर्जी क्षेत्र में राज्य सरकार ने 42 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्रों की कुल 353 टन प्रतिदिन क्षमता का उल्लेख किया है। गोरखपुर और रामपुर में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट संयंत्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान केंद्रों की जानकारी भी दी गई है।

ये आंकड़े राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण पर आधारित हैं। योजनाओं की वर्तमान स्थापित क्षमता, चालू परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति को संबंधित विभागों के अद्यतन रिकॉर्ड से अलग-अलग सत्यापित किया जाना जरूरी है।

2030 तक 32 GW और 2047 तक 150 GW का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तुत रोडमैप के अनुसार, राज्य ने वर्ष 2030 तक 32 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 150 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। प्रस्तुति में 22 गीगावाट सौर क्षमता के लक्ष्य का भी उल्लेख है। ये अलग-अलग दायरे वाले लक्ष्य हैं; इनके बीच संबंध और लक्ष्य वर्ष के अनुसार विवरण को विभागीय दस्तावेजों से स्पष्ट करना उपयोगी होगा।

राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति-2022, बायो-एनर्जी नीति-2022 और ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन देने की बात कही है। इसमें भूमि उपलब्धता, स्टांप ड्यूटी में छूट, विद्युत शुल्क में रियायत और कुछ परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी शामिल हैं।

इन प्रोत्साहनों का वास्तविक लाभ परियोजना की पात्रता, संबंधित नीति की शर्तों और विभागीय मंजूरियों पर निर्भर करेगा। निवेश आकर्षित करने के साथ यह भी जरूरी होगा कि परियोजनाओं से किसानों को होने वाले लाभ, जमीन के उपयोग की शर्तें और बिजली खरीद की व्यवस्था पारदर्शी रहें।

राष्ट्रीय स्तर पर भी एग्रीवोल्टाइक पर जोर

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र पर केंद्र सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति में कृषि और सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावित दिशा बताया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर दिया कि एग्रीवोल्टाइक नीति छोटे और सीमांत किसानों की व्यावहारिक जरूरतों के अनुकूल होनी चाहिए।

 

वहीं, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पीएम-कुसुम योजना के अगले चरण में बड़े एग्रीवोल्टाइक कार्यक्रम की घोषणा की। अन्य मीडिया रिपोर्टों में भी खेती के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन, भूमि की उपलब्धता और किसानों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता को सम्मेलन की प्रमुख चर्चाओं में शामिल किया गया है। 

किसानों को वास्तव में कितना लाभ मिलेगा?

एग्रीवोल्टाइक की सफलता का आकलन केवल स्थापित सौर क्षमता या निवेश के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। किसानों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि परियोजना लगाने की लागत कौन वहन करेगा, खेत के उपयोग और स्वामित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फसल उत्पादन में कितना बदलाव आएगा और उत्पादित बिजली से होने वाली आय का कितना हिस्सा किसान तक पहुंचेगा।

छोटे किसानों के लिए सौर पैनलों के नीचे खेती करने की तकनीकी व्यवहार्यता, कृषि मशीनों की आवाजाही, सिंचाई व्यवस्था और बिजली खरीद की शर्तें भी महत्वपूर्ण होंगी। यदि इन पहलुओं को ध्यान में रखकर परियोजनाएं विकसित की जाती हैं, तो यह मॉडल कृषि भूमि का दोहरा उपयोग करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आधारित रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मेलन में अपने स्वच्छ ऊर्जा विजन और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। अब इन लक्ष्यों की प्रगति का आकलन पायलट परियोजनाओं के परिणामों, किसानों की वास्तविक आय, स्थापित क्षमता और निवेश से पैदा होने वाले रोजगार के आधार पर किया जाना होगा।