यूपीनेडा का दावा—प्रधानमंत्री सूर्य घर, कम्प्रेस्ड बायो गैस और पीएम-कुसुम सी-1 योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम
लखनऊ, 12 अक्टूबर 2026।
उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े नियामकीय प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन को लेकर सोमवार को लखनऊ के होटल मैरियट में कार्यशाला आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के संयुक्त आयोजन में प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा संबंधी प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। कार्यशाला में सरकारी विभागों, ऊर्जा उत्पादकों, विद्युत उपभोक्ताओं और संबंधित संस्थाओं के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों और अनुपालन पर जोर
कार्यशाला में यूपीनेडा के सचिव पंकज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र और पीएम-कुसुम सी-1 योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण और नई तकनीकों को अपनाने तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन पर जोर दिया।

यूपीनेडा के निदेशक रवीन्द्र सिंह ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के बीच नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार आवश्यक है। इसके साथ ऊर्जा दक्षता पर ध्यान देना भी जरूरी है, ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सके।

बैटरी भंडारण और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग पर चर्चा
कार्यशाला में नवीकरणीय क्रय बाध्यता (RPO), नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (RCO), ऊर्जा भंडारण बाध्यता (ESO), बैटरी भंडारण और कार्बन क्रेडिट एवं ट्रेडिंग योजना (CCTS) के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ।
यूपीपीसीएल के निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) दीपक रायजादा ने RPO लक्ष्यों की प्राप्ति में सामने आने वाली चुनौतियों और विभाग की प्रगति की जानकारी दी। CSE के निदेशक निवित यादव ने RPO अनुपालन से संबंधित पहलों पर प्रकाश डाला। निदेशक (टैरिफ) सर्बजीत सिंह ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन व्यवस्था और शिकायत निवारण से जुड़े पहलुओं की जानकारी साझा की।
भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वरिष्ठ सेक्टर विशेषज्ञ अवधमणि पांडेय ने कार्बन क्रेडिट एवं ट्रेडिंग योजना के प्रावधानों और इसमें शामिल क्षेत्रों पर प्रस्तुति दी। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के अध्यक्ष देबमाल्या सेन ने ऊर्जा भंडारण बाध्यता, बैटरी भंडारण की उपयोगिता और बैटरी प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विचार रखे।
अन्य राज्यों के अनुभवों पर भी मंथन
कार्यशाला में बलरामपुर चीनी मिल्स और वैकमेट इंडिया के प्रतिनिधियों ने RPO अनुपालन से जुड़े अनुभव साझा किए। राजस्थान और ओडिशा के क्षेत्र विशेषज्ञों ने अपने राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नियमों और अनुपालन व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इन अनुभवों के आधार पर उत्तर प्रदेश में ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति और निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र मजबूत बनाने पर जोर

कार्यशाला में RPO पोर्टल, नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद, ऊर्जा भंडारण बाध्यता, नवीकरणीय उपभोग बाध्यता और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिभागियों ने अनुपालन की व्यावहारिक चुनौतियों, निगरानी एवं रिपोर्टिंग तंत्र और उद्योगों में अपनाई जा रही बेहतर प्रक्रियाओं पर विचार साझा किए।
यूपीनेडा के वरिष्ठ ऊर्जा सलाहकार गिरीश कुमार ने कार्यशाला का संचालन करते हुए RPO पोर्टल पर प्रस्तुति दी। वरिष्ठ परियोजना अधिकारी राकेश अग्रवाल ने प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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