नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की दी जानकारी, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लागू होंगी भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025

 

लखनऊ, 9 अक्टूबर 2026।

 

उत्तर प्रदेश में नगरीय परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और शहरी विकास को सुनियोजित स्वरूप देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी। इनमें लखनऊ के वृंदावन योजना में आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण, प्रदेश के 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भवन निर्माण एवं विकास संबंधी उपविधियां लागू करने की योजना शामिल है।

 

पीपीपी मॉडल पर विकसित होगा आधुनिक बस टर्मिनल

 

मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि लखनऊ की वृंदावन योजना स्थित पी-4 पार्किंग में लगभग सात एकड़ भूमि पर एकीकृत सिटी बस टर्मिनल एवं वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 265 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसका विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर कराया जाएगा।

 

परियोजना का उद्देश्य नगरीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना, यातायात प्रबंधन में सुधार करना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बस टर्मिनल के साथ वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित होने से परिवहन संबंधी गतिविधियों को एकीकृत स्वरूप देने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

 

18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

 

प्रदेश में स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

 

इन शहरों में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा (जेवर) शामिल हैं।

 

सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था में वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से 12 वर्ष तक अनुबंध प्रभावी रहेगा। बसों के टैरिफ और उपयोगकर्ता शुल्क का निर्धारण सरकार करेगी।

 

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहरी सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों का विस्तार करने और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में मदद मिलने की संभावना है।

 

नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगी भवन निर्माण उपविधियां

 

नगर विकास मंत्री ने बताया कि विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भवन निर्माण तथा विकास संबंधी उपविधियों की अनुपलब्धता के कारण अनियोजित विकास और अनधिकृत निर्माण जैसी समस्याएं सामने आती हैं।

 

इन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं को भूमि उपयोग, मास्टर प्लान, भवन अनुज्ञा और विकास नियंत्रण से संबंधित शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

 

इसके साथ ही विकास प्राधिकरणों में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 को नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लागू किया जाएगा।

 

सरकार का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण को नियमानुसार संचालित करना, अनधिकृत निर्माण पर नियंत्रण को मजबूत करना और शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इससे नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

 

सुनियोजित शहरी विकास पर जोर

 

कैबिनेट के इन निर्णयों के माध्यम से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और नगरीय निकायों में विकास संबंधी नियमों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव इनके क्रियान्वयन, निर्धारित समयसीमा और संबंधित निकायों की तैयारियों पर निर्भर करेगा।

 

स्रोत: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा की प्रेस वार्ता से प्राप्त प्रेस नोट।