जनसुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण और बिल सुधार की शिकायतें भी पहुंचीं

लखनऊ, 29 अक्टूबर 2026 | XKN News

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घरेलू बिजली कनेक्शन के नाम पर कथित रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद कनेक्शन नहीं मिलने और बाद में लाखों रुपये का नया स्टीमेट जारी किए जाने की शिकायत पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि आम जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

₹11,622 जमा करने के बाद भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन

मंत्री के आवास पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान लखनऊ निवासी विद्युत उपभोक्ता अभिनव त्रिपाठी ने अपने घरेलू बिजली कनेक्शन से संबंधित शिकायत रखी। शिकायत के अनुसार, उन्होंने फरवरी 2026 में तीन किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। विभाग ने एक मार्च 2026 को 11,622 रुपये का स्टीमेट जारी किया, जिसे उपभोक्ता ने जमा कर दिया।

इसके बावजूद उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिला। उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित सहायक अभियंता शुभम सिंह ने कनेक्शन देने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, कथित रिश्वत नहीं देने के बाद 12 अक्टूबर 2026 को लगभग 2.24 लाख रुपये का नया स्टीमेट जारी कर दिया गया।

ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र जांच के बाद ही हो सकेगी।

दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई के निर्देश

शिकायत सुनने के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में संबंधित अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए।

मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बिजली कनेक्शन से जुड़े मामलों में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन हो। किसी उपभोक्ता को बिना उचित कारण परेशान करना, उसके काम को जानबूझकर लंबित रखना या सरकारी सेवा के बदले रिश्वत मांगने जैसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

जनसुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण और बिल सुधार की शिकायतें भी पहुंचीं

जनसुनवाई में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने पेयजल आपूर्ति, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन, बिजली बिलों में सुधार और नए विद्युत सबस्टेशन की स्थापना सहित कई समस्याएं उठाईं।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उनका जोर इस बात पर रहा कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता बनी रहे।

बड़ा सवाल: उपभोक्ता को राहत कब मिलेगी?

इस मामले में केवल जांच और संभावित विभागीय कार्रवाई ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता की मूल समस्या का समाधान भी महत्वपूर्ण है। यदि प्रारंभिक स्टीमेट के अनुसार निर्धारित राशि जमा की जा चुकी थी, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि कनेक्शन जारी क्यों नहीं किया गया और बाद में लगभग 2.24 लाख रुपये का नया स्टीमेट किन नियमों, तकनीकी कारणों और लागत-आकलन के आधार पर तैयार हुआ।

साथ ही, कथित रिश्वत मांगने के आरोप की निष्पक्ष जांच और शिकायतकर्ता को समयबद्ध राहत मिलना प्रशासनिक जवाबदेही की कसौटी होगी।

XKN News का दृष्टिकोण: सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता तभी प्रभावी मानी जाएगी, जब शिकायत पर कार्रवाई के साथ-साथ उपभोक्ता को वास्तविक राहत भी मिले। अब निगाहें जांच के निष्कर्ष, विभागीय कार्रवाई और बिजली कनेक्शन संबंधी विवाद के समाधान पर रहेंगी।