फसल कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS), स्ट्रॉ रेक एवं बेलर अथवा अन्य निर्धारित फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाए।

 

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उत्तर प्रदेश सरकार अब फसल अवशेष प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए नीतिगत निर्देशों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है। कंबाइन हार्वेस्टर के साथ फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों का इस्तेमाल अनिवार्य करना और नियमों का उल्लंघन करने वाली मशीनों को सीज करने की चेतावनी इसी बदलाव का संकेत है। पहली नजर में यह फैसला कुछ लोगों को सख्त और असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक हित में इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।

दरअसल, फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या लंबे समय से सरकारों के सामने चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2024 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 12 अप्रैल को धान की पराली जलाने की रोकथाम के लिए संशोधित कार्ययोजना जारी की थी। इसमें कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (Super SMS) के इस्तेमाल और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान शामिल थे।

इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 16 फरवरी 2026 को CAQM ने गेहूं की पराली जलाने की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सहित संबंधित राज्यों को राज्य स्तरीय कार्ययोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस तरह धान के साथ गेहूं की फसल के अवशेषों के प्रबंधन को भी प्रदूषण नियंत्रण की व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाया गया। स्पष्ट है कि समस्या की पहचान और उसके समाधान की नीतिगत तैयारी पहले से चल रही थी। अब चुनौती इन निर्देशों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की थी।

जिलों में प्रशासनिक सक्रियता, आदेशों के पालन पर जोर

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ समय से इस दिशा में प्रशासनिक सक्रियता दिखाई दे रही है। महराजगंज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ और मऊ सहित कई जिलों में अधिकारियों ने कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों एवं संचालकों के साथ बैठकें कर फसल अवशेष प्रबंधन के निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

महराजगंज में मुख्य विकास अधिकारी और जिला प्रशासन के स्तर पर बैठकें हुईं। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले हार्वेस्टर को सीज करने के निर्देश दिए। आजमगढ़ में अपर जिलाधिकारी के स्तर पर भी इस विषय को लेकर सख्ती दिखाई गई। महराजगंज के नौतनवा क्षेत्र में उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने हार्वेस्टर संचालकों के साथ बैठक कर नियमों के पालन पर जोर दिया।

इसी क्रम में मऊ जनपद में 19 नवंबर को उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने जिले के समस्त कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों एवं संचालकों को स्पष्ट सूचना जारी की। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS), स्ट्रॉ रेक एवं बेलर अथवा अन्य निर्धारित फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाए।

निर्धारित प्रबंधन व्यवस्था के बिना कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर संचालित पाया गया तो उसे तत्काल सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। मशीन को मालिक के स्वयं के खर्च पर आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था लगवाने के बाद ही छोड़ा जाएगा।

सख्ती का फैसला या कृषि व्यवस्था में जरूरी बदलाव?

पहली दृष्टि में यह निर्णय कुछ हार्वेस्टर मालिकों और संचालकों के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अतिरिक्त उपकरण लगाने से मशीनों की लागत बढ़ेगी। छोटे संचालकों के सामने भी व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या कृषि यंत्रीकरण का उद्देश्य केवल कम समय में अधिक फसल काटना है, या खेती को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है?

एक समय था जब कृषि मशीनों के इस्तेमाल को मुख्य रूप से उत्पादन और समय की बचत के नजरिये से देखा जाता था। लेकिन जैसे-जैसे कृषि तकनीक का विस्तार हुआ, फसल कटाई के बाद बचने वाले अवशेषों के निस्तारण की समस्या भी गंभीर होती गई। पराली जलाने से उठने वाला धुआं केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के शहरों और दूर-दराज के इलाकों की हवा को भी प्रभावित करता है। इसका असर आम नागरिकों के स्वास्थ्य, मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ता है।

ऐसे में कंबाइन हार्वेस्टर के साथ फसल अवशेष प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना केवल मशीन मालिकों पर नियम थोपना नहीं, बल्कि कृषि व्यवस्था को अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में जरूरी कदम है।

नीति के साथ किसानों को सुविधा देना भी जरूरी

हालांकि इस पहल की वास्तविक सफलता केवल सीज करने की चेतावनी से तय नहीं होगी। सरकार और कृषि विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों तथा हार्वेस्टर संचालकों को आवश्यक उपकरण आसानी से उपलब्ध हों। छोटे और सीमांत किसानों के लिए किराये पर मशीनों की व्यवस्था, कस्टम हायरिंग सेंटर, तकनीकी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए।

प्रशासनिक सख्ती और किसानों की व्यावहारिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही, यह स्पष्ट रहना चाहिए कि कार्रवाई निर्धारित मानकों के उल्लंघन पर हो और जिन मशीनों में अनुमत वैकल्पिक फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण लगे हों, उनके साथ नियमों के अनुरूप व्यवहार किया जाए।

बदलाव का असर आने वाले वर्षों में दिखाई दे सकता है

बेशक, कुछ क्षेत्रों में इस फैसले को लेकर सवाल उठेंगे। कुछ हार्वेस्टर मालिकों की भृकुटियां भी तनेंगी। लेकिन पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक हित को देखते हुए इस पहल का महत्व कम नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जिलों के प्रशासनिक कदम यह संकेत दे रहे हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन को अब केवल जागरूकता अभियान तक सीमित रखने के बजाय नियमों के वास्तविक अनुपालन से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आम नागरिकों के बीच भी ऐसी पहलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है।

कुल मिलाकर, यह उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हो सकती है। यदि नीतिगत निर्देश, प्रशासनिक इच्छाशक्ति, किसानों को तकनीकी सुविधाएं और जमीनी निगरानी एक साथ आगे बढ़ते हैं तो इसका असर केवल पराली जलाने की घटनाओं में कमी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में वायु गुणवत्ता, मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि व्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है।

समस्या की पहचान से लेकर समाधान को जमीन पर उतारने तक का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अब जरूरत है कि यह पहल कागजी आदेशों से आगे बढ़कर पूरे प्रदेश में प्रभावी और समान रूप से लागू हो।