यूपी सरकार का दावा—गुजरात को पीछे छोड़कर हासिल किया पहला स्थान; 2,942 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित
लखनऊ<br />
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन को लेकर उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में 8,76,500 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिसके साथ उत्तर प्रदेश इंस्टॉलेशन की संख्या के आधार पर देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सरकार का दावा है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पीछे छोड़ा है।
राज्य सरकार के मुताबिक यह प्रगति प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत की जा रही है और इसमें यूपीनेडा, बिजली विभाग, डिस्कॉम, बैंकिंग संस्थानों तथा अधिकृत सोलर वेंडर्स के बीच समन्वय की भूमिका रही है।
2,942 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार प्रदेश में अब तक 2,942 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित हो चुकी है। सरकार का अनुमान है कि इससे प्रतिदिन 1.32 करोड़ यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित हुई है।
सरकार का कहना है कि रूफटॉप सोलर के विस्तार से घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में कमी आने के साथ प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिल रही है।
इसके साथ ही सरकार ने दावा किया है कि रूफटॉप सोलर के कारण लगभग 11,700 एकड़ भूमि के बराबर भू-आवश्यकता से बचाव और सालाना 34 लाख टन से अधिक CO₂ उत्सर्जन में कमी का अनुमान है।
रोजगार और सौर उद्योग को भी बढ़ावा
सरकार के अनुसार यूपीनेडा ने 8,000 से अधिक सोलर वेंडर्स को इम्पैनल्ड किया है। इनके माध्यम से सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का दावा किया गया है।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, दादरी, मथुरा और गाजियाबाद समेत प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सोलर मैन्युफैक्चरिंग और इससे जुड़े उद्योगों का इकोसिस्टम विकसित होने की बात भी सरकार ने कही है।
यानी योजना का प्रभाव केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे रोजगार, विनिर्माण और हरित अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है।
15 जिले देश के टॉप-100 में
सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 15 जिले देश के टॉप-100 में शामिल हैं। इनमें लखनऊ को देश में पहला और वाराणसी को 10वां स्थान मिलने का दावा किया गया है।
केंद्र और राज्य स्तर की सब्सिडी के माध्यम से ₹7,700 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता का भी उल्लेख किया गया है। सरकार का कहना है कि इस आर्थिक सहायता ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर अपनाने को आसान बनाया है।
नंबर-1 की उपलब्धि के साथ अगली चुनौती भी बड़ी
रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की संख्या में देश में पहला स्थान हासिल करने का दावा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि का वास्तविक प्रभाव केवल लगाए गए प्लांटों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होगा कि ये प्लांट कितनी क्षमता से लगातार बिजली पैदा कर रहे हैं, कितने घरेलू उपभोक्ताओं को वास्तविक बिजली-बिल राहत मिल रही है और कितने प्लांट नियमित रूप से संचालित हैं।
इसी तरह रोजगार के दावे का मूल्यांकन करते समय यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सृजित रोजगार में कितने प्रत्यक्ष, स्थायी और प्रशिक्षित रोजगार हैं तथा कितने इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग से जुड़े अवसर हैं।
इसलिए रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बढ़त को केवल संख्या की उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा लागत, उपभोक्ता बचत, रोजगार, पर्यावरणीय लाभ और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के व्यापक पैमाने पर देखना अधिक उपयोगी होगा।
राज्य सरकार ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर सौर ऊर्जा के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से जोड़ते हुए इसे स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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