इस बार भाजपा के लिए गिरिडीह उपचुनाव में दावेदारों के बीच सहमति बनाने और संभावित अंदरूनी असंतोष को रोकना ही चुनाव से बड़ी की चुनौती होगी। 
इस चुनाव "बंदर" छोटा और पुंछ लम्बी ना हो जाये ! दलो की बगावत निर्दलीयो की लम्बी फेहरीस्त ना बन जाये! ये भी हो सकता है,इस बार  चार से पांच बागी चुनाव लड़े|
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रांची, झारखंड | XKNA News

झारखंड की गिरिडीह विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब महज एक रिक्त सीट भरने की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। दिवंगत विधायक एवं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद यहां बदलते राजनीतिक समीकरणों ने भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और क्षेत्रीय दलों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक ओर भाजपा इसे अपनी राजनीतिक साख और संगठनात्मक ताकत साबित करने के अवसर के रूप में देख रही है, तो दूसरी ओर झामुमो के सामने अपने दिवंगत विधायक की राजनीतिक विरासत और जनता के साथ बने भावनात्मक जुड़ाव को बरकरार रखने की चुनौती है।

इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सीट पर पिछला विधानसभा चुनाव महज 3,838 मतों के अंतर से तय हुआ था, वहां अब मुकाबले का गणित पहले से अधिक जटिल होता दिखाई दे रहा है।

भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, बदलाव की बयार दिखाने की कोशिश

भाजपा के लिए गिरिडीह उपचुनाव सामान्य चुनावी मुकाबला नहीं है। 2024 में पार्टी के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी को सुदिव्य कुमार सोनू के हाथों करीबी हार का सामना करना पड़ा था। अब विधायक के निधन के बाद भाजपा इस सीट को अपने पक्ष में बदलने के लिए संगठनात्मक स्तर पर पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है।

21 नवंबर को गिरिडीह में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कोर कमेटी और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक इसी रणनीति का हिस्सा है। संगठन प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल की मौजूदगी में संभावित प्रत्याशियों, स्थानीय समीकरणों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद 22 नवंबर को देवघर में संताल परगना के नेताओं के साथ बैठक प्रस्तावित है।

भाजपा की कोशिश केवल प्रत्याशी तय करने तक सीमित नहीं है। पार्टी इस चुनाव को राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में पेश करना चाहती है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने दावेदारों के बीच सहमति बनाने और संभावित अंदरूनी असंतोष को रोकने की होगी। टिकट के लिए कई नेताओं की सक्रियता इस चुनौती को और गंभीर बनाती है।

सुदिव्य सोनू की विरासत और श्वेता शर्मा की संभावित दावेदारी

दूसरी ओर झामुमो के लिए यह चुनाव भावनात्मक और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। दिवंगत विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा की क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता को उनकी संभावित राजनीतिक दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि झामुमो ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन श्वेता शर्मा की सक्रियता और पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी ने इस संभावना को मजबूत किया है कि पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है।

यदि ऐसा होता है तो झामुमो को सुदिव्य सोनू की राजनीतिक विरासत, उनके समर्थकों के जुड़ाव और संभावित सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। लेकिन केवल सहानुभूति चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पार्टी को अपने संगठन, स्थानीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच उस भरोसे को भी कायम रखना होगा, जिसे सुदिव्य सोनू ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में बनाया था।

इस पूरी रणनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कल्पना सोरेन की क्षेत्र में सक्रियता और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी बताती है कि झामुमो इस सीट को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।

JLKM और AJSU की मौजूदगी भाजपा के लिए नई चुनौती?

गिरिडीह उपचुनाव का सबसे महत्वपूर्ण और संभावित रूप से निर्णायक पहलू क्षेत्रीय दलों की भूमिका हो सकती है। जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) की सक्रियता और आजसू पार्टी की संभावित चुनावी भागीदारी ने मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की संभावना पैदा कर दी है।

यहां भाजपा के सामने एक अलग तरह की राजनीतिक चुनौती उभरती दिखाई दे रही है। JLKM विशेष रूप से युवाओं, स्थानीय पहचान और सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। वहीं आजसू का अपना क्षेत्रीय और सामाजिक प्रभाव है।

यदि ये दल अलग-अलग प्रत्याशी उतारते हैं तो इसका असर केवल झामुमो पर नहीं, भाजपा के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। भाजपा के परंपरागत समर्थक माने जाने वाले कुछ युवा और जातीय समूहों के मतों में वैकल्पिक राजनीतिक विकल्पों के कारण बदलाव संभव है।

विशेषकर कुड़मी मतदाताओं और युवाओं के बीच JLKM की अपील चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि इन दलों के मैदान में आने से पूरा वोट बैंक किसी एक दिशा में चला जाएगा। वास्तविक प्रभाव प्रत्याशियों, स्थानीय मुद्दों और चुनावी गठबंधनों पर निर्भर करेगा।

भाजपा के सामने दोहरी चुनौती, विपक्षी समीकरण बदलने की संभावना

इस चुनाव में भाजपा को केवल झामुमो की चुनौती का सामना नहीं करना है, बल्कि उसे अपने संभावित समर्थक वर्गों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ सकता है।

यदि श्वेता शर्मा झामुमो की उम्मीदवार बनती हैं और उन्हें सुदिव्य सोनू के समर्थकों के साथ व्यापक स्थानीय समर्थन मिलता है, तो भाजपा के लिए मुकाबला और कठिन हो सकता है। दूसरी तरफ JLKM और आजसू की सक्रियता से युवा तथा सामाजिक आधार पर मतों का पुनर्वितरण संभव है।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है कि क्या भाजपा इन क्षेत्रीय दलों की चुनौती को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर पाएगी या उनके कारण उसके अपने चुनावी आधार में सेंध लगेगी? इसका उत्तर प्रत्याशी चयन और स्थानीय स्तर पर पार्टी की रणनीति से ही मिलेगा।

बाबूलाल मरांडी और कल्पना सोरेन की राजनीतिक परीक्षा

गिरिडीह उपचुनाव में दो प्रमुख चेहरों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और झामुमो की तरफ से कल्पना मुर्मू सोरेन की राजनीतिक सक्रियता इस मुकाबले को और प्रतिष्ठापूर्ण बना सकती है।

कल्पना सोरेन के सामने पार्टी की विरासत और स्थानीय संगठन को एकजुट रखने की चुनौती होगी, जबकि बाबूलाल मरांडी के लिए भाजपा के सभी दावेदारों को एक मंच पर लाकर चुनावी एकजुटता कायम करना महत्वपूर्ण होगा।

यदि भाजपा टिकट के सवाल पर आंतरिक असंतोष को नियंत्रित नहीं कर पाती है तो इसका असर चुनावी अभियान पर पड़ सकता है। वहीं झामुमो के लिए भी श्वेता शर्मा की संभावित उम्मीदवारी को संगठनात्मक समर्थन में बदलना आसान प्रक्रिया नहीं होगी।

क्या गिरिडीह में बदल सकता है चुनावी गणित?

2024 के विधानसभा चुनाव में सुदिव्य कुमार सोनू ने 94,042 मत प्राप्त किए थे, जबकि भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को 90,204 वोट मिले थे। केवल 3,838 मतों का अंतर बताता है कि गिरिडीह में दोनों प्रमुख दलों के बीच मुकाबला पहले से ही बेहद करीबी रहा है।

अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक तरफ दिवंगत विधायक की राजनीतिक विरासत और संभावित सहानुभूति का पहलू है, दूसरी तरफ भाजपा की संगठनात्मक ताकत और सीट जीतने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसके बीच JLKM और AJSU की मौजूदगी मुकाबले को और उलझा सकती है।

फिलहाल शुरुआती राजनीतिक परिस्थितियों में झामुमो को कुछ मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती दिखाई देती है, विशेषकर यदि श्वेता शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन इसे चुनावी जीत की गारंटी नहीं माना जा सकता। भाजपा यदि मजबूत प्रत्याशी, एकजुट संगठन और प्रभावी सामाजिक समीकरण तैयार कर लेती है तो मुकाबला फिर बराबरी पर आ सकता है।

गिरिडीह की यह एक सीट अब कई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन चुकी है। भाजपा के लिए यह अपनी साख और राजनीतिक प्रभाव साबित करने की लड़ाई है, झामुमो के लिए अपने दिवंगत विधायक की विरासत बचाने की चुनौती है और JLKM तथा AJSU के लिए अपनी क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत को परखने का अवसर। ऐसे में आने वाला उपचुनाव केवल विधायक चुनने का मुकाबला नहीं, बल्कि झारखंड की बदलती राजनीतिक दिशा का एक महत्वपूर्ण संकेत भी बन सकता है।

नोट: उपचुनाव की आधिकारिक तारीख और किसी भी दल के प्रत्याशी की अंतिम घोषणा अभी प्रतीक्षित है। यह विश्लेषण उपलब्ध राजनीतिक गतिविधियों, संभावित दावेदारियों और मौजूदा चुनावी समीकरणों पर आधारित है।