कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शत-शत नमन।

 

भारतीय राजनीति में कांशीराम जी का योगदान बहुजन समाज को संगठित करने और उसे राजनीतिक शक्ति के महत्व से परिचित कराने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने ऐसे समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया, जो लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव, असमानता और सत्ता में सीमित भागीदारी जैसी चुनौतियों का सामना करता रहा।

लेकिन आज उनके विचारों और राजनीतिक विरासत को याद करते समय एक महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करना आवश्यक है—क्या केवल राजनीतिक जागरूकता सामाजिक मुक्ति के लिए पर्याप्त है, या इसके साथ मजबूत संगठन, सक्षम नेतृत्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अधिकारों की प्रभावी रक्षा की व्यवस्था भी जरूरी है?

 

लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमसिंह इसी प्रश्न को बहुजन समाज के सामने रखते हैं। उनका मानना है कि जागरूकता बढ़ने के बावजूद यदि समाज अपने अधिकारों की रक्षा करने, अपने लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करने में सफल नहीं होता, तो आंदोलन के उद्देश्यों की समीक्षा आवश्यक हो जाती है।

 

संविधान में मिले अधिकारों के पीछे पूर्वजों का संघर्ष

 

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकार किसी की कृपा का परिणाम नहीं हैं। इनके पीछे सामाजिक सुधार आंदोलनों, लंबे संघर्षों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांगों और संविधान निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

 

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। स्वतंत्र लेबर पार्टी और बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे राजनीतिक प्रयासों ने भी वंचित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को आगे बढ़ाया।

 

रुमसिंह का तर्क है कि यदि इन समुदायों के पूर्वज सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते, तो आज प्राप्त अनेक अधिकारों और अवसरों की कल्पना भी कठिन होती।

 

लेकिन वे वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हैं। उनके अनुसार, संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के बावजूद अनेक वंचित परिवार आज भी अपने अधिकारों, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

 

यह स्थिति एक व्यापक समीक्षा की मांग करती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक मूल्यांकन केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या से नहीं, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि उनके प्रयासों से आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया।

 

बसपा ने जगाई जागरूकता, फिर बिखराव क्यों बढ़ा?

 

रुमसिंह अपने लेख में स्वीकार करते हैं कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद बहुजन समाज के बड़े हिस्से में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समुदायों को राजनीतिक संगठन और सत्ता में भागीदारी के महत्व का संदेश मिला।

 

हालाँकि, उनका आरोप है कि जागरूकता बढ़ने के बावजूद समाज में एकजुटता की अपेक्षित मजबूती नहीं आ सकी। उनके अनुसार, राजनीतिक दलों, नेताओं और संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा निजी हितों ने व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को प्रभावित किया।

 

यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है—यदि समाज जागरूक हो रहा है, तो वह अपने साझा हितों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से संगठित क्यों नहीं हो पा रहा?

Qइस प्रश्न का उत्तर किसी एक व्यक्ति या दल को दोषी ठहराकर नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक बिखराव के पीछे संगठनात्मक कमजोरियाँ, सामाजिक विभाजन, नेतृत्व के बीच मतभेद, चुनावी प्रतिस्पर्धा और अलग-अलग समुदायों की प्राथमिकताएँ भी भूमिका निभा सकती हैं।

रुमसिंह का जोर इस बात पर है कि राजनीतिक जागरूकता को स्थायी सामाजिक शक्ति में बदलने के लिए ऐसे संगठनों की जरूरत है, जो केवल चुनाव लड़ने तक सीमित न रहें, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा, आर्थिक विकास और नेतृत्व निर्माण के लिए निरंतर काम करें।

संगठन और नेतृत्व ही समस्या भी, समाधान भी

लेखक अपने विचार में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं—संगठन और नेतृत्व ही समस्या का कारण भी बन सकते हैं और समाधान का माध्यम भी।

इसका आशय यह है कि किसी संगठन की स्थापना अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं होती। संगठन का उद्देश्य, उसकी नीतियाँ, नेतृत्व की जवाबदेही और कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करती है कि वह समाज को सशक्त बनाएगा या उसे आंतरिक संघर्षों में उलझा देगा।

यदि संगठन में निर्णय लेने की शक्ति कुछ व्यक्तियों तक सीमित हो जाए, नए नेतृत्व को आगे बढ़ने का अवसर न मिले और जनता की समस्याएँ प्राथमिकता से बाहर हो जाएँ, तो उसके घोषित सामाजिक उद्देश्यों और वास्तविक कार्यों के बीच दूरी पैदा हो सकती है।

इसके विपरीत, यदि संगठन लोगों को शिक्षित करे, स्थानीय नेतृत्व तैयार करे, अधिकारों के प्रति जागरूक बनाए और सार्वजनिक संस्थाओं को जवाबदेह बनाने का प्रयास करे, तो वह सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

इसलिए बहुजन समाज के सामने प्रश्न केवल नए राजनीतिक दल बनाने का नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसे संगठन कैसे बनाए जाएँ, जो व्यक्तियों के बजाय सिद्धांतों, पारदर्शिता और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करें।

आरएसएस और भाजपा से मिलने वाला राजनीतिक सबक

रुमसिंह अपने लेख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देते हुए संगठनात्मक निरंतरता, राजनीतिक नीति और नेतृत्व निर्माण पर विचार करने की बात कहते हैं। उनका मत है कि किसी संगठन की दीर्घकालीन राजनीतिक सफलता को समझने के लिए उसकी नीतियों, संगठनात्मक विस्तार और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने की क्षमता का अध्ययन करना चाहिए।

वे यह भी आरोप लगाते हैं कि नीति में बदलाव होने के बावजूद किसी संगठन की मूल मंशा नहीं बदलती। यह उनका राजनीतिक आकलन है, न कि अपने आप में प्रमाणित तथ्य।

इस उदाहरण से बहुजन समाज के लिए निकलने वाला व्यापक प्रश्न यह है कि क्या उसके संगठन भी दीर्घकालीन योजना, कैडर निर्माण, वैचारिक प्रशिक्षण और जनसंपर्क की स्थायी व्यवस्था विकसित कर रहे हैं?

किसी दूसरे संगठन की कार्यपद्धति का अध्ययन करना और उसकी विचारधारा से सहमत होना अलग-अलग बातें हैं। बहुजन संगठनों के लिए उपयोगी सबक यह हो सकता है कि वे अपने घोषित उद्देश्यों के अनुरूप संगठनात्मक क्षमता और जवाबदेही विकसित करें।

कांशीरामवाद और अंबेडकरवाद: लेखक की वैचारिक प्राथमिकता

रुमसिंह अपने लेख में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत के बहुजन शोषित वर्ग को कांशीरामवाद की अपेक्षा अंबेडकरवाद की जरूरत है।

यह उनका वैचारिक निष्कर्ष है। इसे समझने के लिए दोनों व्यक्तित्वों की ऐतिहासिक भूमिकाओं में अंतर और उनके बीच संबंध को देखना जरूरी है।

 

डॉ. आंबेडकर का चिंतन सामाजिक समानता, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, संवैधानिक लोकतंत्र, शिक्षा और नागरिक अधिकारों पर व्यापक रूप से केंद्रित था। कांशीराम ने बहुजन समुदायों को संगठित करने और राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आंदोलन खड़ा किया।

इन दोनों को अनिवार्य रूप से एक-दूसरे के विरोध में रखने के बजाय यह भी विचार किया जा सकता है कि राजनीतिक संगठन और सत्ता में भागीदारी को सामाजिक समानता तथा संवैधानिक अधिकारों के व्यापक लक्ष्य से किस प्रकार जोड़ा जाए।

रुमसिंह की आलोचना का केंद्रीय आशय यह है कि किसी नेता के नाम या राजनीतिक पद्धति को अपनाना पर्याप्त नहीं है। यदि उससे समाज के व्यापक हिस्से के अधिकारों, अवसरों और आत्मनिर्भरता में ठोस सुधार नहीं होता, तो उस राजनीति के परिणामों की समीक्षा होनी चाहिए।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी?

लेखक का एक प्रमुख सवाल यह भी है कि लंबे राजनीतिक संघर्ष और विभिन्न दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के बावजूद बहुजन समाज के बड़े हिस्से को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त प्रगति क्यों नहीं दिखाई देती।

इस प्रश्न को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। आर्थिक सशक्तीकरण केवल सरकारी पदों या चुनावी प्रतिनिधित्व से नहीं आता। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार, वित्तीय अवसरों तक पहुँच और भेदभाव से सुरक्षा जैसे अनेक पहलुओं पर काम करना पड़ता है।

रुमसिंह के अनुसार, शोषित-वंचित समुदायों को राजनीतिक भागीदारी के साथ व्यवसाय, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में भी सक्षम बनाया जाना चाहिए।

यह विचार सामाजिक न्याय की बहस को एक महत्वपूर्ण दिशा देता है। अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ लोगों की आजीविका और आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि वे अपनी अगली पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसर तैयार कर सकें।

अपनी पीढ़ियों को फिर वंचना से बचाने की चुनौती

रुमसिंह अपने लेख में बहुजन समाज से आत्ममंथन की अपील करते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि यदि समाज अपने अधिकारों, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी के प्रति सजग नहीं रहेगा, तो भविष्य की पीढ़ियाँ भी असमानता और वंचना की समस्याओं से प्रभावित हो सकती हैं।

उनकी चिंता का केंद्र यह है कि सामाजिक पहचान या राजनीतिक नारों के पीछे मूल मुद्दे—शिक्षा, रोजगार, संवैधानिक अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और प्रभावी नेतृत्व—पीछे नहीं छूटने चाहिए।

लोकतांत्रिक समाज में किसी भी समुदाय की मजबूती केवल उसकी जनसंख्या या चुनावी संख्या से तय नहीं होती। यह भी महत्वपूर्ण है कि उस समुदाय के लोग संस्थाओं में भागीदारी कर सकें, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें, आर्थिक रूप से सक्षम बनें और नेतृत्व के अवसर प्राप्त करें।

इसीलिए राजनीतिक जागरूकता को संगठनात्मक अनुशासन, वैचारिक स्पष्टता और जवाबदेह नेतृत्व में बदलना आवश्यक है।

लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य: जागरूक नेतृत्व और संगठन

रुमसिंह ने अपने वक्तव्य में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा है कि संगठन का उद्देश्य शोषित-वंचित समुदायों के बीच जागरूक नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता विकसित करना है।

इस लक्ष्य की सार्थकता इस बात से निर्धारित होगी कि संगठन अपने विचारों को व्यवहार में किस प्रकार लागू करता है—क्या वह लोगों की समस्याओं को सुनता है, क्या वह अधिकारों के लिए संस्थागत प्रयास करता है, क्या वह नए नेतृत्व को अवसर देता है और क्या उसकी कार्यप्रणाली पारदर्शी तथा जवाबदेह है?

किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए यही कसौटी महत्वपूर्ण है। उसके नाम, नारों और घोषणाओं से आगे बढ़कर उसके काम और परिणामों का मूल्यांकन होना चाहिए।

बहुजन समाज के लिए भी यह सवाल प्रासंगिक है कि क्या उसके राजनीतिक संगठन व्यापक सामाजिक हितों को प्राथमिकता देते हैं और क्या वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक समान अवसरों वाली व्यवस्था बनाने में योगदान कर रहे हैं।

निष्कर्ष: श्रद्धांजलि के साथ आत्ममंथन भी जरूरी

कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देना उनके योगदान को याद करने का अवसर है। साथ ही, यह उनके द्वारा खड़े किए गए राजनीतिक आंदोलन और बहुजन समाज की वर्तमान स्थिति पर विचार करने का भी अवसर हो सकता है।

रुमसिंह का लेख इसी आत्ममंथन की अपील करता है। उनका मानना है कि सामाजिक जागरूकता तभी सार्थक होगी, जब वह मजबूत संगठन, सक्षम नेतृत्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अधिकारों की प्रभावी रक्षा में परिवर्तित हो।

उनके विचारों से एक व्यापक प्रश्न सामने आता है—क्या बहुजन समाज अपने राजनीतिक संघर्ष को केवल सत्ता में भागीदारी तक सीमित रखेगा, या शिक्षा, आर्थिक अवसर, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यापक लक्ष्य को भी केंद्र में रखेगा?

इस प्रश्न का उत्तर किसी एक नेता या राजनीतिक दल के पास नहीं है। यह समाज, संगठनों और राजनीतिक नेतृत्व—सभी के सामूहिक प्रयासों से तय होगा।

कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि केवल स्मरण में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक भागीदारी और वंचित समुदायों के सशक्तीकरण के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने में भी निहित है।

रुमसिंह

राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया

जय भारत! जय भीम!

 

XKN NEWS | राष्ट्रीय वैचारिक लेख

संपादकीय टिप्पणी: यह लेख रुमसिंह के उपलब्ध कराए गए विचारों का संपादित एवं विस्तारित रूप है। इसमें व्यक्त राजनीतिक आकलन लेखक के विचार हैं। ऐतिहासिक और राजनीतिक दावों को स्वतंत्र प्रमाण के बिना स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।