महान कवि एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की अपनी प्रसिद्ध कविता में ऐसे भारत की कल्पना की थी, जहाँ मन भय से मुक्त हो, ज्ञान स्वतंत्र हो, मनुष्य संकीर्ण सामाजिक दीवारों से ऊपर उठे और सत्य तथा विवेक का मार्ग प्रशस्त हो।
गणतंत्र के 77वें वर्ष में मैं, गौरव सिंह क्रांतिकारी, यह प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि क्या हम टैगोर की उस स्वतंत्रता की कल्पना को वास्तविक जीवन में पूरी तरह स्थापित कर पाए हैं?
अगर इसका उत्तर ‘नहीं’ है, तो फिर सवाल केवल इतना नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। असली सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है और वह परिवर्तन किस स्तर पर होना चाहिए?
संपादकीय टिप्पणी: टैगोर की गीतांजलि की प्रसिद्ध कविता में भयमुक्त मन, स्वतंत्र ज्ञान, सत्य, विवेक और स्वतंत्रता की जिस कल्पना का उल्लेख है, उसे लेखक ने व्यापक सामाजिक और आर्थिक समानता के संदर्भ में व्याख्यायित किया है। “न कोई राजा, न कोई भिखारी”, “न कोई शोषक, न कोई शोषित” तथा “न कोई अमीर, न कोई गरीब” जैसे वाक्य गीतांजलि के मूल पाठ के प्रत्यक्ष उद्धरण नहीं हैं।
बराबरी के अवसर और अधिकार का सवाल
मेरा मानना है कि वास्तविक लोकतंत्र केवल मतदान करने का अधिकार प्राप्त कर लेने से पूरा नहीं होता। लोकतंत्र तब सार्थक होगा, जब प्रत्येक इंसान को मानवीय गरिमा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हों।
धन और भूमि, जल और जंगल, उत्पादन और वितरण, उद्योग और व्यापार, सरकारी एवं अर्धसरकारी रोजगार तथा लोकतंत्र के विभिन्न संस्थानों में जनसंख्या और आवश्यकता के अनुपात में समान अवसर और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
यदि आज भी समाज के बड़े हिस्से को सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों में बराबरी नहीं मिलती, तो हमें यह प्रश्न पूछने का अधिकार है कि हमारे लोकतंत्र की वास्तविक उपलब्धि क्या है?
90 प्रतिशत बनाम 10 प्रतिशत : मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण
मैं भारत के सामाजिक ढाँचे को 90 प्रतिशत बनाम 10 प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखता हूँ।
मेरे अनुसार देश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी मेहनतकश या ‘कमेरा वर्ग’ है, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा अन्य मेहनतकश और वंचित सामाजिक समूह शामिल हैं। इसके विपरीत लगभग 10 प्रतिशत आबादी ऐसे सामाजिक-आर्थिक प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे मैं अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में ‘लुटेरा वर्ग’ कहता हूँ।
यह मेरा राजनीतिक-सामाजिक विश्लेषण है। इसे किसी सरकारी जनगणना अथवा आधिकारिक आर्थिक आंकड़े के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
मेरी दृष्टि में समस्या केवल गरीबी की नहीं है। असली सवाल संसाधनों, सत्ता, अवसरों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में असमान हिस्सेदारी का भी है।
लोकतंत्र किसके लिए?
मेरा सवाल है कि जब देश की बड़ी मेहनतकश आबादी को सामाजिक सम्मान, शिक्षा, आर्थिक अवसर, रोजगार, संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अधिकार नहीं मिलते, तो लोकतंत्र और गणतंत्र की वास्तविक सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
मैं मानता हूँ कि कांग्रेस से लेकर भाजपा, कम्युनिस्ट दलों, आम आदमी पार्टी तथा स्वयं को सामाजिक न्याय, बहुजन, समता, समानता और लोकतंत्र का प्रतिनिधि बताने वाले अनेक राजनीतिक दल भी उस मूलभूत व्यवस्था परिवर्तन को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसकी आवश्यकता भारत को है।
यह मेरा राजनीतिक मत है कि केवल राजनीतिक सत्ता बदलने से सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलती।
जगदेव प्रसाद और ‘शोषित इंकलाब’
मेरे राजनीतिक विचारों पर शहीद जगदेव प्रसाद की विचारधारा का महत्वपूर्ण प्रभाव है।
बिहार की धरती पर जन्मे जगदेव प्रसाद ने 1960 और 1970 के दशक में शोषित और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न बनाया। उन्होंने सामाजिक सत्ता में मौजूद असमानता को चुनौती देते हुए ‘90 प्रतिशत बनाम 10 प्रतिशत’ का राजनीतिक सूत्र सामने रखा।
उनकी राजनीति का मूल प्रश्न यह था कि जिन लोगों की संख्या समाज में अधिक है, उनकी सत्ता, शासन और निर्णय-प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी कितनी है?
जगदेव प्रसाद ने शोषित दल के माध्यम से बिहार की राजनीति में पिछड़े और वंचित सामाजिक समूहों की राजनीतिक भागीदारी के सवाल को मजबूती से उठाया। वे स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उस दौर की बिहार की सत्ता-राजनीति में शोषित दल की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
उनके राजनीतिक संघर्ष ने सामाजिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में भागीदारी के प्रश्न को नई राजनीतिक धार दी।
कर्पूरी ठाकुर और सामाजिक प्रतिनिधित्व
बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का उभार भी सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है।
मेरा मानना है कि जगदेव प्रसाद ने वंचित और पिछड़े समाज के राजनीतिक स्वाभिमान को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की राजनीति के विकास में उस दौर के अनेक नेताओं और आंदोलनों की अपनी-अपनी भूमिका रही, जिसे भारतीय लोकतंत्र के विकास के संदर्भ में समझना आवश्यक है।
सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन
मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि प्रत्येक समस्या का स्थायी समाधान केवल सत्ता परिवर्तन में नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन में है।
सत्ता परिवर्तन से सत्ता पर बैठे लोगों के चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन यदि व्यवस्था की संरचना, संस्थागत संस्कृति, संसाधनों का वितरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया नहीं बदलती, तो आम आदमी की वास्तविक स्थिति में कितना परिवर्तन आएगा?
इसलिए मेरा प्रश्न केवल यह नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा।
मेरा प्रश्न इससे बड़ा है—
व्यवस्था किसके लिए काम करेगी?
संसाधनों पर किसका अधिकार होगा?
निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसकी भागीदारी होगी?
शिक्षा और रोजगार के अवसर किसे मिलेंगे?
और सबसे महत्वपूर्ण—
क्या प्रत्येक इंसान को केवल नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीने का वास्तविक अधिकार मिलेगा?
टैगोर से आज तक
टैगोर की कविता में जिस भयमुक्त मन, स्वतंत्र ज्ञान, सत्य, विवेक और स्वतंत्रता की कल्पना की गई थी, उसे यदि हम केवल कविता तक सीमित कर दें तो उसका सामाजिक अर्थ अधूरा रह जाएगा।
मेरी दृष्टि में स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है।
स्वतंत्रता का अर्थ है—भय से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, सामाजिक अपमान से मुक्ति, शोषण से मुक्ति, अवसरों की असमानता से मुक्ति और ऐसी व्यवस्था से मुक्ति, जिसमें किसी व्यक्ति का जन्म ही उसके जीवन की संभावनाओं को निर्धारित कर दे।
भारत के गणतंत्र के 77वें वर्ष में हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि संविधान ने जिन लोकतांत्रिक मूल्यों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता—का संकल्प लिया था, वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितने पहुँचे हैं?
अगर उत्तर अभी भी अधूरा है, तो हमें केवल सरकार बदलने की नहीं, बल्कि व्यवस्था को समझने और उसे बदलने की
आवश्यकता है।
यही मेरा प्रश्न है।
यही मेरा राजनीतिक विचार है।
और यही शोषित समाज के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है।
— गौरव सिंह क्रांतिकारी
संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जागरूक समाज दल
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