पीयू में ई-साक्ष्य, डीपीडीपी अधिनियम और डिजिटल सुरक्षा पर विशेष सत्र; विशेषज्ञ ने बताया—साइबर अपराध के बाद समय गंवाना नुकसान बढ़ा सकता है

 

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय (पीयू), जौनपुर के कुलपति सम्मेलन कक्ष में मंगलवार शाम साइबर अपराध एवं डिजिटल सुरक्षा विषय पर महत्वपूर्ण बैठक-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुलपति के संरक्षण में आयोजित विशेषज्ञ सत्र में विधि विभाग के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा तथा नए कानूनी प्रावधानों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई।

 

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रख्यात साइबर विशेषज्ञ डॉ. अनुप गिरधर ने साइबर अपराध की बदलती प्रकृति और उससे निपटने के लिए तकनीकी तथा कानूनी सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई को महत्वपूर्ण बताया।

 

1930 पर तत्काल शिकायत क्यों जरूरी?

 

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदमों में एक है बिना समय गंवाए 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करना।

 

भारत सरकार के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के अंतर्गत संचालित व्यवस्था में 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन को तत्काल वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही National Cyber Crime Reporting Portal के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

 

विशेषज्ञों के अनुसार ठगी के बाद शुरुआती समय इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि रकम कई बैंक खातों, वॉलेट या अन्य डिजिटल माध्यमों में तेजी से स्थानांतरित की जा सकती है। I4C की Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) व्यवस्था वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों और संबंधित वित्तीय लेनदेन के आधार पर त्वरित कार्रवाई के लिए बनाई गई है। सरकार के अनुसार 30 जून 2026 तक इस प्रणाली के माध्यम से 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई जा चुकी थी।

 

इसलिए साइबर ठगी की स्थिति में—

 

पहले 1930 पर शिकायत करें, फिर अन्य औपचारिकताएं पूरी करें।

 

साथ ही cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करते समय लेनदेन का UTR/Transaction ID, बैंक या वॉलेट का विवरण, ठगी की तारीख और समय तथा उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य तैयार रखना उपयोगी है। National Cyber Crime Reporting Portal स्वयं शिकायतकर्ताओं को ऐसी जानकारी तैयार रखने की सलाह देता है।

 

डिजिटल साक्ष्य अब मुकदमे का महत्वपूर्ण हिस्सा

 

डॉ. अनुप गिरधर ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के कानूनी महत्व को समझाते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 यानी Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।

 

BSA की धारा 61 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी प्रभाव और वैधता प्रदान करती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की admissibility से संबंधित विस्तृत प्रावधान धारा 63 में हैं।

 

धारा 63(4) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रमाण-पत्र की व्यवस्था है। इसके Schedule में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के स्रोत, डिवाइस तथा रिकॉर्ड की integrity से संबंधित जानकारी के साथ hash value का भी उल्लेख किया गया है।

 

डॉ. गिरधर ने समझाया कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सर्वर, DVR, क्लाउड या अन्य डिजिटल स्रोतों से प्राप्त सामग्री को सुरक्षित तरीके से संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। किसी डिजिटल फाइल में बदलाव होने पर उसकी विश्वसनीयता और साक्ष्य के रूप में उपयोग पर सवाल उठ सकते हैं।

 

Hash Value: डिजिटल साक्ष्य का ‘फिंगरप्रिंट’

 

साइबर फोरेंसिक में hash value किसी डिजिटल फाइल की एक तरह की विशिष्ट पहचान होती है। National Cyber Crime Reporting Portal भी बताता है कि hash value डिजिटल फाइल के लिए एक unique fingerprint की तरह काम करती है और डिजिटल साक्ष्य की integrity सुनिश्चित करने में मदद करती है।

 

इसका अर्थ यह है कि यदि किसी फोटो, वीडियो, दस्तावेज या अन्य डिजिटल फाइल को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया गया है तो उसकी integrity की जांच तकनीकी तरीके से की जा सकती है।

 

इसी कारण साइबर अपराध की स्थिति में पीड़ित को स्क्रीनशॉट, चैट, ई-मेल, SMS, कॉल विवरण, संदिग्ध लिंक, भुगतान की रसीद, बैंक स्टेटमेंट और संबंधित डिजिटल सामग्री को बिना अनावश्यक छेड़छाड़ के सुरक्षित रखना चाहिए।

 

स्क्रीनशॉट लेकर मूल सामग्री न मिटाएं

 

साइबर अपराध की शिकायत करते समय केवल स्क्रीनशॉट पर्याप्त मान लेना भी उचित नहीं है। उपलब्ध मूल डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।

 

National Cyber Crime Reporting Portal की शिकायत संबंधी सूची में बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर रसीद, ई-मेल, वेबसाइट URL, चैट ट्रांसक्रिप्ट, संदिग्ध मोबाइल नंबर के स्क्रीनशॉट, वीडियो, फोटो और अन्य दस्तावेजों को उपयोगी साक्ष्य के रूप में बताया गया है।

 

विशेषज्ञों के अनुसार पीड़ित को ठगी के बाद संदिग्ध व्यक्ति से लगातार बातचीत करके साक्ष्य बदलने या मिटाने की स्थिति पैदा करने के बजाय उपलब्ध सामग्री को सुरक्षित रखते हुए संबंधित एजेंसियों को जानकारी देनी चाहिए।

 

DPDP Act: मोबाइल नंबर से लेकर पहचान तक, डेटा की सुरक्षा जरूरी

 

कार्यक्रम में Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) के प्रावधानों पर भी चर्चा हुई।

 

डिजिटल दुनिया में व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जानकारी—जैसे मोबाइल नंबर, बैंकिंग विवरण, पहचान संबंधी दस्तावेज, फोटो, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी—का अनधिकृत उपयोग साइबर अपराध का आधार बन सकता है।

 

DPDP Act में personal data processing के लिए consent, notice और data principal के अधिकारों से संबंधित प्रावधान हैं। कानून में consent को free, specific, informed, unconditional और unambiguous होने की बात कही गई है।

 

2025 में Digital Personal Data Protection Rules भी जारी किए गए, जिनमें data collection और processing के संबंध में स्पष्ट तथा सरल notice, consent वापस लेने और शिकायत जैसे पहलुओं के लिए विस्तृत implementation framework दिया गया है।

 

मजबूत पासवर्ड से आगे भी जरूरी है डिजिटल सुरक्षा

 

डॉ. अनुप गिरधर ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने तथा संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले उसकी आवश्यकता और विश्वसनीयता जांचने की अपील की।

 

उन्होंने यह भी समझाया कि किसी सुरक्षित डिजिटल एप्लीकेशन का निर्माण केवल उसके उपयोगी और आकर्षक interface तक सीमित नहीं होना चाहिए। सुरक्षा को application development की शुरुआत से ही design का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

 

सुरक्षित authentication, उपयोगकर्ता की पहचान की जांच, role-based access, input validation, data encryption और database में सीमित अधिकार जैसे उपाय साइबर जोखिम कम करने में महत्वपूर्ण हैं। डॉ. गिरधर ने हाल में विश्वविद्यालय की सुरक्षित application development कार्यशाला में भी इन पहलुओं पर जोर दिया था।

 

विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा संदेश: सुविधा से पहले सुरक्षा

 

डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग, शिक्षा, खरीदारी, सरकारी सेवाएं, सोशल मीडिया और निजी संचार—लगभग हर क्षेत्र में व्यक्ति का डेटा किसी न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है।

 

ऐसे में साइबर सुरक्षा केवल IT विभाग या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं रह जाती।

 

उपयोगकर्ता की एक गलती, कमजोर पासवर्ड, OTP साझा करना, संदिग्ध लिंक खोलना या फर्जी ग्राहक सेवा नंबर पर भरोसा करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

 

वहीं संस्थानों के लिए चुनौती और बड़ी है, क्योंकि उन्हें अपने users के data को सुरक्षित रखने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होता है कि अनधिकृत व्यक्ति को संवेदनशील जानकारी तक पहुंच न मिले।

 

साइबर ठगी होने पर क्या करें?

 

विशेषज्ञों की चर्चाओं और सरकारी साइबर पोर्टल की प्रक्रियाओं के आधार पर नागरिकों के लिए कुछ तत्काल कदम महत्वपूर्ण हैं—

 

1. वित्तीय साइबर ठगी हुई है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें।

 

2. National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करें।

 

3. बैंक/वॉलेट को तत्काल सूचित करें और उपलब्ध transaction details दें।

 

4. UTR/Transaction ID, तारीख, समय और राशि सुरक्षित रखें।

 

5. SMS, ई-मेल, चैट, URL, फोन नंबर, स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखें।

 

6. संदिग्ध लिंक या एप्लिकेशन को दोबारा खोलने अथवा संदिग्ध व्यक्ति से अनावश्यक बातचीत करने से बचें।

 

7. पासवर्ड या अन्य credentials साझा हो गए हों तो संबंधित खाते की सुरक्षा तत्काल बदलें।

 

8. किसी भी परिस्थिति में OTP, PIN, CVV या password किसी अनजान व्यक्ति को न बताएं।

 

विश्वविद्यालय में साइबर जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण?

 

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि साइबर सुरक्षा को केवल तकनीकी विषय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कानून, तकनीक, डिजिटल फोरेंसिक और नागरिक जागरूकता—इन चारों का समन्वय आवश्यक है।

 

विधि के विद्यार्थियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल साक्ष्य अदालत में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह समझना जरूरी है कि application या digital system में security को बाद में जोड़ने के बजाय development के प्रारंभिक चरण से ही शामिल किया जाए।

 

इसी समन्वय से भविष्य के cyber investigators, legal professionals, developers और digital users को अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

 

‘गोल्डन ऑवर’ का मतलब सिर्फ समय नहीं, कार्रवाई की गति है

 

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में ‘गोल्डन ऑवर’ को किसी कानूनी रूप से तय निश्चित अवधि के रूप में नहीं समझना चाहिए। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि ठगी का पता चलते ही कार्रवाई में देरी न हो।

 

जितनी जल्दी घटना रिपोर्ट होगी, उतनी जल्दी संबंधित बैंकिंग और कानून प्रवर्तन व्यवस्था को transaction trail पर काम करने का अवसर मिल सकता है।

 

सरकार की CFCFRMS व्यवस्था का उद्देश्य ही वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धन के आगे siphoning को रोकने में सहायता करना है।

 

इसलिए साइबर अपराध के मामले में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है—

 

शर्म, डर या भ्रम में समय न गंवाएं।

 

पैसा गया है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें।

 

साक्ष्य बचाएं।

 

बैंक को सूचित करें।

 

और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

 

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को बदलते डिजिटल अपराधों के बीच कानून, तकनीक और व्यक्तिगत सावधानी की भूमिका के प्रति जागरूक करना रहा। विशेषज्ञ सत्र ने यह स्पष्ट किया कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि कानूनी और नागरिक जिम्मेदारी भी है।

 

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