बासुकी नाथ झा, राँची, झारखंड
नेशनल इन्वेस्टिगेटिव डेस्क | XKN NEWS
राँची।
झारखंड की भर्ती परीक्षा
अब CID की जांच जिस बिंदु तक पहुंचती दिखाई दे रही है, वहां एक और गंभीर सवाल सामने है—
क्या परीक्षा की सबसे संवेदनशील कस्टडी तक पहुंच प्रशासनिक फैसलों के जरिए सुरक्षित रखी गई थी?
JPSC की तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता से जुड़े मामले में CID ने अदालत के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य रखे हैं, जिनमें उनके तबादले के बाद भी उन्हें सीमित अवधि के लिए दोबारा आयोग में योगदान कराने का उल्लेख है।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार CID ने अदालत को बताया कि 22 मई को श्वेता गुप्ता का तबादला खाद्य आपूर्ति विभाग में कर दिया गया था और उन्होंने वहां योगदान भी कर लिया था। इसके बावजूद 25 जून को उन्हें तथा एक अन्य अधिकारी सरोजिनी अनी तिर्की को 15 दिनों के लिए फिर JPSC में उसी पद पर योगदान कराने का निर्देश दिया गया। CID ने इस पुनः योगदान को कथित साजिश का हिस्सा बताया है।
यहां से जांच का एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल निकलता है—
जब अधिकारी का तबादला हो चुका था और वह नए विभाग में योगदान कर चुकी थीं, तो फिर परीक्षा से जुड़े संवेदनशील कार्यों के लिए उन्हें दोबारा आयोग में क्यों लाया गया?
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22 मई का तबादला और 25 जून का पुनः योगदान
CID के अनुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना के तहत श्वेता गुप्ता का तबादला खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में किया गया था।
तबादले के बाद उन्होंने नए विभाग में योगदान भी कर लिया।
लेकिन इसके बाद 25 जून को जारी पत्र के माध्यम से उन्हें और सरोजिनी अनी तिर्की को सीमित अवधि के लिए फिर JPSC में योगदान करने का निर्देश दिया गया।
CID का आरोप है कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि श्वेता गुप्ता को आयोग में बनाए रखने के उद्देश्य से तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते के निर्देश पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
यह आरोप अदालत के विचाराधीन है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलेगा।
लेकिन जांच के दृष्टिकोण से सवाल बेहद सीधा है—
जिस अधिकारी का स्थानांतरण हो चुका था, उसे फिर उसी परीक्षा-व्यवस्था में वापस लाने की प्रशासनिक आवश्यकता क्या थी?
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सबसे संवेदनशील सवाल—OMR और परीक्षा डेटा की कस्टडी
CID के अनुसार श्वेता गुप्ता के इसी अवधि के दौरान परीक्षा से जुड़े गोपनीय कार्य और OMR संबंधी प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी।
यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि स्थानांतरण के बाद भी अधिकारी को वापस लाने का उद्देश्य संवेदनशील परीक्षा सामग्री या डेटा पर नियंत्रण बनाए रखना था, तो मामला केवल प्रशासनिक आदेश की वैधता का नहीं रहेगा।
यह सीधे परीक्षा की chain of custody का सवाल बन जाएगा।
किस अधिकारी के पास OMR था?
किस अधिकारी के पास OSM/डेटा प्रोसेसिंग की पहुंच थी?
किस समय किस अधिकारी ने सिस्टम एक्सेस किया?
किसने डेटा तैयार किया?
किसने उसे सत्यापित किया?
और—
क्या किसी स्तर पर डिजिटल लॉग या दस्तावेजी रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि किसने क्या बदला?
यही वह बिंदु है जहां प्रशासनिक रिकॉर्ड और डिजिटल फोरेंसिक जांच एक-दूसरे से जुड़ती है।
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अगर प्रशासनिक आदेश था तो फाइल पर क्या था?
इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रश्न है।
यदि किसी अधिकारी का तबादला हो चुका था और बाद में उन्हें फिर उसी आयोग में सीमित अवधि के लिए वापस बुलाया गया, तो उस निर्णय की फाइल में क्या कारण दर्ज किए गए थे?
क्या प्रशासनिक आवश्यकता लिखी गई थी?
क्या परीक्षा प्रक्रिया की निरंतरता का कारण दिया गया था?
क्या आयोग ने लिखित रूप में मांग की थी?
क्या संबंधित विभाग ने अनुमति दी थी?
और सबसे महत्वपूर्ण—
क्या उस समय किसी अधिकारी ने इस पुनः योगदान पर आपत्ति दर्ज की थी?
इन सवालों का जवाब फाइल नोटिंग, पत्राचार और आदेशों की मूल प्रतियों से ही निकलेगा।
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अब सामने आया हवाई टिकटों का ट्रेल
मामले को और गंभीर बनाने वाला दूसरा पहलू हवाई यात्रा से संबंधित दस्तावेज हैं।
CID ने अदालत को बताया है कि TDPL के निदेशक सत्यपाल सिंह और रामवीर सिंह के निर्देश पर सह-अभियुक्तों द्वारा श्वेता गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हवाई टिकटों की व्यवस्था की गई थी।
जांच एजेंसी के अनुसार टिकट रिकॉर्ड, PNR, यात्री सूची, बुकिंग समय, भुगतान संबंधी विवरण और यात्रा से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक संचार को जब्त किया गया है।
अब जांच का वास्तविक महत्व केवल यह नहीं है कि टिकट किसने बुक किया।
असल सवाल है—
टिकट क्यों बुक किए गए?
किसने निर्देश दिया?
किसके पैसे से भुगतान हुआ?
यात्रा का उद्देश्य क्या था?
यात्रा और परीक्षा से जुड़े किसी निर्णय या गतिविधि के बीच कोई समयगत संबंध था?
और यदि भुगतान किसी निजी परीक्षा एजेंसी या उसके निदेशकों से जुड़ा पाया जाता है तो—
क्या यह सामान्य आतिथ्य था, आधिकारिक यात्रा थी या किसी अन्य लाभ का हिस्सा?
इसका उत्तर केवल टिकट देखकर नहीं, बल्कि PNR + भुगतान ट्रेल + संचार रिकॉर्ड + यात्रा की तारीख + संबंधित प्रशासनिक घटनाक्रम को मिलाकर निकलेगा।
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33 से 36—तीन और अभ्यर्थी गिरफ्तार
इसी बीच CID ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपियों में संजय कुमार, रामकृष्ण कुमार सिंह और अजय कुमार शामिल हैं। उपलब्ध ताजा रिपोर्ट के अनुसार तीनों को JSSC-CGL परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
आपके उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार इससे इस विस्तृत प्रकरण में गिरफ्तारी की संख्या 33 से बढ़कर 36 हो गई है।
तीनों के संबंध में जांच में उनकी नौकरी और परीक्षा परिणाम भी जांच के दायरे में हैं।
रिपोर्ट के अनुसार संजय कुमार गिरिडीह क्षेत्र से, रामकृष्ण कुमार सिंह धनवार क्षेत्र से और अजय कुमार कोडरमा के सतगावां क्षेत्र से संबंधित हैं।
CID का आरोप है कि इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनुचित लाभ हासिल किया।
यह आरोप भी अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन है।
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अब सफल अभ्यर्थी भी जांच के रडार पर
JSSC-CGL जांच में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जांच अब केवल कथित एजेंटों और मध्यस्थों तक सीमित नहीं है।
सफल अभ्यर्थियों की भूमिका भी जांची जा रही है।
इसका अर्थ यह नहीं कि हर सफल अभ्यर्थी संदिग्ध है।
लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में डिजिटल, वित्तीय, संचार या परीक्षा रिकॉर्ड से प्रथमदृष्टया कोई असंगति सामने आती है, तो CID के लिए उसकी भूमिका की जांच करना स्वाभाविक है।
यहीं जांच और उत्पीड़न के बीच की सीमा महत्वपूर्ण हो जाती है।
जिस अभ्यर्थी ने ईमानदारी से परीक्षा पास की है, उसके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए।
लेकिन यदि किसी सफल अभ्यर्थी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य सामने आता है तो केवल नौकरी मिल जाने के आधार पर जांच से छूट भी नहीं मिल सकती।
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अब जांच चार नहीं, पांच ट्रेल पर
इस नए खुलासे के बाद इस पूरे प्रकरण को पांच अलग-अलग ट्रेल में देखना जरूरी हो जाता है।
1. EXAM TRAIL
प्रश्नपत्र, OMR और परीक्षा सामग्री की कस्टडी किसके पास थी?
2. DIGITAL TRAIL
OSM, डेटा प्रोसेसिंग, सर्वर, लॉगिन और डिजिटल बदलावों का रिकॉर्ड क्या कहता है?
3. NETWORK TRAIL
अभ्यर्थी, एजेंट, निजी एजेंसी और अधिकारी किन-किन बिंदुओं पर जुड़े?
4. MONEY TRAIL
पैसा किसने दिया, किसने लिया और अंतिम लाभार्थी कौन था?
5. ADMINISTRATIVE TRAIL
किस अधिकारी ने किस फाइल पर निर्णय लिया?
किसे हटाया गया?
किसे वापस बुलाया गया?
किसे संवेदनशील काम सौंपा गया?
और किस स्तर पर नियमों की व्याख्या बदली गई?
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असली जांच यहीं से शुरू होती है
अब तक सामने आए घटनाक्रम को यदि एक साथ रखा जाए तो एक महत्वपूर्ण तस्वीर उभरती है।
एक तरफ कथित एजेंटों और अभ्यर्थियों की गिरफ्तारियां हैं।
दूसरी तरफ परीक्षा संचालन से जुड़ी निजी एजेंसियों की भूमिका की जांच है।
तीसरी तरफ OMR और डिजिटल डेटा से जुड़े कथित फोरेंसिक साक्ष्य हैं।
चौथी तरफ पैसों के लेन-देन की जांच है।
और अब पांचवीं तरफ—
प्रशासनिक निर्णय और संवेदनशील परीक्षा सामग्री तक पहुंच का सवाल।
यहीं इस जांच की सबसे बड़ी परीक्षा है।
क्योंकि किसी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी केवल यह पता लगाने से सिद्ध नहीं होती कि किस अभ्यर्थी ने कितना पैसा दिया।
यह भी स्थापित करना होगा कि—
व्यवस्था में प्रवेश का दरवाजा किसके पास था।
गोपनीय सामग्री तक पहुंच किसके पास थी।
डेटा में बदलाव की क्षमता किसके पास थी।
प्रशासनिक आदेश किसने तैयार कराया।
और कथित लाभ की अंतिम श्रृंखला कहां जाकर समाप्त हुई।
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X KOSMO INVESTIGATIVE VIEW
श्वेता गुप्ता के तबादले के बाद दोबारा JPSC में योगदान और उनके परिवार के लिए कथित हवाई टिकटों की व्यवस्था—ये दोनों अलग-अलग घटनाएं हो सकती हैं।
लेकिन यदि CID द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में इनके बीच कोई आपराधिक या लाभ-संबंधी कड़ी स्थापित होती है, तो जांच का दायरा केवल “परीक्षा में धांधली” तक सीमित नहीं रहेगा।
तब सवाल होगा—
क्या परीक्षा प्रणाली की कथित सेंध केवल तकनीकी थी, या प्रशासनिक निर्णयों ने भी उसके लिए रास्ता उपलब्ध कराया?
इस सवाल का उत्तर आरोपों से नहीं निकलेगा।
इसके लिए चाहिए—
फाइल नोटिंग।
मूल आदेश।
OMR/OSM की chain of custody।
डिजिटल लॉग।
PNR और भुगतान रिकॉर्ड।
कॉल/मैसेज रिकॉर्ड।
और उन सभी लोगों के बयान जो इस प्रक्रिया में निर्णय लेने की स्थिति में थे।
अभी CID की जांच जारी है और अदालत को सौंपे गए साक्ष्यों का अंतिम मूल्यांकन न्यायिक प्रक्रिया में होगा।
लेकिन एक बात स्पष्ट है—
जांच अब केवल यह नहीं पूछ रही कि परीक्षा में कौन पास हुआ।
जांच यह पूछने लगी है कि परीक्षा की पूरी व्यवस्था में किसके पास क्या अधिकार था—और उन अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह हुआ।
Series-5 की अगली कड़ी इसी प्रशासनिक ट्रेल पर केंद्रित होगी—
तबादले के बाद पुनः योगदान की फाइल से लेकर OMR/OSM की कस्टडी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका तक।
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