मऊ | राजेश वर्मा, नेशनल डेस्क

 

स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा और स्कूल वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर उत्तर प्रदेश में ‘मिशन सेफ फ्यूचर-3.0’ के तहत विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मऊ जनपद में 14 से 19 सितंबर 2026 तक छह दिवसीय अभियान चलाकर स्कूलों के स्वामित्व अथवा अनुबंध पर संचालित वाहनों की सघन जांच की जाएगी।

 

इस अभियान में खास तौर पर बालिकाओं की सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दी गई है। एआरटीओ मऊ सुहैल अहमद के अनुसार, जिन स्कूल वाहनों में छात्राएं यात्रा करती हैं, उनमें महिला परिचारक (अटेंडेंट) की मौजूदगी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान इस व्यवस्था की विशेष रूप से पड़ताल की जाएगी।

 

1181 स्कूल वाहन पंजीकृत, 30 का फिटनेस फेल

 

मऊ जनपद में वर्तमान में 1181 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 30 वाहनों का फिटनेस फेल पाया गया है और उनका पंजीयन निलंबित किया जा चुका है। अब अभियान के दौरान इन निलंबित वाहनों के साथ-साथ एनओसी वाले वाहनों के संचालन की भी जांच की जाएगी।

 

परिवहन विभाग का स्पष्ट संकेत है कि केवल वाहन का स्कूल से जुड़ा होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसका वैध संचालन, फिटनेस और निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था भी जांच के दायरे में रहेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

स्कूल वाहनों में किन सुरक्षा मानकों पर रहेगी नजर?

 

स्कूल वाहन सुरक्षा का उद्देश्य केवल वाहन को सड़क पर चलने योग्य रखना नहीं, बल्कि बच्चों की पूरी यात्रा को सुरक्षित बनाना है। इसलिए जांच के दौरान सामान्यतः वाहन की फिटनेस, वैध दस्तावेज, सुरक्षित संचालन, चालक की पात्रता एवं आवश्यक व्यवस्थाओं, क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाने, आपात स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था तथा वाहन में बच्चों की निगरानी जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

 

बालिकाओं वाले वाहनों में महिला परिचारक की व्यवस्था इसी सुरक्षा दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य यात्रा के दौरान बच्चों की निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ विशेष रूप से छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

 

उत्तर प्रदेश में स्कूल सुरक्षा को व्यापक रूप से देखने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी स्कूलों में सुरक्षा जागरूकता, आपदा-तैयारी और क्षमता निर्माण पर कार्यक्रम चला चुका है।

 

सिर्फ जांच नहीं, लापरवाही पर कार्रवाई का संदेश

 

मिशन सेफ फ्यूचर-3.0 का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जांच को केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित रखने के बजाय नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई से जोड़ा गया है। मऊ में पहले ही 30 फिटनेस फेल वाहनों का पंजीयन निलंबित किया जा चुका है। अब अभियान के दौरान यह भी देखा जाएगा कि ऐसे वाहन कहीं बच्चों को लेकर सड़क पर तो नहीं चल रहे हैं।

 

यदि कोई वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है या निलंबन के बावजूद संचालित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे स्कूल प्रबंधन, वाहन संचालकों और अभिभावकों के बीच यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

 

अभियान का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा?

 

इस छह दिवसीय अभियान का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि स्कूल वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। अनुपयुक्त वाहनों को बच्चों के परिवहन से दूर रखने, निलंबित वाहनों के संचालन पर रोक लगाने और महिला परिचारक जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने से स्कूली बच्चों की यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

 

साथ ही, नियमित और सख्त जांच से स्कूल प्रबंधन एवं वाहन संचालकों पर सुरक्षा मानकों के पालन की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। इससे दुर्घटना की स्थिति में जोखिम कम करने और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जवाबदेही मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

 

एआरटीओ सुहैल अहमद ने कहा कि परिवहन आयुक्त के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के दौरान स्कूल वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।