खेमान सिंह चौधरी, पाबूसर

जयपुर

XKN News

 

राजस्थान के चर्चित उदयपुर 272 भूखंड प्रकरण से जुड़े कथित ₹2 करोड़ रिश्वत मामले में गिरफ्तार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार सोनी और कथित बिचौलिये सज्जन सिंह जैन को तीन दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद 3 अक्टूबर को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ACB ने दोनों की अतिरिक्त रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।

 

मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोपित अधिकारी स्वयं उस जांच तंत्र का हिस्सा थे, जो उदयपुर के 272 भूखंड प्रकरण की जांच कर रहा था। ACB के अनुसार रिश्वत की कथित मांग मामले में राहत दिलाने और जांच में आगे कार्रवाई से बचाने के एवज में की गई थी। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होनी बाकी है।

 

23 सितंबर को ACB तक पहुंची शिकायत

 

ACB की उपलब्ध जानकारी के अनुसार 23 सितंबर को उदयपुर ACB की इंटेलिजेंस यूनिट को शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 272 भूखंड प्रकरण में गिरफ्तार एक आरोपी को राहत देने के लिए SOG से जुड़े अधिकारी की ओर से ₹2 करोड़ की मांग की जा रही है।

 

शिकायत में यह भी आरोप था कि मामले में राहत के साथ पुलिस द्वारा जब्त किए गए कुछ दस्तावेज और सामान वापस दिलाने की बात कही गई थी। ACB ने शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की।

 

26 सितंबर को कथित बिचौलिया ट्रैप

 

26 सितंबर को ACB ने सज्जन सिंह जैन को कथित तौर पर ₹2 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ACB के अनुसार वह रकम SOG के ASP मुकेश कुमार सोनी की ओर से लेने वाला कथित बिचौलिया था।

 

ट्रैप में ₹4 लाख वास्तविक नोट और लगभग ₹1.96 करोड़ डमी नोटों का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए इस मामले में यह लिखना सही नहीं होगा कि ACB ने ₹2 करोड़ की वास्तविक नकदी बरामद की।

 

इसके बाद 27 सितंबर को ACB ने बालोतरा स्थित आवास से SOG के ASP मुकेश कुमार सोनी को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार किया।

 

आखिर ₹2 करोड़ किस बात के लिए?

 

ACB की जांच और सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक आरोप है कि 272 भूखंड प्रकरण में संबंधित पक्ष को राहत देने के लिए रकम मांगी गई थी।

 

रिपोर्टों में कथित तौर पर मामले में FR यानी Final Report दाखिल करने, आगे की कार्रवाई से राहत देने तथा जब्त दस्तावेज/सामान वापस दिलाने जैसी बातों का उल्लेख है। आरोपों के अनुसार रिश्वत की रकम पहले कम बताई गई थी और बाद में ₹2 करोड़ तक पहुंची।

 

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये ACB की जांच में सामने आए आरोप हैं और अभी अदालत में इनका अंतिम न्यायिक निर्धारण नहीं हुआ है।

 

272 भूखंड प्रकरण की पुरानी कहानी

 

₹2 करोड़ की कथित रिश्वत का मामला किसी अलग घटना से नहीं, बल्कि उदयपुर नगर निगम के चर्चित 272 भूखंड प्रकरण की जांच से जुड़ा है।

 

रिपोर्टों के अनुसार इस प्रकरण में उदयपुर नगर निगम से संबंधित भूखंडों के आवंटन और दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं की जांच लंबे समय से चल रही है। दिसंबर 2021 में मामले की जांच के लिए समिति गठित किए जाने और बाद में पुलिस तथा SOG स्तर पर जांच आगे बढ़ने का उल्लेख सार्वजनिक रिपोर्टों में मिलता है।

 

2022 में इस प्रकरण से संबंधित FIR दर्ज हुई थी और बाद में जांच SOG के पास पहुंची। इसी जांच के दौरान कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

 

ताजा रिपोर्टिंग के अनुसार 4 अगस्त को SOG ने पूर्व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हेमलता कांकरिया और उनके पति निरंजन मोगरा को गिरफ्तार किया था। उनके घर से करीब दो किलो सोने के आभूषण और लगभग ₹11 लाख नकद जब्त किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी।

 

इसी जांच में बाद में राहत, केस में FR और जब्त सामान वापस करने के नाम पर कथित ₹2 करोड़ की मांग का आरोप सामने आया।

 

अब जांच की नजर SOG के रीडर जसवंत राव पर

 

ACB की जांच अब केवल ASP मुकेश सोनी और कथित बिचौलिये तक सीमित नहीं है।

 

SOG के रीडर जसवंत राव की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार वह 26 सितंबर के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल बंद बताया गया। ACB उदयपुर पुलिस की मदद से उसके संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।

 

ACB यह भी जांच कर रही है कि 272 भूखंड मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जब्त सामान की प्रक्रिया में उसकी क्या भूमिका थी।

 

शिकायतकर्ता की ओर से यह आरोप भी सामने आया है कि गिरफ्तारी के दौरान जब्त कुछ सामान पूरी तरह जब्ती रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ दस्तावेज और अन्य सामान वापस करने को लेकर बातचीत होने का आरोप है। इन आरोपों की भी ACB जांच कर रही है।

 

मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य भी जांच का हिस्सा

 

जांच के दौरान ACB की नजर ASP मुकेश सोनी के मोबाइल फोन पर भी है। रिपोर्टों के अनुसार उनके iPhone को जांच के लिए खोलने और उसमें मौजूद संभावित डिजिटल साक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में उनके पासकोड को लेकर भी जांच की बात सामने आई है।

 

ACB ने रिमांड के दौरान घटना से पहले आरोपितों की मुलाकातों के स्थानों की तस्दीक भी कराई और मोबाइल CDR हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की।

 

अब सबसे बड़ा सवाल 272 भूखंड जांच की दिशा पर

 

इस पूरे प्रकरण ने मूल 272 भूखंड मामले की जांच को भी नए सवालों के सामने ला दिया है।

 

एक तरफ वर्षों पुराने भूखंड प्रकरण में पुलिस और SOG की जांच चल रही थी, दूसरी तरफ उसी जांच से जुड़े अधिकारी पर कथित तौर पर मामले में राहत देने के लिए ₹2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया।

 

अब जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी होगा कि—

 

क्या कथित रिश्वत की मांग केवल एक अधिकारी और बिचौलिये तक सीमित थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था?

 

272 भूखंड मामले में किसे और किस स्तर पर राहत देने की बात हुई थी?

 

क्या FR दाखिल करने या जब्त सामान लौटाने की कोई प्रक्रिया वास्तव में प्रस्तावित थी?

 

SOG के रीडर जसवंत राव की भूमिका क्या थी?

 

और सबसे महत्वपूर्ण—

 

क्या इस प्रकरण की जांच में सामने आए नए तथ्य मूल 272 भूखंड मामले की अब तक हुई जांच और उसमें लिए गए फैसलों को भी प्रभावित करेंगे?

 

फिलहाल ACB की जांच जारी है। मुकेश कुमार सोनी और सज्जन सिंह जैन न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं, जबकि जसवंत राव की भूमिका और कथित रिश्वत की पूरी कड़ी की जांच आगे बढ़ रही है।