प्रयागराज | 06 अक्टूबर 2026
हरफुल यादव, प्रयागराज
नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेटिव डेस्क
XKN News
Special Report
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच प्रयागराज साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है, जिसने बेली अस्पताल की पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) को करीब एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ₹1 करोड़ 78 लाख 60 हजार की रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली। पुलिस ने मामले में लखीमपुर खीरी निवासी आयुष अवस्थी (29) को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो कथित सहयोगी निशांत त्रिवेदी और राजन शुक्ला की तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान करीब ₹64.61 लाख की रकम/संपत्ति फ्रीज या बरामद की गई है। इसमें लगभग ₹40 लाख की बीमा पॉलिसियां और करीब ₹24.61 लाख की बैंकिंग रकम/नकदी बताई गई है। दो मोबाइल फोन और एक चेकबुक भी बरामद की गई है।
यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस के सामने अब केवल एक साइबर ठगी का मामला नहीं, बल्कि उसके पीछे काम कर रहे वित्तीय नेटवर्क, खातों की श्रृंखला और अपराधियों की कार्यप्रणाली को खोलने का अवसर है।
26 अगस्त से शुरू हुआ डर का खेल
पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 26 अगस्त को पीड़िता को एक कथित कूरियर कर्मचारी के नाम से व्हाट्सऐप कॉल आया। उसे बताया गया कि उसके नाम से भेजे गए पार्सल में मादक पदार्थ हैं और उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल उससे जुड़ी गतिविधि में हुआ है।
इसके बाद कथित तौर पर पुलिस, साइबर पुलिस, सीबीआई, ईडी और कस्टम जैसे विभागों के अधिकारी बनकर अलग-अलग लोगों ने उससे संपर्क किया। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाते हुए उसे करीब एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अलग-थलग रखा गया और अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई गई।
लेकिन इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं से शुरू होता है।
₹1.78 करोड़ के बाद भी मांग क्यों जारी रही?
रिपोर्टों के अनुसार, करीब ₹1.78 करोड़ ट्रांसफर होने के बाद भी अपराधियों की मांग खत्म नहीं हुई। जब उनसे आगे भी पैसा देने के लिए कहा गया और लोन लेकर रकम देने की स्थिति तक बात पहुंची, तब पीड़िता ने 30 सितंबर को बेंगलुरु में रहने वाली अपनी अधिवक्ता बेटी से संपर्क किया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और 1 अक्टूबर को साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
यहीं वह सवाल खड़ा होता है जिसे केवल “डिजिटल अरेस्ट” कहकर खत्म नहीं किया जा सकता—
आखिर वह कौन-सा डर था, जिसने ₹1.78 करोड़ ट्रांसफर करा दिए और उसके बाद भी पीड़िता को लगा कि लोन लेकर पैसा देना जरूरी है?
क्या यह केवल गिरफ्तारी का डर था?
या अपराधियों ने पीड़िता के बारे में ऐसी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी हासिल कर ली थी, जिसके आधार पर भय को लगातार विश्वसनीय बनाया गया?
अपराधियों को कैसे पता चला कि इतनी बड़ी रकम उपलब्ध है?
यह इस पूरे मामले की जांच का शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
एक व्यक्ति से ₹1.78 करोड़ जैसी रकम निकलवाना केवल फोन पर डर पैदा करने का मामला नहीं लगता। इसके लिए यह जानना भी जरूरी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना सक्षम है, उसके पास किस तरह के बैंक खाते हैं और वह कितनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर सकता है।
अभी सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं है कि अपराधियों को पीड़िता की आर्थिक क्षमता की जानकारी किस माध्यम से मिली।
क्या उन्होंने पहले से कोई प्रोफाइलिंग की थी?
क्या उन्हें बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी कहीं से मिली थी?
क्या किसी डिजिटल डेटा, सोशल इंजीनियरिंग, लीक हुए डेटा या किसी सहयोगी नेटवर्क के जरिए यह जानकारी हासिल की गई?
इन सवालों का जवाब जांच से निकलना बाकी है।
और यही वह बिंदु है जहां प्रयागराज साइबर सेल की मौजूदा कार्रवाई आगे एक बड़े नेटवर्क की दिशा खोल सकती है।
₹48.50 लाख एक आरोपी की फर्म के खाते में पहुंचे
पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से करीब ₹48.50 लाख आयुष अवस्थी से जुड़े खाते में पहुंचे। रिपोर्टों के अनुसार उसकी फर्म स्किलोरा वर्कफोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैनपावर/लेबर सप्लाई का कारोबार था और उसका करंट अकाउंट HDFC बैंक में था।
पुलिस के मुताबिक आयुष को ठगी की रकम अपने खाते में लेने के बदले 10 प्रतिशत कमीशन का लालच दिया गया था।
यहां से मामला और गंभीर हो जाता है।
यदि किसी खाते का इस्तेमाल करोड़ों की साइबर ठगी की रकम को प्राप्त करने के लिए किया गया, तो केवल खाता उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति तक जांच सीमित नहीं रह सकती। सवाल यह है कि—
पैसा खाते में आने के बाद कहां गया?
किसने निकाला?
किस खाते में आगे भेजा गया?
कितने स्तरों पर रकम को घुमाया गया?
और इस पूरी श्रृंखला में वास्तविक संचालक कौन थे?
मुंबई जाने की कहानी क्या बताती है?
पुलिस के अनुसार आयुष, निशांत और राजन 6 सितंबर को फ्लाइट से मुंबई पहुंचे और वहां गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट करने की प्रक्रिया में शामिल हुए।
यह तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण है।
क्योंकि अब मामला केवल किसी दूर बैठे व्यक्ति द्वारा फोन करने तक सीमित नहीं दिखता। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार इसमें अलग-अलग लोगों की भूमिका, बैंक खाते, फर्म का करंट अकाउंट, कमीशन की व्यवस्था और अलग-अलग स्थानों पर गतिविधियां सामने आ रही हैं।
इसलिए यह जांच का विषय है कि मुंबई में वास्तव में कौन-कौन लोग मौजूद थे और वहां उनकी क्या भूमिका थी?
आयुष की गिरफ्तारी के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई
आयुष की गिरफ्तारी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस और साइबर क्राइम टीम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ₹1.78 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी तक पहुंचना, उसके खाते से जुड़े करीब ₹48.50 लाख के ट्रांजेक्शन को चिन्हित करना और करीब ₹64.61 लाख की रकम/संपत्ति को फ्रीज या बरामद कराना जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
लेकिन यह गिरफ्तारी इस केस का अंत नहीं, बल्कि संभवतः अगली परतों की शुरुआत है।
दो कथित सहयोगी अभी फरार हैं और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई हैं।
अब जांच का अगला चरण यह होना चाहिए कि ₹1.78 करोड़ का पूरा money trail कहां-कहां गया और इस नेटवर्क में वास्तविक मास्टरमाइंड कौन हैं।
एक चिकित्सक इस नेटवर्क के निशाने पर क्यों आईं?
यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
पीड़िता कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थीं जिन्हें अपराधियों ने केवल सड़क पर रोककर तत्काल पैसा मांग लिया हो। वह बेली अस्पताल की पूर्व CMS रही हैं। उनके साथ करीब एक महीने तक संपर्क, वीडियो/इंटरनेट कॉल, विभागीय अधिकारियों की कथित नकल और लगातार कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया गया।
फिर इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर हुई।
और रकम खत्म होने के बाद भी कथित मांग जारी रही।
तो क्या अपराधियों ने केवल “डिजिटल अरेस्ट” का डर इस्तेमाल किया?
या इसके पीछे ब्लैकमेल, व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय प्रोफाइलिंग और सामाजिक/कानूनी भय का कोई ज्यादा संगठित मॉडल था?
इसका जवाब अभी जांच में सामने आना बाकी है।
साइबर क्राइम रोकना ही नहीं, इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना भी जरूरी
उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रयागराज साइबर क्राइम टीम ने जिस तरह शिकायत के बाद बैंकिंग ट्रेल को खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई, वह इस मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
लेकिन अब इस जांच की असली सफलता इस बात से तय होगी कि पुलिस एक आरोपी और एक खाते से आगे जाकर पूरे नेटवर्क को कितना खोल पाती है।
किसने पीड़िता को टारगेट किया?
किसने उनकी जानकारी जुटाई?
किसने फर्जी अधिकारी बनकर उनसे संपर्क किया?
किसने बैंक खाते उपलब्ध कराए?
किसने मुंबई में बैठकर ऑपरेशन चलाया?
₹1.78 करोड़ में से कितनी रकम किस-किस खाते में गई?
कितनी रकम अभी भी ट्रेस नहीं हुई?
और क्या इस नेटवर्क के पीछे ऐसे और लोग हैं जो अलग-अलग राज्यों में इसी तरीके से आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को निशाना बना रहे हैं?
सबसे बड़ा सवाल फिर वही है—वह कौन-सा डर था, जिसने ₹1.78 करोड़ ट्रांसफर करा दिए और उसके बाद भी लोन लेकर पैसा देने की तैयारी करवा दी?
इस सवाल का जवाब केवल इस एक साइबर ठगी की कहानी नहीं बताएगा। यह संभवतः यह भी बताएगा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर चल रहा संगठित साइबर अपराध लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी तक कितनी गहराई से पहुंच चुका है।
XKN News की नजर अब इस केस के अगले खुलासों और पूरे financial trail पर रहेगी।
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