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1 month ago
क्या आजाद उम्मीदवारों से डरी हुई सरकार ने चुनाव आयोग की सहमति से ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उनके चुनाव-चिह्न जनता तक ही न पहुंच पाएं?
चुनाव-चिह्न मिलने और मतदान के बीच लगभग 17 घंटे—क्या यह स्वतंत्र उम्मीदवारों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या नहीं?
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