झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण को आधुनिक और जरूरत आधारित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को अब हर वर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण में पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल टूल्स, ई-कंटेंट तैयार करना, नई शिक्षण तकनीक, लर्निंग आउटकम, मूल्यांकन और नेतृत्व क्षमता जैसे विषय शामिल किए जाएंगे।
राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार करीब सवा लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण पर सालाना लगभग 21.36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए 16 करोड़ 94 लाख 90 हजार रुपये तथा कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए 4 करोड़ 41 लाख 28 हजार 150 रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ज्ञानोदय योजना के तहत उपलब्ध होगी।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी पहल
शिक्षकों को सालाना 50 घंटे का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था का संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) से भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास यानी Continuous Professional Development (CPD) पर जोर दिया गया है।
केंद्र स्तर पर NISHTHA, DIKSHA और NCERT के माध्यम से शिक्षक क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें डिजिटल शिक्षा, ICT, नई शिक्षण पद्धतियों और उभरती तकनीकों को शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में झारखंड की प्रस्तावित व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इसी दिशा को राज्य स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।
एक जैसे प्रशिक्षण के बजाय जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण
इस पूरी पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष Training Need Assessment (TNA) है। इसके तहत सभी शिक्षकों को एक जैसा प्रशिक्षण देने के बजाय पहले यह आकलन किया जाएगा कि किस शिक्षक को किस विषय या क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
किसी शिक्षक की योग्यता, अनुभव और क्षमता अलग हो सकती है, जबकि उसकी प्रशिक्षण जरूरत भी दूसरे शिक्षक से अलग हो सकती है। ऐसे में TNA आधारित व्यवस्था शिक्षक पर कोई प्रशिक्षण अनावश्यक रूप से थोपने के बजाय उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण देने की संभावना पैदा करती है।
गणित से लेकर भाषा तक विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए डिजिटल टूल्स और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का उपयोग, ई-कंटेंट निर्माण, मूल्यांकन और विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग मॉड्यूल तैयार किए जा सकेंगे।
विभाग की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण
TNA आधारित प्रशिक्षण निश्चित रूप से एक सकारात्मक और व्यावहारिक कदम है, लेकिन इसकी सफलता उसके ईमानदार और निष्पक्ष क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। प्रशिक्षण की जरूरत का आकलन करने वाले विभाग और अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि शिक्षक की वास्तविक क्षमता और आवश्यकता का सही मूल्यांकन किया जाए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी पहल को सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराई जा रही करोड़ों रुपये की राशि का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब उसका उपयोग पारदर्शी तरीके से सही शिक्षकों को सही प्रशिक्षण देने में हो।
यदि TNA निष्पक्ष तरीके से किया गया, प्रशिक्षण वास्तव में जरूरत के अनुरूप दिया गया और उसके परिणामों की नियमित समीक्षा हुई, तो झारखंड की यह पहल शिक्षक प्रशिक्षण को औपचारिकता से निकालकर वास्तविक क्षमता विकास की दिशा में ले जाने वाला प्रभावी मॉडल बन सकती है।
राज्य सरकार ने दिशा तय कर दी है; अब इसकी गुणवत्ता इस बात से तय होगी कि विभाग उस दिशा को कितनी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से जमीन पर लागू करता है।
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