✍️ निखिलेश कुमार

जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी

अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत, भागलपुर

कुशवाहा समाज के साथियों से एक आत्मीय अपील

कुशवाहा समाज के प्रत्येक साथी से मेरा आग्रह है कि इस लेख को केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट समझकर आगे न बढ़ें। इसे पूरा पढ़िए।

क्योंकि जिस समाज को अपना वर्तमान दिखाई देता है, लेकिन अपनी पिछली कई पीढ़ियों का संघर्ष दिखाई नहीं देता, वह अपने वर्तमान की वास्तविक कीमत को पूरी तरह नहीं समझ सकता।

हमारे समाज ने आज जहाँ तक सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, संगठन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का रास्ता तय किया है, वह किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक दौर की देन नहीं है।

इसके पीछे कई पीढ़ियों का श्रम है। शिक्षा की इच्छा है। संगठन निर्माण है। सामाजिक अपमान के विरुद्ध संघर्ष है। सम्मान की लड़ाई है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग है। और उन असंख्य ज्ञात-अज्ञात लोगों का योगदान है, जिन्होंने अपने समय में समाज के लिए कुछ न कुछ किया।

इसलिए मेरी दृष्टि में आज आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों, दस्तावेजों और विवेक के साथ पढ़ें।

हमारी सामाजिक स्मृति में मौर्य परंपरा—चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक—का विशेष स्थान है। लेकिन आधुनिक इतिहास में कुशवाहा समाज को सीधे मौर्य सम्राटों का निर्विवाद वंशज घोषित करना अभी प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता। यह कुशवाहा समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा और पहचान का हिस्सा है, जबकि इसके ऐतिहासिक संबंध पर विद्वानों के बीच बहस मौजूद है।

इसलिए मेरा आग्रह है—गौरव रखिए, लेकिन गौरव के साथ प्रमाण भी रखिए।

यही वैज्ञानिक दृष्टि हमारे समाज को मजबूत करेगी।

1. इतिहास किसी एक दिन से शुरू नहीं होता

आज यदि कोई पूछे कि कुशवाहा समाज कब जागा, तो इसका उत्तर किसी एक तारीख में नहीं दिया जा सकता।

समाज हजारों वर्षों में बनता है और उसकी आधुनिक सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना अनेक चरणों से गुजरते हुए विकसित होती है।

19वीं सदी के अंतिम दशकों और 20वीं सदी के आरंभ में उत्तर भारत की अनेक कृषक एवं पिछड़ी जातियों के बीच सामाजिक संगठन बनने लगे। शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, जातीय एकता, सरकारी नौकरियों में भागीदारी और सामाजिक सम्मान जैसे प्रश्न धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन के केंद्र में आने लगे।

विलियम आर. पिंच और क्रिस्टोफ जाफ्रेलो जैसे अध्येताओं ने उत्तर भारत में जातीय संगठनों और सामाजिक गतिशीलता को व्यापक सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में देखा है।

इसलिए मेरी समझ में कुशवाहा समाज की आधुनिक यात्रा को समझने के लिए हमें 19वीं सदी के सामाजिक वातावरण से शुरुआत करनी चाहिए।

2. 19वीं सदी का सामाजिक वातावरण

उस दौर में कोइरी/कुशवाहा समाज का बड़ा हिस्सा खेती, बागवानी और सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों से जुड़ा था।

लेकिन सामाजिक स्थिति केवल आर्थिक पेशे से निर्धारित नहीं होती थी। जाति-आधारित सामाजिक पदक्रम भी शिक्षा, प्रतिष्ठा और अवसरों को प्रभावित करता था।

19वीं सदी के उत्तरार्ध में अलग-अलग कृषक समुदायों के बीच यह चेतना विकसित होने लगी कि यदि हम संगठित नहीं होंगे, यदि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे और यदि हम अपने सामाजिक सम्मान के लिए स्वयं आवाज नहीं उठाएँगे, तो हमारी स्थिति अपने आप नहीं बदलेगी।

यहीं से जातीय संगठनों और सामाजिक जागरण की एक नई प्रक्रिया दिखाई देती है।

इसी दौर में अन्य पिछड़े समुदायों के बीच भी संगठन बनने लगे। आगे चलकर कुर्मी, यादव और कोइरी समुदायों के बीच सहयोग के प्रयासों ने बिहार की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित किया।

3. 1912 — एक महत्वपूर्ण पड़ाव

अब आते हैं उस वर्ष पर जिसकी चर्चा आज भी होती है—1912।

उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भों में 1912 में चुनार, मिर्जापुर में Koeri Hitkarini Sabha के सम्मेलन का उल्लेख मिलता है।

मेरी दृष्टि में यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि उस समय कोइरी समाज के भीतर संगठन, शिक्षा और सामाजिक सुधार की चेतना विकसित हो चुकी थी।

लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है।

1912 को यह कहकर प्रस्तुत करना कि “एक व्यक्ति ने पूरे कुशवाहा समाज को जगा दिया”, इतिहास को अत्यधिक सरल बना देना होगा।

वास्तविकता यह है कि यह एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया थी।

इसी संदर्भ में प्रयाग दत्त का नाम सामने आता है। कुछ उपलब्ध स्रोत उन्हें 1912 के संगठनात्मक प्रयासों तथा बाद में बिहार में कुशवाहा सम्मेलनों से जोड़ते हैं। लेकिन उनकी भूमिका से संबंधित प्राथमिक दस्तावेजों की और खोज आवश्यक है।

इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति के योगदान को कम नहीं करना चाहता, लेकिन इतिहास में सम्मान के साथ प्रमाण भी आवश्यक है।

4. “पंडित जे.पी. कुशवाहा” के बारे में क्या पता चला?

यह प्रश्न मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर कोई नाम पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है और धीरे-धीरे वही बात इतिहास का रूप ले लेती है।

मैंने “पंडित जे.पी. कुशवाहा”, “J.P. Kushwaha 1912”, “जे.पी. कुशवाहा 1912” तथा उन्हें Koeri Hitkarini Sabha से जोड़ने वाले संदर्भों को तलाशने का प्रयास किया।

मेरे अध्ययन में अभी तक ऐसा विश्वसनीय प्राथमिक या स्थापित अकादमिक स्रोत सामने नहीं आया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि 1912 के इस आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम “पंडित जे.पी. कुशवाहा” था।

इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कभी था ही नहीं।

इसका अर्थ केवल इतना है कि इतिहास लिखने के लिए अभी हमारे सामने पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

इसलिए हमें अपने समाज के किसी भी साथी से पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए—

पूरा नाम क्या था?

जन्म-मृत्यु कब हुई?

1912 में कौन-सा संगठन बनाया गया?

सम्मेलन कहाँ हुआ?

उस समय का अखबार कौन-सा था?

दस्तावेज, सम्मेलन रिपोर्ट या पुस्तक कहाँ है?

यदि प्रमाण मिलता है तो हम सबसे पहले उस इतिहास को सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे।

कुशवाहा समाज को अपने इतिहास की खोज करनी है, इतिहास की रचना नहीं करनी है।

5. 1920 और 1922 — एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सावधानी

कुशवाहा इतिहास में एक और विषय है जिस पर सावधानी आवश्यक है।

कुछ स्रोत 1920 में Kushwaha Kshatriya Mahasabha के प्रथम अधिवेशन का उल्लेख करते हैं, जबकि कुछ अन्य संदर्भों में 1922 का वर्ष दिखाई देता है।

उपलब्ध प्रकाशित शोध-सामग्री में मार्च 1920 का उल्लेख मिलता है। इसलिए 1920 को एक प्रमुख संदर्भ के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन यदि किसी अन्य स्रोत में 1922 का उल्लेख है तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा।

मेरी समझ में सबसे सुरक्षित बात यह है कि 1912 से 1920 के दशक के आरंभ तक कुशवाहा-कोइरी सामाजिक संगठन की प्रक्रिया एक अधिक संगठित रूप ले रही थी।

इसी दौर में कोइरी, काछी और मुराव जैसी संबंधित कृषक जातियों को व्यापक Kushwaha Kshatriya पहचान के अंतर्गत संगठित करने के प्रयास दिखाई देते हैं।

1920 के दशक के उत्तरार्ध में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक पहचान से जुड़े प्रश्नों को लेकर संगठनात्मक सक्रियता के संदर्भ भी मिलते हैं।

इस पूरे दौर को हमें एक क्रमिक सामाजिक संगठन निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी एक तारीख से शुरू हुई घटना के रूप में।

6. उस दौर का आंदोलन केवल “जातीय गौरव” नहीं था

उस समय के संगठनों के उद्देश्य केवल जातीय गौरव तक सीमित नहीं थे।

उनके सामने कई प्रश्न थे—

शिक्षा का प्रसार

सामाजिक सुधार

बाल विवाह जैसी कुरीतियों से संघर्ष

सामाजिक सम्मान

सामूहिक संगठन

सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी

जातीय अपमान के विरुद्ध आवाज

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

इसलिए मेरे विचार से हमारे पूर्वजों के संगठनात्मक संघर्ष को केवल “हम क्षत्रिय हैं” जैसे एक वाक्य में सीमित कर देना उनके पूरे प्रयास को छोटा कर देना होगा।

उनकी चिंता सम्मान की थी, लेकिन शिक्षा की भी थी।

उनकी चिंता पहचान की थी, लेकिन अवसर की भी थी।

और उनकी चिंता संगठन की थी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की भी थी।

7. 1933 — त्रिवेणी संघ : एक बड़ा प्रयोग

कुशवाहा समाज के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में त्रिवेणी संघ को भूलना संभव नहीं है।

उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के अनुसार 30 मई 1933 को शाहाबाद क्षेत्र में यादव क्षत्रिय सभा, कुर्मी क्षत्रिय सभा और कोइरी क्षत्रिय सभा से जुड़े सामाजिक प्रयासों के आधार पर त्रिवेणी संघ का निर्माण हुआ।

इस संगठन का उद्देश्य पिछड़े समुदायों के व्यापक उत्थान, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी के लिए एक साझा मंच तैयार करना था।

उस दौर के संदर्भ में इसे “इज्जत की लड़ाई” के रूप में भी समझा गया।

मेरी दृष्टि में त्रिवेणी संघ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अलग-अलग सामाजिक समूहों ने यह समझने का प्रयास किया कि यदि उनके सामाजिक प्रश्नों को व्यापक राजनीतिक आवाज देनी है तो उन्हें एक साझा मंच बनाना होगा।

8. त्रिवेणी संघ के प्रमुख नेता

इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नामों में चौधरी जे.एन.पी. मेहता, सरदार जगदेव सिंह यादव और शिवपूजन सिंह का उल्लेख मिलता है।

यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए।

संगठन केवल एक व्यक्ति के नेतृत्व से नहीं बनता।

त्रिवेणी संघ का विचार ही तीन बड़े कृषक-पिछड़े समुदायों के सहयोग पर आधारित था।

यादव, कुर्मी और कोइरी/कुशवाहा समुदायों के बीच सहयोग का यह प्रयास उस समय सामाजिक शक्ति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलने की कोशिश था।

यह प्रयोग अपने समय की परिस्थितियों में कितना सफल रहा, यह अलग प्रश्न है; लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व इससे कम नहीं होता।

9. 1937 का चुनाव — सफलता और सीमाएँ दोनों

त्रिवेणी संघ ने 1937 के प्रांतीय चुनावों में भाग लिया।

उसकी चुनावी सफलता व्यापक नहीं रही। कुछ क्षेत्रों में उसे सफलता मिली, लेकिन वह कांग्रेस और अन्य राजनीतिक शक्तियों के सामने बड़ी चुनावी शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो सका।

लेकिन क्या इतिहास में किसी संगठन का महत्व केवल इस आधार पर तय होना चाहिए कि उसने कितनी सीटें जीतीं?

मेरे विचार से नहीं।

त्रिवेणी संघ ने पिछड़ी जातियों की राजनीतिक आवाज को संगठित किया, सम्मान और प्रतिनिधित्व की मांग को सार्वजनिक बनाया, बेगार जैसी प्रथाओं के विरोध को बल दिया और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व जैसे प्रश्नों को राजनीतिक मंच दिया।

इसलिए उसका चुनावी परिणाम सीमित हो सकता है, लेकिन उसका सामाजिक-राजनीतिक महत्व उससे कहीं व्यापक था।

10. हमारी पहली बड़ी सीख — केवल संख्या काफी नहीं

त्रिवेणी संघ का इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है—

संख्या + संगठन + साझा कार्यक्रम + अनुशासन + दीर्घकालीन रणनीति = स्थायी सामाजिक शक्ति।

केवल यह कहना कि “हमारी संख्या बहुत है”, किसी समाज को शक्ति नहीं देता।

इतिहास में अनेक ऐसे सामाजिक समूह रहे हैं जो संख्या में बड़े थे, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के कारण अपनी संख्या को स्थायी संस्थागत शक्ति में नहीं बदल सके।

इसलिए आज भी हमें केवल जनसंख्या की चर्चा नहीं करनी चाहिए।

हमें पूछना चाहिए—

हमारे विद्यालय कितने हैं?

हमारे विद्यार्थी कितने हैं?

हमारे शोधकर्ता कितने हैं?

हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक और पत्रकार कितने हैं?

हमारी संस्थाएँ कितनी मजबूत हैं?

हमारे दस्तावेज कहाँ हैं?

हमारे महापुरुषों का साहित्य कहाँ है?

यही प्रश्न भविष्य की दिशा तय करेंगे।

11. स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद का दौर

स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सामाजिक समानता, नागरिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया ढाँचा लेकर आया।

यहीं से सामाजिक संगठनों की भूमिका भी बदलने लगी।

अब संघर्ष केवल सामाजिक पहचान का नहीं था।

प्रश्न बनने लगे—

शिक्षा में अवसर क्या होगा?

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व क्या होगा?

राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी कितनी होगी?

भूमि और आर्थिक अवसर किसके पास होंगे?

सामाजिक भेदभाव कैसे समाप्त होगा?

मेरी समझ में इस परिवर्तन को समझे बिना बाद के कुशवाहा नेतृत्व और पिछड़ा वर्ग राजनीति की यात्रा को समझना कठिन होगा।

12. 1964 — संगठन की संस्थागत उपस्थिति का एक दस्तावेज

इतिहास में छोटे-छोटे दस्तावेज कभी-कभी बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखते हैं।

भारत सरकार के प्रेस महापंजीयक के अभिलेख में “Akhil Bhartiya Kushwaha Patrika” का पंजीकरण दर्ज है। अभिलेख में All India Kushwaha Kshatriya Mahasabha का नाम मालिक के रूप में दर्ज है और बिहार से इसके प्रकाशन का उल्लेख मिलता है।

मेरी दृष्टि में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय तक कुशवाहा समाज का संगठन केवल बैठकों और सम्मेलनों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी अपनी संगठित सार्वजनिक अभिव्यक्ति और पत्रिका भी थी।

किसी समाज का इतिहास केवल बड़े नेताओं से नहीं बनता।

उसकी पत्रिकाएँ, सम्मेलन, प्रस्ताव, पुस्तकें और संगठनात्मक दस्तावेज भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।

13. फिर आते हैं बाबू जगदेव प्रसाद

यदि बिहार में सामाजिक न्याय और पिछड़े-दलित वर्गों के राजनीतिक संघर्ष की चर्चा हो और बाबू जगदेव प्रसाद का नाम न लिया जाए, तो इतिहास अधूरा रह जाएगा।

जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार में हुआ।

उन्होंने समाजवादी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, पत्रकारिता की और सामाजिक असमानता के प्रश्न को राजनीतिक संघर्ष का विषय बनाया।

1967 के बाद वे बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में आए और 1968 में बिहार के उपमुख्यमंत्री बने। बाद में उन्होंने शोषित समाज दल की राजनीतिक धारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लेकिन मेरे विचार से जगदेव प्रसाद का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वे कुशवाहा समाज से जुड़े थे।

उनका बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने सामाजिक न्याय को व्यापक राजनीतिक प्रश्न बनाया।

उनका संघर्ष केवल अपनी जाति तक सीमित नहीं था। वे दलित, पिछड़े, श्रमिक और वंचित समुदायों की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते थे।

यही कारण है कि उन्हें केवल जातीय नेता के रूप में सीमित कर देना उनके व्यापक राजनीतिक योगदान को छोटा करना होगा।

14. “सौ में नब्बे शोषित...” की राजनीति को समझना होगा

जगदेव प्रसाद की राजनीति का मूल प्रश्न था—

जिस समाज में बहुसंख्यक लोग श्रम करते हैं, उत्पादन करते हैं और फिर भी सत्ता तथा संसाधनों में उनका हिस्सा कम है, उस असमानता को कैसे बदला जाए?

शोषित समाज दल की राजनीति में शिक्षा, प्रतिनिधित्व, भूमि, कृषि, मजदूरी और नागरिक अधिकार जैसे प्रश्न उठाए गए।

इसमें केवल जातीय पहचान नहीं थी।

शिक्षा + प्रतिनिधित्व + भूमि + रोजगार + मजदूरी + लोकतांत्रिक अधिकार

इन सबको एक साथ देखने की कोशिश थी।

मेरी समझ में जगदेव प्रसाद की राजनीति को समझने की यही एक महत्वपूर्ण कुंजी है।

15. 5 सितंबर 1974 — एक दर्दनाक अध्याय

5 सितंबर 1974 को कुर्था में एक आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में जगदेव प्रसाद की मृत्यु हुई।

उनकी मृत्यु ने बिहार की सामाजिक न्याय की राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके समर्थकों और बाद के सामाजिक आंदोलनों ने उन्हें सामाजिक बराबरी और वंचित समुदायों की राजनीतिक आवाज के प्रतीक के रूप में याद किया।

उस दिन की घटनाओं और उनकी मृत्यु की राजनीतिक व्याख्याओं को लेकर अलग-अलग मत मिलते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आरोपों और राजनीतिक व्याख्याओं को निर्विवाद तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय घटनाओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए।

लेकिन यह निर्विवाद है कि जगदेव प्रसाद की मृत्यु ने बिहार के सामाजिक न्याय आंदोलन में उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति को और गहरा किया।

16. रामस्वरूप वर्मा और अर्जक आंदोलन

जगदेव प्रसाद के दौर को रामस्वरूप वर्मा और अर्जक आंदोलन से अलग करके देखना भी कठिन है।

रामस्वरूप वर्मा सामाजिक समानता, तर्कवाद और जाति-विरोधी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ताओं में रहे। अर्जक आंदोलन ने धार्मिक आडंबर और सामाजिक असमानता के प्रश्नों को भी बहस का विषय बनाया।

शोषित समाज दल की राजनीतिक धारा में रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

यहाँ कुशवाहा समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है—

अपने समाज के नेता को जानना जरूरी है, लेकिन उसकी विचारधारा को केवल जाति की सीमा में बंद कर देना उचित नहीं।

जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा की राजनीति में सामाजिक न्याय का प्रश्न व्यापक समाज से जुड़ा था।

17. आंबेडकर को समझे बिना सामाजिक न्याय की आधुनिक यात्रा अधूरी है

कुशवाहा समाज को अपने नेताओं पर गर्व होना चाहिए।

लेकिन उसी तरह हमें डॉ. भीमराव आंबेडकर को भी पढ़ना चाहिए।

क्योंकि आधुनिक भारत में समान नागरिकता, मौलिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और संवैधानिक व्यवस्था की चर्चा आंबेडकर के योगदान के बिना अधूरी है।

इसी तरह महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और सामाजिक बराबरी की जिस लड़ाई को 19वीं सदी में आगे बढ़ाया, वह बाद के सामाजिक आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण वैचारिक पृष्ठभूमि बनी।

पेरियार ई.वी. रामासामी ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान और जाति-विरोध का व्यापक आंदोलन खड़ा किया।

ललाई सिंह यादव ने उत्तर भारत में फुले-आंबेडकरवादी साहित्य और विचार के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसलिए मेरा आग्रह है कि इतिहास को जातियों की प्रतियोगिता न बनाया जाए।

इतिहास को संघर्षों की श्रृंखला के रूप में पढ़ा जाए।

18. कुशवाहा समाज की राजनीतिक यात्रा — 1967 के बाद

बिहार की राजनीति में 1967 के बाद गैर-कांग्रेसी गठबंधनों और पिछड़ी जातियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने लगी।

जगदेव प्रसाद स्वयं इस बदलती राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका में आए।

1968 में सतीश प्रसाद सिंह का बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अत्यंत संक्षिप्त कार्यकाल रहा। यह उस समय की अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों का हिस्सा था। इसी दौर में जगदेव प्रसाद उपमुख्यमंत्री रहे।

बाद में बिहार की राजनीति में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, कर्पूरी ठाकुर और अन्य पिछड़े वर्गों के नेताओं की भूमिका ने प्रतिनिधित्व के प्रश्न को और मजबूत किया।

यहाँ भी एक बात समझना आवश्यक है।

इन सभी नेताओं को केवल एक जाति की राजनीति के भीतर रख देना उनके ऐतिहासिक योगदान को छोटा कर देता है।

19. मंडल आयोग और सामाजिक प्रतिनिधित्व

स्वतंत्रता के बाद पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर सरकारी स्तर पर अध्ययन और आयोग बने।

मंडल आयोग की सिफारिशों और 1990 के दशक की राजनीति ने भारत में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया।

इसके बाद बिहार सहित उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक भागीदारी का स्वरूप बहुत बदला।

कुशवाहा समाज भी इस व्यापक पिछड़ा वर्ग राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

लेकिन यहाँ भी हमें यह नहीं कहना चाहिए कि “आज जो कुछ मिला है, वह केवल कुशवाहा समाज के कारण मिला।”

वास्तविक इतिहास इससे कहीं व्यापक है।

इसमें फुले की सामाजिक चेतना, आंबेडकर का संवैधानिक संघर्ष, पिछड़े वर्गों के संगठन, त्रिवेणी संघ, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, मंडल आयोग, कर्पूरी ठाकुर, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और अनेक अन्य सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की अलग-अलग भूमिकाएँ हैं।

20. 1990 के बाद कुशवाहा राजनीतिक प्रतिनिधित्व

1990 के बाद बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों के भीतर भी अलग-अलग सामाजिक समूहों की राजनीतिक रणनीतियाँ विकसित हुईं।

कुर्मी, यादव और कुशवाहा/कोइरी समुदायों के बीच राजनीतिक समीकरण समय के साथ बदलते रहे।

समता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों में कुशवाहा नेताओं ने अलग-अलग समय पर भूमिका निभाई।

उपेंद्र कुशवाहा ने 1980 के दशक के मध्य से सक्रिय राजनीति में भूमिका शुरू की और आगे चलकर जनता दल, समता पार्टी, राष्ट्रीय समता पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सहित अलग-अलग राजनीतिक चरणों से जुड़े।

इससे मेरी समझ में एक बात स्पष्ट होती है—

21वीं सदी में कुशवाहा समाज की राजनीतिक अभिव्यक्ति किसी एक दल या किसी एक नेता तक सीमित नहीं रही।

21. आज की स्थिति को कैसे समझें?

आज कुशवाहा समाज के सामने दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं।

पहली तस्वीर — उपलब्धि

शिक्षा में वृद्धि, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी, व्यवसाय, कृषि, उद्योग, मीडिया, चिकित्सा, कानून, शिक्षण और सार्वजनिक जीवन में अनेक लोगों की उपस्थिति।

दूसरी तस्वीर — चुनौती

संगठनात्मक विभाजन, इतिहास की अपर्याप्त जानकारी, महापुरुषों के साहित्य से दूरी, आपसी नेतृत्व संघर्ष, स्थानीय स्तर पर संस्थागत कमजोरी और कई जगह केवल चुनावी गणित पर अत्यधिक निर्भरता।

इसलिए आज सबसे जरूरी प्रश्न यह नहीं है कि—

“हमारी जाति के कितने नेता मंत्री बने?”

बल्कि यह है—

हमारे समाज ने कितने विद्यालय बनाए?

कितने पुस्तकालय बनाए?

कितने शोधकर्ता तैयार किए?

कितने युवाओं को संविधान पढ़ाया?

कितने बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुँचाया?

अपने इतिहास का कितना दस्तावेज सुरक्षित किया?

हमारे महापुरुषों का साहित्य कितने घरों तक पहुँचा?

मेरी दृष्टि में यही किसी समाज की दीर्घकालीन शक्ति का वास्तविक पैमाना है।

22. राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्षों की सूची के संबंध में एक ईमानदार बात

मैंने इस इतिहास को तैयार करते समय एक बात जानबूझकर नहीं की है।

मैंने इंटरनेट पर मिलने वाले नामों को जोड़कर यह नहीं लिख दिया कि—

“1912 से 2026 तक कुशवाहा समाज के इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतने बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे।”

क्योंकि ऐसा करने के लिए पहले यह तय करना जरूरी है—

कौन-सा संगठन?

कौन-सी महासभा?

किस वर्ष?

किसका संविधान?

किसका पंजीकरण?

कौन-सा राष्ट्रीय संगठन?

कौन-सा बिहार संगठन?

कौन-सा अधिवेशन?

अध्यक्ष का कार्यकाल कितना?

क्या उस समय संगठन वास्तव में सक्रिय था?

इतिहास में अलग-अलग समय पर अलग-अलग Kushwaha, Kushwaha Kshatriya और Koeri संगठनों के नाम मिलते हैं।

इसलिए बिना मूल दस्तावेज के एक “पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष सूची” प्रकाशित करना स्वयं इतिहास के साथ अन्याय होगा।

हाँ, सरकारी प्रेस अभिलेखों से यह प्रमाण मिलता है कि 1960 के दशक तक All India Kushwaha Kshatriya Mahasabha के नाम से संगठनात्मक सार्वजनिक गतिविधि और पत्रिका प्रकाशन मौजूद था।

भविष्य में यदि पुराने अधिवेशन-रजिस्टर, पत्रिकाएँ, स्मारिकाएँ और संगठनात्मक दस्तावेज मिलते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्षों और बिहार प्रदेश अध्यक्षों की अलग प्रमाणित सूची तैयार की जानी चाहिए।

23. और अब लौटते हैं 1912 वाले दावे पर

यदि कोई साथी कहता है—

“1912 में पंडित जे.पी. कुशवाहा ने हमें जगा दिया और उन्हीं के कारण आज हम सत्ता में हैं।”

तो मेरा उत्तर न तो उपहास होना चाहिए और न अंधविश्वास।

मेरा उत्तर होना चाहिए—

“आइए, प्रमाण खोजते हैं।”

यदि उनका पूरा नाम मिलता है,

यदि उनके सम्मेलन का दस्तावेज मिलता है,

यदि उस समय का समाचारपत्र मिलता है,

यदि उनकी लिखी पुस्तक मिलती है,

यदि संगठन की कार्यवाही मिलती है—

तो हम उनके योगदान को इतिहास में सम्मानपूर्वक स्थान देंगे।

लेकिन जब तक पर्याप्त प्रमाण न मिले, तब तक किसी अप्रमाणित दावे को स्थापित इतिहास की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

क्योंकि महापुरुषों का मूल्यांकन नारे से नहीं, उनके प्रमाणित कार्य और ऐतिहासिक प्रभाव से होना चाहिए।

24. हमें अपने महापुरुषों को आपस में लड़ाना नहीं है

कुशवाहा समाज के लिए यह विशेष रूप से जरूरी है।

हमें यह नहीं कहना चाहिए—

“हमारा महापुरुष सबसे बड़ा है।”

हमें कहना चाहिए—

“हमारे महापुरुष ने क्या किया, इसे पढ़ो।”

फुले से शिक्षा सीखिए।

सावित्रीबाई से शिक्षा और स्त्री-मुक्ति सीखिए।

आंबेडकर से संविधान, समानता और प्रतिनिधित्व सीखिए।

पेरियार से आत्मसम्मान और तर्कशीलता सीखिए।

ललाई सिंह यादव से वैचारिक साहित्य के महत्व को समझिए।

रामस्वरूप वर्मा से सामाजिक बराबरी और तर्कवाद को समझिए।

जगदेव प्रसाद से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की लड़ाई को समझिए।

और अपने कुशवाहा समाज के उन सभी स्थानीय एवं राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को खोजिए जिन्होंने विद्यालय खो