मऊ। खेती में पानी की बढ़ती जरूरत, भूजल संरक्षण और उत्पादन लागत को नियंत्रित करने की चुनौती के बीच मऊ जिले में किसानों को आधुनिक माइक्रो इरिगेशन तकनीक अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उद्यान विभाग की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र, पिलखी में जिले के सभी विकास खंडों से चयनित 100 किसानों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में किसानों को केंद्र सरकार की ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (Per Drop More Crop-PDMC) योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों की तकनीकी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कम पानी में बेहतर उत्पादन, जल संरक्षण, लागत में कमी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना रहा।
देश में 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र माइक्रो इरिगेशन के दायरे में
माइक्रो इरिगेशन अब केवल किसी एक जिले या राज्य की कृषि योजना नहीं, बल्कि देश की जल-सुरक्षा और कृषि उत्पादकता से जुड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। केंद्र सरकार के अनुसार जुलाई 2026 तक PDMC के माध्यम से 115 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है।
PDMC वर्ष 2015-16 से लागू है। वर्ष 2021-22 तक यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत संचालित हुई, जबकि वर्ष 2022-23 से इसे प्रधामंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।
किसानों को कितनी सहायता मिलती है?
योजना के तहत केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता सामान्यतः लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों के लिए 45 प्रतिशत है। कुछ राज्य सरकारें इसके अतिरिक्त अपने बजट से टॉप-अप सब्सिडी भी देती हैं, इसलिए किसी किसान को मिलने वाली कुल सहायता राज्य की अपनी व्यवस्था पर निर्भर कर सकती है।
सरकार ने माइक्रो इरिगेशन के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए 2025-26 से 2029-30 के बीच 100 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को माइक्रो इरिगेशन के तहत लाने का लक्ष्य भी रखा है।
मऊ में किसानों को बताया गया पानी बचाने का व्यावहारिक तरीका
कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों के माध्यम से पानी को सीधे फसल की जरूरत के अनुसार पहुंचाया जा सकता है। इससे पारंपरिक सिंचाई की तुलना में पानी की बचत के साथ उर्वरकों और कृषि रक्षा रसायनों के संतुलित उपयोग में भी मदद मिलती है।
प्रशिक्षण में किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के साथ आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह ने माइक्रो इरिगेशन प्रणाली की स्थापना पर मिलने वाले विभागीय अनुदान की जानकारी दी और किसानों से योजना का लाभ उठाने की अपील की। योजना प्रभारी अरुण कुमार ने पात्रता, पंजीकरण और योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
कार्यशाला में डॉ. विनय कुमार सिंह, डॉ. सुमित कुमार, डॉ. प्रशांत और डॉ. जितेंद्र कुशवाहा सहित संबंधित अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और किसान मौजूद रहे।
स्थानीय प्रशिक्षण से राष्ट्रीय जल-संरक्षण अभियान तक
मऊ में आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस बात का स्थानीय उदाहरण है कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रही माइक्रो इरिगेशन नीति को किसानों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। खेती में पानी की प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग, भूजल पर दबाव कम करना और उत्पादन लागत को नियंत्रित करना आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि की बड़ी चुनौतियों में शामिल है।
‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ का मूल उद्देश्य भी यही है—कम पानी में अधिक और बेहतर उत्पादन के लिए खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत देशभर में अब तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत आ चुका है।
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