गुजरात।
रामकृष्ण एस. वांशिया विशेष संवाददाता की रिपोर्ट
राजुला-जाफराबाद और खांभा क्षेत्र के किसानों से जुड़ा चेकडैमों में पानी भरने का पुराना सवाल अब गुजरात विधानसभा तक पहुंच गया है। वर्तमान विधानसभा सत्र के प्रश्नोत्तर के दौरान राजुला के विधायक हीराभाई सोलंकी ने क्षेत्र के 22 गांवों के चेकडैमों में पानी उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया।
यह मांग केवल चेकडैम भरने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे किसानों के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने और क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने की आवश्यकता भी जुड़ी हुई है।
बताया गया है कि सौनी योजना के माध्यम से इन चेकडैमों को पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके तहत राजुला-जाफराबाद और खांभा क्षेत्र के लगभग 22 गांवों को संभावित रूप से लाभ मिल सकता है।
इन गांवों में बाबरियाधार, बालापर, वावेरा, दीपड़िया, धारेेश्वर, धुड़िया अगरिया, कोटड़ी, मांडरडी, बरबटाणा, खेराली, खारी, अगरिया, समूहखेती, जीवापर, कातरपरा, गोराणा, कातर, मोटा अगरिया, वावड़ी, सरोवड़ा, मेरियाणा और नेसडी-2 शामिल बताए गए हैं।
विधानसभा में उठाए गए इस सवाल पर जल संसाधन एवं जलापूर्ति विभाग की ओर से सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन सभी चेकडैमों को भरने के लिए अंतिम सरकारी मंजूरी, प्रशासनिक स्वीकृति या पानी छोड़ने का कोई निश्चित आदेश जारी हुआ है या नहीं।
लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है।
अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो क्या 22 के 22 गांवों को वास्तव में पानी मिल पाएगा?
यही इस पूरे मामले की असली परीक्षा होगी।
किसी योजना को मंजूरी मिलना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जबकि उस योजना का पानी वास्तव में खेत और चेकडैम तक पहुंचना अलग चुनौती है। इसके लिए जलस्रोत, पाइपलाइन/जलमार्ग, पंपिंग व्यवस्था, ऊंचाई का अंतर, वितरण प्रणाली, चेकडैमों की स्थिति और उपलब्ध जल मात्रा जैसे कई व्यावहारिक पहलुओं को देखना होगा।
इसलिए विधानसभा में मुद्दा उठना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक और जनप्रतिनिधित्व का कदम है, लेकिन किसानों के लिए सफलता उस दिन मानी जाएगी, जब चेकडैम में पानी पहुंचेगा और उसका वास्तविक लाभ खेतों तक दिखाई देगा।
अब निगाह सरकार की अगली कार्रवाई पर
विधायक द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस मांग पर क्या ठोस निर्णय लेती है।
क्या 22 गांवों के सभी चेकडैमों के लिए तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होगी?
क्या सौनी योजना से वास्तव में इन सभी चेकडैमों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था संभव है?
और सबसे महत्वपूर्ण—
क्या कागज पर होने वाली कार्रवाई जमीन पर पानी में बदल पाएगी?
इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इस पूरी पहल की वास्तविक सफलता तय करेंगे।
विधानसभा में आवाज उठना पहला कदम है।
अब उस आवाज का पानी बनकर गांवों तक पहुंचना जरूरी है।
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