विपक्षी नेताओं और ग्रामीणों के एक वर्ग का आरोप 👉निर्वाचन अधिकारियों ने चुनावी नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनदेखी की। 

 

टोंक, राजस्थान। राजस्थान के टोंक जिले की ग्राम पंचायत पचेवर में सरपंच चुनाव को लेकर जाति प्रमाण पत्र का विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित सरपंच पद पर चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले में राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की कथित भूमिका को लेकर भी राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।

विपक्षी नेताओं और ग्रामीणों के एक वर्ग का आरोप है कि मंत्री के कथित दबाव में निर्वाचन अधिकारियों ने चुनावी नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनदेखी की। आरोप लगाया गया है कि पचेवर पंचायत का सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित एक व्यक्ति ने कथित रूप से फर्जी SC जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा।

ग्रामीणों और विपक्षी प्रतिनिधियों का दावा है कि मतदान के दौरान ही पोलिंग पार्टी और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर आपत्ति से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया जारी रही और मतदान संपन्न करा दिया गया। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर अपनी शिकायतें रखीं, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग उठाई गई।

विपक्ष ने मांग की है कि संबंधित जाति प्रमाण पत्र की वैधता की जांच कराई जाए और यदि चुनावी प्रक्रिया में किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि आयोग की ओर से समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

हालांकि, दूसरी ओर भाजपा नेताओं और मंत्री समर्थकों ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। उनका कहना है कि चुनावी राजनीति में लाभ लेने और मंत्री की छवि खराब करने के उद्देश्य से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्तापक्ष की ओर से आरोपों को निराधार बताया जा रहा है।

प्रशासनिक प्रक्रिया के जानकारों के अनुसार, नामांकन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच निर्धारित नियमों के तहत सक्षम निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर विवाद होने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकारी और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है। केवल आरोपों के आधार पर किसी प्रमाण पत्र को फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता।

अब जांच के दायरे में निर्वाचन प्रक्रिया

पचेवर का यह विवाद केवल एक पंचायत के सरपंच चुनाव तक सीमित नहीं रह गया है। इसके राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। विपक्ष अब इस मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहा है। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या प्रदेश की अन्य आरक्षित पंचायतों में भी जाति प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर ऐसी अनियमितताएं हुई हैं?

फिलहाल, इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जाति प्रमाण पत्र की वास्तविक वैधता, निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका और लगाए गए राजनीतिक दबाव के आरोपों की सत्यता का है। इन सवालों का जवाब आधिकारिक जांच और संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण से ही सामने आ सकेगा।