वकील के कथित अपमान पर बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से की कार्रवाई की मांग

न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत के बहिष्कार की चेतावनी

प्रयागराज | XKN News

इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में एक अधिवक्ता के कथित अपमान को लेकर शुरू हुआ विवाद बुधवार, 28 अक्टूबर को गंभीर स्थिति में पहुंच गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों के एक समूह ने अदालत कक्ष में हंगामा किया और मेज-कुर्सियों सहित फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। कुछ रिपोर्टों में न्यायाधीश के डायस की ओर फर्नीचर फेंके जाने का भी उल्लेख है। घटनाक्रम के बाद हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए CCTV फुटेज के जरिए प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं की पहचान करने और उनके खिलाफ संभावित अनुशासनात्मक एवं अवमानना संबंधी कार्रवाई पर विचार करने के निर्देश दिए।

यह पूरा घटनाक्रम न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय के बीच संस्थागत मर्यादा, आपसी सम्मान तथा न्यायालय की कार्यवाही की गरिमा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है।

क्या है विवाद की शुरुआत?

विवाद की शुरुआत 27 अक्टूबर को न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में हुई कथित घटना से जुड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सी.पी. उपाध्याय और महासचिव संतोष कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई की मांग की थी।

बार एसोसिएशन के पत्र के अनुसार, न्यायमूर्ति भनोट की अदालत में पुलिस अधिकारियों अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बैठने के लिए अलग कुर्सी रखे जाने की व्यवस्था थी। इसी दौरान एक पुलिस अधीक्षक (SP) के अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) के पीछे वाली पंक्ति में बैठने को लेकर विवाद हुआ।

एसोसिएशन का आरोप है कि एक अधिवक्ता ने पुलिस अधिकारी से सम्मानपूर्वक कहा कि वह सीट अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित है और उन्हें पीछे बैठना चाहिए। इसके बाद अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने कथित तौर पर उस वकील को फटकार लगाई और न्यायाधीश से शिकायत करने की बात कही।

बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति पर क्या आरोप लगाए?

बार एसोसिएशन द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया कि न्यायमूर्ति अजय भनोट के अदालत कक्ष में आने के बाद अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने संबंधित वकील के व्यवहार की शिकायत की। एसोसिएशन का दावा है कि इसके बाद न्यायाधीश ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अधिवक्ता को जेल भेजने का आदेश दिया।

पत्र के अनुसार, जब अधिवक्ता ने माफी मांगी तो उनसे पुलिस अधिकारी से भी माफी मांगने को कहा गया। बार एसोसिएशन ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. श्रीवास्तव के प्रति कथित तौर पर उपहासपूर्ण व्यवहार किया गया।

एसोसिएशन ने इन घटनाओं को अधिवक्ताओं की गरिमा और सम्मान के प्रतिकूल बताते हुए मुख्य न्यायाधीश से मामले में हस्तक्षेप की मांग की।

हालांकि, इन आरोपों को बार एसोसिएशन के पक्ष के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर इन्हें न्यायिक रूप से सिद्ध निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

बहिष्कार की चेतावनी के अगले दिन अदालत में हंगामा

बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में चेतावनी दी थी कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत का बहिष्कार किया जा सकता है। पत्र में अदालत और अधिवक्ताओं के बीच सम्मान के प्रश्न को तीखे शब्दों में उठाया गया था।

इसके अगले दिन, बुधवार को, न्यायमूर्ति भनोट की अदालत के बाहर और भीतर विरोध की स्थिति पैदा हो गई। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ वकीलों ने नारेबाजी की और अदालत कक्ष में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। घटना के दौरान न्यायालय की सामान्य कार्यवाही प्रभावित होने की भी सूचना सामने आई।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट रहना चाहिए: न्यायाधीश के कथित व्यवहार के खिलाफ शिकायत और उस शिकायत के समाधान की मांग एक विषय है, जबकि अदालत कक्ष में तोड़फोड़ तथा न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप अलग विषय हैं। किसी एक घटना की जांच दूसरे मामले में जवाबदेही तय करने का विकल्प नहीं हो सकती।

दूसरी पीठ ने लिया संज्ञान, CCTV फुटेज से होगी पहचान

घटनाक्रम के दौरान न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने अदालत की कार्यवाही में व्यवधान पर गंभीर आपत्ति जताई। बार एंड बेंच और लाइव लॉ की 28 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, पीठ ने वकीलों के इस आचरण को “बिल्कुल अवमाननापूर्ण” बताया।

पीठ ने रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को कोर्ट नंबर 66 के बाहर लगे CCTV कैमरे की फुटेज हासिल कर नारेबाजी और हंगामे में शामिल अधिवक्ताओं की पहचान करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि पहचान के बाद संबंधित मामला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर भी विचार किया जा सकता है।

रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित अधिवक्ताओं के विरुद्ध अंतिम दोष-निर्धारण हो चुका है; पहचान, रिपोर्ट और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही अगला कदम स्पष्ट होगा।

न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय के सामने दोहरी जवाबदेही

इस विवाद में दो अलग-अलग प्रश्न सामने आते हैं।

पहला प्रश्न यह है कि बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति अजय भनोट के व्यवहार को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच किस प्रकार होगी और शिकायत पर सक्षम स्तर से क्या निर्णय लिया जाएगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि विरोध के दौरान अदालत कक्ष में तोड़फोड़, नारेबाजी और न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान के आरोपों की जांच कैसे होगी तथा यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही किस प्रकार तय की जाएगी।

अदालत में न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों की भूमिकाएं न्याय व्यवस्था के सुचारु संचालन से जुड़ी हैं। शिकायतों के निस्तारण के लिए संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक है। इसी तरह, किसी शिकायत या विरोध को अदालत की कार्यवाही बाधित करने अथवा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का स्वतः औचित्य नहीं माना जा सकता।

अब आगे क्या?

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में बार एसोसिएशन की ओर से लगाए गए आरोप, बुधवार को हुए विरोध-प्रदर्शन और दूसरी पीठ द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर पहचान करने के निर्देश की जानकारी सामने आई है। न्यायमूर्ति अजय भनोट या हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इस पूरे विवाद पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया की पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं होती।

आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि बार एसोसिएशन की शिकायत पर सक्षम स्तर से क्या कार्रवाई होती है, CCTV जांच में क्या सामने आता है और अदालत संभावित अनुशासनात्मक अथवा अवमानना संबंधी कार्यवाही पर क्या निर्णय लेती है।

XKN News का तथ्य-आधारित निष्कर्ष: न्यायिक संस्थाओं की गरिमा और अधिवक्ताओं के सम्मान का प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के संरक्षण के लिए आरोपों की निष्पक्ष जांच, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान और जवाबदेही आवश्यक है। किसी भी पक्ष के विरुद्ध निष्कर्ष जांच और प्रमाण के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

स्रोत-संदर्भ: 28 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित Bar & Bench, LiveLaw और The Indian Express की रिपोर्टें।