नेशनल डेस्क की स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटेड स्पेशल रिपोर्ट
हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी—लेकिन जिम्मेदारी की यह कड़ी जमीन पर कितनी मजबूत है?
मऊ में पांच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश से उठता बड़ा सवाल; राशन की सप्लाई, भोजन की गुणवत्ता, जर्जर केंद्र, कुपोषित बच्चों की निगरानी, डिजिटल आंकड़े और कार्यकर्ताओं की कार्यस्थितियां—क्या उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य तक पहुंच पा रही है?
नेशनल डेस्क | विशेष रिपोर्ट
9 सितंबर 2026।
देश में राष्ट्रीय पोषण माह शुरू होता है और इस बार का संदेश है—“हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी।”
शब्द बहुत सरल हैं, लेकिन इनके भीतर भारत के भविष्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छिपी है।
क्योंकि आंगनवाड़ी केवल बच्चों को बुलाने, उन्हें कुछ खिलाने या अक्षरमाला सिखाने की जगह नहीं है। इसकी कल्पना भारत में उस व्यवस्था के रूप में हुई थी, जो बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों में पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, प्रारंभिक बाल विकास और मातृत्व को गांव और बस्ती के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाए।
आज, जब सरकार आंगनवाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए पोषण मानक, डिजिटल निगरानी, हॉट कुक्ड मील, नई पोषण सामग्री, मॉडल केंद्र और कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा की बात कर रही है, उसी समय उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आने वाली समीक्षा बैठकों और स्थानीय रिपोर्टों में एक अलग तस्वीर भी दिखाई देती है।
कहीं पोषाहार की आपूर्ति अटकती है।
कहीं गर्म भोजन नहीं बनता।
कहीं आंगनवाड़ी केंद्र स्वयं जर्जर भवन में चलता मिलता है।
कहीं कुपोषित बच्चे की पहचान के बाद अगली कड़ी कमजोर पड़ती दिखाई देती है।
कहीं डिजिटल आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
और कहीं प्रशासन को कार्रवाई तक करनी पड़ती है।
तो सवाल यह नहीं कि आंगनवाड़ी की जरूरत है या नहीं। सवाल यह है कि जिस व्यवस्था को भारत के बचपन की पहली सुरक्षा-दीवार माना गया, वह सुरक्षा-दीवार जमीन पर कितनी मजबूत है?
---
मऊ से उठी एक कार्रवाई, लेकिन सवाल पूरे प्रदेश का
मऊ में जिला पोषण समिति की बैठक में खराब प्रदर्शन के आधार पर पांच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इसे केवल पांच कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखना आसान है।
लेकिन असली सवाल इससे बड़ा है।
यदि किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे का वजन समय पर नहीं हो रहा, पोषण संबंधी गतिविधियां निर्धारित स्तर पर नहीं हो रहीं या रिपोर्टिंग में कमी है, तो जिम्मेदारी केवल उस अंतिम कर्मचारी तक सीमित क्यों हो?
क्या केंद्र को पर्याप्त संसाधन मिला?
क्या पोषाहार समय पर पहुंचा?
क्या भोजन की गुणवत्ता की जांच हुई?
क्या कार्यकर्ता को पर्याप्त प्रशिक्षण मिला?
क्या उसके पास काम के लिए तकनीकी साधन हैं?
क्या सुपरविजन नियमित हुआ?
और क्या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जानकारी आंगनवाड़ी तक और आंगनवाड़ी से स्वास्थ्य व्यवस्था तक वापस पहुंचती है?
एक आंकड़ा खराब है तो सवाल उस आंकड़े से आगे जाना चाहिए।
---
आंगनवाड़ी आखिर है क्या?
भारत में आंगनवाड़ी व्यवस्था की मूल सोच सिर्फ “प्रारंभिक शिक्षा” नहीं थी।
यह पोषण + स्वास्थ्य + मातृत्व + बाल विकास + सामुदायिक देखभाल का संयुक्त मॉडल है।
आज Mission Saksham Anganwadi & POSHAN 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं में पूरक पोषण, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, रेफरल और प्रारंभिक बाल विकास जैसे कार्य जुड़े हैं।
यानी यदि आंगनवाड़ी को सिर्फ बच्चों को कुछ घंटे बैठाकर अक्षरमाला सिखाने की जगह बना दिया जाए, तो उसकी मूल भूमिका का बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है।
आंगनवाड़ी भारत के बाल विकास की पहली सामुदायिक प्रयोगशाला होनी चाहिए।
लेकिन क्या हम उसे उस स्तर पर देख रहे हैं?
---
राशन की यात्रा: गोदाम से बच्चे की थाली तक कितनी साफ है?
यह रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
सरकार पोषण पर पैसा खर्च करती है। पोषाहार की व्यवस्था करती है। Take Home Ration की व्यवस्था है। बच्चों के लिए Hot Cooked Meal का प्रावधान है। नए पोषण मानकों और रेसिपी आधारित भोजन की बात हो रही है।
उत्तर प्रदेश में Hot Cooked Meal को लेकर सरकार का दावा है कि लाखों बच्चों तक ताजा और पौष्टिक भोजन पहुंचाया जा रहा है। सरकारी व्यवस्था में को-लोकेटेड केंद्रों के लिए विद्यालय की रसोई और अन्य केंद्रों के लिए स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
लेकिन यहीं से पत्रकारिता का असली सवाल शुरू होता है—
सप्लाई कहां से निकलती है और बच्चे तक पहुंचने तक कितने हाथों से गुजरती है?
किस स्तर पर मात्रा की जांच होती है?
किस स्तर पर गुणवत्ता की जांच होती है?
क्या पैकेट का वजन वास्तव में उतना ही होता है जितना रिकॉर्ड में दर्ज है?
क्या खराब या नमीग्रस्त खाद्यान्न वापस करने की स्पष्ट व्यवस्था है?
क्या स्थानीय स्तर पर प्राप्ति का स्वतंत्र सत्यापन होता है?
क्या लाभार्थी या अभिभावक यह देख सकता है कि उसके बच्चे के नाम पर कितना पोषण आवंटित हुआ और वास्तव में कितना मिला?
ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से पोषाहार आपूर्ति और भोजन व्यवस्था में व्यवधान की खबरें आती रही हैं।
हरदोई में पांच बाल विकास परियोजनाओं के 1,045 आंगनवाड़ी केंद्रों पर अप्रैल से पोषाहार आपूर्ति रुकने की रिपोर्ट सामने आई थी। बहराइच में राशन न पहुंचने को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की खबर आई। महराजगंज में पोषाहार वितरण में अनियमितता के आरोपों की जांच की मांग उठी।
इन सभी मामलों को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा, लेकिन वे एक समान सवाल जरूर उठाते हैं—
क्या सप्लाई चेन की स्वतंत्र और पारदर्शी निगरानी पर्याप्त है?
---
बच्चे की थाली में क्या पहुंच रहा है?
राष्ट्रीय पोषण माह 2026 में केंद्र ने आहार विविधता, पर्याप्त प्रोटीन, ताजा भोजन और पोषण गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया है। नई पूरक पोषण व्यवस्था में Hot Cooked Meals और पोषण सामग्री के मानकों को भी अधिक स्पष्ट किया गया है।
लेकिन प्रदेश में कुछ जिला स्तरीय रिपोर्टें ऐसी भी सामने आई हैं जहां Hot Cooked Meal के संचालन पर सवाल उठे।
सुल्तानपुर में जिला पोषण समिति की समीक्षा के दौरान 48 आंगनवाड़ी केंद्रों पर Hot Cooked Meal नहीं बनने की बात सामने आई थी।
यही वह अंतर है जिसे समझना जरूरी है।
कागज पर भोजन है।
योजना में भोजन है।
बजट में भोजन है।
लेकिन क्या बच्चे की थाली में भोजन है?
और यदि है, तो—
क्या वह वही भोजन है जो पोषण मानकों के अनुसार होना चाहिए?
---
“बिस्किट देकर काम पूरा” — सवाल उठाना जरूरी, लेकिन आरोप नहीं
ग्राउंड रिपोर्टों और स्थानीय शिकायतों में कई जगह बच्चों को अपेक्षित भोजन के स्थान पर सीमित खाद्य सामग्री दिए जाने की बातें सामने आती हैं।
लेकिन उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहना कि उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ियों में व्यापक रूप से सिर्फ बिस्किट देकर काम चलाया जा रहा है, तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा।
इसलिए हमारा सवाल अधिक सीधा होना चाहिए:
«क्या प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर निर्धारित पोषण मेन्यू का वास्तविक पालन हो रहा है?»
अगर हॉट कुक्ड मील निर्धारित है तो—
- खाना किसने बनाया?
- क्या ताजा बनाया?
- किसने चखा?
- कितना भोजन बना?
- कितने बच्चों ने खाया?
- भोजन की तस्वीर और डिजिटल रिकॉर्ड क्या वास्तविक स्थिति से मेल खाते हैं?
सरकार ने भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए स्थानीय स्तर पर वयस्कों द्वारा भोजन चखने और निगरानी जैसी व्यवस्थाएं निर्धारित की हैं।
अब सवाल है—
क्या यह निगरानी हर केंद्र पर वास्तव में हो रही है?
---
जर्जर भवन में स्वस्थ बचपन की तलाश
आंगनवाड़ी का दूसरा बड़ा संकट बुनियादी ढांचे का है।
कई स्थानों से जर्जर भवनों, छोटे किराये के कमरों, पानी, शौचालय, रसोई और सुरक्षित परिसर जैसी समस्याओं की रिपोर्ट आती रही है।
बरेली की रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र के कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों के बेहद संकरे या अनुपयुक्त स्थानों पर चलने का मामला सामने आया। आगरा में जर्जर आंगनवाड़ी भवन में अन्य निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठे।
यह केवल सुविधा का सवाल नहीं है।
बच्चों को जिस स्थान पर स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक विकास मिलना है, क्या वह स्थान स्वयं सुरक्षित है?
यदि भवन में बारिश का पानी आता है, रसोई सुरक्षित नहीं है, पीने का पानी नहीं है या बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो पोषण योजना का वास्तविक अर्थ आधा रह जाता है।
---
कुपोषित बच्चे की पहचान के बाद क्या होता है?
यहीं आंगनवाड़ी की वास्तविक परीक्षा है।
एक बच्चा कम वजन का मिला।
या SAM श्रेणी में आया।
तो कहानी खत्म नहीं होती।
वहां से एक पूरी श्रृंखला शुरू होती है—
पहचान → मापन → स्वास्थ्य जांच → रेफरल → NRC → उपचार → घर वापसी → फॉलो-अप → दोबारा मापन।
यदि बच्चा चिन्हित तो हो गया लेकिन NRC तक नहीं पहुंचा, तो समस्या किस स्तर पर है?
यदि NRC में उपचार हुआ लेकिन बाद का फॉलो-अप नहीं हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी है?
यदि बीमारी की पहचान हुई लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगली सेवा से उसका रिकॉर्ड नहीं जुड़ा, तो समस्या कहां है?
यही कारण है कि आंगनवाड़ी को केवल महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी मानना पर्याप्त नहीं हो सकता।
यह स्वास्थ्य विभाग, ICDS, ग्राम पंचायत, परिवार और जिला प्रशासन—सभी के बीच समन्वय का विषय है।
---
दिल में छेद मिला—लेकिन उसके बाद की कहानी कौन लिखेगा?
देश के कई हिस्सों में आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य जांच तंत्र के माध्यम से बच्चों में गंभीर बीमारियों की पहचान होती है।
उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में एक छोटे बच्चे में जन्मजात हृदय रोग की पहचान के बाद उपचार की प्रक्रिया शुरू होने की रिपोर्ट सामने आई। यह बताता है कि समुदाय स्तर पर पहचान होने पर व्यवस्था जीवन बचाने तक पहुंच सकती है।
लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न है।
बीमारी पहचानने के बाद उसका डिजिटल और प्रशासनिक follow-up कौन सुनिश्चित करेगा?
क्या आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड से जुड़ता है?
क्या RBSK जैसी स्वास्थ्य प्रणालियों से वापस आंगनवाड़ी को जानकारी मिलती है?
क्या बच्चे की अगली जांच दर्ज होती है?
क्या उपचार के बाद उसका पोषण और विकास फिर से मापा जाता है?
यदि जवाब हर जगह एक समान नहीं है, तो समस्या केवल “डेटा एंट्री” की नहीं है।
समस्या सिस्टम के बीच communication gap की भी हो सकती है।
---
POSHAN Tracker: तकनीक आई, लेकिन क्या जमीन भी डिजिटल हुई?
भारत सरकार के अनुसार POSHAN Tracker को आंगनवाड़ी केंद्रों, कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की गतिविधियों की निगरानी तथा लगभग वास्तविक समय में डेटा संग्रह के लिए बनाया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि इससे पूरक पोषण के वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचने और गड़बड़ी के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
लेकिन यहां भी एक मूल सवाल है:
यदि डिजिटल रिकॉर्ड सही है लेकिन जमीन पर सेवा गलत है, तो क्या डिजिटल सिस्टम हमें सही तस्वीर देगा?
और उल्टा—
यदि कार्यकर्ता ने जमीन पर सेवा दी लेकिन तकनीकी समस्या, नेटवर्क, डिवाइस, प्रशिक्षण या डेटा-इंटीग्रेशन के कारण रिकॉर्ड ठीक से अपडेट नहीं हुआ, तो क्या उस कार्यकर्ता की गलती मानी जाएगी?
इसलिए किसी भी डिजिटल आंकड़े को अंतिम सत्य मानने से पहले field verification जरूरी है।
तकनीक निगरानी का माध्यम हो सकती है।
वह जमीन की वास्तविकता का विकल्प नहीं हो सकती।
---
और यहां आता है सबसे कठिन प्रश्न—आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस पूरी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
वह गांव में परिवार को जानती है।
वह बच्चे को पहचानती है।
वह गर्भवती महिला तक पहुंच सकती है।
वह कुपोषण का शुरुआती संकेत देख सकती है।
वह परिवार को समझा सकती है।
वह स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच पुल बन सकती है।
लेकिन क्या हमने उस पुल को मजबूत बनाया है?
यहां जवाबदेही और संवेदना दोनों साथ रखनी होंगी।
लापरवाही है तो कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन यदि कार्यकर्ता पर लगातार नई जिम्मेदारियां जोड़ी जा रही हैं, डिजिटल फीडिंग, सर्वे, पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, लाभार्थी ट्रैकिंग और सामुदायिक संपर्क का बोझ है, तो उसके प्रशिक्षण और पारिश्रमिक का सवाल भी उतना ही जरूरी है।
---
सरकार ने मानदेय बढ़ाया—यह सकारात्मक कदम है
8 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को ₹8,000 से बढ़ाकर ₹12,000 करने की घोषणा की। सहायिकाओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा हुई तथा स्वास्थ्य सुरक्षा कवर जैसी सुविधाओं की बात सामने आई। राज्य में लगभग 2.91 लाख कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था से जुड़ी हैं।
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से बेहतर मानदेय और सेवा की स्थिति को लेकर आवाज उठाती रही हैं।
उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और स्थायी कर्मचारी का दर्जा, मानदेय, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगें सामने आती रही हैं।
इसलिए आज जब सरकार मानदेय बढ़ा रही है, तब एक दूसरा सवाल भी सामने आता है:
«क्या बेहतर पारिश्रमिक के साथ बेहतर जवाबदेही, बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर प्रदर्शन मूल्यांकन का नया मॉडल भी बनाया जाएगा?»
यही वास्तविक सुधार होगा।
---
क्या आंगनवाड़ी नौकरी है या मिशन?
यह शायद इस पूरी बहस का सबसे कठिन सवाल है।
हम किसी कार्यकर्ता की नीयत पर सामूहिक सवाल नहीं उठा सकते।
लेकिन व्यवस्था से यह सवाल जरूर पूछ सकते हैं:
क्या वर्तमान चयन और प्रशिक्षण व्यवस्था उस व्यक्ति को तैयार करती है जो बाल पोषण और प्रारंभिक विकास को मिशन की तरह ले सके?
क्या चयन में केवल योग्यता पर्याप्त है?
क्या बाल मनोविज्ञान की समझ देखी जाती है?
क्या पोषण का व्यवहारिक ज्ञान जांचा जाता है?
क्या समुदाय के साथ संवाद की क्षमता महत्वपूर्ण है?
क्या नियमित refresher training वास्तव में होती है?
क्या उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की पहचान और प्रोत्साहन की व्यवस्था है?
2026 में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया है। शोधकर्ताओं ने प्रशिक्षण सामग्री, असमान प्रशिक्षण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण और refresher training में देरी जैसे मुद्दों को महत्वपूर्ण बताया है।
इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि—
“कार्यकर्ता काम नहीं करतीं।”
सवाल यह होना चाहिए—
“क्या हमने कार्यकर्ता को वह प्रशिक्षण, सम्मान, संसाधन और जवाबदेही दी है जिसके साथ उससे इतने बड़े सामाजिक दायित्व की अपेक्षा की जा रही है?”
---
क्या आंगनवाड़ी को फिर से उसके मूल विचार से जोड़ने का समय आ गया है?
आंगनवाड़ी का मूल विचार था—
बच्चे को जीवन की शुरुआत में मजबूत बनाना।
आज कहीं-कहीं वह कागज, मोबाइल एप, उपस्थिति और वितरण की प्रक्रियाओं में उलझती दिखाई देती है।
यह खतरा केवल प्रशासनिक नहीं है।
यदि बचपन के शुरुआती वर्षों में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कमियों की समय पर पहचान और उपचार नहीं होता, तो उसका प्रभाव आगे चलकर बच्चे के शारीरिक विकास, सीखने की क्षमता और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
इसलिए आज की एक छोटी प्रशासनिक कमी कल की बड़ी सामाजिक लागत बन सकती है।
हम आज जिस बच्चे का वजन नहीं करते, उसकी कीमत भविष्य में केवल एक आंकड़े से नहीं चुकानी पड़ सकती।
---
सरकार से भी सवाल, प्रशासन से भी और समाज से भी
सरकार से सवाल है—
क्या सप्लाई चेन पूरी तरह पारदर्शी है?
प्रशासन से सवाल है—
क्या समीक्षा के बाद वास्तविक follow-up होता है?
स्वास्थ्य विभाग से सवाल है—
क्या बीमारी की पहचान के बाद उपचार और follow-up का डेटा वापस आंगनवाड़ी व्यवस्था तक पहुंचता है?
अधिकारियों से सवाल है—
क्या डिजिटल आंकड़ों का field verification होता है?
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सवाल है—
क्या वे अपनी भूमिका को केवल मानदेय वाली नौकरी मानती हैं या बच्चों और मातृत्व की पहली सुरक्षा-पंक्ति?
और समाज से भी सवाल है—
क्या हम कभी अपने गांव की आंगनवाड़ी में जाकर देखते हैं कि हमारे बच्चे को वास्तव में क्या मिल रहा है?
---
“हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी”—अब इसे नारा नहीं, सामाजिक अनुबंध बनाना होगा
राष्ट्रीय पोषण माह का यह संदेश तभी सार्थक होगा जब “हमारी” शब्द वास्तव में सबको जोड़ दे।
सरकार की जिम्मेदारी—संसाधन।
प्रशासन की जिम्मेदारी—निगरानी।
स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी—रेफरल और उपचार।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी—ईमानदार सेवा और सही जानकारी।
ग्राम पंचायत और समुदाय की जिम्मेदारी—सामाजिक निगरानी।
परिवार की जिम्मेदारी—बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य में भागीदारी।
और मीडिया की जिम्मेदारी—
इन सबके बीच जो अंतर है, उसे सामने लाना।
---
आखिरी सवाल
मऊ में पांच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश शायद एक प्रशासनिक फाइल का हिस्सा बन जाएंगे।
कल किसी दूसरे जिले में किसी दूसरे अधिकारी की बैठक होगी।
नई समीक्षा होगी।
नए आंकड़े आएंगे।
नई चेतावनी जारी होगी।
लेकिन क्या तस्वीर बदलेगी?
या फिर अगले साल भी कोई जिला अधिकारी यही पूछ रहा होगा—
“पिछली बार दिए गए निर्देशों का असर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दिया?”
यही वह सवाल है जिसका जवाब उत्तर प्रदेश को अभी देना है।
क्योंकि आंगनवाड़ी केवल एक सरकारी विभाग नहीं है।
यह उस बच्चे के जीवन का पहला सार्वजनिक संस्थान है, जो अभी स्कूल जाने की उम्र तक भी नहीं पहुंचा।
वह बच्चा आज आंकड़ा है।
कल नागरिक होगा।
और अगर आज उसके पोषण, स्वास्थ्य और विकास की जिम्मेदारी को हमने आधा-अधूरा निभाया, तो भविष्य हमसे पूछेगा—
जब खतरे के संकेत सामने थे, तब हमने उन्हें पढ़ा क्यों नहीं?
“हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी” इसलिए केवल राष्ट्रीय पोषण माह की थीम नहीं होनी चाहिए।
इसे भारत के भविष्य के प्रति एक वास्तविक सामाजिक संकल्प बनना होगा।
क्योंकि स्वस्थ बचपन कोई सरकारी लक्ष्य नहीं—देश की अगली पीढ़ी का अधिकार है।यह ड्राफ्ट जानबूझकर मऊ के विस्तृत आंकड़ों को केंद्र में नहीं रखता। मऊ की पांच कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को trigger बनाया गया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सप्लाई, भोजन, भवन, SAM/NRC, स्वास्थ्य-रेफरल, POSHAN Tracker, प्रशिक्षण, मानदेय और जवाबदेही की पूरी कड़ी को जोड़ा गया है। जहां उपलब्ध सामग्री आरोप या स्थानीय रिपोर्ट है, वहां उसे तथ्य की तरह नहीं पेश किया गया है।
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!