निखिलेश कुमार की टिप्पणी: देश और सत्ता नारों से नहीं, विचारों से चलते हैं; जनभागीदारी और राजनीतिक दावों के बीच अंतर पर बहस जरूरी

भागलपुर | XKN News | नेशनल डेस्क

बिहार की राजनीति में भागलपुर का अपना ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। ऐसे में 2 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' कार्यक्रम को केवल एक सामान्य राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि संगठनात्मक शक्ति और जनसमर्थन के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और स्थानीय संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों तक की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया था।

लेकिन इस आयोजन की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। शोषित समाज दल के भागलपुर जिला संयोजक निखिलेश कुमार ने लाजपत पार्क में मौजूद जनसमूह का अपना प्रत्यक्षदर्शी आकलन प्रस्तुत करते हुए भाजपा के इस शक्ति प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि व्यापक प्रचार-प्रसार और बड़े नेताओं की पूरी ताकत लगाने के बावजूद लाजपत पार्क का मैदान अपेक्षित रूप से नहीं भर सका। उनके आकलन में मैदान की लगभग 20 प्रतिशत जगह भी नहीं भर पाई और जनभागीदारी को लेकर किए जा रहे 40 प्रतिशत तक के दावों की वास्तविकता भी सवालों के घेरे में रही।

निखिलेश कुमार की यह टिप्पणी केवल भीड़ की संख्या पर राजनीतिक कटाक्ष नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने बिहार की राजनीति में जनता की अपेक्षाओं, विचारधारा, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और विकास के वास्तविक परिणामों पर एक व्यापक बहस खड़ी करने की कोशिश की है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों तक की मौजूदगी, फिर भी जनभागीदारी पर सवाल

कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

इसके अतिरिक्त भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, भागलपुर विधायक रोहित पांडेय, नाथनगर विधायक मिथुन कुमार, कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश, बांका विधायक राम नारायण मंडल और भागलपुर की मेयर डॉ. वसुंधरा लाल समेत अनेक जनप्रतिनिधि और संगठनात्मक पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

स्थानीय स्तर पर भाजपा और एनडीए के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी आयोजन को सफल बनाने के लिए सक्रियता दिखाई। जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों से संगठनात्मक भागीदारी जुटाने की कोशिश की गई।

इसके बावजूद निखिलेश कुमार के प्रत्यक्षदर्शी आकलन में लाजपत पार्क की सभा अपेक्षित जनसमर्थन हासिल नहीं कर सकी।

हालांकि, इस आयोजन की मीडिया रिपोर्टों में पदयात्रा के दौरान सड़कों के किनारे दर्शकों की मौजूदगी और हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने के दावे भी प्रकाशित हुए हैं। इसलिए लाजपत पार्क के मैदान की भीड़ और पूरी पदयात्रा में शामिल लोगों की संख्या को अलग-अलग समझना जरूरी है। उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर पूरे आयोजन की प्रमाणित उपस्थिति का कोई स्वतंत्र आंकड़ा सामने नहीं है।

यही वह बिंदु है जहां निखिलेश कुमार की टिप्पणी राजनीतिक विमर्श का विषय बनती है। किसी आयोजन में बड़े नेताओं की उपस्थिति और संगठन की सक्रियता अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन क्या वही सक्रियता आम जनता के व्यापक राजनीतिक समर्थन में भी परिवर्तित हुई? यह सवाल विचारणीय है।

निखिलेश कुमार की टिप्पणी: देश और सत्ता नारों से नहीं, विचारों से चलते हैं

निखिलेश कुमार शोषित समाज दल और अर्जक विचारधारा से जुड़े हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के अधिकारों से संबंधित विचारों के इर्द-गिर्द रही है। लेकिन उनकी इस टिप्पणी को केवल किसी राजनीतिक विचारधारा की प्रतिक्रिया मानकर खारिज करना उचित नहीं होगा।

उनके सार्वजनिक दृष्टिकोण की खास बात यह है कि वे राजनीतिक दलों और सरकारों के मूल्यांकन में केवल पक्ष-विपक्ष की परंपरागत सीमाओं तक खुद को सीमित रखने के बजाय काम, विचार और जवाबदेही को कसौटी बनाने की बात करते हैं।

वे जहां किसी सरकार या राजनीतिक दल के सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा करने से नहीं झिझकते, वहीं आलोचना की आवश्यकता होने पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटते।

भागलपुर की इस रैली पर उनकी टिप्पणी का मूल संदेश भी इसी दृष्टिकोण से जुड़ा है—देश और सत्ता केवल नारों से नहीं, विचारों और जनता के विश्वास से चलते हैं।

उनके अनुसार, राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि बड़े नेताओं की उपस्थिति, प्रचार-प्रसार और संगठनात्मक शक्ति के बावजूद जनता की भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहती है तो उसके कारणों पर गंभीर आत्ममंथन होना चाहिए।

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के नारे के बीच मताधिकार पर भी जवाबदेही जरूरी

भाजपा के इस कार्यक्रम का नाम 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' था। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधा और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने के आरोप लगाए।

लेकिन लोकतंत्र की चर्चा केवल राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाने तक सीमित नहीं रह सकती।

निखिलेश कुमार ने अपनी विस्तृत टिप्पणी में मतदाता सूची से नाम कटने की शिकायतों, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े सवाल भी उठाए हैं।

उनका सवाल है कि यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटता है या चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित जनप्रतिनिधि और सत्ताधारी दल के नेता उसके समाधान के लिए कितने सक्रिय होते हैं?

आईडी और पासवर्ड के कथित दुरुपयोग तथा मतदाता सूची में नाम हटाए जाने से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता भी उन्होंने जताई है।

इन आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने के बजाय संबंधित चुनाव अधिकारियों और निर्वाचन आयोग की जांच तथा आधिकारिक जवाब के आधार पर परखा जाना चाहिए। लेकिन मताधिकार से संबंधित शिकायतों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझाकर छोड़ देना भी उचित नहीं होगा।

लोकतंत्र की मजबूती का वास्तविक आधार नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की जवाबदेही है।

भागलपुर के विकास पर भी उठाए बुनियादी सवाल

निखिलेश कुमार की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने भीड़ की चर्चा को भागलपुर के वास्तविक विकास से जोड़ दिया।

उनका कहना है कि जिले के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बजाय जनता के सामने अपने काम का हिसाब भी रखना चाहिए।

उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जिनका सीधा संबंध भागलपुर की आर्थिक, सामाजिक और नागरिक परिस्थितियों से है।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय: प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन और ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने की ठोस योजना कहां है? इस ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने क्या प्रयास किए हैं?

भागलपुर स्मार्ट सिटी: स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर खर्च और योजनाओं के बावजूद शहर की यातायात व्यवस्था, जलनिकासी, सड़कों और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? योजनाओं का वास्तविक लाभ आम नागरिकों तक कितना पहुंचा?

भागलपुरी सिल्क: विश्व प्रसिद्ध भागलपुरी रेशम की पहचान के बावजूद स्थानीय बुनकर आर्थिक संकट, बाजार की सीमाओं और उचित मूल्य की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं? उनके लिए स्थायी बाजार और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था कब होगी?

रोजगार और पलायन: भागलपुर के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी क्यों है? जिले में उद्योग, निवेश और स्थानीय रोजगार के नए अवसर विकसित करने की दिशा में क्या ठोस प्रगति हुई है?

बाढ़ और गंगा कटाव: गंगा के कटाव और बाढ़ से प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास तथा सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

स्वास्थ्य और शिक्षा: सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाओं और बेहतर इलाज की उपलब्धता तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षक, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है?

किसान और मजदूर: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और मजदूरों को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की उपलब्धियां क्या हैं?

ये सवाल किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं हैं। इनका जवाब उन सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित है जिन्हें जनता ने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है।

तस्वीरों और औपचारिक मुलाकातों से आगे बढ़कर व्यवस्था बदलने की जरूरत

निखिलेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण अंतर की ओर ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि किसी मरीज को बेहतर अस्पताल में रेफर कराने में मदद करना मानवीय और सराहनीय कार्य हो सकता है, लेकिन इसे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह किसी सरकारी विद्यालय का दौरा करना, विद्यार्थियों से मिलना, उन्हें प्रोत्साहित करना और तस्वीरें साझा करना सकारात्मक गतिविधि हो सकती है, लेकिन इससे अपने आप शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बदल जाती।

वास्तविक विकास तब होगा जब सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की स्थायी व्यवस्था होगी, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और संसाधन होंगे, बुनकरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और युवाओं को अपने जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

राजनीति का मूल्यांकन केवल कार्यक्रमों, मंचों और सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली गतिविधियों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आए बदलाव से होना चाहिए।

राजनीतिक दलों के लिए भी विचार करने का विषय

भागलपुर की इस रैली को लेकर निखिलेश कुमार की टिप्पणी एक राजनीतिक दल के विरोध तक सीमित नहीं है। इसे लोकतांत्रिक राजनीति के व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है।

किसी भी राजनीतिक दल के लिए कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या, वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति और प्रचार-प्रसार संगठनात्मक शक्ति के संकेत हो सकते हैं। लेकिन जनता के विश्वास का आकलन केवल इन्हीं आधारों पर नहीं किया जा सकता।

यह भी जरूरी है कि किसी एक सभा में कम या अधिक भीड़ को पूरे जिले की राजनीतिक मनोदशा का अंतिम प्रमाण न मान लिया जाए। किसी कार्यक्रम की सफलता के कई आधार होते हैं। फिर भी यदि आयोजकों की अपेक्षाओं और वास्तविक जनभागीदारी के बीच अंतर दिखाई देता है तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

निखिलेश कुमार की टिप्पणी इसी आत्ममंथन की मांग करती है।

वे भागलपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों और वंचित परिवारों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने तथा उनके अधिकारों की बात उठाने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी वे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, संविधान और स्थानीय विकास के मुद्दों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं।

उनकी इस भूमिका को राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ स्थानीय जनसमस्याओं पर आधारित सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा सकता है।

 

 जनता का विश्वास किसी राजनीतिक मंच से बड़ा होता है

2 नवंबर को भागलपुर के लाजपत पार्क में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम ने एक तरफ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं की मौजूदगी के माध्यम से संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शित की, तो दूसरी तरफ वहां की जनभागीदारी को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक दलों के लिए आत्ममंथन की गुंजाइश भी पैदा की।

निखिलेश कुमार की टिप्पणी का सार यही है कि लोकतंत्र में जनता केवल राजनीतिक नारों को सुनने वाली भीड़ नहीं है। वह अपने अधिकारों, समस्याओं और अपेक्षाओं के आधार पर राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों का मूल्यांकन भी करती है।

भाजपा हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष हो या अन्य राजनीतिक संगठन—सभी के लिए यह समझना जरूरी है कि जनता का विश्वास केवल बड़े आयोजनों से अर्जित नहीं होता। इसके लिए निरंतर जनसंपर्क, जवाबदेही, विचारों की स्पष्टता और जमीन पर दिखाई देने वाला विकास आवश्यक है।

भागलपुर की राजनीति के सामने असली सवाल यह नहीं है कि किस दल ने कितने बड़े नेता मंच पर उतारे, बल्कि यह है कि किसने जनता के जीवन में कितना वास्तविक बदलाव लाया।

क्योंकि लोकतंत्र में अंततः नारे नहीं, विचार और काम ही जनता के विश्वास की कसौटी बनते हैं।

— XKN News | नेशनल डेस्क