लोकतांत्रिक भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब 90 प्रतिशत बहुसंख्यक वंचित वर्ग अपने अधिकारों और नेतृत्व को लेकर स्पष्ट और संगठित हो।

आगरा | XKNA Updates

 जागरूक समाज दल (जसद) के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रवक्ता क्रांतिकारी गौरव सिंह ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव के अवसर पर मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए केंद्र सरकार और देश के अधिकांश राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में 90 प्रतिशत कमेरा, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान, मजदूर, कारीगर और बेरोजगार वर्ग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होकर जीवन के हर क्षेत्र में दबाव महसूस कर रहा है।

केंद्र सरकार और व्यवस्था पर आरोप
भेंटवार्ता के दौरान गौरव सिंह ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार और भाजपा शासित राज्यों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता, शक्ति और संसाधनों के कथित दुरुपयोग के जरिए लोकतंत्र के चारों स्तंभों में 90 प्रतिशत प्रतिनिधित्व के संतुलन को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने बिल्किस बानो प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को संरक्षण मिलने जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि जिनके हाथ में सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी है, यदि वही कटघरे में हों तो न्याय की अपेक्षा करना "बिल्ली से दूध की रखवाली की उम्मीद करने" जैसा है, जिसे उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी मूर्खता करार दिया।

99% राजनीतिक दलों पर ‘शेर और बकरी’ वाला बयान
विपक्षी और अन्य पंजीकृत राजनीतिक दलों को लेकर भी क्रांतिकारी गौरव सिंह ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि देश के 99 प्रतिशत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और पंजीकृत दल तथा उनके नेतृत्वकर्ता "शेर और बकरी को एक साथ लाने" की बात करते हैं, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उनके अनुसार, 10 प्रतिशत वर्चस्ववादी वर्ग और 90 प्रतिशत वंचित वर्ग के हितों को एक ही मंच पर साधने का दावा करने वाले दल या तो स्थिति की वास्तविकता को नहीं समझते या फिर राजनीतिक स्वार्थ के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि और संगठन का रुख
वीरांगना लक्ष्मीबाई जयंती के मौके पर दिए गए इस बयान में जागरूक समाज दल (जसद) ने एक बार फिर अपने '90-10' के वैचारिक सिद्धांत को दोहराया। संगठन का कहना है कि सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब 90 प्रतिशत बहुसंख्यक वंचित वर्ग अपने अधिकारों और नेतृत्व को लेकर स्पष्ट और संगठित हो।