हेमंत सोरेन सरकार संशोधन के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी में, सर्वोच्च न्यायालय जाने का रास्ता भी चुना

विशेष सत्र 25–26 नवंबर को




राँची, झारखंड | 27 अक्टूबर 2026 | XKN News

राँची। झारखंड की खनिज संपदा से होने वाली आय और उस पर कर लगाने के अधिकार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर संवैधानिक बहस का रूप लेता दिखाई दे रहा है। विवाद के केंद्र में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 है, जिसके प्रावधानों ने खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर राज्य सरकारों द्वारा उपकर (सेस) लगाने की शक्ति पर नई सीमाएं निर्धारित की हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार इस कानून का विरोध कर रही है। राज्य सरकार का तर्क है कि खनिज संपदा से होने वाली आय पर अधिकार सीमित होने से उसकी वित्तीय क्षमता प्रभावित होगी, जबकि खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय क्षति, विस्थापन और सामाजिक समस्याओं का भार राज्य और स्थानीय समुदायों को उठाना पड़ता है।

 

इस विवाद पर विचार-विमर्श के लिए झारखंड मंत्रिमंडल ने 25 और 26 नवंबर 2026 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार इस मंच के माध्यम से केंद्रीय कानून के विरोध में अपना पक्ष रखने और प्रस्ताव पारित कर केंद्र तक पहुंचाने की तैयारी में है।

 

1. केंद्र का नया कानून: विवाद किस बात पर है?

 

केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन के जरिए खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर राज्य सरकारों द्वारा कर, सेस अथवा अन्य शुल्क लगाने के संबंध में नए प्रावधान किए हैं।

 

संशोधित व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिजयुक्त भूमि पर केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार ही ऐसे कर या उपकर लगा सकेंगी। कानून में पहले से वसूली गई रकम और वसूल नहीं हो सकी पुरानी देनदारियों के संबंध में भी अलग प्रावधान किए गए हैं।

 

यही वह बिंदु है, जिस पर झारखंड सरकार की मुख्य आपत्ति है। राज्य का मानना है कि इस व्यवस्था से खनिज संपदा पर आधारित उसके राजस्व संग्रह की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है।

 

झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य के लिए यह सवाल विशेष महत्व रखता है। कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज राज्य की औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐसे में खनिजों से मिलने वाली आय की संरचना में बदलाव का असर राज्य के वित्तीय नियोजन पर पड़ सकता है।

 

हालांकि, यह कहना कि केंद्र का कानून राज्य के सभी खनिज राजस्व को समाप्त कर देता है, सही नहीं होगा। विवाद विशेष रूप से खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर कर एवं उपकर लगाने की शक्ति तथा संबंधित पुरानी देनदारियों से जुड़ा है।

 

2. एक हजार करोड़ की वसूली और हजारों करोड़ के राजस्व का सवाल

 

झारखंड सरकार के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्रीय संशोधन के बावजूद राज्य ने खनिज उपकर की वसूली जारी रखी है और एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली जा चुकी है।

 

इस दावे की पूरी तस्वीर समझने के लिए वसूली की अवधि, संबंधित मद और सरकारी लेखांकन का विवरण आवश्यक है। एक हजार करोड़ रुपये की कथित वसूली को राज्य के कुल खनिज राजस्व या भविष्य में होने वाली संभावित आय के बराबर नहीं माना जा सकता।

 

राज्य के वित्तीय हितों से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा भी सामने आता है। झारखंड के 2026–27 के बजट में खनिजयुक्त भूमि उपकर से लगभग 14,656 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान बताया गया है। यह बजटीय अनुमान है, वास्तविक संग्रह की प्रमाणित राशि नहीं।

 

इससे स्पष्ट होता है कि विवाद केवल अब तक वसूले गए उपकर तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में राज्य की भविष्य की राजस्व क्षमता और बजट संबंधी योजनाएं भी हैं।

 

जनकल्याणकारी योजनाओं पर संभावित असर

 

राज्य सरकार की चिंता यह है कि खनिज उपकर से अपेक्षित आय प्रभावित होने पर विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाना कठिन हो सकता है। मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना सहित प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

 

लेकिन किसी योजना के बंद होने या उसके भुगतान में बाधा आने को अभी स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। इसका आकलन राज्य के वास्तविक राजस्व संग्रह, अन्य आय स्रोतों, बजटीय आवंटन और व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

 

3. सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और नए कानून की संवैधानिक परीक्षा

 

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू सर्वोच्च न्यायालय का 25 जुलाई 2024 का ऐतिहासिक फैसला है।

 

नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने Mineral Area Development Authority बनाम SAIL मामले में 8:1 के बहुमत से कहा था कि राज्यों को संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टियों 49 और 50 के अंतर्गत खनिज अधिकारों तथा खनिजयुक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी शक्ति प्राप्त है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि खान एवं खनिज अधिनियम के तहत देय रॉयल्टी अपने आप में कर नहीं है।

 

इस फैसले ने खनिज संपदा पर कर लगाने के अधिकारों के संबंध में राज्यों की स्थिति को महत्वपूर्ण कानूनी आधार दिया था।

 

लेकिन 2026 में लागू संशोधन ने इस विषय पर नई वैधानिक सीमाएं निर्धारित की हैं। इसलिए 2024 के फैसले को उद्धृत करके यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होगा कि संशोधित कानून स्वतः असंवैधानिक है। नए प्रावधानों की वैधता, संसद की विधायी क्षमता और संविधान के विभिन्न प्रावधानों के साथ उनकी संगति का न्यायिक परीक्षण आवश्यक होगा।

 

झारखंड सरकार पहले ही संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की मंशा जाहिर कर चुकी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सितंबर में कहा था कि सरकार कानूनी लड़ाई लड़ेगी और खनिज उपकर की वसूली का प्रयास जारी रखेगी।

 

इस प्रकार विवाद के दो मोर्चे हैं—विधानसभा के जरिए राजनीतिक और विधायी विरोध तथा न्यायालय के समक्ष संवैधानिक चुनौती।

 

4. विधानसभा का विशेष सत्र: राजनीतिक विरोध से आगे क्या?

 

झारखंड मंत्रिमंडल ने 25 और 26 नवंबर को विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार की योजना केंद्रीय संशोधन पर चर्चा कराने और उसके विरोध में विधानसभा का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की है।

 

यहां एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर समझना जरूरी है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना राज्य सरकार के राजनीतिक और विधायी रुख को औपचारिक रूप देगा, लेकिन इससे केंद्रीय कानून अपने आप निरस्त नहीं होगा। कानून में बदलाव या उसकी वैधता पर अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहेगा।

 

विशेष सत्र में सरकार के सामने यह अवसर भी होगा कि वह अपने राजस्व संबंधी दावों, संभावित वित्तीय प्रभाव और कानूनी आपत्तियों को सदन के सामने विस्तार से रखे। विपक्ष की प्रतिक्रिया और सदन में होने वाली बहस से भी इस मुद्दे की राजनीतिक दिशा स्पष्ट होगी।

 

5. ‘जल, जंगल, जमीन’: अधिकार, अस्मिता और संसाधनों का सवाल

 

झारखंड की राजनीति में ‘जल, जंगल, जमीन’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों, आदिवासी समुदायों, स्थानीय आजीविका और विकास के मॉडल से जुड़ी व्यापक बहस का हिस्सा है।

 

खनन से राज्य को राजस्व मिलता है, लेकिन इसके साथ भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, प्रदूषण, वन क्षेत्र पर दबाव और स्थानीय समुदायों की आजीविका से जुड़े प्रश्न भी सामने आते हैं। राज्य सरकार का पक्ष है कि खनिज संपदा से मिलने वाले वित्तीय लाभ पर उसका पर्याप्त अधिकार होना चाहिए, ताकि विकास और सामाजिक दायित्वों को पूरा किया जा सके।

 

दूसरी ओर, केंद्र का कानून राष्ट्रीय स्तर पर खनिज क्षेत्र के नियमन और कराधान की शर्तों को निर्धारित करने की दिशा में कदम है। इस व्यवस्था के समर्थकों और विरोधियों के बीच मूल प्रश्न यह है कि खनिज विकास के राष्ट्रीय नियमन और राज्यों की संवैधानिक वित्तीय शक्तियों के बीच संतुलन कहां स्थापित किया जाए।

 

यह बहस केवल दिल्ली और राँची के बीच अधिकारों के टकराव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसका वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व का लाभ स्थानीय आबादी, प्रभावित क्षेत्रों और राज्य के विकास तक कितना पहुंचता है।

 

निष्कर्ष: झारखंड की लड़ाई का परिणाम क्या तय करेगा?

 

25–26 नवंबर का विशेष सत्र झारखंड सरकार को केंद्रीय संशोधन के विरुद्ध अपना पक्ष औपचारिक रूप से रखने का अवसर देगा। इसके बाद विधानसभा का प्रस्ताव, केंद्र की प्रतिक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावित कानूनी चुनौती इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।

 

इस पूरे प्रकरण में तीन सवाल निर्णायक हैं।

 

पहला, क्या केंद्रीय संशोधन राज्य की खनिजयुक्त भूमि पर कर लगाने की संवैधानिक शक्ति पर ऐसी सीमा लगाता है, जिसे न्यायिक समीक्षा में चुनौती दी जा सकती है?

 

दूसरा, यदि उपकर से अपेक्षित राजस्व प्रभावित होता है, तो झारखंड के बजट और जनकल्याणकारी योजनाओं पर उसका वास्तविक वित्तीय प्रभाव कितना होगा?

 

तीसरा, खनिज संपदा से होने वाली आय और उसके पर्यावरणीय-सामाजिक दायित्वों के बीच ऐसा संतुलन कैसे बनेगा, जिसमें राज्य के अधिकारों के साथ स्थानीय समुदायों के हित भी सुरक्षित रहें?

 

इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि कानून की व्याख्या, आधिकारिक वित्तीय आंकड़ों और न्यायिक निर्णयों से मिलेगा। झारखंड का यह विवाद आने वाले समय में केंद्र-राज्य संबंधों और खनिज संपदा पर कराधिकार की बहस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

 

XKN News | राँची, झारखंड


स्रोत एवं तथ्य-जाँच: झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र पर 27 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट संबंधी रिपोर्टें; PRS Legislative Research का MMDR संशोधन विधेयक एवं झारखंड बजट विश्लेषण; सर्वोच्च न्यायालय का Mineral Area Development Authority बनाम SAIL (2024) निर्णय; तथा सितंबर 2026 में झारखंड सरकार की प्रस्तावित न्यायिक चुनौती पर प्रकाशित रिपोर्टें।