“इंसानियत की रक्षा धर्मगुरुओं से नहीं, बल्कि संविधान और विवेक से हो सकती है”
रवि सिंह: धर्मों की श्रेष्ठता किस आधार पर तय की जानी चाहिए? क्या किसी धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ कहा जा सकता है?
रूम सिंह: धर्मों की श्रेष्ठता का आकलन केवल उनके धर्मग्रंथों, धर्मगुरुओं या आस्था के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि कोई धर्म मनुष्य के जीवन, उसकी स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और इंसानियत के लिए कितना उपयोगी है।
धर्म कोई भी हो, वह मनुष्य की जीवन-पद्धति में सुधार ला सकता है। पूजा-पद्धतियों और धार्मिक आचरण के अपने-अपने तरीके हो सकते हैं। लेकिन जब धर्म कट्टरता का रूप धारण कर लेता है, तब वह मनुष्य को जोड़ने के बजाय बांटने लगता है।
मेरे विचार में धर्म की उपयोगिता इस बात से तय होनी चाहिए कि वह मनुष्य को बेहतर इंसान बनाता है या उसके भीतर नफरत, भेदभाव और दूसरे मनुष्यों के प्रति घृणा पैदा करता है। हमें धर्मों के बीच श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा के बजाय मानवता, विवेक और समानता पर आधारित समाज के निर्माण पर विचार करना चाहिए।
रवि सिंह: आप बौद्ध धर्म को इंसान, इंसानियत और मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ दर्शन मानते हैं। इसके पीछे आपका तर्क क्या है?
रूम सिंह: बौद्ध दर्शन में मनुष्य के आचरण, विवेक, प्रज्ञा और कर्म को विशेष महत्त्व दिया जाता है। यह दर्शन व्यक्ति को अपने जीवन, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर विचार करने की प्रेरणा देता है।
मेरे विचार में मनुष्य को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान विवेक, शिक्षा और कर्म के माध्यम से तलाशना चाहिए। उसे हर परिस्थिति के लिए भाग्य या किसी अदृश्य शक्ति को जिम्मेदार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए।
बौद्ध दर्शन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह मनुष्य को अपने विचारों और कर्मों की जिम्मेदारी समझने की प्रेरणा देता है। यही दृष्टिकोण सामाजिक विकास, आत्मसम्मान और स्वतंत्र चिंतन के लिए उपयोगी हो सकता है।
हालांकि, किसी भी धर्म या दर्शन को मानने वाले सभी लोगों के व्यवहार को एक जैसा नहीं माना जा सकता। असली महत्त्व इस बात का है कि व्यक्ति अपने विश्वासों को जीवन में किस प्रकार लागू करता है।
रवि सिंह: क्या धार्मिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बीच कोई बुनियादी अंतर है?
रूम सिंह: दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग हो सकती हैं। धार्मिक शिक्षा व्यक्ति के नैतिक विचारों, आचरण और जीवन-दृष्टि को प्रभावित करती है, जबकि स्कूली शिक्षा उसे ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक कौशल और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की क्षमता प्रदान करती है।
स्कूली शिक्षा मनुष्य को देश-दुनिया की घटनाओं को समझने, सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और अच्छे-बुरे के बीच विवेकपूर्ण अंतर करने में मदद करती है।
मेरे विचार में धार्मिक शिक्षा तभी उपयोगी है, जब वह मनुष्य को अधिक संवेदनशील, न्यायप्रिय और जिम्मेदार बनाए। यदि शिक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति के मन में दूसरे धर्मों, जातियों या समुदायों के प्रति घृणा भरी जाती है, तो ऐसी शिक्षा पर सवाल उठना चाहिए।
हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता से दूर रखे तथा उसे स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न करने और सही-गलत का विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाए।
रवि सिंह: आप धार्मिक कट्टरता को इंसानियत के लिए खतरा मानते हैं। क्या धार्मिक आस्था और धार्मिक कट्टरता में अंतर किया जाना चाहिए?
रूम सिंह: बिल्कुल। किसी व्यक्ति का धार्मिक होना और धार्मिक कट्टर होना दो अलग-अलग बातें हैं। आस्था व्यक्ति का निजी विश्वास हो सकती है, लेकिन जब वही आस्था दूसरों पर थोपी जाने लगे या उसके आधार पर भेदभाव और नफरत को उचित ठहराया जाने लगे, तब समस्या पैदा होती है।
धार्मिक कट्टरता समाज में अलगाव पैदा करती है। इससे मनुष्यों के बीच अविश्वास बढ़ता है और कभी-कभी मानवाधिकारों का भी हनन होता है।
मेरा मानना है कि किसी भी धर्म के नाम पर मनुष्य की स्वतंत्रता, गरिमा और समान अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संविधान प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा का आधार है। इसलिए नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
धर्मगुरुओं की भूमिका पर सवाल उठाना भी गलत नहीं है। हर संस्था और हर विचारधारा की आलोचनात्मक समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन किसी एक धर्म या समुदाय के सभी लोगों को एक ही श्रेणी में रखना भी उचित नहीं होगा।
रवि सिंह: दलित, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक विकास को लेकर आपका क्या आकलन है? क्या धर्म परिवर्तन से जीवन में बदलाव आ सकता है?
रूम सिंह: मेरा मानना है कि सामाजिक विकास का मूल्यांकन भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की स्थिति, शहरीकरण, आर्थिक अवसरों और सामाजिक सम्मान जैसे मानकों पर होना चाहिए।
भारत में डॉ. भीमराव आंबेडकर से प्रेरित बौद्ध धर्म अपनाने वाले समुदायों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में नवबौद्ध समुदाय के अनुभवों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
धर्म परिवर्तन अपने आप में सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक वंचना जैसी समस्याएं अलग-अलग रूपों में बनी रह सकती हैं। लेकिन यदि किसी समुदाय में धर्म परिवर्तन के साथ शिक्षा, आत्मसम्मान, संगठन और सामाजिक चेतना को बढ़ावा मिलता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है।
इसलिए मेरा जोर इस बात पर है कि विभिन्न समुदायों की वास्तविक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और यह देखा जाए कि कौन-से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कारक उनके विकास में योगदान दे रहे हैं।
रवि सिंह: आपने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बौद्ध समुदाय की साक्षरता दर को अधिक बताया है। ये आंकड़े क्या संकेत देते हैं?
रूम सिंह: वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित जिन आंकड़ों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, उनके अनुसार बौद्ध समुदाय की साक्षरता दर लगभग 81.29 प्रतिशत बताई जाती है, जबकि मेरे द्वारा उद्धृत तुलनात्मक आंकड़ों में हिंदू समुदाय के लिए यह दर 73.27 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर लगभग 66 प्रतिशत बताई गई है।
इन आंकड़ों को समझने की जरूरत है। यदि किसी समुदाय में शिक्षा का स्तर अधिक है, तो यह उसके सामाजिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण संकेत हो सकता है।
हालांकि, इन आंकड़ों की तुलना करते समय यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस जनसंख्या समूह, किस धर्म और किस सामाजिक श्रेणी की तुलना की जा रही है। पूरे बौद्ध समुदाय की तुलना केवल दलित हिंदुओं से करना और फिर उसे सभी ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों का प्रतिनिधि मान लेना उचित नहीं होगा।
मेरे विचार में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध समुदाय के अनुभवों से सीख ली जानी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि शिक्षा के प्रति जागरूकता, सामाजिक संगठन और आत्मसम्मान किस प्रकार लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
रवि सिंह: आपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बौद्ध समुदाय की साक्षरता के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। इनका क्या महत्त्व है?
रूम सिंह: मेरे द्वारा उद्धृत वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बौद्ध समुदाय की साक्षरता दर 68.59 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 87.34 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 83.17 प्रतिशत और झारखंड में 80.41 प्रतिशत बताई गई है।
इन आंकड़ों के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में बौद्ध समुदाय की शैक्षणिक स्थिति को समझने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इनकी तुलना संबंधित राज्यों की समग्र साक्षरता दर, ग्रामीण-शहरी आबादी और सामाजिक संरचना के साथ की जानी चाहिए।
यदि किसी राज्य में कोई समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसके पीछे मौजूद कारणों का अध्ययन होना चाहिए। केवल आंकड़ा प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है; यह समझना भी जरूरी है कि शिक्षा तक पहुंच, विद्यालयों की उपलब्धता, परिवारों की प्राथमिकताएं और सामाजिक जागरूकता इसमें किस तरह योगदान देते हैं।
रवि सिंह: महिलाओं की शिक्षा और लैंगिक समानता के मामले में बौद्ध समुदाय की स्थिति को आप किस दृष्टि से देखते हैं?
रूम सिंह: महिलाओं की शिक्षा किसी भी समाज के विकास का महत्त्वपूर्ण मानक है। मेरे द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार बौद्ध महिलाओं की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत बताई गई है, जबकि भारतीय महिलाओं की समग्र साक्षरता दर लगभग 64.63 प्रतिशत और हिंदू महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 56 प्रतिशत बताई गई है।
इन आंकड़ों का सही स्रोत और संबंधित जनसंख्या समूह की परिभाषा स्पष्ट करके उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन व्यापक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है—महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दिए बिना समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है।
लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें केवल पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
मैं यह भी मानता हूं कि किसी समुदाय के सभी परिवारों को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। हमें वास्तविक आंकड़ों और सामाजिक अनुभवों के आधार पर यह समझना चाहिए कि किन क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है और कहां अभी सुधार की जरूरत है।
रवि सिंह: आपने बौद्ध समुदाय के लिंगानुपात और परिवार के आकार का भी उल्लेख किया है। क्या ये सामाजिक विकास के महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं?
रूम सिंह: हां, लिंगानुपात और परिवार का आकार सामाजिक स्थिति को समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या सावधानी से करनी चाहिए।
मेरे द्वारा उद्धृत आंकड़ों में बौद्ध समुदाय का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 965 महिलाएं, जबकि भारत का समग्र आंकड़ा 943 और हिंदू समुदाय का आंकड़ा 939 बताया गया है।
इन आंकड़ों की पुष्टि संबंधित जनगणना तालिकाओं से की जानी चाहिए। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि लिंगानुपात अपने आप में यह प्रमाणित नहीं करता कि किसी समुदाय में लड़के और लड़कियों के साथ हर स्तर पर समान व्यवहार होता है।
बेटियों के जन्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और संपत्ति में अधिकार जैसे विषयों का अलग-अलग अध्ययन होना चाहिए। इसी प्रकार परिवार का आकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत निर्णयों से भी प्रभावित होता है।
मेरी दृष्टि में समाज की प्रगति का सही मानक यह है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले और बच्चों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों।
रवि सिंह: बौद्ध समुदाय के शहरीकरण और आर्थिक भागीदारी के संबंध में आपका क्या कहना है?
रूम सिंह: मेरे द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 43 प्रतिशत बौद्ध आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि समग्र भारतीय आबादी में यह अनुपात लगभग 31 प्रतिशत बताया गया है। इसी तरह बौद्ध समुदाय का कार्य-भागीदारी अनुपात 43.15 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों का 40.87 प्रतिशत और राष्ट्रीय औसत 39.79 प्रतिशत उद्धृत किया गया है।
इन आंकड़ों को संबंधित जनगणना तालिकाओं से सत्यापित करना आवश्यक है। कार्य-भागीदारी अनुपात का अर्थ भी स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोगों के साथ काम की तलाश करने वाले लोगों की गणना और अन्य परिभाषात्मक अंतर महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।
शहरीकरण से शिक्षा, रोजगार, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य अवसरों तक पहुंच बढ़ सकती है। लेकिन केवल शहर में रहने से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति, विशेषकर खेतिहर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक है। मेरा मानना है कि किसी समुदाय की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन उसकी आय, रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर के आधार पर होना चाहिए।
रवि सिंह: आप कहते हैं कि वंचित समुदायों को धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ अपने अधिकारों और विवेक पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों?
रूम सिंह: मेरा उद्देश्य किसी समुदाय की धार्मिक पहचान का अपमान करना नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मनुष्य को अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।
जब कोई व्यक्ति किसी भी विचार को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है, तो उसकी स्वतंत्र चिंतन क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह स्थिति धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक किसी भी विचारधारा के मामले में पैदा हो सकती है।
दलितों, ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के लिए शिक्षा, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी और सामाजिक चेतना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अनेक समुदायों को भेदभाव और अवसरों की असमानता का सामना करना पड़ा है।
मैं चाहता हूं कि लोग अपने अधिकारों को समझें, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं और अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें। किसी भी व्यक्ति की आलोचना उसके तर्कों और कार्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसकी जाति या धार्मिक पहचान के आधार पर।
रवि सिंह: डॉ. भीमराव आंबेडकर की भूमिका को आप भारतीय संविधान और आधुनिक भारत के निर्माण में किस तरह देखते हैं?
रूम सिंह: डॉ. भीमराव आंबेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
संविधान किसी एक व्यक्ति की अकेली रचना नहीं था। इसके निर्माण में संविधान सभा के अनेक सदस्यों, समितियों और व्यापक विचार-विमर्श का योगदान था। फिर भी सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में आंबेडकर का संघर्ष भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है।
मेरा मानना है कि संविधान को केवल एक दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करने वाली व्यवस्था के रूप में समझा जाना चाहिए।
मनुष्य की उपलब्धियों का श्रेय उसके प्रयासों, विचारों और सामाजिक योगदान को दिया जाना चाहिए। आस्था किसी की निजी मान्यता हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नीतियों और संस्थाओं का मूल्यांकन तर्क, प्रमाण और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए।
रवि सिंह: आप भाग्यवाद और पुनर्जन्म की मान्यताओं को लेकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आपके अनुसार इनका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
रूम सिंह: मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान समस्याओं को केवल भाग्य का परिणाम मानकर प्रयास करना छोड़ देता है, तो यह उसके विकास में बाधा बन सकता है।
शिक्षा, मेहनत, सामाजिक अवसर, आर्थिक संसाधन और नीतिगत परिस्थितियां मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए गरीबी, अशिक्षा या सामाजिक भेदभाव को केवल पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम बताकर वर्तमान सामाजिक जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता।
बौद्ध दर्शन में कर्म, नैतिक आचरण और विवेक पर विशेष बल दिया जाता है। मुझे यह दृष्टिकोण इसलिए महत्त्वपूर्ण लगता है, क्योंकि यह मनुष्य को अपने व्यवहार और निर्णयों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।
हालांकि, धार्मिक मान्यताओं की विविध व्याख्याएं होती हैं। हर आस्थावान व्यक्ति भाग्यवादी नहीं होता और हर धार्मिक परंपरा के अनुयायी निष्क्रिय जीवन नहीं जीते। मेरा सवाल उस सोच से है, जो मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के बजाय चुपचाप परिस्थितियों को स्वीकार करने की सलाह देती है।
रवि सिंह: अब राजनीतिक विषय पर आते हैं। वर्ष 2014 में विदेशों में जमा कथित काले धन को वापस लाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इस संबंध में आप मोदी सरकार की क्या आलोचना करते हैं?
रूम सिंह: वर्ष 2014 के आम चुनाव के दौरान विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का मुद्दा प्रमुख राजनीतिक चर्चाओं में रहा था। जनता के सामने यह अपेक्षा बनी कि विदेशों में अवैध रूप से जमा भारतीय धन की पहचान की जाएगी और कानून के अनुसार उसे वापस लाने की कार्रवाई होगी।
मेरा सवाल यह है कि इस दिशा में अब तक क्या ठोस परिणाम सामने आए हैं? कितनी संपत्तियों की पहचान हुई, कितने मामलों में जांच पूरी हुई, कितना धन वसूल किया गया और कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई?
सरकार को इन सवालों पर पारदर्शी और विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं।
मैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और काले धन के संबंध में उसके दावों की आलोचना करता हूं। लेकिन विदेशों में जमा काले धन की कुल मात्रा, उसकी वृद्धि और वास्तविक वसूली के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए विश्वसनीय आंकड़ों, सरकारी रिपोर्टों और संबंधित वित्तीय स्रोतों का अध्ययन आवश्यक है।
जनता को यह जानने का अधिकार है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों पर कितनी प्रगति हुई और किन कारणों से लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए।
रवि सिंह: आपने विदेशों में भारतीय धन जमा होने में 288 प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख किया है। इस दावे को आप किस आधार पर रखते हैं?
रूम सिंह: मैंने अपने वक्तव्य में विदेशों में भारतीय धन जमा होने में 288 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया है। इस आंकड़े को सार्वजनिक विमर्श में रखने से पहले संबंधित रिपोर्ट, उसकी समयावधि और उसमें प्रयुक्त वित्तीय संकेतक को स्पष्ट करना आवश्यक है।
यह समझना भी जरूरी है कि विदेशों में जमा कुल धन, विदेशी बैंकों में भारतीय नागरिकों की जमा राशि, अवैध रूप से विदेश भेजा गया धन और काला धन—ये सभी एक ही चीज नहीं हैं।
यदि किसी रिपोर्ट में विदेशों में भारतीयों की जमा राशि बढ़ने का उल्लेख है, तो उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालने से पहले अतिरिक्त प्रमाण चाहिए कि वह पूरा धन अवैध है या उसमें सरकारी कर राजस्व की लूट शामिल है।
मेरी राजनीतिक मांग स्पष्ट है—सरकार को काले धन के विरुद्ध कार्रवाई, विदेशों में जमा भारतीय संपत्तियों और वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रमाण-आधारित जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सत्यापित परिणाम देखने चाहिए।
रवि सिंह: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ वाले दावे पर आपका क्या कहना है?
रूम सिंह: भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता का मूल्यांकन उसके नारों से नहीं, बल्कि उसके कामकाज से होना चाहिए।
यदि सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा करती है, तो उसे बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामलों में कितनी जांच हुई, कितने आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हुई और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-से प्रभावी कदम उठाए गए।
मेरा सवाल मोदी सरकार से भी यही है। उसे अपने दावों के समर्थन में ठोस प्रमाण और आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।
साथ ही, भ्रष्टाचार का आरोप किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल पर लगाते समय तथ्य और प्रमाण आवश्यक हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही तभी मजबूत होगी, जब आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और कानून सभी पर समान रूप से लागू किया जाए।
रवि सिंह: आपने विदेशों में भारतीयों और भारतीय मंदिरों पर हमलों का भी उल्लेख किया है। क्या आप इसे केंद्र सरकार की विदेश नीति से जोड़कर देखते हैं?
रूम सिंह: विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, भारतीय धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और भारतीय समुदायों के अधिकार सरकार के लिए गंभीर विषय होने चाहिए।
यदि किसी देश में भारतीय नागरिकों, मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले होते हैं, तो उन घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। भारत सरकार को संबंधित देशों के साथ कूटनीतिक स्तर पर संवाद करना चाहिए और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
लेकिन किसी सरकार की विदेश नीति का मूल्यांकन करने के लिए घटनाओं के सत्यापित आंकड़ों, उनकी प्रकृति, समयावधि और पिछले वर्षों से तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन आवश्यक है। बिना प्रमाण के यह कहना कि ऐसी घटनाएं केवल किसी एक सरकार के कार्यकाल में बढ़ी हैं, उचित नहीं होगा।
मेरी मांग है कि सरकार इन घटनाओं के संबंध में पारदर्शी जानकारी दे और जहां आवश्यक हो, प्रभावी कूटनीतिक कार्रवाई करे।
रवि सिंह: अंत में, आप भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था को क्या संदेश देना चाहते हैं?
रूम सिंह: मेरा संदेश स्पष्ट है—मनुष्य को अपनी जिंदगी का मूल्य समझना चाहिए। धर्म, जाति, राजनीति और सामाजिक पहचान से ऊपर उठकर हमें मानव गरिमा, शिक्षा, समानता और न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए।
धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन किसी भी धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा को संविधान से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। भारत की संवैधानिक व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार देती है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वंचित समुदायों को शिक्षा, संगठन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और संवैधानिक जागरूकता के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए।
हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल धर्म परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन या किसी एक विचारधारा को स्वीकार कर लेने से सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, अवसरों की समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक न्याय और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती आवश्यक है।
मेरे विचार में इंसानियत की असली परीक्षा इस बात में है कि हम दूसरे मनुष्य के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान की कितनी रक्षा करते हैं। भारत को ऐसा समाज बनना चाहिए, जहां किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव न हो और हर नागरिक को बेहतर जीवन जीने का समान अवसर मिले।
साक्षात्कार: रवि सिंह, संपादक, शोध एवं सर्वेक्षण विभाग, नेशनल डेस्क
उत्तरदाता: रूम सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया
संपादकीय टिप्पणी: इस साक्षात्कार में रूम सिंह के विचारों और राजनीतिक आलोचनाओं को उनके वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित धर्मवार साक्षरता, लिंगानुपात, शहरीकरण और कार्य-भागीदारी के आंकड़ों तथा विदेशों में जमा धन में 288 प्रतिशत वृद्धि के दावे को प्रकाशित करने से पहले मूल स्रोतों से सत्यापित किया जाना चाहिए।
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