दिल्ली | XKN News National Desk

 

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्यhood की बहाली का प्रश्न एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय संघवाद के केंद्र में आ गया है। 25 सितंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में केंद्र सरकार से “तत्काल और शीघ्र” पूर्ण राज्यhood बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर भाजपा विधायकों के विरोध के बाद सदन में भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हुई। विवाद का एक प्रमुख कारण प्रस्ताव में 2000 के Autonomy Resolution और 6 नवंबर 2024 के विशेष दर्जे संबंधी प्रस्तावों का संदर्भ होना बताया गया। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा Statehood पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन Article 370 या Autonomy पर बहस स्वीकार नहीं करेगी।

 

यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है—

 

अगर मौजूदा मुद्दा जम्मू-कश्मीर का पूर्ण Statehood बहाल करना है, तो Article 370 की बहस को उसके रास्ते में खड़ा करना कितना आवश्यक है?

 

Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है। 11 दिसंबर 2023 को संविधान पीठ ने Article 370 को निरस्त करने की कार्रवाई को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान Statehood प्रश्न को Article 370 की पुनर्स्थापना के प्रश्न के समान मानना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा।

 

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2019: जब राज्य को UT बनाया गया, तब सरकार ने क्या कहा था?

 

5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बने। आज गृह मंत्रालय के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला UT है, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला UT है।

 

लेकिन उसी समय केंद्र सरकार ने Statehood को स्थायी रूप से समाप्त करने की बात नहीं कही थी।

 

सितंबर 2019 में गृह मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा गया था:

 

“Statehood of Jammu and Kashmir to be returned as soon as possible.”

 

अर्थात UT व्यवस्था को कम-से-कम सार्वजनिक रूप से एक अंतिम संवैधानिक मंजिल के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

 

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2023: सुप्रीम कोर्ट के सामने आया केंद्र का आश्वासन

 

11 दिसंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का Article 370 फैसला इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

 

निर्णय में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि Solicitor General ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का Statehood बहाल किया जाएगा, जबकि लद्दाख अलग UT रहेगा।

 

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

 

“Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible.”

 

और यही वह बिंदु है जहाँ राजनीतिक बयान न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने Article 3 के तहत पूरे जम्मू-कश्मीर को दो UT में पुनर्गठित करने की वैधता के प्रश्न को निर्णीत करना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि केंद्र की ओर से Statehood बहाल करने का आश्वासन अदालत के सामने रखा गया था।

 

इसलिए इसे केवल चुनावी भाषण कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता।

 

यह सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में दर्ज केंद्र सरकार का आश्वासन था।

 

लेकिन कानूनी रूप से इसे किसी निश्चित तारीख का संविदात्मक वादा कहना भी उचित नहीं होगा। असली शब्द हैं—Statehood बहाल किया जाएगा और अदालत ने कहा—जितनी जल्दी संभव हो।

 

यहीं से अगला सवाल पैदा होता है:

 

“जितनी जल्दी संभव हो”—उसकी सीमा कौन तय करेगा?

 

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2024: चुनाव हो गए—फिर कौन-सा चरण बाकी है?

 

2024 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और निर्वाचित सरकार बनी।

 

सितंबर 2024 में अमित शाह ने स्वयं कहा था कि जम्मू-कश्मीर का Statehood केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ही उचित समय पर बहाल कर सकते हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अगस्त 2019 में संसद में Statehood बहाली का आश्वासन दिया था।

 

अब घटनाओं को एक सीधी समयरेखा में रखिए:

 

2019 — राज्य से UT

 

↓

 

2019 — Statehood वापस देने का आश्वासन

 

↓

 

2023 — सुप्रीम कोर्ट में Statehood बहाली का आश्वासन दर्ज

 

↓

 

2023 — सुप्रीम कोर्ट: “earliest and as soon as possible”

 

↓

 

2024 — विधानसभा चुनाव

 

↓

 

2024 — निर्वाचित सरकार

 

↓

 

2026 — Statehood अभी भी लंबित

 

↓

 

25 सितंबर 2026 — मुख्यमंत्री फिर पूर्ण Statehood का प्रस्ताव विधानसभा में रखते हैं

 

तो सवाल यह है:

 

अगर चुनाव के बाद Statehood लौटाने की बात थी, चुनाव हो चुके हैं तो अब “उचित समय” कौन-सा है?

 

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‘उचित समय’ का पैमाना क्या है?

 

यह पूरे विवाद का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है।

 

केंद्र सरकार ने विभिन्न मौकों पर सुरक्षा, परिस्थितियों और प्रशासनिक स्थिरता को महत्व दिया है। 2025 की सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही में केंद्र की ओर से यह कहा गया था कि चुनाव शांतिपूर्वक हो चुके हैं और निर्वाचित सरकार बन चुकी है, लेकिन परिस्थितियों तथा सुरक्षा संबंधी घटनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और केंद्र तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच consultation चल रही है।

 

लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट “Statehood Restoration Benchmark” सामने नहीं आया है, जिसमें जनता को बताया गया हो:

 

- कौन-सी सुरक्षा स्थिति Statehood की शर्त है?

- आतंकवाद/हिंसा का कौन-सा स्तर स्वीकार्य माना जाएगा?

- कितने समय तक शांति रहने पर Statehood मिलेगा?

- कौन-सा प्रशासनिक benchmark पूरा होना आवश्यक है?

- कौन-सी संस्था इन मानकों को मापेगी?

- अंतिम समीक्षा कौन करेगा?

- और यदि सभी मानक पूरे हो जाएं तो Statehood कितने समय में बहाल होगा?

 

इसलिए सवाल सीधा है:

 

“उचित समय” की परिभाषा क्या है?

 

और उससे भी बड़ा सवाल:

 

“उचित समय तय करने के लिए क्या कोई स्वतंत्र, पारदर्शी और सार्वजनिक institutional mechanism बनाया गया है?”

 

उपलब्ध आधिकारिक सामग्री में ऐसी कोई अलग वैधानिक/संवैधानिक संस्था या सार्वजनिक quantified benchmark सामने नहीं आता।

 

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क्या यह सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए आश्वासन की जवाबदेही का प्रश्न नहीं है?

 

यहाँ शब्दों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है।

 

इसे सीधे “सुप्रीम कोर्ट को धोखा” कहना न्यायिक निष्कर्ष नहीं होगा।

 

लेकिन यह सवाल पूछना पूरी तरह जायज है:

 

«जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने Statehood बहाल करने की बात कही और अदालत ने Statehood की बहाली को “earliest and as soon as possible” कहा, तो उस आश्वासन को लागू करने की समयसीमा और मापदंड सार्वजनिक क्यों नहीं हैं?»

 

अगर केंद्र कहता है कि “अभी सही समय नहीं आया”, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि:

 

सही समय आने की पहचान कैसे होगी?

 

क्योंकि बिना किसी घोषित कसौटी के “उचित समय” एक ऐसा शब्द बन सकता है जिसकी कोई निश्चित अंतिम तारीख नहीं होती।

 

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और 25 सितंबर 2026: विधानसभा में क्या हुआ?

 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण Statehood की तत्काल बहाली का प्रस्ताव रखा।

 

प्रस्ताव में कहा गया कि 26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 के विधानसभा प्रस्तावों के अतिरिक्त सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण Statehood तत्काल बहाल करने का आह्वान करता है और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए।

 

भाजपा ने प्रस्ताव में पुराने Autonomy और special-status संबंधी संदर्भों पर आपत्ति की।

 

भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि BJP Statehood पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन Article 370 और Autonomy पर चर्चा नहीं होने देगी।

 

इसके बाद भाजपा सदस्य वेल में पहुंचे और हंगामा हुआ। रिपोर्टों के अनुसार भाजपा विधायक विक्रम रंधावा को मार्शल के माध्यम से सदन से बाहर भी किया गया।

 

यहाँ एक बात स्पष्ट होनी चाहिए:

 

BJP को प्रस्ताव का विरोध करने और अपना राजनीतिक मत रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है।

 

लेकिन दूसरा सवाल यह है कि:

 

क्या असहमति का लोकतांत्रिक रास्ता बहस, संशोधन और मतदान नहीं होना चाहिए?

 

यही प्रश्न विधानसभा की कार्यवाही के संदर्भ में पूछा जाना चाहिए।

 

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मेरा मत: Statehood का प्रश्न Article 370 की पुनर्स्थापना का प्रश्न नहीं

 

मेरी दृष्टि में, जम्मू-कश्मीर का पूर्ण Statehood मांगना भारत से अलग होने की मांग नहीं है।

 

Statehood का अर्थ:

 

भारत से बाहर कोई स्वतंत्र राजनीतिक इकाई बनना नहीं।

 

बल्कि:

 

भारत के संविधान के भीतर एक पूर्ण राज्य के रूप में निर्वाचित सरकार को राज्य के सामान्य संवैधानिक अधिकार मिलना।

 

Article 370 और Statehood दो अलग संवैधानिक प्रश्न हैं।

 

इसलिए मेरा मानना है कि यदि जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित मुख्यमंत्री और विधानसभा पूर्ण Statehood की मांग करते हैं, तो उन्हें यह प्रश्न लोकतांत्रिक रूप से उठाने और उस पर बहस करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

 

केंद्र सरकार के पास अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं और भाजपा विधायकों के पास अपनी राजनीतिक असहमति रखने का अधिकार है। लेकिन केंद्र की राष्ट्रीय राजनीतिक नीति को जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक बहस के स्थान पर नहीं रखा जा सकता।

 

Statehood का अंतिम निर्णय विधानसभा के हाथ में नहीं है—वह संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया से होगा—लेकिन मांग उठाना, प्रस्ताव रखना, बहस करना और केंद्र से जवाब मांगना निर्वाचित प्रतिनिधित्व का स्वाभाविक हिस्सा है।

 

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फिर एक और सवाल: अगर Statehood देना है, तो अभी क्यों नहीं?

 

यहाँ भाजपा के अपने बयानों को भी सामने रखना होगा।

 

2019 में केंद्र ने कहा—Statehood वापस आएगा।

 

2024 में अमित शाह ने फिर कहा—चुनाव के बाद उचित समय पर Statehood बहाल होगा।

 

2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र ने कहा—Statehood बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा—earliest and as soon as possible.

 

अब 2026 में विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार मौजूद है।

 

तो:

 

“उचित समय” आखिर किसकी घड़ी में आएगा?

 

क्या वह केंद्र की प्रशासनिक घड़ी है?

 

क्या वह सुरक्षा एजेंसियों की घड़ी है?

 

क्या वह संसद की घड़ी है?

 

क्या कोई निर्धारित benchmark है?

 

या फिर यह निर्णय पूरी तरह केंद्र सरकार के राजनीतिक और प्रशासनिक आकलन पर निर्भर है?

 

जनता को इसका स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए।

 

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Ladakh ने इस सवाल को और बड़ा कर दिया है

 

2019 में पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ।

 

जम्मू-कश्मीर—विधानसभा वाला UT।

 

लद्दाख—बिना विधानसभा वाला UT।

 

लद्दाख में इसके बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक सुरक्षा, भूमि, रोजगार और स्थानीय अधिकारों को लेकर आंदोलन चला।

 

2026 में केंद्र और Ladakh leadership के बीच अब एक अलग “sui generis” governance model पर बातचीत की खबर है।

 

सितंबर 2026 के प्रस्तावित मॉडल के बारे में Ladakh के Chief Secretary Ashish Kundra ने कहा कि यह न तो Statehood होगा और न ही सामान्य UT-with-legislature व्यवस्था; इसके बजाय एक ऐसी विशिष्ट UT-level legislative body की परिकल्पना है, जिसे legislative, executive और financial powers दिए जाने की बात हो रही है। इसके लिए संसद की स्वीकृति और विशेष संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।

 

यह घटनाक्रम अपने आप में एक नया प्रश्न पैदा करता है:

 

जब किसी क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय शासन की मांग उठती है, तो समाधान Statehood है, UT है या कोई तीसरी संवैधानिक व्यवस्था?

 

और यदि तीसरी व्यवस्था बनाई जाती है, तो:

 

उसकी संवैधानिक जवाबदेही किसके प्रति होगी?

 

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क्या भारत का संघीय ढांचा Statehood देने से कमजोर होगा?

 

यह भी जांच का विषय है।

 

भारत में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों संविधान के अंग हैं। इसलिए Statehood अपने-आप भारत की एकता को चुनौती नहीं देता।

 

जम्मू-कश्मीर के मामले में 2019 के बाद केंद्रीय कानूनों का व्यापक अनुप्रयोग हुआ है और वर्तमान में MHA आधिकारिक रूप से J&K को legislature वाला UT बताता है। MHA के अनुसार J&K और Ladakh से संबंधित Union Government jurisdiction में security matters और LG/Administrator को Article 239 के तहत powers का delegation भी शामिल है।

 

इसलिए Statehood का एक वास्तविक संस्थागत प्रभाव होगा:

 

केंद्र और निर्वाचित जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच शक्ति का संतुलन बदलना।

 

यही कारण है कि Statehood का प्रश्न केवल भावनात्मक या राजनीतिक नारा नहीं है।

 

यह संघवाद, प्रशासनिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न है।

 

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XKN के 12 सीधे सवाल

 

1. 2019 में Statehood को भविष्य में बहाल करने की बात कही गई थी—उसकी समयसीमा क्यों नहीं तय की गई?

 

2. 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र ने Statehood बहाल करने का आश्वासन दिया—उस आश्वासन की प्रगति की सार्वजनिक समीक्षा कौन करता है?

 

3. सुप्रीम कोर्ट ने Statehood “at the earliest and as soon as possible” कहा—इसका प्रशासनिक अर्थ क्या तय किया गया?

 

4. 2024 में विधानसभा चुनाव हो गए—तो “चुनाव के बाद” वाली शर्त पूरी होने के बाद अब कौन-सी शर्त बाकी है?

 

5. यदि सुरक्षा Statehood की शर्त है, तो उसका measurable benchmark क्या है?

 

6. यदि कोई benchmark है तो वह सार्वजनिक क्यों नहीं है?

 

7. “उचित समय” तय करने वाली कोई स्वतंत्र समिति, आयोग या वैधानिक संस्था है या अंतिम निर्णय केवल केंद्र सरकार करेगी?

 

8. यदि कोई स्वतंत्र mechanism नहीं है, तो जनता कैसे जाने कि “उचित समय” कब आ गया?

 

9. यदि Statehood और Article 370 अलग संवैधानिक प्रश्न हैं, तो Statehood resolution में Article 370 के संदर्भ पर राजनीतिक विवाद को Statehood की बहस से जोड़ना क्यों आवश्यक है?

 

10. यदि BJP Statehood पर बहस के लिए तैयार है, तो क्या वह प्रस्ताव पर विस्तृत बहस और मतदान का रास्ता स्वीकार करेगी?

 

11. यदि केंद्र Statehood बहाल करने के पक्ष में है, तो Parliament में उसकी विधायी प्रक्रिया कब शुरू होगी?

 

12. और सबसे बड़ा सवाल—2019 में जिसे अस्थायी व्यवस्था बताया गया था, उसकी समाप्ति की कोई समयबद्ध योजना आज तक क्यों सार्वजनिक नहीं हुई?

 

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निष्कर्ष: सवाल किसी एक पार्टी से बड़ा है

 

जम्मू-कश्मीर का प्रश्न केवल Omar Abdullah बनाम BJP नहीं है।

 

यह केवल Article 370 का प्रश्न भी नहीं है।

 

यह प्रश्न है—

 

एक निर्वाचित सरकार की संवैधानिक शक्तियों का।

 

केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के संतुलन का।

 

सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए गए सरकारी आश्वासन की जवाबदेही का।

 

और उस शब्द का, जिसे 2019 से बार-बार दोहराया गया है—“उचित समय।”

 

यदि सरकार का कहना है कि Statehood बहाल होगा, तो देश यह जानना चाहता है:

 

«उचित समय कौन तय करेगा?»

 

«उसकी कसौटी क्या है?»

 

«कसौटी कब तय हुई?»

 

«क्या वह सार्वजनिक है?»

 

«यदि चुनाव के बाद Statehood की बात थी और चुनाव हो चुके हैं, तो अब कौन-सी शर्त बाकी है?»

 

और यदि कोई संवैधानिक, सुरक्षा या प्रशासनिक कारण अभी बाकी है, तो:

 

«सरकार उसे देश और जम्मू-कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट रूप से क्यों नहीं रखती?»

 

क्योंकि लोकतंत्र में किसी व्यवस्था को अस्थायी कहना पर्याप्त नहीं है। जनता को यह भी बताना पड़ता है कि वह अस्थायी व्यवस्था समाप्त कब होगी।

 

जम्मू-कश्मीर आज भी भारत का हिस्सा है। प्रश्न भारत से अलग होने का नहीं, भारत के संघीय ढांचे में उसके संवैधानिक दर्जे का है।

 

और इसलिए अंतिम सवाल यही है—

 

“उचित समय आखिर किसकी घड़ी में आएगा?”