10 भवनों पर कार्रवाई, अंतिम करीब 300 मीटर हिस्से का रास्ता साफ—9.325 किलोमीटर की परियोजना और ₹241.89 करोड़ की अनुमानित लागत

 

वाराणसी।

 

कचहरी चौराहे पर आज बुलडोजर की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया के एक वर्ग में फिर वही पुराना नैरेटिव दिखाई देने लगा—“बुलडोजर बाबा की सरकार” और कार्रवाई को केवल तोड़फोड़ के रूप में पेश करने की कोशिश। लेकिन क्या किसी विकास परियोजना की पूरी कहानी केवल बुलडोजर की तस्वीर देखकर तय की जा सकती है?

 

कचहरी से आशापुर होते हुए संदहा तक सड़क चौड़ीकरण की यह परियोजना आज की कार्रवाई से शुरू नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक बजट रिकॉर्ड में इस मार्ग की लंबाई 9.325 किलोमीटर और चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की लागत ₹241.8947 करोड़ दर्ज है।

 

आज की कार्रवाई इसी परियोजना के उस हिस्से से जुड़ी है, जहां सड़क चौड़ीकरण का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पुलिस लाइन से कचहरी चौराहे के बीच करीब 300 मीटर हिस्सा शेष था और इसी हिस्से में सड़क के लिए बाधक बने करीब 10 भवनों को हटाने की कार्रवाई की गई।

 

हर पीला पंजा सजा का प्रतीक नहीं होता

 

सोशल मीडिया पर बुलडोजर दिखते ही उसे अपराध, सजा या राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बना देना आसान है। लेकिन हर बुलडोजर कार्रवाई का संदर्भ एक जैसा नहीं होता।

 

कभी बुलडोजर अवैध निर्माण हटाता है, कभी जर्जर और खतरनाक भवन हटाता है और कभी किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए निर्धारित सीमा में आने वाले निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करता है।

 

इस मामले में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार जिन 10 भवनों पर कार्रवाई हुई, उन्हें नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किए जाने की बात सामने आई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क चौड़ीकरण में बाधक निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस दिए जाने की भी रिपोर्ट है।

 

इसलिए केवल “10 मकानों पर बुलडोजर” कहना पूरी तस्वीर नहीं है।

 

सवाल 300 मीटर का नहीं, 9.325 किलोमीटर के पूरे प्रोजेक्ट का है

 

जब किसी परियोजना का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका हो और अंतिम करीब 300 मीटर किसी कारण से अटका हो, तब सवाल यह भी होना चाहिए कि उस अंतिम हिस्से को पूरा किए बिना पूरी परियोजना का उद्देश्य कैसे हासिल होगा?

 

यह सड़क केवल आज के यातायात के लिए नहीं बनाई जा रही। शहर की बढ़ती आबादी, बढ़ते वाहनों और भविष्य की यातायात जरूरतों को देखते हुए सड़क की क्षमता बढ़ाना भी शहरी आधारभूत ढांचे का हिस्सा है।

 

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट दस्तावेज में दर्ज ₹241.89 करोड़ की परियोजना सार्वजनिक धन से तैयार हो रही है। ऐसे में परियोजना को समय पर पूरा करना भी सार्वजनिक जवाबदेही का विषय है।

 

मुआवजे की कहानी भी सामने रखिए

 

इस पूरी बहस में प्रभावित लोगों की बात महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति सड़क चौड़ीकरण की जद में आती है तो उसके अधिकार, नोटिस, अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पर सवाल उठाना बिल्कुल उचित है।

 

लेकिन इसी के साथ यह तथ्य भी सामने आना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के हवाले से आज की रिपोर्टों में इस परियोजना में अब तक लगभग ₹80 करोड़ मुआवजा वितरित किए जाने की बात कही गई है। परियोजना की कुल लागत लगभग ₹250 करोड़ बताई गई है, जबकि सरकारी बजट रिकॉर्ड में मूल लागत ₹241.89 करोड़ दर्ज है।

 

अर्थात पूरी तस्वीर केवल “मकान टूटे” नहीं है—इसमें परियोजना, जमीन, निर्माण, नोटिस, मुआवजा और सार्वजनिक हित सभी शामिल हैं।

 

सरकार की आलोचना हो, लेकिन तथ्यों के साथ

 

सरकार के किसी भी निर्णय पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अधिकार है। अगर किसी प्रभावित व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, मुआवजा उचित नहीं है या प्रक्रिया में कोई कानूनी कमी हुई है, तो वह प्रशासन के सामने अपनी आपत्ति रख सकता है और न्यायालय का रास्ता भी अपना सकता है।

 

लेकिन हर सरकारी कार्रवाई को पहले से ही दुर्भावनापूर्ण मान लेना और हर विकास परियोजना को सोशल मीडिया के राजनीतिक नैरेटिव में बदल देना भी समस्या का समाधान नहीं है।

 

अगर सरकार गलत कर रही है तो दस्तावेज के साथ सवाल कीजिए।

अगर मुआवजा गलत है तो आंकड़ों के साथ सवाल कीजिए।

अगर नोटिस या अधिग्रहण की प्रक्रिया में कमी है तो अदालत में चुनौती दीजिए।

 

लेकिन केवल बुलडोजर की तस्वीर दिखाकर पूरी परियोजना को गलत साबित कर देना तथ्यपरक बहस नहीं हो सकती।

 

विकास का विरोध नहीं, विकास की प्रक्रिया पर सवाल जरूरी

 

यह भी समझना होगा कि विकास के लिए कई बार पुराने ढांचे में बदलाव करना पड़ता है। सड़क चौड़ी होगी तो कहीं न कहीं निर्माण प्रभावित होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी कार्रवाई कानून, निर्धारित प्रक्रिया और मुआवजे के प्रावधानों के अनुरूप हो।

 

इसलिए इस मामले में वास्तविक सवाल यह नहीं होना चाहिए कि “बुलडोजर क्यों चला?”

 

वास्तविक सवाल होना चाहिए—

 

क्या सड़क चौड़ीकरण की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई?

 

प्रभावित लोगों को उचित नोटिस मिला या नहीं?

 

जहां मुआवजा देय है, वहां उसका भुगतान हुआ या नहीं?

 

और क्या 9.325 किलोमीटर की ₹241.89 करोड़ की परियोजना को अंतिम 300 मीटर की बाधा के कारण अधूरा छोड़ देना सार्वजनिक हित में होगा?

 

यही वे सवाल हैं जिन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

 

सोशल मीडिया के शोर से आगे देखना होगा

 

सरकार की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है और सरकार के हर काम की प्रशंसा करना भी पत्रकारिता नहीं है। लेकिन सरकार के हर कदम को नकारात्मक साबित करना भी अपने आप में कोई बहादुरी नहीं है।

 

वाराणसी की कचहरी-संदहा सड़क परियोजना में आज की कार्रवाई को भी इसी संतुलित दृष्टि से देखने की जरूरत है।

 

9.325 किलोमीटर की सड़क, करीब ₹241.89 करोड़ की परियोजना, अंतिम करीब 300 मीटर का हिस्सा, 10 जर्जर भवन और अब तक करीब ₹80 करोड़ मुआवजे के भुगतान की रिपोर्ट—इन सभी तथ्यों को सामने रखकर ही तय किया जा सकता है कि आज वास्तव में क्या हुआ।

 

विकास परियोजनाओं में सवाल उठने चाहिए, जवाब भी मिलने चाहिए—लेकिन विकास को केवल सोशल मीडिया के शोर के आधार पर रोक देना किसी भी शहर के भविष्य के लिए समाधान नहीं हो सकता।