पूर्णिया।
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में निखिलेश कुमार ने XKN News के साथ दूरभाष पर हुई विशेष भेंटवार्ता में मनोज कुमार सिंह की उम्मीदवारी और उनके प्रस्तावित चुनावी मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
निखिलेश कुमार ने मनोज कुमार सिंह को शिक्षित एवं प्रशासनिक अनुभव रखने वाला प्रत्याशी बताते हुए कहा कि वे पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी (Ex-BDO) रहे हैं और वर्तमान में सिविल कोर्ट, पूर्णिया में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार सिंह की शैक्षणिक योग्यता MA, LLB और B.Ed है।
निखिलेश कुमार ने कहा कि कोसी क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं के सामने केवल किसी व्यक्ति को चुनने का प्रश्न नहीं है, बल्कि शिक्षा, शिक्षक, युवा, कृषि, रोजगार और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों को विधान परिषद तक पहुंचाने का भी प्रश्न है।
उन्होंने बताया कि मनोज कुमार सिंह के प्रस्तावित एजेंडे में वित्तरहित शिक्षकों की समस्याएं प्रमुख स्थान रखती हैं। उनके अनुसार, शिक्षकों के लिए निश्चित मानदेय, सातवें वेतनमान, स्थानांतरण एवं पदस्थापन में पारदर्शिता तथा शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने जैसे मुद्दे उठाए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत किए बिना किसी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।
दूरभाष पर हुई विशेष बातचीत में निखिलेश कुमार ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए Advocates Protection Act की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी सुरक्षा से संबंधित विषय को व्यापक स्तर पर उठाया जाना चाहिए।
निखिलेश कुमार ने बताया कि मनोज कुमार सिंह के प्रस्तावित एजेंडे में कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न जिलों में प्रतिनिधि कार्यालय और संपर्क व्यवस्था स्थापित करने का विचार भी शामिल है। उनका कहना है कि स्नातक मतदाताओं को अपनी समस्याएं और सुझाव अपने निर्वाचित प्रतिनिधि तक पहुंचाने के लिए बेहतर स्थानीय संपर्क व्यवस्था मिलनी चाहिए।
उन्होंने कोसी क्षेत्र के वित्तरहित कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े प्रश्नों का भी उल्लेख किया। निखिलेश कुमार के अनुसार, मनोज कुमार सिंह शिक्षा संस्थानों की मान्यता से जुड़े मुद्दों को उठाने के साथ-साथ पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।
कोसी और सीमांचल की कृषि अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए निखिलेश कुमार ने मक्का और मखाना उत्पादकों की समस्याओं को भी प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भंडारण केंद्र या गोदाम विकसित किए जाने से किसानों को अपनी उपज के भंडारण में सुविधा मिल सकती है और उन्हें तत्काल बिक्री के दबाव से राहत मिल सकती है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संबंधित विभागों और सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।
निखिलेश कुमार ने युवाओं के रोजगार और बेरोजगारी के प्रश्न को भी चुनावी विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था, रोजगार तथा बेरोजगारी भत्ते से जुड़े मुद्दों को भी मनोज कुमार सिंह के प्रस्तावित एजेंडे में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से युवाओं का पलायन रोकने के लिए रोजगार और शिक्षा दोनों पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।
उन्होंने कार्यपालक सहायकों और डाटा ऑपरेटरों की सेवा-शर्तों का मुद्दा भी उठाया। उनके अनुसार, लंबे समय से कार्यरत इन कर्मचारियों के मानदेय और सेवा-सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को भी विधान परिषद के स्तर पर उठाया जाना चाहिए।
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यहां सामान्य विधानसभा चुनाव की तरह सभी मतदाता मतदान नहीं करते, बल्कि निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले पंजीकृत स्नातक मतदाता इस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाग लेते हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार 14 जिलों तक है। इसलिए यहां से निर्वाचित होने वाले विधान परिषद सदस्य के सामने एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं से जुड़े मुद्दों को प्रतिनिधित्व देने की जिम्मेदारी होती है।
निखिलेश कुमार ने बातचीत के दौरान कहा कि स्नातक मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल केवल राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की शिक्षा, अनुभव, विचार, मुद्दों और क्षेत्र के प्रति उसकी प्राथमिकताओं को देखकर करना चाहिए। उन्होंने मनोज कुमार सिंह को शिक्षा, प्रशासन और कानून के क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रत्याशी बताते हुए कहा कि उनके सामने शिक्षा, शिक्षक सम्मान, युवा, कृषि, अधिवक्ता सुरक्षा, पेंशन और ग्रामीण अध्ययन सुविधाओं जैसे मुद्दे हैं।
हालांकि, इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय और नीतिगत कार्रवाई संबंधित संवैधानिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में होगी। इसलिए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित एजेंडे और उसके क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध वास्तविक विधायी साधनों को अलग-अलग समझना महत्वपूर्ण होगा।
XKN News National Desk
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