एक पत्रकार का जमीनी सफ़र

नेशनल ग्राउंड रिपोर्ट | जल, जंगल और जमीन नेशनल डेस्क | XKN News

जोधपुर / जयपुर / भोपाल / रांची:

त्योहारों की दस्तक के साथ जब देश के महानगर और जिला मुख्यालय रंग-बिरंगी रोशनियों, चमचमाते बाजारों और मॉल की जगमगाती होर्डिंग्स से सजने लगते हैं, तब भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा सच सड़कों के किनारे खामोशी से अपनी जगह तलाशता दिखाई देता है।

हाल ही में राजस्थान के मरुस्थलीय अंचलों, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ की वादियों और झारखंड की खनिज संपदा से समृद्ध धरती के जमीनी हालात को देखने पर एक ऐसी तस्वीर सामने आती है, जो विकास के सरकारी दावों और चमकदार शहरी जीवन से बिल्कुल अलग है।

हाईवे, शहरों की सड़कों और फुटपाथों के किनारे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में बैठे मूल निवासी, आदिवासी और घुमंतू समुदायों के कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए सामान के साथ ग्राहकों की प्रतीक्षा करते दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर समय की झुर्रियां हैं और आंखों में उम्मीद की एक पतली-सी किरण।

वे केवल सामान बेचने वाले लोग नहीं हैं। उनके हाथों में हमारी सदियों पुरानी लोककला, पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवित दस्तावेज मौजूद है। दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक विकास और उपभोक्तावाद की दौड़ में इस विरासत की अहमियत लगातार कम होती जा रही है।

चीन के सामान से बड़ी चुनौती हमारी अपनी संवेदनहीनता

आज पारंपरिक हस्तशिल्प के सामने चुनौती केवल विदेशी या चाइनीज प्लास्टिक उत्पादों की प्रतिस्पर्धा नहीं है। इससे बड़ी चुनौती वह उपभोक्तावादी मानसिकता है, जिसमें वस्तु की चमक और ब्रांड का मूल्य तो दिखाई देता है, लेकिन उसे बनाने वाले कारीगर का श्रम और उसका सामाजिक संघर्ष अदृश्य रह जाता है।

परंपराओं का सिमटना: कभी भारतीय घरों के दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों से बनी बंदनवारें सजती थीं। आज उनकी जगह प्लास्टिक और कृत्रिम सजावटी उत्पादों ने ले ली है। पारंपरिक सजावट धीरे-धीरे कुछ विशेष अवसरों और रस्मों तक सीमित होती जा रही है।

मिट्टी का दीया बनाम इलेक्ट्रॉनिक रोशनी: जिस मिट्टी के दीये को कुम्हार और पारंपरिक कारीगर परिवार अपने हाथों से घंटों की मेहनत के बाद तैयार करते हैं, उसे आज इलेक्ट्रॉनिक लाइटों की चमक के सामने अक्सर कम महत्व दिया जाता है। सवाल तकनीक के इस्तेमाल का नहीं, बल्कि उस श्रम और परंपरा को बचाए रखने का है, जो पीढ़ियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रही है।

हाथ की कारीगरी और पहचान: ऊन से हाथों से बनाए गए लटकन, बारीक मोतियों से तैयार अंगूठियां, कलात्मक पाजेब, कंगन और पारंपरिक आभूषण केवल सजावट की वस्तुएं नहीं हैं। इनके पीछे किसी समुदाय की जीवनशैली, उसकी कला, स्थानीय संसाधनों का ज्ञान और पीढ़ियों से हस्तांतरित कौशल छिपा है।

मॉल में हजारों की कीमत, फुटपाथ पर पचास रुपये में भी उपेक्षा

इस पूरे सामाजिक और आर्थिक विरोधाभास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हस्तशिल्प के मूल्यांकन में दिखाई देता है।

बड़े शोरूम और मॉल में पारंपरिक कला से प्रेरित उत्पादों को 'एथनिक', 'हैंडमेड' और 'डिजाइनर क्राफ्ट' जैसे आकर्षक नाम देकर ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। वहीं, जब वही या उससे मिलती-जुलती पारंपरिक कारीगरी किसी आदिवासी अथवा घुमंतू कारीगर के हाथों से सीधे सड़क किनारे ग्राहक तक पहुंचती है, तो अक्सर उसके श्रम का उचित मूल्य देने के बजाय उससे दस-पंद्रह रुपये कम कराने के लिए मोलभाव किया जाता है।

यह केवल बाजार का अंतर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सोच का भी आईना है।

एक तरफ ब्रांड के नाम पर महंगी खरीदारी को प्रतिष्ठा समझा जाता है, दूसरी तरफ उसी कला को जीवित रखने वाले व्यक्ति की आर्थिक मजबूरी को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

राजस्थान के एक फुटपाथ पर अपनी हस्तकला बेच रहे एक बुजुर्ग आदिवासी कारीगर के शब्द इस स्थिति को बयां करते हैं:

"हम कोई अमीर बनने शहर नहीं आए हैं साहब। यह दो-चार दिन का त्योहार बीत जाएगा तो गांव लौट जाएंगे। हमारी उम्मीद बस इतनी है कि इस सीजन में दो वक्त की रोटी और सूखी चटनी का इंतजाम हो जाए और अगली फसल तक का राशन जुट सके।"

यह कथन किसी एक व्यक्ति की आर्थिक मजबूरी भर नहीं है। यह उस सामाजिक व्यवस्था पर सवाल है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत का व्यावसायिक लाभ उठाने वाले और उसे अपने हाथों से बचाए रखने वाले लोगों के बीच इतनी बड़ी आर्थिक दूरी मौजूद है।

बेदखली बनाम अस्तित्व की जंग

इन कारीगरों की समस्या केवल घटती बिक्री तक सीमित नहीं है। उनके सामने आजीविका के साथ-साथ अपने अस्तित्व और सार्वजनिक स्थानों पर अपनी जगह बनाए रखने की चुनौती भी है।

जब शहरों में सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, नए बाजारों और शहरी परियोजनाओं के नाम पर बदलाव होते हैं, तब फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर आजीविका चलाने वाले छोटे विक्रेता अक्सर सबसे पहले प्रभावित होते हैं।

हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था के अपने प्रशासनिक प्रश्न हैं, लेकिन इनके समाधान का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि पारंपरिक कारीगरों और घुमंतू समुदायों के लिए आजीविका के वैकल्पिक अवसर ही समाप्त कर दिए जाएं।

साप्ताहिक हाट और पारंपरिक मेलों का सिमटना: कभी गांवों और कस्बों के साप्ताहिक हाट तथा मौसमी मेले स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और लोकसंस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। इन स्थानों पर कारीगर सीधे ग्राहकों तक पहुंचते थे। आज कई क्षेत्रों में ऐसे पारंपरिक बाजारों की उपलब्धता, पहुंच और निरंतरता प्रभावित हुई है। इनके संरक्षण और पुनर्जीवन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

सांस्कृतिक विरासत पर संकट: यदि पारंपरिक कला से जुड़े समुदायों को अपने पुश्तैनी हुनर से पर्याप्त आजीविका नहीं मिलती और वे मजबूरी में दूसरे कामों की ओर जाते हैं, तो उनके साथ केवल एक रोजगार नहीं, बल्कि पीढ़ियों से संचित ज्ञान और कौशल भी कमजोर होता है।

एक बार कोई पारंपरिक कला विलुप्त हो गई, तो उसे सरकारी योजनाओं, संग्रहालयों या सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से दोबारा जीवित करना आसान नहीं होगा।

विकास की परिभाषा में कारीगर कहां हैं?

भारत की विकास यात्रा का मूल्यांकन केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों, मॉल, औद्योगिक परियोजनाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता।

विकास की वास्तविक कसौटी यह भी होनी चाहिए कि क्या इस प्रक्रिया में सबसे कमजोर सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बढ़े हैं?

क्या शहरों की आधुनिक व्यवस्था में उन लोगों के लिए भी स्थान है, जिनकी कला और संस्कृति को देश की विरासत कहकर प्रस्तुत किया जाता है?

क्या आदिवासी और घुमंतू समुदायों की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग, संस्कृति मंत्रालय और शहरी निकायों के बीच कोई प्रभावी समन्वय है?

समाधान: दया नहीं, सम्मान और बाजार तक पहुंच चाहिए

इन समुदायों को केवल त्योहारों के अवसर पर याद करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें उनके पारंपरिक हुनर को नियमित बाजार, सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं:

  1. पारंपरिक संस्कृति हाट: प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में आदिवासी, घुमंतू तथा पारंपरिक कारीगर समुदायों के लिए निर्धारित स्थानों पर नियमित संस्कृति हाट विकसित किए जाएं।

  2. सम्मानजनक वेंडिंग जोन: स्थानीय निकायों की ओर से पारंपरिक हस्तशिल्प विक्रेताओं के लिए कानूनी और व्यवस्थित वेंडिंग स्थल उपलब्ध कराए जाएं, जहां उन्हें अनावश्यक बेदखली और उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

  3. सीधे बाजार से जुड़ाव: सरकारी मेलों, पर्यटन केंद्रों, ऑनलाइन बाजारों और सार्वजनिक प्रदर्शनियों में इन कारीगरों को बिचौलियों के बिना अपने उत्पाद बेचने के अवसर दिए जाएं।

  4. कौशल और परंपरा का दस्तावेजीकरण: विभिन्न जनजातियों और घुमंतू समुदायों की पारंपरिक कलाओं, तकनीकों और स्थानीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया जाए। यह काम समुदायों की सहमति और उनके बौद्धिक अधिकारों का सम्मान करते हुए होना चाहिए।

  5. उचित मूल्य और सामाजिक सुरक्षा: छोटे कारीगरों को उनकी वास्तविक उत्पादन लागत, श्रम और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप उचित मूल्य मिल सके। साथ ही पात्र परिवारों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए।

  6. स्थानीय खरीद को प्रोत्साहन: त्योहारों, सरकारी आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीद को बढ़ावा दिया जाए।

सवाल जो हमारी सामूहिक चेतना से पूछे जा रहे हैं

क्या हम विकास के उस मोड़ पर खड़े हैं, जहां अपनी जड़ों, मिट्टी की महक और लोककला को पीछे छोड़कर ही आधुनिकता की ओर बढ़ना संभव है?

क्या सरकारें और स्थानीय प्रशासन पारंपरिक कारीगरों के लिए शहरों में व्यवस्थित वेंडिंग जोन, संस्कृति हाट और नियमित बाजार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते?

क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत केवल पर्यटन विज्ञापनों, सरकारी समारोहों और संग्रहालयों में प्रदर्शित होने के लिए रह जाएगी, जबकि उसे जीवित रखने वाले परिवार आर्थिक संघर्ष में अपनी पहचान खोते रहेंगे?

और सबसे महत्वपूर्ण सवाल—क्या इस त्योहार पर हम अपनी खरीदारी का एक छोटा हिस्सा उन हाथों तक पहुंचा सकते हैं, जो बिना किसी बड़े ब्रांड, विज्ञापन या मशीन के हमारी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं?

अंतिम बात: विरासत को बचाना है तो उसके संवाहकों को बचाना होगा

भारत की पहचान केवल उसके ऐतिहासिक स्मारकों, महानगरों और आधुनिक बाजारों से नहीं बनती। इसकी आत्मा उन गांवों, जंगलों, जनजातीय बस्तियों, लोककलाओं और पारंपरिक कारीगरों में भी बसती है, जिनकी मेहनत ने सदियों से इस सभ्यता को आकार दिया है।

यदि हम उनकी कला को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन कलाकार को सम्मानजनक जीवन नहीं दे सकते, तो हमारी सांस्कृतिक संरक्षण की बातें अधूरी हैं।

किसी आदिवासी महिला के हाथों से बनी मोतियों की माला खरीदना केवल एक वस्तु खरीदना नहीं है। यह उसके श्रम, उसकी परंपरा और उसके परिवार की आजीविका को सम्मान देना भी है।

विकास का अर्थ केवल शहरों को चमकाना नहीं, बल्कि उन हाथों में भी रोशनी पहुंचाना है, जो सदियों से भारत की सांस्कृतिक पहचान को अपने श्रम से जीवित रखे हुए हैं।

क्योंकि जिस दिन ये हाथ अपनी कला छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, उस दिन हमारे पास उनकी कला की तस्वीरें तो शायद बची रहेंगी, लेकिन उस जीवित परंपरा को लौटाना बेहद कठिन होगा।

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