मनोरी के 400 MLD डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट के विरोध में 19 अक्टूबर को बंद और जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा

 

मछुआरा संगठनों की बैठक में आंदोलन की रणनीति तय, मनोरी से गोराई और उत्तन तक जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय

 

मुंबई | 6 अक्टूबर 2026

 

मनोरी में प्रस्तावित 400 MLD क्षमता वाले समुद्री जल शोधन (डिसैलिनेशन) प्रोजेक्ट के विरोध में मछुआरा संगठनों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। 19 अक्टूबर 2026 को बांद्रा स्थित जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकालने के साथ-साथ मनोरी, गोराई, उत्तन, पाली और चौक क्षेत्र में बंद का आह्वान किया गया है।

 

मोर्चे की पूर्व तैयारियों को लेकर मंगलवार, 6 अक्टूबर को मनोरी स्थित सागरदीप मच्छीमार सहकारी संस्था में महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिति के अध्यक्ष लिओ कोलासो की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मछुआरा संस्थाओं, सोसायटियों, किसान संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और रिक्शा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

 

समुद्री पर्यावरण और मछुआरों की आजीविका पर असर का दावा

 

मछुआरा संगठनों का कहना है कि मनोरी में प्रस्तावित 400 MLD क्षमता के डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट के लिए मछुआरों की जमीन का इस्तेमाल किए जाने तथा समुद्र में बड़ी मात्रा में अधिक लवणता वाला क्षारयुक्त अपशिष्ट जल (Brine) छोड़े जाने से समुद्री पर्यावरण और स्थानीय मछली उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

 

संगठनों के अनुसार, परियोजना से प्रतिदिन लगभग 600 MLD तक क्षारयुक्त अपशिष्ट जल समुद्र में छोड़े जाने की बात सामने आई है। उनका दावा है कि इससे समुद्री जैव विविधता, मछलियों के प्रजनन क्षेत्र और हजारों मछुआरा परिवारों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका है।

 

मछुआरा संगठनों ने परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव, जमीन के उपयोग और स्थानीय समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई है।

 

गांव-गांव जनजागरण अभियान चलाने का फैसला

 

बैठक में महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिति के अध्यक्ष लिओ कोलासो ने कहा कि परियोजना के संभावित प्रभावों को मछुआरा समाज तक पहुंचाने के लिए मनोरी सहित आसपास के सभी गांवों और मछुआरा सोसायटियों में जनजागरण बैठकें आयोजित की जाएंगी।

 

समिति के किरण कोली ने पालघर से लेकर मुंबई शहर तक मछुआरा समाज और विभिन्न संगठनों से संपर्क के लिए विशेष टीमों के गठन की जानकारी दी। इन टीमों को आंदोलन में अधिक से अधिक मछुआरा संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

 

नगरसेविका ने परियोजना पर उठाए सवाल

 

बैठक में नगरसेविका शर्मिला गांडोली ने भी परियोजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना के लिए कथित तौर पर गलत जानकारी के आधार पर अनुमति प्राप्त की गई है और इससे स्थानीय ग्रामीणों तथा मछुआरा समुदाय की पारंपरिक आजीविका प्रभावित हो सकती है।

 

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और परियोजना से जुड़ी स्वीकृतियों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

 

19 अक्टूबर को बंद और जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा

 

बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों की सहमति से 19 अक्टूबर 2026 को मनोरी, गोराई, उत्तन, पाली और चौक क्षेत्र में बंद का आह्वान किया गया है।

 

इसी दिन मछुआरा संगठनों की ओर से बांद्रा स्थित जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकालकर परियोजना के संबंध में अपनी मांगें और आपत्तियां प्रशासन के सामने रखने की तैयारी है।

 

बैठक में मौजूद हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी आंदोलन में भाग लेने और बड़ी संख्या में मोर्चे में शामिल होने का संकल्प व्यक्त किया। आयोजकों ने कहा कि 20 अक्टूबर को दशहरा होने के बावजूद 19 अक्टूबर के आंदोलन को लेकर उपस्थित लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

 

कई संगठनों ने संभाली जिम्मेदारियां

 

बैठक में मनोरी की तीनों मछुआरा संस्थाओं के पदाधिकारी, विभिन्न मछुआरा सोसायटियों एवं संगठनों के प्रतिनिधि, किसान संगठन, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और रिक्शा संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 

आंदोलन को व्यापक स्तर पर आयोजित करने के लिए अलग-अलग संगठनों के बीच जिम्मेदारियां बांटी गईं। आयोजकों का कहना है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र के गांवों और मछुआरा बस्तियों में संपर्क अभियान चलाकर लोगों को परियोजना से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी जाएगी।

 

मछुआरा संगठनों का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य समुद्री पर्यावरण, पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय और मछुआरा समुदाय की आजीविका की सुरक्षा से जुड़े सवालों को प्रशासन और सरकार के सामने मजबूती से रखना है।