XKN News National Desk
श्रीनगर, 30 सितंबर 2026। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के डोडा से AAP विधायक मेहराज मलिक ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था वापस लिए जाने को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा कि उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी, ड्राइवर और दो PSO वापस ले लिए गए हैं और वह बिना सुरक्षा के हैं। उनके इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, हालांकि कई मीडिया रिपोर्टों में उनके सुरक्षा संबंधी आरोप और विधानसभा में उनके विरोध को रिपोर्ट किया गया है।
मलिक का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के करीब 90 विधायकों में वह अकेले ऐसे विधायक हैं जिनके पास एस्कॉर्ट, ड्राइवर और PSO नहीं है। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित विधायक को सुरक्षा थ्रेट परसेप्शन और निर्धारित प्रोटोकॉल के आधार पर मिलनी चाहिए, न कि राजनीतिक धारणा के आधार पर। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए DGP और उपराज्यपाल को जिम्मेदार माना जाना चाहिए।
‘मुझे ऐसे लोगों की सुरक्षा नहीं चाहिए जिन पर मुझे भरोसा नहीं’
मलिक ने सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाने वाले कर्मियों को लेकर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि उन्हें ऐसी सुरक्षा व्यवस्था स्वीकार नहीं है, जिस पर उन्हें भरोसा न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आवाजाही और कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी पहले से दर्ज या रिपोर्ट किए जाने जैसी स्थिति बन रही है।
यह मलिक का आरोप है और इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसलिए इस हिस्से की पुष्टि संबंधित पुलिस या प्रशासनिक रिकॉर्ड से होना बाकी है।
आतंकवाद खत्म हुआ तो अगले दिन एनकाउंटर क्या बताता है?
मीडिया से बातचीत में मलिक ने हालिया बडगाम एनकाउंटर को फर्जी नहीं बताया। उनका सवाल इससे अलग था।
उन्होंने कहा कि उन्हें DGP की ओर से यह बताया गया था कि जम्मू-कश्मीर में अब आतंकवाद का खतरा नहीं है। इसके अगले ही दिन बडगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी के मारे जाने की जानकारी दी।
यहीं से मलिक ने सवाल उठाया—
अगर एक दिन पहले उन्हें बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है या कोई खतरा नहीं है, और अगले दिन पुलिस एवं सुरक्षा बल एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराने की जानकारी देते हैं, तो इन दोनों बातों को कैसे समझा जाए?
मलिक का सवाल था कि—
“इन दोनों में से सच क्या है?”
उनका आशय यह नहीं था कि बडगाम की कार्रवाई फर्जी थी। उनका सवाल यह था कि यदि आतंकवाद का खतरा समाप्त बताया जा रहा है, तो अगले ही दिन हुई आतंकवाद विरोधी कार्रवाई उस स्थिति के बारे में क्या संकेत देती है?
बडगाम में हुई कार्रवाई को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से बताया गया कि संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकवादी को मार गिराया गया। भारतीय सेना और अन्य रिपोर्टों में इस कार्रवाई को आतंकवाद विरोधी अभियान के रूप में दर्ज किया गया है।
इसलिए मलिक के बयान को एनकाउंटर पर आरोप के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा स्थिति को लेकर स्पष्टीकरण मांगने वाले सवाल के रूप में पढ़ना अधिक सटीक होगा।
‘मुझे खतरा है या नहीं, यह मुद्दा नहीं’
मलिक ने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से यह मुख्य सवाल नहीं है कि उन्हें किसी व्यक्ति या संगठन से खतरा है या नहीं।
उनका सवाल यह है कि यदि सरकार और सुरक्षा तंत्र किसी विधायक के लिए खतरे का आकलन करते हैं, तो उसका आधार क्या है और सुरक्षा व्यवस्था किस प्रोटोकॉल के तहत तय की जाती है।
उन्होंने कहा कि वह गरीबों और आम जनता की आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे।
उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि उनकी जान चली जाए, फिर भी वह गरीबों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे।
सोशल मीडिया को लेकर भी उठाया सवाल
मलिक ने सोशल मीडिया पर संभावित पाबंदियों को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह सोशल मीडिया का दौर है और युवाओं को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।
उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश करने के बजाय युवाओं को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
30 सितंबर को विधानसभा में भी मलिक ने सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दे पर सवाल उठाने की कोशिश की। इसके बाद वह सदन के वेल में चले गए और स्पीकर के निर्देश पर उन्हें मार्शल के जरिए बाहर ले जाया गया।
ठेकेदारी प्रथा पर भी सवाल
मलिक ने सरकारी सेवाओं और रोजगार में बढ़ती ठेकेदारी व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों सहित कई क्षेत्रों में लोगों को ठेकेदारी व्यवस्था में रखा जा रहा है।
यह उनका राजनीतिक आरोप है। इसके वास्तविक दायरे और संबंधित विभागों में लागू व्यवस्था की स्वतंत्र पुष्टि अलग से आवश्यक है।
‘मैं अकेला बोल रहा हूं, बाकी विधायक चुप क्यों?’
मेहराज मलिक ने दूसरे राजनीतिक दलों और विधायकों की भूमिका पर भी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि यदि दस विधायक एक साथ मुख्य सचिव या सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाकर किसी मुद्दे को उठाएं तो उनकी सामूहिक आवाज का असर हो सकता है। लेकिन उनके अनुसार वह इस समय अकेले अपनी बात उठा रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई राजनीतिक दल और विधायक मौन तमाशबीन बने हुए हैं।
सुरक्षा विवाद पहले से अदालत में
मेहराज मलिक की सुरक्षा का मामला नया नहीं है। 8 सितंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने सरकार को उनके मामले को Security Review Coordination Committee (SRCC) के सामने रखने और threat perception का आकलन कर उचित सुरक्षा व्यवस्था पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसके लिए छह सप्ताह की समयसीमा दी थी।
इसके बाद 29 सितंबर को मलिक ने दावा किया कि पहले उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी, फिर ड्राइवर और अंत में दो PSO भी वापस ले लिए गए। 30 सितंबर को वह बाइक से विधानसभा पहुंचे और सुरक्षा का मुद्दा सदन में उठाने का प्रयास किया।
अब इस पूरे मामले में मुख्य सवाल यह है कि हाई कोर्ट के सुरक्षा समीक्षा के निर्देश के बाद मलिक की threat perception का वास्तविक आकलन क्या हुआ और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कटौती या वापसी का आधिकारिक आधार क्या है?
मलिक के आरोपों पर प्रशासन और पुलिस की स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आने के बाद इस विवाद की तस्वीर और साफ हो सकती है।
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!