रायबरेली, उत्तर प्रदेश। लखनऊ के अधिवक्ता, शिक्षाविद और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता पंकज कुमार त्रिपाठी अब केवल अदालत और विधि शिक्षा तक सीमित नहीं हैं। संवैधानिक विषयों पर लंबे समय से अपनी बात रखने वाले त्रिपाठी अब संविधानवादी समाज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। पार्टी अभी पंजीकृत नहीं हुई है। ऐसे में त्रिपाठी ने अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए ‘खुली आँख’ को प्रतीकात्मक चुनाव चिह्न के रूप में सामने रखा है। उनके अनुसार, ‘खुली आँख’ का आशय लोगों को अपनी विचारधारा और संवैधानिक सवालों के प्रति जागरूक करने से है। पार्टी का प्रमुख नारा है—“मूल संविधान लाना है, समान अवसर पाना है।”

त्रिपाठी की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनी है जो संविधान, कानून, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे विषयों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। वे स्वयं को समानतावादी विचारधारा से जोड़ते हैं और समान अवसर को अपने राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। आरक्षण, एससी-एसटी एक्ट, शैक्षणिक नीतियों और विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को लेकर उनके अपने प्रश्न और आपत्तियां हैं, जिन्हें वे सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार रखते रहे हैं।

उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी भी उनके सार्वजनिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ‘द लॉजिकल इंडियन’ सहित डिजिटल मंचों पर कानून, संविधान और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों से जुड़े उनके वीडियो सामने आते रहे हैं। उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में संवैधानिक प्रावधानों, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े सवालों पर सीधे तर्क और बहस दिखाई देती है।

अधिवक्ता से शिक्षाविद तक

पेशे से अधिवक्ता पंकज कुमार त्रिपाठी विधि प्रवाह (PVP) नामक लीगल एजुकेशन संस्थान से भी जुड़े हैं। संस्थान का प्रमुख फोकस न्यायिक सेवाओं की तैयारी पर है। कानून की शिक्षा देने के साथ-साथ संवैधानिक और विधिक विषयों पर सार्वजनिक संवाद उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

त्रिपाठी के अनुसार, उनके संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक विद्यार्थी देश के विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवाओं में आगे बढ़े हैं। उनके अनुसार, उनके विद्यार्थियों में कई लोग जिला जज, अपर जिला जज, मजिस्ट्रेट और विधि के प्रोफेसर जैसे पदों तक पहुंचे हैं। उनके अनेक पूर्व विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में भी कार्यरत हैं।

त्रिपाठी की विधि शिक्षा से जुड़ी भूमिका को समझने के लिए एक अन्य प्रसंग भी उल्लेखनीय है। एक अवसर पर उनके साथ राधाकांत ओझा जी, लॉ फैकल्टी के तत्कालीन डीन, लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति, उच्च न्यायालय के एक तत्कालीन न्यायमूर्ति और विधि विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष एक ही मंच पर मौजूद थे। उपलब्ध तस्वीरें इस प्रसंग को इस प्रोफाइल के साथ संदर्भित करती हैं। यह प्रसंग त्रिपाठी की विधि शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र से जुड़ी सार्वजनिक गतिविधियों की एक झलक देता है।

विधि शिक्षा के क्षेत्र में त्रिपाठी के लंबे समय के कार्य और विद्यार्थियों के साथ उनके जुड़ाव को उनके समर्थक उनकी शैक्षणिक भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वहीं त्रिपाठी अपने संस्थान और अपने मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के न्यायिक एवं विधिक क्षेत्र में आगे बढ़ने को अपने शैक्षणिक प्रयासों का परिणाम बताते हैं।

‘सच संविधान का’ और 17 संशोधनों का सवाल

पंकज कुमार त्रिपाठी के सार्वजनिक विमर्श में सबसे अधिक चर्चा उनके “सच संविधान का” नामक पुस्तक को लेकर होती है।

त्रिपाठी स्वयं अपने भाषणों और वीडियो में दावा करते हैं कि उन्होंने संविधान से जुड़े 17 संशोधनों का अध्ययन करते हुए इस पुस्तक को लगभग 17 दिनों में तैयार किया। पुस्तक लगभग 200 पृष्ठों की बताई जाती है। उनके अनुसार, इसमें संविधान में हुए उन संशोधनों पर चर्चा की गई है जिन्हें वे भारतीय संविधान के मूल स्वरूप के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते हैं।

उनका सवाल है कि संविधान में हुए इन बदलावों पर देश में पर्याप्त सार्वजनिक और चुनावी बहस क्यों नहीं हुई। इसी संदर्भ में वे ‘मूल संविधान’ की अवधारणा को राजनीतिक विमर्श का विषय बनाने की बात करते हैं।

उनके अनुसार, “सच संविधान का” संविधान के मूल स्वरूप, उसके बाद हुए बदलावों और उनके सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों पर बहस शुरू करने का प्रयास है। पुस्तक के संबंध में उनके सार्वजनिक वीडियो विवरणों में इसके Amazon पर उपलब्ध होने का भी उल्लेख मिलता है।

राजनीति में प्रवेश और ‘समान अवसर’ का सवाल

संविधानवादी समाज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में त्रिपाठी अब अपने संवैधानिक और सामाजिक विचारों को राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में सामने रख रहे हैं।

वे भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों पर वोट-बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। आरक्षण, एससी-एसटी एक्ट और कुछ शैक्षणिक नीतियों को लेकर भी वे सवाल उठाते हैं और सामान्य वर्ग के लिए समान अवसर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं।

उनका राजनीतिक विमर्श संविधान में हुए संशोधनों, चुनावी व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आरक्षण, विधि व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों तक फैला हुआ है। इन विषयों पर वे अपने भाषणों, वीडियो और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी विचारधारा रखते रहे हैं।

इसी क्रम में उनका एक सार्वजनिक वीडियो भी सामने आया है, जिसका शीर्षक है—“अंग्रेजों से लड़ने को हम आजाद थे, चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित क्यों? संविधानवादी समाज पार्टी का सवाल”। वीडियो के शीर्षक के माध्यम से पार्टी की ओर से चुनावी राजनीति में आने से जुड़े सवाल को सार्वजनिक बहस के रूप में उठाया गया है।

इस वीडियो के पूरे ऑडियो का स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध सामग्री के आधार पर नहीं किया गया है। इसलिए वीडियो के शीर्षक से आगे किसी विशिष्ट कानूनी या प्रशासनिक स्थिति को स्थापित करने के बजाय इसे पार्टी की ओर से उठाए गए सवाल के रूप में देखना अधिक उचित है।

 

‘संविधानाचार्य’ से राजनीतिक नेतृत्व तक

पंकज कुमार त्रिपाठी का सार्वजनिक सफर अधिवक्ता के रूप में विधि क्षेत्र से आगे बढ़कर विधि शिक्षा, संवैधानिक विमर्श और अब राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचा है। एक ओर वे विद्यार्थियों को कानून और न्यायिक सेवाओं की तैयारी कराते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को सार्वजनिक मंच पर उठाते रहे हैं।

अब संविधानवादी समाज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वे अपने वैचारिक विमर्श को राजनीतिक संगठन और व्यापक जनसंवाद के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

उनकी सार्वजनिक पहचान में कानून, शिक्षा और संविधान से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रवेश इसी पृष्ठभूमि का विस्तार है, जहां ‘मूल संविधान’ और ‘समान अवसर’ उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में बार-बार सामने आने वाले प्रमुख विचार हैं।

पंकज कुमार त्रिपाठी के लिए यह यात्रा केवल अधिवक्ता से राजनीतिक अध्यक्ष बनने की नहीं, बल्कि विधि शिक्षा और संवैधानिक विमर्श से राजनीतिक हस्तक्षेप तक पहुंचने की यात्रा भी है।