पटना | बिहार
बिहार के औरंगाबाद जिले में एक निजी अस्पताल के भीतर हुई कथित बर्बरता ने स्वास्थ्य व्यवस्था, निजी चिकित्सा संस्थानों की जवाबदेही और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्भवती महिला के इलाज को लेकर हुए विवाद के बाद 45 वर्षीय सिकंदर खान की कथित रूप से अस्पताल के भीतर बंद करके पिटाई की गई। चार दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद 14 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने 17 नवंबर को अस्पताल संचालक डॉ. रंजीत कुमार यादव और कर्मचारी सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), यानी हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है।
लेकिन इस घटना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस अस्पताल के भीतर एक व्यक्ति की कथित पिटाई का मामला सामने आया, उसी अस्पताल को उसकी मौत की अफवाह फैलने पर उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। अस्पताल में तोड़फोड़ हुई, एंबुलेंस जला दी गई और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया।
एक तरफ अस्पताल के भीतर कानून को चुनौती देने वाली कथित हिंसा और दूसरी तरफ न्याय की मांग के नाम पर भीड़ द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की घटना। दोनों ही परिस्थितियां बिहार के सामने एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक प्रश्न खड़ा करती हैं।
अस्पताल के भीतर आखिर हुआ क्या था?
घटना 10 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के नोनिया टिल्ला स्थित KP Memorial Hospital की बताई जा रही है।
चरकुप्पा गांव निवासी सिकंदर खान अपने एक मित्र के साथ उसके पिता के इलाज की व्यवस्था करने अस्पताल पहुंचे थे। इसी अस्पताल में जीनत खातून नाम की एक गर्भवती महिला भी प्रसव के लिए भर्ती थीं। वह सिकंदर के परिचित परिवार से संबंधित थीं।
पुलिस के अनुसार, गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन कम था और प्रसव के लिए दूसरे अस्पताल में ले जाने तथा रक्त की व्यवस्था करने की जरूरत बताई गई थी। सिकंदर खान ने रक्तदान करने की पेशकश की थी। इसी दौरान अस्पताल संचालक और सिकंदर के बीच कहासुनी हो गई।
मृतक के भाई साबरे आलम खान का आरोप है कि अस्पताल संचालक और उसके सहयोगियों ने सिकंदर को भीतर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया और हॉकी स्टिक तथा लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। आरोप है कि हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं।
गंभीर हालत में सिकंदर को पहले रफीगंज सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से मगध मेडिकल कॉलेज, गया और फिर पटना के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। चार दिन तक उपचार चलने के बावजूद 14 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने हत्या के आरोप में अस्पताल संचालक डॉ. रंजीत कुमार यादव और कंपाउंडर सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्राथमिकी में अस्पताल संचालक के भाई रंजय कुमार सहित अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सिकंदर की मृत्यु के बाद मामले में BNS की धारा 103(1) जोड़ दी गई है।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अस्पताल संचालक और कर्मचारियों पर लगे आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया से होगा। गिरफ्तारी अपने आप में दोषसिद्धि नहीं है।
अस्पताल का पंजीकरण ही नहीं था, फिर किसकी निगरानी में चल रहा था?
इस घटना का एक दूसरा और उतना ही गंभीर पहलू अस्पताल के संचालन से जुड़ा है।
औरंगाबाद के सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार के अनुसार, KP Memorial Hospital स्वास्थ्य विभाग में वैध रूप से पंजीकृत नहीं था। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के संचालन की जांच शुरू की।
यह जानकारी केवल एक अस्पताल की प्रशासनिक कमी तक सीमित नहीं है। इससे बिहार में निजी अस्पतालों और छोटे चिकित्सा संस्थानों के पंजीकरण, निरीक्षण तथा निगरानी की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।
यदि कोई संस्थान अस्पताल के रूप में संचालित हो रहा था, वहां गर्भवती महिलाओं का इलाज और प्रसव संबंधी व्यवस्था की जा रही थी, तो उसका पंजीकरण और चिकित्सकीय सुविधाओं की जांच किस विभाग की जिम्मेदारी थी?
क्या स्वास्थ्य विभाग के पास जिले में संचालित निजी अस्पतालों की अद्यतन सूची है? कितने अस्पताल बिना वैध पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं? क्या नियमित निरीक्षण की व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है?
यह भी जांच का विषय है कि अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाएं, कार्यरत कर्मचारियों की योग्यता और आपातकालीन उपचार की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं।
औरंगाबाद के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने घटना के बाद रफीगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार को निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया। पुलिस के अनुसार, संभावित तनाव की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे।
अर्थात इस मामले में अब केवल मारपीट और हत्या के आरोपों की जांच ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हो गई है।
मौत की अफवाह पर अस्पताल में आगजनी: क्या यही न्याय है?
इस पूरे घटनाक्रम का तीसरा पक्ष भी कम गंभीर नहीं है।
12 नवंबर को रफीगंज में यह अफवाह फैल गई कि पटना में इलाज करा रहे सिकंदर खान की मृत्यु हो गई है। इस खबर के बाद आक्रोशित भीड़ KP Memorial Hospital पहुंच गई।
भीड़ के एक हिस्से ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। परिसर में खड़ी एंबुलेंस को भी जला दिया गया। सड़क पर आगजनी और जाम की स्थिति बनी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए।
यहां तारीखों का अंतर समझना जरूरी है। 12 नवंबर को सिकंदर खान की मृत्यु नहीं हुई थी। उस दिन उनकी मृत्यु की अफवाह पर हिंसा हुई थी। उनकी वास्तविक मृत्यु 14 नवंबर को पटना में उपचार के दौरान हुई।
सिकंदर के साथ हुई कथित बर्बरता की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग पूरी तरह जायज है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
लेकिन क्या किसी अस्पताल को आग के हवाले कर देना न्याय है?
क्या एंबुलेंस जलाने से पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? क्या पुलिस पर पथराव करने से दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया मजबूत होगी?
किसी भी परिस्थिति में भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जिस तरह अस्पताल के भीतर कथित हिंसा निंदनीय है, उसी तरह अस्पताल में आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और पुलिस पर हमला भी गंभीर अपराध हैं।
यदि आज आक्रोश के नाम पर भीड़ को आगजनी की छूट दी जाती है, तो कल किसी दूसरी अफवाह पर किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति या संस्थान को निशाना बनाया जा सकता है।
यह व्यवस्था न्याय की नहीं, अराजकता की तरफ ले जाती है।
पटना में अजय मिस्त्री की मौत: चोरी का संदेह बना जानलेवा
औरंगाबाद की घटना के बीच पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से भी एक ऐसी ही पीड़ादायक खबर सामने आई है।
राघोपुर स्थित फ्लड कंट्रोल ऑफिस के पास रविवार देर रात चोरी के संदेह में अजय मिस्त्री को कथित रूप से लाठी-डंडों से पीटा गया। गंभीर रूप से घायल अजय को पहले अस्पताल पहुंचाया गया और हालत बिगड़ने पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
मृतक की पहचान बाढ़ थाना क्षेत्र के बनारसी घाट निवासी सत्यनारायण मिस्त्री के पुत्र अजय मिस्त्री के रूप में हुई है।
इस मामले में दो अलग-अलग पक्षों के दावे सामने आए हैं।
राघोपुर निवासी जितेंद्र कुमार की शिकायत के अनुसार, अजय उनके घर में चोरी करने के प्रयास के दौरान पकड़े गए थे। वहीं, मृतक के पिता सत्यनारायण मिस्त्री ने सात लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया है कि उनके बेटे को एक व्यक्ति घर से बुलाकर ले गया था और फिर साजिश के तहत उसकी पिटाई कर हत्या कर दी गई।
पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बख्तियारपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है।
यहां भी चोरी का आरोप अभी जांच के अधीन है और मृतक के पिता की साजिश वाली शिकायत की भी पुलिस जांच कर रही है।
लेकिन दोनों दावों के बीच एक बात निर्विवाद है—किसी व्यक्ति पर चोरी का संदेह होने मात्र से उसे पीट-पीटकर मार डालने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता। यदि चोरी हुई थी, तो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी। कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि किसी समूह को स्वयं सजा सुनाने का अधिकार मिलना चाहिए था।
क्या बिहार फिर पुराने दौर की ओर बढ़ रहा है?
इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखने पर कुछ ऐसे सवाल सामने आते हैं, जिन्हें केवल दो जिलों की अपराध संबंधी खबर मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
औरंगाबाद में अस्पताल के भीतर कथित रूप से एक व्यक्ति को बंद करके पीटने का आरोप है। इसके बाद उसकी मृत्यु की अफवाह पर भीड़ अस्पताल में आग लगा देती है। पटना में चोरी के संदेह में एक व्यक्ति की सामूहिक पिटाई के बाद मौत हो जाती है।
घटनाओं की पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन दोनों में एक खतरनाक समानता दिखाई देती है—विवाद का समाधान कानून के माध्यम से करने के बजाय हिंसा के जरिए करने की प्रवृत्ति।
बिहार का पुराना दौर याद करने वालों के सामने ऐसी घटनाओं की कई स्मृतियां उभर सकती हैं। सवाल यह नहीं है कि इतिहास हूबहू दोहराया जा रहा है या नहीं। सवाल यह है कि क्या समाज में कानून के प्रति सम्मान और प्रशासनिक कार्रवाई का भय कमजोर पड़ रहा है?
क्या लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं?
क्या प्रशासन का डर खत्म हो रहा है?
क्या बिहार में कानून-व्यवस्था की पकड़ कमजोर पड़ रही है?
इन सवालों का उत्तर केवल सरकार के दावों, पुलिस के आंकड़ों या गिरफ्तारियों की संख्या से नहीं मिलेगा। इसका उत्तर इस बात में भी दिखाई देना चाहिए कि अपराध होने से पहले उसे रोकने की प्रशासनिक क्षमता कितनी प्रभावी है और अपराध होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कितनी निष्पक्ष तथा समयबद्ध होती है।
हमारी राय में, ऐसी घटनाओं को सामान्य अपराध मानकर आगे बढ़ जाना समाज और शासन दोनों के लिए खतरनाक होगा। अस्पताल के भीतर कथित हिंसा करने वालों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। अस्पताल में आगजनी करने वालों और कानून हाथ में लेने वाली भीड़ पर भी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। चोरी के संदेह में अजय मिस्त्री की जान लेने के आरोपियों की भी जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए।
कानून का शासन तभी कायम रह सकता है, जब वह अस्पताल के भीतर भी प्रभावी हो, गांव की गलियों में भी और भीड़ के उन्माद के सामने भी।
सवाल आखिरकार वही है—क्या बिहार में कानून का डर कायम है, या अब लोग अपने-अपने तरीके से फैसले सुनाने और सजा देने लगे हैं?
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