राजस्थान (खेमान सिंह चौधरी, विशेष संवाददाता राजस्थान जयपुर से खास रिपोर्ट)

राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव इस बार सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं रह गए हैं। 309 नगरीय निकायों में हो रहे इस चुनाव ने प्रदेश की स्थानीय राजनीति की कई परतें एक साथ खोल दी हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल के सामने अपनी स्थानीय साख और संगठनात्मक पकड़ साबित करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक प्रभाव को जमीन पर परखने और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को संदेश देने के अवसर के रूप में देख रही है।

लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर इन दोनों दलों से बाहर भी दिखाई दे रही है—युवा राजनीति, निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती भूमिका और स्थानीय स्तर पर नागरिकों की मुखरता।

दबंगई बनाम नागरिकों की आवाज

पहले चरण के मतदान के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों से विवाद, झड़प और चुनावी अनियमितताओं की खबरें सामने आई हैं। 9 सितंबर को हुए पहले चरण में 162 नगरीय निकायों के 5,393 वार्डों में मतदान हुआ और करीब 20,623 उम्मीदवार मैदान में थे।

अलवर से सामने आए एक मामले ने चुनाव में धनबल के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वायरल वीडियो में कथित तौर पर कलाकंद के डिब्बों में ₹500 के नोट दिखाई देने का दावा किया गया। वीडियो में एक कांग्रेस प्रत्याशी की तस्वीर होने की बात भी रिपोर्ट हुई है। इस घटना के बाद वोट के बदले पैसे देने के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हुआ।

यदि स्थानीय स्तर पर सामने आ रहे अन्य आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की भी पुष्टि होती है, तो सवाल सिर्फ किसी एक प्रत्याशी या दल का नहीं रहेगा—सवाल यह होगा कि क्या स्थानीय चुनाव में धनबल और प्रभावबल अब भी मतदाता की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं?

यहीं दूसरी तस्वीर भी सामने आती है।

कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन ने तनाव की स्थितियों में हस्तक्षेप किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था यह संकेत देती है कि प्रशासन चुनावी टकराव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय है। इसलिए पूरे चुनाव को केवल “दबंगई” की कहानी कहना भी सही नहीं होगा। दबाव बनाने की कोशिशों के साथ-साथ प्रशासनिक हस्तक्षेप और नागरिकों की अपनी राजनीतिक मुखरता भी इस चुनाव का हिस्सा है।

सत्ता की साख और विपक्ष की परीक्षा

सत्ताधारी दल के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव सीधे उस स्थानीय संगठनात्मक तंत्र की परीक्षा है, जो सरकार की नीतियों को जमीन तक पहुंचाता है।

दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह चुनाव विधानसभा चुनाव से काफी पहले अपनी स्थानीय पकड़, संगठन और कार्यकर्ता नेटवर्क की परीक्षा का अवसर है। अजमेर जैसे बड़े निकाय में 80 वार्डों के लिए 360 उम्मीदवारों का मैदान में होना और दोनों प्रमुख दलों के बागियों का निर्दलीय रूप से मुकाबले में उतरना बताता है कि मुकाबला केवल दो दलों के बीच सीमित नहीं है।

यही कारण है कि कई वार्डों में पार्टी का चुनाव चिह्न और प्रत्याशी का व्यक्तिगत प्रभाव आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं।

Gen-Z ने मांगी कमान

इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानियों में से एक युवा चेहरों का उभार है।

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा के 510 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस ने मिलाकर 21 से 29 वर्ष आयु के करीब 70 Gen-Z उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी इन पांच शहरों में दोनों दलों के कुल 1,020 उम्मीदवारों के उपलब्ध आंकड़े में लगभग 6.9 प्रतिशत उम्मीदवार इस आयु वर्ग के हैं।

यह पूरे राजस्थान का प्रतिशत नहीं है और इसे 2020 के पूरे प्रदेश के आंकड़े से सीधे तुलना करना अभी संभव नहीं है। लेकिन राजनीतिक संकेत स्पष्ट है—युवा अब केवल चुनावी रैली में भीड़ या सोशल मीडिया प्रचार का चेहरा नहीं रहना चाहता; वह टिकट लेकर सत्ता के स्थानीय ढांचे में प्रवेश करना चाहता है।

जयपुर में चुनावी मुकाबले को ही कई रिपोर्टों ने Gen-Z बनाम अनुभवी राजनीतिक चेहरों के टकराव के रूप में देखा है।

यानी राजनीतिक दल भी युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और युवा भी केवल मतदाता बने रहने के बजाय कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है।

103 साल की उम्र में लोकतंत्र के दरवाजे तक

इस चुनाव की दूसरी तरफ राजस्थान के भादरा से सामने आई वह तस्वीर है जिसने उम्र की सारी सीमाएं तोड़ दीं—103 वर्षीय महिला का मतदान के लिए पहुंचना।

एक तरफ 21-22 वर्ष के युवा पहली बार राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 103 वर्ष की उम्र में एक महिला अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है।

इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखें तो राजस्थान के निकाय चुनाव का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है—

लोकतंत्र में पीढ़ियां बदल रही हैं, लेकिन भागीदारी की इच्छा खत्म नहीं हुई है।

शराब, पैसा, मिठाई और प्रभाव के आरोप

स्थानीय स्तर पर चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप भी इस बार चर्चा में हैं। कहीं धनबल के आरोप हैं, कहीं शराब बांटने की शिकायतें, तो कहीं प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच मिठाई वितरण तक विवाद का कारण बन गया।

इन घटनाओं में हर आरोप को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। लेकिन जब एक ही चुनाव में अलग-अलग स्थानों से पैसे, शराब, प्रलोभन और दबाव से जुड़े आरोप सामने आते हैं, तो निर्वाचन प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है—क्या स्थानीय चुनाव वास्तव में मतदाता की स्वतंत्र पसंद तक सीमित रह पा रहे हैं?

इसीलिए पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता इस चुनाव की विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण आधार बनती है।

जनता का चुनाव—सड़क, नाली, पानी और सफाई

सोशल मीडिया ने भी इस बार चुनाव का चरित्र बदला है। राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के बजाय वार्ड स्तर के प्रत्याशी सड़क, नाली, पानी, सफाई, कचरा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों पर वीडियो और रील के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं।

यानी नगर निकाय चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति को स्थानीय जरूरतों के सामने खड़ा कर दिया है।

यहां प्रत्याशी से सवाल है—आपने देश के लिए क्या किया? से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है—आप हमारे वार्ड के लिए क्या करेंगे?

14 सितंबर को सिर्फ परिणाम नहीं आएगा

दूसरे चरण में 11 सितंबर को जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित छह नगर निगमों समेत शेष नगरीय निकायों में मतदान होना है। उपलब्ध चुनाव कार्यक्रम के अनुसार दोनों चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी।

लेकिन 14 सितंबर को सिर्फ पार्षदों के नाम सामने नहीं आएंगे।

उस दिन कई सवालों के शुरुआती जवाब भी मिलेंगे—

क्या सत्ताधारी दल अपनी स्थानीय साख बचा पाया?

क्या कांग्रेस अपने प्रभाव का संदेश देने में सफल हुई?

क्या निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने पारंपरिक राजनीतिक समीकरण बदल दिए?

क्या Gen-Z केवल चुनावी प्रयोग रहा या स्थानीय राजनीति की नई पीढ़ी बनकर उभरा?

और सबसे बड़ा सवाल—

क्या राजस्थान के नगरीय चुनाव में दबंगई, धनबल और प्रभाव की राजनीति भारी पड़ी या 103 वर्षीय मतदाता से लेकर पहली बार चुनाव लड़ रहे युवा तक, नागरिकों की मुखरता ने लोकतंत्र को नई दिशा दी?

राजस्थान के इन निकाय चुनावों की असली कहानी शायद परिणाम आने के बाद शुरू होगी।