फलसूंड–जैसलमेर सीमा मार्ग सहित आसपास की सड़कों की बदहाली पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल; निर्माण सूचना बोर्ड पर दर्ज पैकेज और संवेदक के विवरण के आधार पर दस्तावेजों सहित राज्य सरकार तक पहुंचाई जाएगी शिकायत
शेरगढ़ (जोधपुर)। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी धन के उपयोग को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल सामने आए हैं। शेरगढ़ क्षेत्र में सेवरों की टंकी से पाबूसर, अजीतगढ़ होते हुए फलसूंड सीमा की ओर जाने वाली सड़क की मौजूदा स्थिति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2023 में बनी डामर सड़क महज ढाई साल के भीतर ही कई स्थानों पर उखड़ने लगी है। सड़क पर गिट्टी और कंक्रीट जैसी सामग्री बिखरी दिखाई देती है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।
XKN News इस मामले को केवल एक सड़क की बदहाली की खबर के रूप में नहीं देख रहा है। सवाल यह है कि सरकारी धन से निर्मित सड़क यदि कुछ ही वर्षों में खराब होने लगे, तो निर्माण की गुणवत्ता की जांच किसने की, कार्य को स्वीकृति किस आधार पर मिली और निर्धारित गारंटी अवधि के दौरान जवाबदेही किसकी बनती है? इन्हीं सवालों और ग्रामीणों की शिकायतों को उपलब्ध दस्तावेजों के साथ राजस्थान सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।

निर्माण सूचना बोर्ड पर पांच साल की गारंटी का उल्लेख
मौके से प्राप्त निर्माण सूचना बोर्ड की तस्वीर में पैकेज संख्या RJ.21-42/VCRV/5054/P/2023-24 दर्ज दिखाई देती है। बोर्ड पर संवेदक के रूप में श्री राम इंटरप्राइजेज, पाली का नाम लिखा है। इसी बोर्ड पर संवेदक द्वारा गारंटी अवधि पांच वर्ष अंकित है।
यह विवरण इस मामले को और महत्त्वपूर्ण बनाता है। यदि संबंधित कार्य इसी पैकेज के अंतर्गत हुआ है और सड़क की क्षति अनुबंध में निर्धारित गारंटी शर्तों के अंतर्गत आती है, तो संबंधित विभाग से यह पूछा जाना चाहिए कि सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है और अब तक इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है।
हालांकि, निर्माण की वास्तविक पूर्णता तिथि, गारंटी की शुरुआत, अनुबंध की शर्तें, कार्य की लागत और सड़क की लंबाई का सत्यापन मूल कार्यादेश तथा विभागीय रिकॉर्ड से किया जाना आवश्यक है।
सड़क की हालत पर ग्रामीणों की शिकायत
मौके से प्राप्त तस्वीरों में सड़क की सतह कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त दिखाई देती है। डामर की परत उखड़ने और नीचे की सतह दिखाई देने के दृश्य सड़क की गुणवत्ता को लेकर तकनीकी जांच की आवश्यकता रेखांकित करते हैं।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), शेरगढ़ के संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी विभागीय रिकॉर्ड और तकनीकी जांच से होनी बाकी है।
ग्रामीणों के अनुसार, सड़क पर बिखरी गिट्टी के कारण विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में बाइक फिसलने और वाहन चालकों के घायल होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों द्वारा बताए गए हादसों की संख्या और परिस्थितियों का अलग से सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
केवल एक सड़क नहीं, आसपास के मार्गों की हालत भी सवालों में
ग्रामीणों ने पाबूसर क्षेत्र के अन्य संपर्क मार्गों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। उनके अनुसार, आंदसर, सुखसागर, सुथारेकी दाणी, चैनसिंह नगर, अजीतगढ़ रोड तथा सेवरों की टंकी से बेरड़ों की ढाणी होते हुए चैनसिंह नगर को जोड़ने वाले मार्गों पर भी सड़क की गुणवत्ता और मरम्मत से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं।
यदि इन सभी सड़कों का निर्माण एक ही अवधि, योजना या संवेदक के अंतर्गत हुआ है, तो यह जांच का महत्त्वपूर्ण विषय होगा। लेकिन प्रत्येक सड़क का पैकेज नंबर, निर्माण एजेंसी, लागत और निर्माण अवधि अलग-अलग सत्यापित करना जरूरी है, ताकि किसी एक कार्य से संबंधित निष्कर्ष दूसरे मार्गों पर बिना प्रमाण लागू न किए जाएं।
राजस्थान सरकार से पूछे जाएंगे ये सवाल
XKN News उपलब्ध निर्माण सूचना बोर्ड की तस्वीरों, सड़क की मौजूदा स्थिति से संबंधित दृश्य सामग्री और ग्रामीणों की शिकायतों को संकलित कर राज्य सरकार तथा संबंधित विभाग के समक्ष यह मामला उठाएगा।
सरकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमुख रूप से निम्न सवालों के जवाब मांगे जाएंगे:
1. संबंधित पैकेज के अंतर्गत सड़क निर्माण पर कितनी राशि स्वीकृत हुई और ठेकेदार को कितना भुगतान किया गया?
2. निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ? कार्य की गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी या तकनीकी एजेंसी ने की?
3. सूचना बोर्ड पर दर्ज पांच वर्ष की गारंटी की शर्तें क्या हैं? सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या संवेदक को मरम्मत के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
4. क्या निर्माण के दौरान और कार्य पूरा होने के बाद निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण कराए गए थे? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी?
5. ग्रामीणों द्वारा बताई गई सड़क क्षति की शिकायतों पर विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
6. यदि तकनीकी जांच में निर्माण संबंधी खामियां सामने आती हैं, तो जिम्मेदार संवेदक और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?
7. पाबूसर क्षेत्र के अन्य क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों की संयुक्त या अलग-अलग तकनीकी जांच कराने की क्या व्यवस्था की जाएगी?
ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी
इस मामले को लेकर ग्रामीण दीपाराम सियोल, अजीतगढ़; जीएसएस अध्यक्ष शैतान राम सियोल; सामाजिक कार्यकर्ता रतना राम गोदारा, पाबूसर; राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीएलए-2 देवेंद्र कुमार सियोल, पाबूसर; तथा पाबूसर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 07 के प्रत्याशी संतोष चौधरी सहित अन्य ग्रामीणों ने सड़कों की जल्द मरम्मत कराने की मांग उठाई है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे धरना-प्रदर्शन की योजना बना सकते हैं। उनकी मांग है कि संबंधित सड़कों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच हो, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराई जाए और जिम्मेदारी तय की जाए।
XKN News की पहल: शिकायत से जवाबदेही तक
इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी व्यक्ति या अधिकारी को बिना जांच दोषी ठहराना नहीं, बल्कि ग्रामीणों की शिकायतों को सरकारी जवाबदेही के सवाल में बदलना है। जब किसी सरकारी सड़क के सूचना बोर्ड पर गारंटी अवधि दर्ज हो और उसी सड़क की सतह क्षतिग्रस्त दिखाई दे, तो संबंधित विभाग का दायित्व बनता है कि वह स्थिति की जांच करे और स्पष्ट करे कि आगे क्या कार्रवाई होगी।
XKN News उपलब्ध दस्तावेजों, तस्वीरों और ग्रामीणों की शिकायतों को राजस्थान सरकार तथा संबंधित विभाग तक पहुंचाने की पहल करेगा। साथ ही, विभाग से आधिकारिक प्रतिक्रिया, तकनीकी जांच और मरम्मत की समयसीमा संबंधी जानकारी मांगी जाएगी। सरकार या विभाग की ओर से जवाब मिलने पर उसे भी रिपोर्ट में उचित स्थान दिया जाएगा।
मुद्दा स्पष्ट है: ग्रामीणों को सुरक्षित सड़क मिलनी चाहिए और सरकारी धन से बने निर्माण की गुणवत्ता तथा गारंटी की शर्तों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं।
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