₹107.98 करोड़ की परियोजना, 27 लाख से अधिक सालाना यात्री और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावना—फिर भी आगे का रास्ता किन शर्तों पर निर्भर?


राँची, 11 अक्टूबर 2026। बासुकी नाथ झा XKN News 

राँची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावना चर्चा में है। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार के अनुसार, यदि कोई एयरलाइंस अंतरराष्ट्रीय सेवा शुरू करने का प्रस्ताव देती है, तो हवाई अड्डे पर इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। हाल में डूरंड कप के दौरान श्रीलंकाई सेना की फुटबॉल टीम Defenders FC की आवाजाही के लिए सीमा शुल्क और आव्रजन संबंधी व्यवस्थाएं सक्रिय किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय परिचालन की तैयारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है

लेकिन विशेष अवसर पर व्यवस्था सक्रिय होने और नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने में अंतर है।

इसी बीच राँची एयरपोर्ट के विकास से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण परियोजना सामने है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने समानांतर टैक्सी ट्रैक और रैपिड एग्जिट टैक्सीवे के निर्माण के लिए ₹107.98 करोड़ की अनुमानित लागत वाली निविदा जारी की थी। निविदा संबंधी तृतीय-पक्ष पोर्टलों पर अक्टूबर 2026 में ठेका दिए जाने की जानकारी भी दिखाई गई है, लेकिन ठेकेदार, स्वीकृत राशि और कार्यादेश की स्थिति की अंतिम पुष्टि AAI के आधिकारिक दस्तावेज से की जानी चाहिए। 

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राँची एयरपोर्ट अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने की स्थिति में है, या इसके लिए अभी भी कुछ आधारभूत, प्रशासनिक और व्यावसायिक बाधाओं का समाधान जरूरी है? इस सवाल का जवाब केवल आज की घोषणा में नहीं, बल्कि एयरपोर्ट के इतिहास, उसके निर्माण की परिस्थितियों, पिछले निवेश, भूमि संबंधी प्रक्रियाओं और वर्तमान तकनीकी क्षमता को एक साथ देखने में छिपा है।

2013 का आधुनिक टर्मिनल: सुविधाओं का विस्तार, लेकिन उड़ानों का निर्णय अलग

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आधुनिक विकास में वर्ष 2013 एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। उस समय राँची में नए एकीकृत यात्री टर्मिनल का निर्माण पूरा हुआ और उसे परिचालन के लिए उपलब्ध कराया गया। तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दस्तावेजों में इस टर्मिनल की लागत लगभग ₹137.79 करोड़ दर्ज की गई थी, जिसे सामान्यतः लगभग ₹138 करोड़ कहा जाता है। 

इस टर्मिनल का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और बढ़ती हवाई आवाजाही की जरूरतों को पूरा करना था। लेकिन किसी टर्मिनल का आधुनिक होना, उसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के अनुरूप स्थान या सुविधाएं होना और वहां से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होना अलग-अलग विषय हैं।

नियमित अंतरराष्ट्रीय सेवा के लिए एयरलाइंस की व्यावसायिक सहमति, उपयुक्त विमान, गंतव्य तक यात्री मांग, परिचालन लागत, सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक अनुमतियां और सीमा शुल्क तथा आव्रजन सेवाओं का समुचित संचालन जरूरी होता है। इसलिए 2013 में हुए निवेश को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत के बराबर नहीं माना जा सकता।

यात्री संख्या बढ़ी, विस्तार की जरूरत भी बढ़ी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 20 मई 2026 को जारी जानकारी में बताया कि राँची एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री संख्या पिछले पांच वर्षों में लगभग 17 लाख से बढ़कर 27 लाख से अधिक हो गई है। उसी जानकारी में टर्मिनल के पुनर्गठन और विस्तार की योजना, घरेलू सुरक्षा होल्ड क्षेत्र को 6,480 वर्गमीटर तक बढ़ाने तथा व्यस्त समय में यात्री प्रबंधन क्षमता को 2,160 यात्रियों तक ले जाने का प्रस्ताव बताया गया। समानांतर टैक्सी ट्रैक, रैपिड एग्जिट टैक्सीवे और दो अतिरिक्त विमान पार्किंग स्थानों की योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। 

ये आंकड़े बताते हैं कि एयरपोर्ट का महत्व बढ़ा है और मौजूदा सुविधाओं के साथ भविष्य की मांग का आकलन भी किया जा रहा है। लेकिन यात्री संख्या में वृद्धि अपने-आप अंतरराष्ट्रीय उड़ान की व्यावसायिक व्यवहार्यता साबित नहीं करती। इसके लिए यह देखना होगा कि कौन-से अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर पर्याप्त यात्री मिल सकते हैं, एयरलाइंस किस प्रकार के विमान इस्तेमाल कर सकती हैं और सेवा चलाने की कुल लागत कितनी होगी।

₹107.98 करोड़ की निविदा: रनवे के इस्तेमाल को बेहतर बनाने की योजना

जनवरी 2026 में AAI ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्सी ट्रैक (Parallel Taxi Track) और रैपिड एग्जिट टैक्सीवे (Rapid Exit Taxiway) के निर्माण के लिए ₹107.98 करोड़ की अनुमानित लागत वाली निविदा जारी की। यह परियोजना यात्री टर्मिनल के निर्माण से अलग है। इसका संबंध विमान के रनवे से टैक्सी ट्रैक पर आने-जाने और रनवे के उपयोग की दक्षता बेहतर बनाने से है। 

समानांतर टैक्सी ट्रैक विमान को रनवे से हटकर आगे बढ़ने तथा परिचालन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकता है। रैपिड एग्जिट टैक्सीवे का उद्देश्य उपयुक्त परिस्थितियों में विमान को रनवे से जल्दी बाहर निकलने का मार्ग देना है। इससे रनवे की उपलब्धता और विमान संचालन की दक्षता में सुधार हो सकता है। हालांकि वास्तविक लाभ डिजाइन, विमान परिचालन, ट्रैफिक पैटर्न और परियोजना के पूर्ण होने पर निर्भर करेगा।

यहां एक वित्तीय अंतर भी स्पष्ट रखना जरूरी है। लगभग ₹138 करोड़ का आंकड़ा 2013 के टर्मिनल निर्माण से संबंधित है, जबकि ₹107.98 करोड़ टैक्सी ट्रैक और रैपिड एग्जिट टैक्सीवे की निविदा की अनुमानित लागत है। दोनों अलग-अलग परियोजनाएं हैं। निविदा की अनुमानित लागत को अंतिम ठेका राशि या खर्च हो चुकी रकम नहीं माना जाना चाहिए।

भूमि का प्रश्न: अधिग्रहण, मुआवजा और हस्तांतरण में अंतर

राँची एयरपोर्ट के विस्तार की कहानी में भूमि एक महत्वपूर्ण विषय है। समय-समय पर भूमि की जरूरत, अधिग्रहण, मुआवजे और संबंधित विभागों के बीच हस्तांतरण को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं को एक ही बात मान लेना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा।

28 जुलाई 2025 के राज्यसभा संबंधी उत्तर की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, झारखंड सरकार ने एयरपोर्ट विकास के लिए 301.12 एकड़ भूमि AAI को सौंपने की बात कही थी। इसलिए यह कहना कि पूरी विस्तार-भूमि अब तक हस्तांतरित ही नहीं हुई, उपलब्ध सरकारी जानकारी से मेल नहीं खाएगा। असली पड़ताल यह है कि यह भूमि किन परियोजनाओं और किन हिस्सों के लिए थी, इसके अतिरिक्त कितनी भूमि की जरूरत है, और संबंधित अधिग्रहण व मुआवजे की कौन-सी प्रक्रियाएं पूरी या लंबित हैं। 

इस विषय में 2008 से लंबित बताए जाने वाले मामलों और 2012–13 के आसपास भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे से संबंधित दावों की दस्तावेजों के आधार पर जांच जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, भूमि राजस्व विभाग और AAI के रिकॉर्ड का मिलान किया जाना चाहिए। जब तक संबंधित अभिलेख सामने न हों, किसी एक पक्ष को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।

1941 का एयरफील्ड: क्या द्वितीय विश्वयुद्ध ने राँची को हवाई अड्डा दिया?

आज के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की ऐतिहासिक जड़ें समझने के लिए हमें वर्तमान से पीछे लौटना होगा। उपलब्ध द्वितीयक स्रोत राँची एयरफील्ड के निर्माण को 1941 के आसपास ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स से जोड़ते हैं। कुछ ऐतिहासिक विवरण इसे सैन्य रसद और परिवहन से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में भी रखते हैं। हालांकि, एयरफील्ड की स्थापना के निर्णायक कारण और उसकी शुरुआती भूमिका की पुष्टि के लिए प्राथमिक सैन्य अभिलेखों की जांच आवश्यक है। 

उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध जारी था। दिसंबर 1941 में जापान के युद्ध में प्रवेश के बाद बर्मा और पूर्वी भारत की सामरिक स्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। सैनिकों, उपकरणों और आवश्यक रसद की आवाजाही के लिए हवाई संपर्क का महत्व बढ़ना स्वाभाविक था। इस व्यापक सैन्य संदर्भ में राँची में एयरफील्ड का विकास हुआ हो सकता है।

लेकिन यह निष्कर्ष कि राँची एयरफील्ड केवल या मुख्यतः इसी कारण बनाया गया था, तब तक स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता जब तक निर्माण आदेश, उस समय की सैन्य इकाइयों के रिकॉर्ड या अन्य प्राथमिक दस्तावेज इसकी पुष्टि न करें। उपलब्ध जानकारी से हम एक ऐतिहासिक परिकल्पना बना सकते हैं; उसे प्रमाणित इतिहास में बदलने के लिए और अभिलेखीय शोध चाहिए।

इसी तरह राँची को झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहने से पहले अन्य पुराने एयरफील्ड, विशेषकर जमशेदपुर के सोनारी एयरफील्ड, के इतिहास का भी सत्यापन जरूरी है। फिलहाल अधिक सुरक्षित कथन यही है कि राँची एयरफील्ड का इतिहास कम-से-कम 1940 के दशक के शुरुआती वर्षों तक जाता दिखाई देता है।

बिहार से झारखंड की राजधानी तक

 

राँची का प्रशासनिक इतिहास भी एयरपोर्ट की भूमिका समझने में मदद करता है। वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक संयुक्त प्रांत बनाया गया था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग प्रांत बना और राँची बिहार प्रांत का हिस्सा रही। 15 नवंबर 2000 को बिहार के पुनर्गठन के बाद झारखंड राज्य बना और राँची उसकी राजधानी बनी।

 

राजधानी बनने के बाद राँची की प्रशासनिक, औद्योगिक और आर्थिक भूमिका को नए राज्य के संदर्भ में देखना जरूरी हो गया। सरकारी संस्थानों, उद्योगों, व्यावसायिक गतिविधियों और यात्रियों की बढ़ती आवाजाही ने हवाई संपर्क के महत्व को बढ़ाया। इसी बदले हुए परिदृश्य में एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं और आगे के विस्तार की जरूरत को समझा जा सकता है।

 

तकनीकी सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय उड़ान की वास्तविक शर्तें

 

अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए केवल टर्मिनल, रनवे या आव्रजन काउंटर पर्याप्त नहीं होते। एयरपोर्ट की तकनीकी उपयुक्तता, रनवे की लंबाई और स्थिति, विमान के प्रकार, एप्रन पार्किंग, सुरक्षा प्रबंधन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन सुविधाएं, सीमा शुल्क तथा आव्रजन व्यवस्था और आवश्यक सरकारी अनुमतियों का समग्र मूल्यांकन जरूरी होता है।

 

राँची एयरपोर्ट के लिए प्रकाशित तकनीकी विवरण में रनवे की लंबाई 2,748 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर बताई जाती है। इसे बढ़ाकर 3,655 मीटर करने की संभावना भी चर्चा में रही है, लेकिन ऐसे विस्तार की वास्तविक स्थिति भूमि की उपलब्धता, तकनीकी अध्ययन, स्वीकृतियों और वित्तीय निर्णयों से सत्यापित करनी होगी।

 

किसी विशेष खेल प्रतियोगिता के लिए सीमा शुल्क और आव्रजन व्यवस्था सक्रिय किए जाने का अनुभव उपयोगी हो सकता है। फिर भी नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए निरंतर स्टाफिंग, परिचालन प्रक्रियाएं, सुरक्षा मानक और संबंधित विभागों का समन्वय सुनिश्चित करना जरूरी है। इन सभी बिंदुओं की वर्तमान स्थिति पर AAI और संबंधित सरकारी विभागों का आधिकारिक पक्ष इस पड़ताल का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

 

अंतिम सवाल: क्या सुविधाएं नियमित अंतरराष्ट्रीय संपर्क में बदल पाएंगी?

 

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की कहानी कई अलग-अलग चरणों से गुजरती है—1940 के दशक का ऐतिहासिक एयरफील्ड, 2013 का आधुनिक यात्री टर्मिनल, बढ़ती यात्री संख्या, 2026 की नई परिचालन परियोजनाएं और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावना। इन सभी घटनाक्रमों को जोड़ने पर स्पष्ट होता है कि एयरपोर्ट का विकास केवल एक भवन या रनवे के निर्माण से तय नहीं होता। इसके लिए तकनीकी क्षमता, भूमि, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, यात्री मांग और एयरलाइंस के व्यावसायिक निर्णयों का एक साथ अनुकूल होना आवश्यक है।

 

इसलिए राँची के लिए वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावना पर चर्चा हो रही है या नहीं। प्रश्न यह है कि आवश्यक सुविधाओं और अनुमतियों की वर्तमान स्थिति क्या है, विस्तार परियोजनाएं किस चरण में हैं, और क्या एयरलाइंस को नियमित सेवा शुरू करने के लिए पर्याप्त यात्री मांग तथा व्यावसायिक आधार दिखाई देता है।

 

XKN NEWS की यह पड़ताल इन प्रश्नों के दस्तावेजी उत्तर तलाशने का प्रयास है। एयरपोर्ट प्रबंधन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित एयरलाइंस का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।