90% कमेरा वर्ग की एकजुटता से ही संभव है वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन
क्रान्तिकारी गौरव सिंह संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जागरूक समाज दल (जसद)
आज के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सत्ता की दावेदारी करने वाले राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे वास्तव में 90% शोषित-वंचित और कमेरा वर्ग को उसका लोकतांत्रिक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी और सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं?
मेरा स्पष्ट राजनीतिक और वैचारिक मत है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस राजनीतिक रणनीति और गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठी हैं, उससे वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। केवल सत्ता विरोधी नारेबाजी, चुनावी गठबंधन और राजनीतिक नूरा-कुश्ती के सहारे भाजपा को निर्णायक रूप से रोकने का सपना देखना राजनीतिक भ्रम है।
आज देश की राजनीति पर लगभग 10% वर्चस्ववादी और प्रभावशाली वर्ग के राजनीतिक नेतृत्व, परिवारवादी सत्ता संरचनाओं और स्वार्थ आधारित राजनीतिक समीकरणों का प्रभुत्व दिखाई देता है। दूसरी ओर, 90% कमेरा वर्ग की वास्तविक समस्याएं और अधिकार राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे से लगातार बाहर होते जा रहे हैं।
इस 90% कमेरा वर्ग में अगड़े-पिछड़े, दलित-आदिवासी, अल्पसंख्यक और पसमांदा मुस्लिम सहित वे सभी श्रमजीवी समुदाय शामिल हैं, जिनकी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था संचालित होती है।
भीषण गरीबी, बेरोजगारी, समान एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, सुलभ चिकित्सा, न्याय और सुरक्षा, छोटे किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों के अस्तित्व की सुरक्षा और शासन-प्रशासन में जनसंख्या के अनुपात में न्यायसंगत भागीदारी जैसे बुनियादी सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।
मित्र और शत्रु की पहचान करना समय की सबसे बड़ी राजनीतिक जरूरत
शोषित समाज के महान क्रांतिकारी विचारक और बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध शहीद जगदेव प्रसाद का संघर्ष आज भी 90% शोषित-वंचित समाज के लिए वैचारिक प्रेरणा है।
उनके विचारों और संघर्ष की मूल भावना हमें यह समझाती है कि शोषित समाज को अपने वास्तविक मित्र और शत्रु की पहचान स्वयं करनी होगी। बाहरी शोषक व्यवस्था जितनी खतरनाक है, उससे कहीं अधिक खतरनाक वे लोग हैं जो हमदर्द, रहनुमा और सामाजिक न्याय के पैरोकार बनकर उसी समाज के अधिकारों का राजनीतिक सौदा करते हैं।
आज विडंबना यह है कि शोषित समाज के नाम पर राजनीति करने वाले अनेक राजनीतिक दल और उनके नेता परिवारवाद, वंशवाद, पद-प्रतिष्ठा तथा सत्ता सुख की राजनीति में उलझे हुए हैं।
सामाजिक न्याय और बहुजन मुक्ति के नाम पर राजनीति करने वाले नेतृत्व को यह जवाब देना होगा कि उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष और सत्ता में भागीदारी के बावजूद बहुसंख्यक श्रमजीवी समाज को शासन, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक संसाधनों में न्यायसंगत हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल सकी?
आखिर कब तक 90% शोषित समाज के नाम पर कुछ परिवारों और राजनीतिक घरानों की सत्ता सुरक्षित की जाती रहेगी?
कांग्रेस, सपा और बसपा की राजनीति का वैचारिक मूल्यांकन
1. कांग्रेस : सामाजिक न्याय के दावों और ऐतिहासिक भूमिका के बीच विरोधाभास
कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अन्य शोषित-वंचित समुदायों को शासन-प्रशासन तथा सरकारी नौकरियों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में न्यायसंगत हिस्सेदारी दिलाने की दिशा में अपेक्षित राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।
काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं।
ऐसे में आज कांग्रेस यदि पिछड़े और अतिपिछड़े समाज की सबसे बड़ी हितैषी बनने का दावा करती है, तो उसे अपनी ऐतिहासिक राजनीतिक भूमिका और वर्तमान सामाजिक न्याय संबंधी नीतियों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
2. समाजवादी पार्टी : पिछड़े समाज के भीतर ही न्यायसंगत हिस्सेदारी का सवाल
समाजवादी पार्टी को भी अपने संगठनात्मक ढांचे, राजनीतिक नेतृत्व और शासनकाल में पिछड़ी जातियों के बीच न्यायसंगत राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल का जवाब देना होगा।
यदि बहुसंख्यक गैर-यादव पिछड़ी जातियों को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व में अपेक्षित हिस्सेदारी नहीं मिल सकी, तो सपा शेष 90% कमेरा वर्ग के व्यापक हितों की रक्षा कैसे करेगी?
उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान गैर-यादव पिछड़ी जातियों और दलित समुदायों के एक बड़े हिस्से का भाजपा की ओर राजनीतिक झुकाव भी इसी सामाजिक-राजनीतिक असंतोष और वैकल्पिक राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
3. बहुजन समाज पार्टी : मूल बहुजन आंदोलन से वैचारिक विचलन का सवाल
बहुजन समाज पार्टी ने जिस बहुजन आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक हिस्सेदारी के संकल्प के साथ अपनी पहचान बनाई थी, समय के साथ उसकी राजनीतिक रणनीति और सामाजिक समीकरणों में बदलाव आया।
सवर्ण-केंद्रित राजनीतिक समीकरणों और सत्ता प्राप्ति की रणनीतियों को प्राथमिकता देने के कारण उसके मूल बहुजन आधार में असंतोष और राजनीतिक दूरी पैदा हुई।
बसपा नेतृत्व को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि बहुजन आंदोलन की मूल वैचारिक शक्ति और व्यापक सामाजिक एकजुटता कमजोर क्यों हुई?
भाजपा को रोकने के लिए केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी
आज कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियों, नेतृत्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर गंभीर वैचारिक समीक्षा की आवश्यकता है।
भाजपा को केवल कांग्रेस या सपा के चुनावी विकल्प के रूप में चुनौती देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक चुनौती उस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने की है, जिसमें बहुसंख्यक श्रमजीवी समाज अपने ही देश में संसाधनों, अवसरों और सत्ता की न्यायसंगत हिस्सेदारी से वंचित महसूस करता है।
जब तक राजनीति का उद्देश्य परिवार, वंश और सत्ता का संरक्षण रहेगा, तब तक सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थापना अधूरी रहेगी।
हमारा ऐतिहासिक आह्वान : 'तीसरा व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा'
जागरूक समाज दल (जसद) की ओर से मैं देश के सभी पंजीकृत, ईमानदार, सिद्धांतनिष्ठ और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों तथा परिवर्तनकारी विचारधाराओं के प्रतिनिधियों से ऐतिहासिक आह्वान करता हूं कि वे आपसी जातिगत, सांप्रदायिक और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर 'तीसरा व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा' गठित करने की दिशा में आगे आएं।
इस मोर्चे का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना अथवा किसी राजनीतिक दल को सत्ता से हटाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नई मानवतावादी, वैज्ञानिक, सम्यक बहुजन, अंबेडकरवादी, लोकहितकारी और समतामूलक जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना होना चाहिए।
इस प्रस्तावित मोर्चे की वैचारिक और संगठनात्मक प्राथमिकताएं होंगी—
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समानता और सामाजिक न्याय: अगड़े-पिछड़े, दलित-आदिवासी तथा अल्पसंख्यक सहित सभी श्रमजीवी समुदायों के लिए समान अवसर, समान सम्मान और न्यायसंगत अधिकार सुनिश्चित करना।
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राजनीतिक एवं प्रशासनिक हिस्सेदारी: शासन, प्रशासन, सरकारी सेवाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनसंख्या तथा संवैधानिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रतिनिधित्व का सवाल उठाना।
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शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार: प्रत्येक नागरिक के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता देना।
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आर्थिक एवं श्रमजीवी सुरक्षा: छोटे किसानों, मजदूरों, कारीगरों, मेहनतकशों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करना।
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आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता: मोर्चे के भीतर परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद और नेतृत्व की मनमानी के स्थान पर पारदर्शिता, जवाबदेही तथा लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया स्थापित करना।
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मानववादी वैज्ञानिक चिंतन: जातिगत और सांप्रदायिक विभाजन से ऊपर उठकर तर्क, विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करना।
2027 का चुनाव केवल सत्ता का नहीं, विचार और व्यवस्था का संघर्ष होना चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को 90% कमेरा वर्ग के लिए केवल सरकार चुनने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक चेतना, सामाजिक एकजुटता और लोकतांत्रिक अधिकारों की दिशा निर्धारित करने का ऐतिहासिक अवसर बनाना होगा।
मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी राजनीतिक दल को हराने के लिए दूसरे परिवारवादी या वर्चस्ववादी राजनीतिक दल को सत्ता सौंप देना वास्तविक परिवर्तन नहीं है।
जब तक शोषित समाज अपनी राजनीतिक शक्ति, वैचारिक स्वतंत्रता और नेतृत्व निर्माण की क्षमता विकसित नहीं करेगा, तब तक उसके नाम पर राजनीति करने वाले लोग सत्ता के साझेदार बनते रहेंगे और बहुसंख्यक समाज अपने अधिकारों की प्रतीक्षा करता रहेगा।
इसलिए समय की मांग है कि 90% कमेरा वर्ग जाति, धर्म, क्षेत्र और राजनीतिक दलों के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर अपने साझा आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक हितों के लिए एकजुट हो।
जागरूक समाज दल (जसद) का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में इस वैचारिक संघर्ष को एक संगठित राजनीतिक विकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जाए।
हमारा लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि ऐसी मानवतावादी, समतामूलक और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें किसी परिवार, जाति, धर्म या वर्ग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक इंसान की गरिमा, समान अवसर और पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार सर्वोपरि हों।
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