विशेष स्तंभ : दो टूक

 

भारत का इतिहास केवल सत्ता परिवर्तन का इतिहास नहीं है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक आस्थाओं और वैचारिक संघर्षों की लंबी यात्रा भी है। 1947 में धर्म के आधार पर हुए देश के विभाजन ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था अपनाई, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं और विचारों के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया गया। इसके बावजूद भारतीय राजनीति में धर्म, समुदाय और सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न लगातार विवाद और विमर्श का विषय बना रहा है।

स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की राजनीति पर समय-समय पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू समाज की सांस्कृतिक पहचान, संगठन और सनातन परंपराओं को लेकर अपना वैचारिक पक्ष प्रस्तुत किया। कालांतर में यही विमर्श भारतीय राजनीति के प्रमुख विषयों में शामिल हो गया। आज स्थिति यह है कि सनातन धर्म और हिंदू सांस्कृतिक विरासत को लेकर राजनीतिक मंचों पर व्यापक चर्चा होती है, लेकिन इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है कि धार्मिक आस्थाओं के सम्मान और संरक्षण का वास्तविक दायित्व आखिर किसका है?

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) इसके ऊपर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था भी करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक परंपरा की आलोचना पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। किसी भी विचार, मान्यता और सामाजिक व्यवस्था की तार्किक आलोचना लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। लेकिन आलोचना और जानबूझकर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के बीच अंतर को समझना भी उतना ही आवश्यक है।

प्रश्न यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी धार्मिक आस्था, धार्मिक ग्रंथ अथवा सांस्कृतिक परंपरा के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों को सामान्य मान लिया जाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से कानून का उल्लंघन होता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के प्रावधान मौजूद हैं। फिर कानून के अनुपालन में समानता और निष्पक्षता को लेकर समाज में बार-बार सवाल क्यों उठते हैं? यह प्रश्न केवल हिंदू समाज का नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक धार्मिक समुदाय का है।

न्यायपालिका की भूमिका भी इस विमर्श से अलग नहीं है। न्यायालयों की आलोचना और उनके निर्णयों पर असहमति लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन न्यायपालिका की अवमानना के लिए अलग कानूनी प्रावधान हैं। ऐसे में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि धार्मिक स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और संवैधानिक अधिकारों के प्रश्नों पर भी कानून का समान और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिखाई दे। लोकतंत्र में किसी संस्था की गरिमा महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

तमिलनाडु की हालिया राजनीतिक घटना इस विषय को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। डीएमके के वरिष्ठ नेता दुरैमुरुगन की पोती का विवाह वैदिक रीति-रिवाजों और संस्कृत मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। इस पर द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने सवाल उठाए। दुरैमुरुगन को अपनी पोती की इच्छा और विवाह की धार्मिक परंपरा को लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी पोती वैदिक रीति-रिवाज से विवाह करना चाहती थी और उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया।

यह घटना किसी एक विवाह या परिवार तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता और राजनीतिक विचारधारा के बीच संबंधों पर सवाल खड़ा करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा है, तो क्या उसके परिवार के सदस्यों की धार्मिक पसंद भी उसी विचारधारा के अनुरूप होना अनिवार्य है? लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत तो यही कहता है कि किसी व्यक्ति को अपनी आस्था और परंपरा चुनने का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का विकल्प नहीं बन सकती।

भारतीय समाज में परिवार, विवाह और सामाजिक संबंधों की परंपराएं समय के साथ बदल रही हैं। लिव-इन रिलेशनशिप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिक जीवनशैली को लेकर समाज में अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। इन विषयों पर बहस होना स्वाभाविक है। लेकिन आधुनिकता का अर्थ क्या पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक मर्यादाओं और पारस्परिक सम्मान से दूरी बना लेना है? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना संभव नहीं है? इन प्रश्नों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय गंभीर सामाजिक विमर्श की आवश्यकता है।

शिक्षा व्यवस्था भी इसी व्यापक प्रश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अपनी अलग-अलग ऐतिहासिक, वैचारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखते हैं। इनकी तुलना केवल धार्मिक पहचान के आधार पर करना उचित नहीं होगा। फिर भी यह सवाल प्रासंगिक है कि क्या आज हमारी शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को केवल डिग्री और रोजगार के लिए तैयार कर रही है, या उनके भीतर चरित्र, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक समझ भी विकसित कर रही है?

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का विचार जुड़ा रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शोध, सामाजिक विमर्श और वैचारिक बहस की अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी अपनी ऐतिहासिक और शैक्षणिक विरासत है। इन संस्थानों की वास्तविक परीक्षा इस बात से होनी चाहिए कि वे कितने स्वतंत्र चिंतक, जिम्मेदार नागरिक और मानवीय मूल्यों से युक्त विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं।

शिक्षा का उद्देश्य किसी एक धर्म या विचारधारा के प्रति निष्ठा विकसित करना नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन भी स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किया जा सकता है। किसी विश्वविद्यालय की पहचान उसके विद्यार्थियों की वैचारिक स्वतंत्रता, शोध की गुणवत्ता और समाज के प्रति योगदान से भी निर्धारित होती है।

आज सनातन धर्म और हिंदू सांस्कृतिक पहचान को लेकर राजनीति करने वाले दलों से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या धार्मिक पहचान को राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है? यदि कोई सरकार स्वयं को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का समर्थक बताती है, तो उससे अपेक्षा भी होगी कि वह सभी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गरिमा की रक्षा के लिए संवैधानिक दायित्व निभाए। केवल राजनीतिक घोषणाओं से संस्कृति सुरक्षित नहीं होती। उसके लिए शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, संस्थागत निष्पक्षता और कानून के समान अनुपालन की आवश्यकता होती है।

दो टूक यह है कि भारत में धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संघर्ष खड़ा करने के बजाय दोनों के संवैधानिक संतुलन को समझना होगा। किसी धर्म की आलोचना करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन आलोचना के नाम पर अपमान को सामान्य सामाजिक व्यवहार नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार किसी धार्मिक परंपरा का सम्मान करने का अर्थ दूसरे धर्मों या विचारों के प्रति असहिष्णु होना भी नहीं है।

भारत की सांस्कृतिक विरासत किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है और न ही उसकी रक्षा केवल राजनीतिक नारों से संभव है। संस्कृति परिवार से समाज तक, समाज से शिक्षा संस्थानों तक और शिक्षा संस्थानों से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। इसलिए आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा, कैसे संस्कार और कैसी सामाजिक दृष्टि दे रहे हैं?

क्योंकि राष्ट्र का भविष्य केवल सत्ता के गलियारों में तय नहीं होता, बल्कि उन मूल्यों से भी निर्मित होता है जिन्हें समाज अपनी अगली पीढ़ी को सौंपता है।