5 सितंबर 1974 को बिहार की धरती पर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या ने भारतीय सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज की, जिसे केवल एक नेता की मृत्यु के रूप में नहीं देखा जा सकता। जगदेव प्रसाद ने सामाजिक असमानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक-सामाजिक वर्चस्व के विरुद्ध एक ऐसी संघर्षशील राजनीति खड़ी करने का प्रयास किया था, जिसका मूल प्रश्न था—जिस समाज की बहुसंख्यक आबादी श्रम करती है, उसे सत्ता, संपत्ति और निर्णय-प्रक्रिया में उसका न्यायसंगत हिस्सा क्यों नहीं मिले?
आज उनकी शहादत को 52 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल आज भी वही है—क्या जगदेव प्रसाद के सपनों का सामाजिक परिवर्तन पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और किसके कारण नहीं हुआ?
जगदेव प्रसाद ने अपने समय की राजनीति में “नब्बे बनाम दस” का जो सामाजिक-राजनीतिक विमर्श खड़ा किया था, वह केवल संख्या का खेल नहीं था। उसमें “नब्बे” से आशय मेहनतकश, कमेरा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामाजिक रूप से वंचित तबकों के व्यापक समूह से था। दूसरी ओर “दस” उस प्रभुत्वशाली सामाजिक-आर्थिक संरचना का प्रतीक था, जिसके बारे में उनकी राजनीति का मानना था कि उसने सत्ता, संसाधनों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर disproportionate नियंत्रण कायम रखा है। उनके प्रसिद्ध नारों में “सौ में नब्बे शोषित हैं” और “दस का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा” जैसे विचार प्रमुख रहे।
मैं गौरव सिंह, स्वतंत्र लेखक और सामाजिक चिंतक, यह मानता हूं कि जगदेव प्रसाद के ‘नब्बे बनाम दस’ के सवाल को केवल जातीय राजनीति के चश्मे से देखना उनके विचारों को छोटा करना होगा। यह मूलतः सामाजिक सम्मान, आर्थिक हिस्सेदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता-संरचना में बराबरी का सवाल था।
जगदेव प्रसाद का राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू होकर शोषित दल के निर्माण तक पहुंचा। 25 अगस्त 1967 को शोषित दल का गठन हुआ। बाद में रामस्वरूप वर्मा के समाजवादी-सामाजिक चिंतन और अर्जक आंदोलन से उनकी वैचारिक निकटता बढ़ी। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल और समाज दल के विलय से शोषित समाज दल का गठन हुआ, जिसमें रामस्वरूप वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष और जगदेव प्रसाद राष्ट्रीय महामंत्री बने।
रामस्वरूप वर्मा द्वारा 1968 में स्थापित अर्जक संघ का केंद्र भी मानववाद, सामाजिक बराबरी और रूढ़ सामाजिक वर्चस्व के विरोध पर था। इस तरह जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा की धाराओं में सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण वैचारिक संबंध दिखाई देता है।
लेकिन मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है।
मैं गौरव सिंह, राजनीतिक चिंतक के रूप में यह सवाल उठाता हूं कि जिस आंदोलन ने कभी सत्ता की बुनियाद को चुनौती देने का साहस किया था, उसकी वैचारिक शक्ति आज व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प में क्यों नहीं बदल सकी?
क्या इसका कारण केवल दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं?
या इसका कारण आंदोलन के भीतर पैदा हुई कमजोरियां भी हैं?
क्या ऐसा नहीं हुआ कि जिन सामाजिक समूहों को व्यापक रूप से संगठित करने का सपना देखा गया था, उन्हें बाद की राजनीति ने जाति, उपजाति, क्षेत्र, धर्म और अलग-अलग चुनावी समीकरणों में विभाजित कर दिया?
मेरी दृष्टि में यही इस पूरे प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है।
आज शोषित, वंचित और मेहनतकश समाज की राजनीति करने वाले अनेक संगठन और राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे उस मूल सामाजिक परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं जिसकी कल्पना जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा जैसे नेताओं ने की थी, या वे भी धीरे-धीरे सत्ता प्राप्त करने और सत्ता-साझेदारी तक सीमित होते चले गए?
मैं गौरव सिंह, सामाजिक स्वतंत्र लेखक, यह मानता हूं कि किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा सत्ता में पहुंचना नहीं, बल्कि सत्ता की प्रकृति को बदलना है।
अगर सत्ता में चेहरे बदल जाएं लेकिन गरीब की जमीन, मजदूर का श्रम, किसान की स्थिति, वंचित समाज का सम्मान और आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी मूल रूप से न बदले, तो केवल सत्ता परिवर्तन को सामाजिक क्रांति नहीं कहा जा सकता।
यहीं मुझे आज के तथाकथित नेतृत्व से सबसे बड़ा सवाल है।
जगदेव प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण करना आसान है। उनके नाम पर सम्मेलन करना आसान है। उनकी शहादत दिवस पर भाषण देना भी आसान है। लेकिन उनके उस मूल प्रश्न को स्वीकार करना कठिन है जिसमें सत्ता, संपत्ति, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक अधिकारों में बराबरी की मांग की गई थी।
मैं गौरव सिंह, स्वतंत्र लेखक और राजनीतिक चिंतक, यह मानता हूं कि जगदेव प्रसाद की विरासत को केवल चुनावी नारों में सीमित कर देना उनके साथ न्याय नहीं है।
मेरे विचार से सबसे बड़ा संकट यह है कि शोषित समाज के नाम पर राजनीति करने वाले अनेक लोग स्वयं सत्ता-संरचनाओं पर निर्भर हो गए हैं। वे जिस सामाजिक अन्याय के खिलाफ जनता को संगठित करने का दावा करते हैं, उसी व्यवस्था के भीतर अपने व्यक्तिगत या संगठनात्मक हितों के लिए समझौते करने लगते हैं।
मैं इसे विचारधारा और अवसरवाद के बीच का संघर्ष मानता हूं।
मेरे मत में किसी भी आंदोलन के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी विरोधी नहीं, बल्कि वह आंतरिक नेतृत्व है जो आंदोलन के नाम पर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पद, आर्थिक लाभ या राजनीतिक संरक्षण को प्राथमिकता देने लगे।
इसी संदर्भ में मैं शोषित समाज दल और अर्जक आंदोलन की वर्तमान स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाता हूं।
मैं गौरव सिंह, सामाजिक चिंतक के रूप में यह मानता हूं कि इन आंदोलनों की ऐतिहासिक विरासत का सम्मान तभी संभव है, जब उनके नाम का उपयोग करने वाले लोग उनके मूल विचारों के प्रति भी ईमानदार रहें।
मेरी दृष्टि में आज आवश्यकता किसी व्यक्ति-पूजा की नहीं, बल्कि विचारों की पुनर्समीक्षा की है।
हमें यह पूछना होगा कि शहीद जगदेव प्रसाद ने जिस “नब्बे” को जगाने की बात की थी, वह आज किन परिस्थितियों में जी रहा है?
मेहनत करने वाला व्यक्ति आज भी आर्थिक रूप से असुरक्षित क्यों है?
किसान अपनी उपज के उचित मूल्य के लिए संघर्ष क्यों करता है?
मजदूर का श्रम सामाजिक सम्मान में क्यों नहीं बदलता?
शिक्षा और अवसरों में असमानता क्यों बनी हुई है?
राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सामाजिक और आर्थिक शक्ति का प्रभाव क्यों बना हुआ है?
और सबसे बड़ा सवाल—क्या लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार है, या सत्ता और संसाधनों में न्यायपूर्ण भागीदारी भी लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है?
मेरे विचार से इन सवालों से बचकर जगदेव प्रसाद को याद करना केवल औपचारिक श्रद्धांजलि है।
जगदेव प्रसाद ने सामाजिक सम्मान और रोटी—दोनों को जरूरी माना था। उनका संघर्ष केवल सत्ता पाने का संघर्ष नहीं था; वह उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास था जिसमें जन्म, सामाजिक स्थिति और आर्थिक शक्ति किसी व्यक्ति के अवसरों को पहले से निर्धारित कर देती है।
इसलिए आज आवश्यकता है कि “नब्बे बनाम दस” को फिर से पढ़ा जाए—लेकिन आंख मूंदकर नहीं।
मैं गौरव सिंह, स्वतंत्र लेखक और सामाजिक-राजनीतिक चिंतक, यह मानता हूं कि उस विचारधारा की आज की प्रासंगिकता को नए भारत की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में जांचना होगा।
नब्बे को केवल जातियों में बांटकर नहीं, बल्कि मेहनत, वंचना, अवसर और नागरिक अधिकारों के साझा प्रश्न पर जोड़ना होगा।
और दस को केवल किसी जाति के रूप में नहीं, बल्कि उन सभी सत्ता-संरचनाओं के प्रतीक के रूप में समझना होगा जो किसी भी रूप में बहुसंख्यक समाज के अधिकारों और अवसरों पर असमान नियंत्रण स्थापित करती हैं।
यही वह बिंदु है जहां जगदेव प्रसाद की विचारधारा आज भी प्रासंगिक हो सकती है।
लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन लोगों को स्वयं से सवाल पूछना होगा जो आज उनकी विरासत का दावा करते हैं।
क्या हम जगदेव प्रसाद को केवल याद करना चाहते हैं या उनके अधूरे सवालों का सामना भी करना चाहते हैं?
क्या हमें उनके नाम की राजनीति चाहिए या उनके विचारों की राजनीति?
क्या हमें माल्यार्पण चाहिए या व्यवस्था परिवर्तन की ईमानदार बहस?
मेरे विचार से जब तक इन सवालों का ईमानदार उत्तर नहीं मिलता, तब तक शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा रहेगा—
“सौ में नब्बे शोषित हैं तो नब्बे का हिस्सा कहां है?”
और उससे भी बड़ा सवाल—
“नब्बे की संख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद नब्बे की सामूहिक राजनीतिक शक्ति आज भी इतनी कमजोर क्यों है?”
यही सवाल आज के शोषित इंकलाब, शोषित जनक्रांति और सामाजिक न्याय की राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
जगदेव प्रसाद की शहादत को 52 वर्ष बाद श्रद्धांजलि तभी सार्थक होगी, जब हम उनके नाम का स्मरण करने के साथ-साथ उनके उठाए हुए सवालों से भी टकराने का साहस दिखाएं।
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